काल्पनिक समाजवादमा रमाएको प्रचण्ड प्रतिवेदन

सर्वोच्च अदालतद्वारा औपचारिक माओवादी तुल्याइएका भए पनि प्रचण्ड कमरेडहरूको आठौं महाधिवेशनबाट केही न केही अग्रगामी पार्टी निर्माणको अपेक्षा थियो । खड्गप्रसाद ओलीतर्फ विलयको दक्षिणपन्थी विसर्जन नै थियो । तर, त्यसबाट उत्पन्न संसद विघटनका प्रतिगमनकारी हर्कतबाट उहाँहरूले निश्चय नै सबक सिकेको हुनुपर्ने स्वाभाविक अनुमान थियो । साथसाथै, गत साउनमा उहाँहरूको केन्द्रीय समितिले ‘नयाँ विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण’ को नारा पनि दिएको थियो ।

हिजो एमाले भन्दा क्रान्तिकारी बनेर मात्र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले महान् जनयुद्ध हुँदै संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्मको नेतृत्व गर्न सकेको थियो ।

त्यसैले बदलिएको सन्दर्भमा ओली एमाले लगायत सबै खाले संशोधनवाद र भ्रष्ट लोकतन्त्रका विरुद्ध श्रमिकवर्गीय समाजवादी गणतन्त्रको कार्यदिशा प्रचण्ड माओवादीले लिनै पर्दथ्यो । त्यसरी मात्र प्रचण्डहरूको आठौं महाधिवेशनले एक पृथक् चरित्रको पार्टी निर्माण पहल बढाएको ठहर्थ्यो ।

परन्तु, प्रचण्ड समूहको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नै भनिरहेछन्, हेटौंडाको प्रतिवेदन भन्दा पनि यो आठौं महाधिवेशनको प्रतिवेदन तल झरेको छ । ती प्रतिनिधिहरूको यस्तो टिप्पणी एकदम सही लाग्दछ । अनलाइन पत्रिकाहरूमा प्रकाशित प्रचण्ड प्रतिवेदन पढेर हामीले भन्यौं, खाओवादी कार्यदिशाको प्रतिवेदन रहेछ !

नयाँ विचारको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्न त्यस समूहको आठौं महाधिवेशनले समग्र शल्यक्रिया गर्नुपर्दथ्यो, तर झारफुक मात्र गरेको देखियो ! आफ्नो विसर्जनवादी रुझानलाई चलाखीपूर्वक ढाकछोप गर्दै प्रचण्डले भूतकालमा आत्मालोचना गरे, तर भविष्यत्कालमा एक शब्द बोलेनन् । जबकि कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी भविष्यत्कालमा बाँचेको हुनुपर्दछ । भविष्यत्कालमा बाँच्ने शक्ति हुनाले नै कम्युनिष्ट पार्टी सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता मानिने हुन्छ ।

उहाँहरूको महाधिवेशनको बेला सञ्चारजगतले राखेका विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा हामीले सही सुझावहरू दिएका थियौं । तर, भूतकालमा बाँच्न रमाउने भूतहरूलाई राम्रो सुझावको किञ्चित अर्थ रहेन। ती सुझावहरू स्वीकार गर्ने आँट गरेका भए हामीहरू नै अग्रपक्तिमा उभिएर भन्न सक्दथ्यो, नयाँ विचारको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणमा प्रचण्डहरूले पहल बढाए !

खासगरी, महान् जनयुद्धको मुख्य उपलब्धि विद्यमान गणतन्त्र रक्षाको राजनीतिमा हामी (माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल) र प्रचण्डहरू एक ठाउँमा देखिन्छौं । अतः गणतान्त्रिक राजनीतिको सवालमा हामी सबैभन्दा निकट शक्तिहरू हौं । जबकि वैद्य, विप्लव तथा ओलीहरू राप्रपा समान गणतन्त्र खारेज गरेर राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको वकालत गरिरहेका छन् ।

परन्तु, प्रचण्डको प्रतिवेदनले निकट मित्र शक्तिलाई त्यसरी प्रशंसा गर्ने र महाध्रुवीकरणको झण्डामा गोलबन्द हुने अवसर नराम्ररी चुकायो । र, उहाँहरूको आठौं महाधिवेशन कार्यदिशाको भण्डाफोरमा उत्रन हामीहरूलाई आज बाध्य तुल्यायो ।

