शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा युक्रेन

युरोपको आकाशमा एक भीषण युद्धको खतरा मडारिइरहेको छ। केही समय अघिसम्म फुर्सदमा गरिने राजनीतिक गफ जस्तो लागेको यो युद्ध अब वास्तविकता हुँदै गएको हो कि भन्ने भय सर्वत्र फैलिएको छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि राजनीतिक वक्तव्य नदिने राष्ट्रसंघका महासचिव र रोमन क्याथोलिक धर्मगुरुले पनि यस सम्भावित युद्धलाई लक्ष्य गरेर चिन्ता व्यक्त गरिएका विज्ञप्तिहरू जारी गरेका छन्। राजनीतिकर्मी तथा पत्रकारजगतले पनि विस्तारै आ–आफ्नो कित्ता पकड्न थालेका छन्।

राजनीतिक द्वन्द्वमा गणित या कम्प्युटर विज्ञानमा जस्तो जे देखिन्छ त्यही सत्य हुँदैन र जे सत्य हो त्यो सजिलै देखिंदैन। हाल युरोपमा सल्किंदै गएको युद्ध–ज्वालाको केन्द्रबिन्दु या विषयवस्तु युक्रेन भएको छ तर युक्रेन फगत रणभूमि हो, प्रतिद्वन्द्वीहरू अरु नै छन्।

उसको सिमानामा युक्रेनको आफ्नो सामरिक शक्ति तथा राजनीतिक बलबुताले भ्याउन नसक्ने परिमाणमा सैन्यबल केन्द्रित भएको छ र युद्धको तयारी या युद्ध रोक्न सकिन्छ भनेर गरिने कूटनीतिक छलफल पनि युक्रेन बाहिर नै चलिरहेको छ। युद्धको वास्तविक पात्रको रूपमा विश्वकै सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न र पारमाणविक तथा अन्य विध्वंसात्मक हतियारले लेस नाटो सैनिक गठबन्धन र सामरिक क्षेत्रमा अझै पनि महाशक्ति नै मानिएको रुसी महासंघ आमने-सामने खडा छन्।

यो अवस्था एकाएक कसरी उत्पन्न भयो ? महाभारत युद्ध शुरु हुनुअघि त्यसलाई रोक्ने कुनै उपाय छ कि भनेर भीष्म पितामहले प्रश्न गर्दा महर्षि व्यासले भनेका थिए, ‘जे हुने वाला छ त्यसको आधारशिला त धेरै पहिला राखिएको हुन्छ। त्यसपछिका सबै घटनाक्रमले मानवलाई एक चरमोत्कर्षतर्फ डोर्‍याइरहेको हुन्छ जसको लागि ऊ आफैं जिम्मेवार हुन्छ।’

युरोपको विद्यमान संकटको पृष्ठभूमि पनि वर्षौंदेखि बन्दै आएको हो र यसको जरो पहिल्याउन हामीले कमसेकम तीस वर्षअघिका घटनाहरूबाट शुरु गर्नुपर्छ। त्यसबेला सोभियत नेता मिखाइल गोर्बाच्योभले युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धदेखि कायम रहेको शस्त्रास्त्रको होडबाजी र शीतयुद्धको अन्त्य गर्न आफू तयार रहेको बताए। उक्त होडबाजी सोभियत अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको र राज्यले प्रदान गर्ने सुविधाहरूमा सोभियत जनताको जीवनस्तर निर्भर रहेको तथ्य गोर्बाच्योभले राम्रोसँग मनन गरेका थिए।

सामरिक खर्चमा भारी कटौती गर्न सके जनताको जीवनस्तर उठाउन सकिन्थ्यो भनेर उनले अमेरिका, नाटो र समग्रमा पश्चिमसँग कैयन् सन्धि तथा समझदारी गरेका थिए। सोभियत संघको विघटन (जुन यस आलेखको विषय होइन) पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रुसी महासंघलाई उसको उत्तराधिकारीको रूपमा मान्यता दियो। रुसले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा आफ्नो विशेषाधिकारको अभ्यास गर्न पाउने भयो। हतियार कटौती सम्बन्धी सन्धि र सोभियत संघले हस्ताक्षर गरेका अन्य सबै सम्झौताहरू रुसले पालना गर्न थाल्यो।

