‘बलियो प्रति–जासूसी संयन्त्र अपरिहार्य छ’

अहिलेको अवस्थामा प्रति–जासूसी संयन्त्र चाहिन्छ वा चाहिन्न भन्ने विषयमा बहसै गर्नुपर्दैन । पहिल्यै चाहिन्थ्यो, अहिलेको समयमा आवश्यकता झन् धेरै बढेको छ । अहिले हामी जुन किसिमको भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौं, जसरी भूराजनीतिक खिचातानी बढिरहेको छ, त्यसमा यसको महत्व झनै बढेको छ ।

हुन त हाम्रो राष्ट्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलताप्रति कति जिम्मेवार छन् भन्ने विषयमा शंका गर्ने ठाउँ छ । तर, मुलुकको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि प्रति–जासूसी संयन्त्रको आवश्यकता अहिले मात्रै महसूस भएको होइन । राजा वीरेन्द्रकै पालामा यस सम्बन्धी ऐन बनेको थियो ।

त्यतिबेला यसको दुरुपयोग पनि भएको भनिन्छ, केही हदसम्म त्यो सही पनि हो । तर एकैचोटि बन्द गर्नुचाहिं हाम्रो कमजोरी हो । दुरुपयोग भएको थियो भने त्यसपछि सरकारमा आउनेहरूले यसलाई सदुपयोग गर्ने अवस्थामा लैजानुपर्थ्यो । त्यसतर्फ ध्यान दिएर मिहिनेत गर्नुपर्थ्यो ।

सन् १९९० पछि जुन किसिमको भूमण्डलीकरण भयो, मुलुकको एजेण्डामा पनि धेरै हिसाबले उथलपुथल आयो । यही समयमा हामीले गृहयुद्ध पनि भोग्यौं । यी सम्पूर्ण विषयमा कहिले चाहेर वा कहिले नचाहेर, कहिले बोलाएर वा कहिले नबोलाइकन उनीहरू आफ्नो राष्ट्रको हितका लागि यहाँ कसरी आवतजावत गर्छन् भन्ने हामीले देख्दै आएको विषय हो । बाह्य शक्तिको आवतजावत हामीले भोग्दै आएको विषय हो ।

उनीहरूको उद्देश्य जे पनि हुनसक्छ । आफ्नो देशको हित विपरीत नहुन पनि सक्छ, तर त्यसको जानकारी चाहिं हामीसँग हुनुपर्छ । उनीहरूले हाम्रो देशमा आएर आफ्नो मुलुकको हितमा काम गरिरहेको खुला सत्य हो ।

अहिले ढिलै गरी भए पनि एकदमै आवश्यक विषय संसदमा पुगेको छ । यो सकारात्मक विषय हो । तर यस्तो भनिरहँदा यसको प्रावधान, कसरी चल्छ ? ती सबै विषय स्पष्ट नभइसकेको अवस्थामा यसको थप पाटोहरूबारे छलफल गर्नु हतार हुन्छ ।

तर अहिलेसम्म सतहमा आए अनुसार यो छुट्टै संयन्त्रको रूपमा स्थापना गरिने होइन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकै एउटा अंगको रूपमा स्थापना गर्ने तयारी छ । तर, अहिले विभाग आफैं पनि बलियो अवस्थामा छैन । विभागलाई बलियो नबनाउने हो, अहिलेको स्थितिमा नै राख्ने हो भने प्रति–जासूसीले मर्म अनुसार काम गर्न सक्दैन ।

खासमा जासूसी भनेको सूचना संकलन हो । र, सूचना संकलन गरेर राष्ट्रहित विपरीतका गतिविधि हुन नदिने कार्य प्रति–जासूसी हो । त्यसैले यसका लागि पहिले जासूसी बलियो हुनुपर्छ । त्यो भनेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जासूसी बलियो बनाउनुपर्छ ।

अहिलेको जमाना सूचनाको हो । अबको शक्ति भनेको सूचना हो । त्यो सूचना संकलन गर्ने संगठन नै बलियो भएन भने प्रति–जासूसी सम्भव हुँदैन । अर्थात् विना जासूसी प्रति–जासूसीको अर्थ हुँदैन ।

हामीले जति धेरै सूचना पाउँछौं, त्यति धेरै सम्भावित क्षति रोक्न सक्छौं । तर असाध्यै राजनीतीकरण भएको र असाध्यै दुरुपयोग/उपयोग सबै हुँदै आएको संस्थाको रूपमा अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चिनिन्छ । त्यसैले पहिले यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