हामीले त्यसरी दिएको सुझावहरू, जुन उहाँहरूले लिने योग्यता राख्नुभएन, जसकारण प्रचण्ड प्रतिवेदनका कार्यदिशा काल्पनिक समाजवादी बन्न पुग्यो । यो कुरा निम्न अनुसार प्रमाणित छन्–

१. माओवाद र माओवादी केन्द्र त्यागेकोमा सार्वजनिक आत्मालोचना

प्रचण्ड प्रतिवेदनले त्यस्तो आत्मालोचना गरेको भए त्यसले भविष्यत्कालमा बाँच्न खोजेको ठहरिन्थ्यो । कुनै विना समीक्षा, लेखनाथ न्यौपानेको शब्दमा छापामार शैलीमा रातारात एमालेतर्फ प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको विसर्जन सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिले गम्भीर गल्ती थियो ।

महान् जनयुद्ध हुँदै गणतन्त्र घोषणासम्मको सवल नेतृत्व गरेको दस्ताले गणतन्त्र विरोधी ओली एमालेमा त्यसरी विलयको अर्थ माओवादी आन्दोलनको निर्लज्ज विसर्जन थियो । परन्तु, त्यसरी प्रचण्ड प्रतिवेदनले सार्वजनिक आत्मालोचना गरेको भए अबोपरान्त माओवाद र माओवादी पार्टी नछाड्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्दथ्यो । यहींनेर त्यस समूहले भविष्यत्कालमा बाँच्न खोजेको ठहर्थ्यो ।

विना समीक्षा, विना सल्लाह त्यसरी रातारात एमालेतर्फ हाम फाल्नुका पछाडि प्रचण्डहरूमा निहित मनोगतवादको समस्याले मुख्य काम गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । स्वास्थ्य स्थितिमा अन्तिम अवस्थातिर पुगेका ओलीपछि एमालेको संगठनमा राज गरौंला भन्ने प्रचण्डहरूको मनोगतवाद नै जिम्मेवार थियो, जसले प्रचण्ड माओवादीलाई दक्षिणपन्थी विसर्जनको शिकार तुल्यायो ।

२. सर्वहारा सांस्कृतिक रूपान्तरणको सामूहिक प्रतिबद्धता

प्रचण्ड प्रतिवेदनमा सांस्कृतिक रूपान्तरण त भनेका छन्, तर ‘सर्वहारा’ भनेका छैनन् । त्यस प्रतिवेदनमा सांस्कृतिक रूपान्तरणको अर्थ स्वतःसिद्ध दलाल पूँजीवादी संसदीय बाटोमा कार्यकर्तालाई हिंडाउन छलछामका निम्ति हो, भूतकालीन यात्राका निम्ति हो । सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनलाई किमार्थ होइन ।

विदितै छ कि राजनीतिक संगठनहरू वर्गका आधारमा संगठित हुन्छन्, तिनले निश्चित वर्गको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्यस अर्थमा कम्युनिष्ट पार्टी सर्वहारावर्गको पनि अग्रदस्ता हो । तर, प्रचण्ड प्रतिवेदनमा सर्वहारा सांस्कृतिक रूपान्तरणको शब्द नै रहँदैन भने त्यसलाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्न कसरी मिल्छ ? अवश्य मिल्दैन । त्यहाँ रहेका कम्युनिष्ट पार्टी बुझ्ने साथीहरूले मुख्यतः जान्नै पर्ने तथ्य यो हो ।

३. समाजवादको स्पष्ट कार्यक्रम छैन

नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद कसरी अर्थात् समाजवादको कार्यक्रम निर्धारण सम्बन्धमा निम्न तथ्य प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

क. राजनीतिक कार्यदिशाको प्रश्नमा पूँजीवादी क्रान्तिको पूर्णता र समाजवादी क्रान्तिको रणनीति भन्ने नै प्रचण्ड प्रतिवेदनको कार्यदिशा छ । माओकालीन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा प्रकाशित ‘सांघाई राजनीतिक अर्थशास्त्र’ पढेका जो कोहीलाई अवगत हुनुपर्छ, पूँजीवादको पर्याप्त विकास भएर मात्र समाजवादमा प्रवेशको ट्राटस्की लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संशोधनवादको कार्यदिशा हो । जसको ख्रुश्चेवद्वारा कार्यान्वयनले सोभियत संघमा प्रतिक्रान्ति भयो ।