तर यो क्रम धेरै चलेन। हतियार बेचेर मुनाफा कमाइरहेका पश्चिमका केही शक्ति केन्द्रहरूले रुस र अमेरिकाबीचको तनाव कम हुँदा हतियार बिक्रीमा कटौती भएको र उनीहरूको आम्दानी घटेको महसूस गरे र अमेरिकी चुनाव प्रचारमा भारी लगानी गरे। चाँडै नै पश्चिममा एउटा मत निर्णायक हुँदै गयो जस अनुसार रुस सोभियत संघ बराबरको शक्ति होइन, त्यसैले सोभियत संघसँग गरेका सम्झौताहरू अमेरिकाले मानिरहनु आवश्यक छैन। यो मतको पहिलो अभिव्यक्ति स्वरूप सन् १९९९ मा नाटोले रुसको परम्परागत मित्रराष्ट्र युगोस्लाभियामाथि हवाई हमला गर्‍यो।

हमला शुरु भएको समयमा रुसका विदेशमन्त्री एभगेनी प्रिमाकोभ अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदै थिए र उनको हवाईजहाज आन्द्र महासागरमाथि उड्दै थियो। प्रिमाकोभले अमेरिकी हमलाको सूचना उडानकै समयमा पाए र विरोधस्वरूप तत्काल जहाज मास्कोतर्फ मोड्ने आदेश दिंदै भ्रमण रद्द गरे। उक्त हमलाबाट युगोस्लाभिया राष्ट्रकै विखण्डन भयो।

त्यसरी नै नाटोले रुसका सीमावर्ती पूर्वसोभियत गणतन्त्र तथा पूर्वी युरोपका कतिपय देशलाई सदस्यता प्रदान गर्‍यो र आफ्नो सैनिक संरचनामा गाभ्यो। यी घटनाहरूले रुसलाई नराम्रोसँग चिढ्यायो। स्वयम् पूर्वसोभियत नेता गोर्बाच्योभले जर्मन एकीकरण र पूर्वी-युरोपका देशहरूबाट सोभियत सेना फिर्ताबारे सम्झौता हुँदा सोभियत सेना फिर्ता भएको देशमा नाटो या कुनै पनि विदेशी मुलुकले सेना तैनाथ नगर्ने, सोभियत संघसँग सिमाना भएका मुलुकहरूलाई नाटोमा नगाभ्ने आदि विषयमा भएका सबै सम्झौताहरूको पश्चिमले पालना नगरेको र रुस पश्चिमाहरूबाट ठगिएको अनुभव भएको स्वीकार गरे।

युगोस्लाभिया घटनापछि रुसले पश्चिमलाई उसले गरेका सम्झौताहरू पालना गर्न पटकपटक अनुरोध गर्‍यो तर ती सबै प्रयास असफल भएपछि सन् २००७ को म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा राष्ट्रपति पुटिनले परिवर्तित अवस्थाको चित्रण गर्दै एक रोषपूर्ण वक्तव्य दिए। सो वक्तव्यमा उनले अमेरिकाले एकध्रुवीय विश्व, एक शक्तिकेन्द्र र एक मालिकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रणाली विकास गर्न चाहेको तर रुसले त्यस्तो नीति स्वीकार नगर्ने घोषणा गरे।

एक वर्षभित्रैमा पुटिनको घोषणाको परिणाम निस्क्यो। सन् २००८ मा पूर्वसोभियत गणतन्त्र जर्जियाका पश्चिमद्वारा समर्थित राष्ट्रपति मिखाइल साकाश्विलीले रुससँगको सिमानामा पर्ने द्वन्द्वग्रस्त दक्षिण ओसेतियामाथि हमला गरे। उक्त क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति अनुसार तैनाथ गरिएका रुसी शान्तिसेना थिए।

जर्जियाली हमलामा परेर कैयन् रुसी शान्तिसेना पनि मारिए। पश्चिमको समर्थन भएकोले जर्जियाको हमलालाई रुसले प्रतिवाद गर्न साहस गर्ने छैन भन्ने साकाश्विलीको अपेक्षालाई गलत साबित गर्दै रुसी सेना दक्षिण ओसेतिया प्रवेश गरे र सो युद्धमा जर्जियाको लज्जास्पद पराजय भयो। यसले रुसको पश्चिमप्रतिको दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तन आएको एक महत्वपूर्ण सन्देश दियो।