अहिले समस्या भएको सूचनामा पनि समन्वय देखिंदैन । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सबैका आ–आफ्नै इन्टलिजेन्स इकाइ छन् । तर सबैसँग समन्वय हुन नसक्दा पनि हाम्रो गुप्तचर निकाय कमजोर बनेको छ ।

विगतमा पनि यसको दुरुपयोग नभएको होइन । पञ्चायतकालमा पनि विरोधीको सूचना संकलन गर्न राअविको प्रयोग भएको थियो । अहिलेको समयमा पनि जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि विपक्षीको सूचना संकलन गर्न यसको दुरुपयोग भएको सुनिन्छ ।

आवश्यकता अनुसार साँच्चै सम्बन्धित निकाय संवेदनशील र गम्भीर हुने हो भने केही कुरामा ध्यान दिनु जरूरी हुन्छ । पहिलो, भर्ना गर्दै राम्रो र दक्ष जनशक्ति ल्याउनुपर्यो । उनीहरू प्रविधिमा पोख्त हुनुपर्छ । अब घरघर गएर मान्छे भेटेर सूचना आउँदैन, आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्ससम्म जान्ने मान्छेको जमघट हुनुपर्छ ।

सूचना विना केही हुँदैन भने विषयलाई राज्य सत्तामा बसेकाहरूले बुझ्नुपर्छ । विभागलाई साधन स्रोतले सम्पन्न बनाउनुपर्छ । प्रति–जासूसीमा ‘कोभर्ट अपरेशन’ धेरै हुनसक्छन् । चाहिएको बेला तत्कालै हङकङ जानुपर्ने हुनसक्छ, दिल्ली उड्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि पनि स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मुलुक विदेशी स्वार्थको खेलमैदान : तीन दशकदेखि छैन प्रति–जासूसी संयन्त्र

यस्तो काम गर्ने व्यक्तिहरू तालिमले सबल हुनुपर्छ । यदि कुनै घटना हुन्छ भने त्यो कि सूचना नपाएर हुन्छ, कि पाएर पनि रोक्न नसकेकाले हुन्छ । देशमा ठूलो घटना हुनु भनेको गुप्तचरीको असफलता पनि हो । जब सूचना आउँछ, त्यसलाई सही ढंगले विश्लेषण हुन्छ र घटना हुनबाट रोकिन्छ, त्यो चाहिं ‘काउन्टर इन्टलिजेन्स’ अर्थात् प्रति–गुप्तचरी संयन्त्रको काम हो ।

अहिले आतंकवादीहरू पनि सुरक्षा निकायभन्दा प्रविधिमा धेरै अगाडि छन् । त्यसैले अहिलेको समयमा सूचना संकलन गर्ने ज्ञान, सीप र क्षमताले भरिपूर्ण जनशक्ति सहितको प्रति–जासूसी संयन्त्र चाहिन्छ ।

योभन्दा पनि ठूलो कुरा त राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । भोलि यो निकाय मेरै विरुद्धमा प्रयोग हुन्छ कि भन्ने हिसाबले सोच्नुभएन । यो मेरो पक्षमा प्रयोग गर्छु भनेर सोच्नुभएन । पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग हुन दिन्न, यो राष्ट्रको निकाय हो भन्नेमा आश्वस्त हुनुपर्छ । यस्ता खाले निकाय पूर्णतः गैरराजनीतिक हुनुपर्छ ।

अहिले मुलुकमा विभिन्न माध्यम र नाममा जुन लगानी आइरहेका छन्, त्यसको हिसाबकिताब सरकारले राख्नुपर्छ । पटक–पटक एनजीओ/आईएनजीओको आवरणमा विभिन्न लगानी भित्रियो भनिन्छ । तर कुन एनजीओले देशमा के काम गर्दैछ भन्ने सूचना राज्यसँग नहुनु लज्जाको विषय हो ।

कुनै निकायलाई अनुमानको भरमा दोष दिनुहुँदैन । संस्था के हो र कसले चलाइरहेको छ भन्ने राज्यले निगरानी राख्नुपर्छ । राज्यको अनुमति विना विदेशबाट आउने लगानी कतै जाँदैन । प्रति–जासूसी संयन्त्रले यस्ता संस्था र निकायमाथि पनि निगरानी राख्छ । पहिलो कुरा यो राज्यले नै नियमन गर्नुपर्ने कुरा हो । अर्को कुरा प्रति–जासूसी संयन्त्र भए राज्यमा हरेक निकायमा घूसपैठ भएको छ/छैन वा के प्रयोजनका लागि काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी पाउन सकिन्छ ।

(सुरक्षा मामिलाकी जानकार डा. अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)