हामीले, त्यसैले साउन २०७४ को पेरिसडाँडास्थित ‘पूँजीवादी क्रान्तिको पूर्णता’ को कार्यदिशामाथि खरो प्रश्न उठाएका थियौं। जुन, दश माओवादी एकताको १३ बुँदे पत्रमा सामेल थियो । अन्ततः हामीले पार्टी पुनर्गठनको महाधिवेशन २०७५ बाट त्यसलाई खारेज पनि गरियो।

अतः प्रचण्ड प्रतिवेदनको पूँजीवादी क्रान्तिको पूर्णता–सारतत्वको कार्यदिशा वस्तुतः काल्पनिक समाजवादी अथवा दलाल पूँजीवादी कार्यदिशा हो, किमार्थ समाजवादी हुन सक्दैन । किनकि, लेनिनले पूँजीवादी पूर्णताको माग गरेनन् । माओले पनि पूँजीवादको पर्याप्त विकासको माग गर्ने ल्यु शाओचीहरू विरुद्ध महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति गरे ।

साथसाथै, पूँजीवादी क्रान्तिको पूर्णताको माग गर्दा त्यसको मापदण्ड के ? नेपालमा कुन स्तरको पूँजीवादको विकास भएपछि त्यसले पूर्णता पाएको मान्ने ? तसर्थ, पूँजीवादको पूर्णताको माग काल्पनिक समाजवाद भन्दा पनि अझ खतरनाक दलाल पूँजीवादी कार्यदिशा बाहेक अरू हुन सक्दैन ।

यसबारे गम्भीर विमर्श गरेर माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले प्रष्ट शब्दमा भनेको छ– नेपालमा दुई चरणको समाजवादी क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा अपरिहार्य छ । त्यो भनेको प्रारम्भिक चरणको समाजवाद र विकसित चरणको समाजवाद नै हुनेछन्।

ख. वस्तुगत तथ्यले प्रमाणित गरेको छ कि विद्यमान राज्यसत्तालाई दलाल पूँजीवादी बनाउने घृणित काम विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले गरेको छ । वडा सदस्य जित्नका लागि दश लाख खर्चनुपर्ने विद्यमान निर्वाचन प्रणाली स्वतःसिद्ध दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादी निर्वाचन प्रणाली हो ।

विकल्पमा समाजवादी राज्यका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणाली अपरिहार्य छ । किनकि, दलाल पूँजीवादी निर्वाचन प्रणालीले दलाल पूँजीवादी राज्यसत्ता सुदृढ गर्दछ भने समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणाली मात्र वैज्ञानिक विधि ठहर्छ। मजदूर, किसान र पूँजीपति जनसंख्याको समानुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचन नै समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको पहिलो आयाम हो, जसले वर्ग अन्तरविरोध हल गर्दछ ।

त्यस अन्तर्गत महिला र पुरुषको जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचनले लैङ्गिक अन्तरविरोध हल गर्दछ भने त्यस अन्तर्गत जातिहरूको जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचनले जातीय अन्तरविरोध हल गर्दछ। अतः नेपालमा समाजवादका लागि सर्वप्रथम समाजवादी निर्वाचन प्रणाली अपरिहार्य छ ।

तर, प्रचण्ड प्रतिवेदनमा पूँजीवादी निर्वाचन प्रणाली नै यथावत् कायम छ । प्रष्ट छ, पूँजीवादी निर्वाचन प्रणालीले समाजवाद ल्याउने भए छिमेकी भारत अगावै समाजवादी मुलुक बनिसक्ने थियो । त्यस प्रतिवेदनले पूर्ण समानुपातिक भनेको जाति र महिलाको अर्थमा होला ।

परन्तु मजदूर–किसान, जो ८५ प्रतिशत जनसंख्यामा उपस्थित छन्, त्यसको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभावमा नेपालमा समाजवाद काल्पनिक समाजवाद मात्र हो, जुन कांग्रेस र एमालेका ओलीहरू बखान गर्दछन् ।