त्यस घटनाको ६ वर्ष नबित्दै पश्चिमले पुन: रुसको नाडी छाम्यो। रुसको निकट मानिएका युक्रेनी राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई पश्चिमको समर्थनमा चलाइएको एक सडक विद्रोहको माध्यमबाट सन् २०१४ मा सत्ताच्युत गरियो। यो घटनाले रुस क्रूद्ध भयो।

उसको खास चिन्ता क्राइमिया प्रायद्वीपमा रहेको सिभास्तोपोल नौसैनिक अखडाबारे थियो। उक्त सैन्यस्थल सोभियत संघको विघटनपछि रुसले एक विशेष सन्धि अन्तर्गत युक्रेनसँग भाडामा लिएको थियो र यानुकोभिचलाई अपदस्थ गरेर बन्ने सरकार पश्चिमबाट नियन्त्रित हुने निश्चित भएकोले त्यस्तो अवस्थामा रुसको लागि सामरिक दृष्टिकोणले सर्वाधिक महत्वको नौसैनिक अखडा गुम्ने खतरा उत्पन्न भयो।

रूसको अधिकांश समुद्रीतट क्षेत्र उत्तरी महासागरमा पर्छ जुन ६ महीना जति हिउँले जमेको हुन्छ। कृष्णसागरस्थित उक्त सिभास्तोपोल अखडा नै रुसको युरोपेली खण्डमा पर्ने र वर्षैभरि पारवहन नरोकिने प्रमुख नौसैनिक अखडा हो।

यस अवस्थामा पुटिनले क्राइमियामा पहिल्यैदेखि रहेको आफ्नो सैन्यशक्ति परिचालन गरे र त्यहाँका बासिन्दा पनि अत्यधिक संख्यामा रुसी नै भएकाले जनसमर्थन पनि पाएर सिंगै क्राइमिया प्रायद्वीपलाई रुसमा गाभे।

क्राइमियाको अनुसरण गर्दै पूर्वी युक्रेनका कतिपय रुसी भाषिक क्षेत्रहरूले पनि युक्रेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरे। रुसले उनीहरूलाई भित्रभित्रै सहयोग गरे पनि राजनीतिक मान्यता भने दिएन।

यस पृष्ठभूमिमा सिर्जित वर्तमान द्वन्द्वमा पश्चिमले रुसलाई युक्रेनको सीमा वरपर एक लाख सेना तैनाथ गरेको र कुनै पनि बेला युक्रेनमाथि हमला गर्न सक्ने तयारी गरेको दोष लगाएको छ। यदि त्यस्तो भएमा उसले युक्रेनलाई सहायता दिने र रुस विरुद्ध कडा नाकाबन्दी लगाउने धम्की पनि दिएको छ। तर रुसले भने आफ्नो सेना युक्रेन विरुद्ध लक्षित नभएर नाटोले पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा तैनाथ गरेको सैन्य शक्तिको प्रत्युत्तरमा आफ्नो भूभागभित्र सीमित राखेको जवाफ दिएको छ।
युक्रेन सीमाबाट सेना हटाउन रुसले आफ्नै सुरक्षाको ग्यारेन्टी मागेको छ। ती ग्यारेन्टी भनेकै कुनै बेला पश्चिमले सोभियत संघसँग गरेका सम्झौताको पालना हो। राष्ट्रपति पुटिनले माग गरेको सुरक्षा ग्यारेन्टीमा रुससँग सिमाना जोडिएका देशहरूलाई नाटो सदस्यता नदिने, पूर्वी युरोपका देशहरूमा तैनाथ नाटो सेना सीमित गरिनुपर्ने र अमेरिकाले सोभियत संघसँग गरेका हतियार नियन्त्रण सन्धि पालना गर्नुपर्ने (सन्धिबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको भए फिर्ता हुनुपर्ने) जस्ता बुँदा छन्।

पहिला भएका कतिपय समझदारी परस्पर विश्वासको आधारमा भएको र अमेरिकामा सरकार परिवर्तन भएपछि ती समझदारी नमान्ने प्रवृत्ति देखिएकाले रुसले यसपटक सबै प्रश्नको लिखित उत्तर मागेको छ। हालै जेनेभामा रुस र अमेरिकी विदेशमन्त्रीबीच भएको वार्तापछि अमेरिका लिखित जवाफ दिन र त्यसमाथि छलफल गर्न पुन: वार्ता गर्ने सहमति पनि भइसकेको छ।

पछिल्लो समाचार अनुसार अमेरिकाले लिखित जवाफ रुसलाई दिइसकेको छ र उक्त जवाफ हाललाई गोप्य राखिएको छ। रुस र अमेरिकाबीच भित्रभित्रै चलेका वार्ताहरूमा आ-आफ्नो हात माथि पार्न बाहिर चरम वाकयुद्ध र शत्रुतापूर्ण प्रचारबाजीले स्थान लिएको छ।

प्रचारमा अमेरिकी पक्षले रुसले युक्रेन माथि आक्रमण गर्दैछ, यसो गरे पश्चिमी राष्ट्रहरूले उस विरुद्ध कडा नाकाबन्दी लगाउनेछन् भनेर गत डिसेम्बरको शुरुदेखि एक दिन नबिराएर दोहर्‍याइरहेका छन्। तीन पटक त उनीहरूले आक्रमणको दिन नै तोकेका थिए। पछिल्लो पटक फरवरी २० मा आक्रमण हुने भनेका छन्।

पश्चिमी मुलुकहरूको प्रचार सामग्रीमा या त्यहाँका नेताहरूको वक्तव्यमा रुसले मागेका सुरक्षा ग्यारेन्टीहरूको जानाजान उपेक्षा गरिएको हुन्छ या कम महत्व दिएर रुसले आक्रमण गर्दैछ भन्ने हौवा मात्रै फैलाएको हुन्छ। वास्तवमा युक्रेनकै सेनाले पनि रुसी आक्रमणको लक्षण तत्काल नदेखिएको बताउँदै आएका छन्। यसबाट के स्पष्ट छ भने यो युद्ध रुस या युक्रेनलाई होइन नाटोलाई र खासगरी अमेरिकालाई चाहिएको छ।

सन् २०१४ को घटनापछि मात्रै अमेरिकाले युक्रेनलाई झण्डै तीन अर्ब डलर बराबरको हतियार आपूर्ति गरेको छ र यसबाट तीस वर्षअघि राष्ट्रपति गोर्बाच्योभको हतियार कटौती नीतिबाट क्रूद्ध भएका सामरिक उद्योगका नाफाखोरहरू अब मालामाल भएको स्पष्ट छ।

हाल दुवै पक्ष एक भयानक युद्धको त्रास देखाएर प्रचारबाजीमा लागेका छन्। यस प्रचारबाजीमा विभिन्न कारणले रुस पछाडि परेको छ। पहिलो कारण, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा पश्चिमी मुलुकका ठूला कम्पनीहरूको बाहुल्य छ।

नेपालकै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समाचारका स्रोत बीबीसी, सीएनएन, रोयटर आदि सबै नाटो मुलुकका सञ्चार साधन हुन् र ती निरन्तर रुस विरोधी प्रचारमा लागिरहेका छन्। नेपालीहरू पनि त्यही सुन्छन् र त्यसैको आधारमा आफ्नो मत बनाउँछन्। नेपालमा मात्र होइन भारत र कैयन् विकासोन्मुख देशहरूको हालत यही हो।

दोस्रो, रुसले जर्जिया र युक्रेन दुवैमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरेको छ। रुसले कब्जा गरेका दक्षिण ओसेतिया र क्राइमिया क्रमश: जर्जिया र युक्रेनका अभिन्न भूभाग हुन्। रुसकै निकटतम सहयोगी मुलुक बेलारुस, कजाखस्तानले पनि यस मामिलामा रुसको समर्थन गरेका छैनन्।

राष्ट्रसंघ या अन्य अन्तर्राष्ट्रिय भेलामा युक्रेनको पक्ष लिएर रुससँग सम्बन्ध बिगार्न नचाहने देशहरू मतदानमा अनुपस्थित रहन्छन्, जुन नेपालले पनि गरेको थियो। जर्जिया र युक्रेन घटनामा रुसले त्यसो गर्नुका बलिया कारण होलान् र रुसप्रति सहानुभूति राख्ने पनि होलान्, तर आजको जमानामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको भूभाग हडप्ने कार्य कुनै पनि बहानामा स्वीकार्य हुँदैन।

तेस्रोमा नागरिक अधिकारका सवाल छन्। रुसमा परम्परादेखि नै बाह्य आक्रमणको भयलाई देशभित्र नागरिक अधिकार संकुचन गर्न प्रयोग गरिन्छ। अहिले पनि रुसी सरकारले कैयन् पत्रकारहरूलाई ‘विदेशी दलाल’ घोषणा गरेको छ। नागरिक अधिकारको मामिलामा पश्चिमी राष्ट्रहरू पनि चोखा छैनन् तर रुसमा त्यस्ता घटना घट्ने बित्तिकै पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले रुस विरोधी प्रचारको लागि सामग्री जुटाइहाल्छ।