४. देशद्रोही एमसीसी सम्झौताको खारेजी

अमेरिकी इण्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको एमसीसी सम्झौता दोस्रो र अन्तिम सुगौली सन्धि हो । पहिलो अर्थात् सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले तीन खराबी गर्‍यो। एक-नेपालको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित गर्‍यो, दुई– निश्चित समुदायका युवाहरूलाई विदेशी भाडाको सिपाही तुल्यायो र तीन– नेपालको भू–भाग ब्रिटिश–भारतलाई सुम्पियो। एमसीसी त्यो सम्झौता हो, जसले सुगौली सन्धिले बाँकी राखेको नेपाल समाप्त गर्दैछ । परन्तु, देशभक्त नेपाली जनमत सुदृढ भइरहेको छ ।

यस्तो खतरनाक एमसीसी सम्झौता खारेजीको निर्णय गर्न छाडेर परिमार्जन भन्नुको अर्थ कूटनीतिक बहानामा साम्राज्यवाद सामु आत्मसमर्पणको तयारी मात्र हो । यद्यपि, अहिलेसम्म संसदमा त्यसलाई रोक्ने काम भने प्रचण्डहरूले नै गरेका हुन् । त्यसमा चाहिं धन्यवाद दिनुपर्छ । तर, खारेज गरेको भए उहाँहरूको आठौं महाधिवेशन देशभक्त इतिहासमा दर्ज हुन्थ्यो ।

५. उत्तराधिकारी निर्माण र नेतृत्व हस्तान्तरण

२०६० को एक्काइसौं शताब्दीमा जनवाद र २०६२ को चुनवाङ बैठकमा मर्ने बेलासम्म पार्टी प्रमुख नछाडेका स्टालिन र माओको कमजोरीले प्रतिक्रान्ति हुन पुगेको व्याख्या गर्ने प्रचण्डहरूले आफ्नो महाधिवेशनबाट उपरोक्त जघन्य गल्ती सच्याएको देखिएन ।

विभिन्न कारण बताउँदै प्रचण्डहरूले उही मर्ने बेलासम्म अध्यक्ष नछाड्ने प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृत्तिलाई नै कायम राखे । अब स्टालिन र माओको आलोचना गर्ने नैतिक अधिकार प्रचण्डहरूले सर्वत्र गुमाएका छन् ।

उपरोक्त विश्लेषणका आधारमा प्रथम बुँदाले प्रचण्डहरू माओवादी होइनन्, माओवादी त्याग्ने सैद्धान्तिक आधार सुरक्षित राख्न तिनले सार्वजनिक आत्मालोचना नगरेका हुन् भन्ने प्रष्ट गर्दछ । दोस्रो बुँदाले प्रचण्डहरू सर्वहारा श्रमिक वर्गका प्रतिनिधि होइनन् । त्यसर्थ उनीहरू कम्युनिष्ट रहेनन् भन्ने प्रष्ट गर्दछ ।

तेस्रो बुँदाले प्रचण्डहरू काल्पनिक समाजवादको कार्यदिशामा प्रतिबद्ध छन्, वैज्ञानिक समाजवाद होइन । चौथो बुँदाले प्रचण्डहरू देशभक्त होइनन् र पाँचौंले प्रगतिशील रहेनन् भन्ने तथ्य स्पष्ट गर्दछ ।

उपरोक्त निष्कर्षका आधारमा भन्नै पर्दछ, प्रचण्डहरू केवल पूँजीवादी गणतन्त्रवादीसम्म हुन्, जुन अन्ततः दलाल पूँजीवादी बन्न पुग्दछ । पूँजीवादी गणतन्त्रवादीसम्म पनि नरहने हो भने प्रचण्डहरूको भूतकालीन राजनीति समेत समाप्त हुन्छ ।

अतः गणतन्त्र रक्षाको प्रश्नमा प्रचण्ड माओवदी केन्द्रसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ, सर्वहारा वर्गीय समाजवादमा किमार्थ होइन । किनकि, उहाँहरूको विचारधारा, राजनीतिक कार्यदिशा र वर्गचरित्र अनुसारको प्रतिवेदन केवल काल्पनिक समाजवादको दस्तावेज मात्र बन्न पुगेको छ । जुन, वस्तुतः पूँजीवाद र दलाल पूँजीवादकै कार्यदिशामा पतनका निम्ति बुर्कुसी मारिरहेको प्रतीत हुन्छ ।