यो सम्पूर्ण द्वन्द्वमा बाहिर त्यति नाम नसुनिएको तर दुवै पक्षले आफ्नो हिसाबकिताबबाट नछुटाएको एक महत्वपूर्ण देश छ- चीन। रुस विरुद्ध शत्रुतापूर्ण प्रचार गरिरहेका र युक्रेनलाई लावालस्करसहित अत्याधुनिक हातहतियारको सौगात पठाइरहेका अमेरिका लगायतका पश्चिमी मुलुकहरूमा भित्रभित्रै भने चीनको बढ्दो शक्तिको खतरा अगाडि रुसलाई चिढ्याएर उससँग नजिकिन दिन हुँदैन भन्ने मत बलियो हुँदै गएको छ।

हालै जर्मन नौसेनाका प्रमुखले भारतमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा पनि यस्तै विचार व्यक्त गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘रुस एक इसाई धर्म मान्ने युरोपेली मुलुक हो र पश्चिमले रुसले माग गरिरहेको सम्मानजनक स्थान दिएर भए पनि उसलाई चीनसँग नजिकिन नदिई आफैंसँग राखिराख्नु पर्छ र युक्रेनको सवालमा रुससँग भिड्नुहुँदैन ।’

यद्यपि स्वदेश फर्केपछि उनलाई राजीनामा दिन लगाइयो तर जर्मनीले युक्रेन विरुद्ध हतियार पठाउन अस्वीकार गर्‍यो। रुसको अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा प्राकृतिक ग्याँस र तेलमा निर्भर रहेकोले यदि पश्चिम युरोपले उसमाथि नाकाबन्दी लगाए चीन नै रुसको तेल निर्यातको विकल्प बन्नसक्छ।

वास्तवमा २० फेब्रुअरीको दिन रुसले हमला गर्नेछ भनेर प्रचार गरिएको कारण पनि चीन नै हो, जसले रुससमक्ष आगामी ४ देखि २० फेब्रुअरीसम्म बेइजिङ्गमा हुन गइरहेको हिउँदे ओलम्पिक्स खेलको अवधिभर सैन्य गतिविधि नहोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेको थियो भन्ने समाचार प्रकाशमा आएको छ।

हङकङ र ताइवानसँग जोडिएका चीनका आफ्नै समस्या छन् र रुस प्रशान्त क्षेत्रको प्रभावशाली नौसैनिक शक्ति भएको देश हो। ओलम्पिक्सको उद्घाटन समारोहमा पुटिन आमन्त्रित छन् भने अमेरिकाले राजनीतिक तहमा ओलम्पिक्सको बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसैले युरोपमा फैलिएको विद्यमान भूराजनीतिक द्वन्द्वमा चीन अदृश्य रहेरै निर्णायक पक्ष बन्ने सम्भावना छ।

रुस-युक्रेन द्वन्द्व शीतयुद्धका अवशेषहरूलाई शक्तिराष्ट्रहरूले समयमै सम्बोधन नगर्नाले र पूर्व-पश्चिम सम्बन्धमा राजनीतिक सुझबुझको भन्दा हातहतियार उत्पादनका नाफाखोरहरूको प्रभाव बढी हुनाले सिर्जना भएको हो।

पूर्व सोभियत संघ र त्यसको विघटनपछि सिर्जित राजनीतिक यथार्थको अल्पज्ञान भएका केही विश्लेषकहरूले युक्रेनका राजनीतिक परिवर्तनबाट त्रसित भएर रुसले उस विरुद्ध युद्ध छेड्न लागेको भन्ने जस्ता गलत निष्कर्ष निकालेको पाइएको छ। वास्तवमा सोभियत संघबाट अलग भएपछि युक्रेनमा पटकपटक ‘राजनीतिक क्रान्ति’ भए तर तिनले सर्वप्रथम युक्रेनी समाजमै कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेनन्।

आफ्नै देशमा असफल भएको क्रान्तिले अरु देशमा प्रभाव पार्छ भन्नु सरासर गलत हो। रुसमा लोकतान्त्रिक सुधारका आवश्यकता अवश्य छन् तर ती सुधारहरू रुसी जनताकै संघर्षबाट मात्र सम्भव छ। रुसको भौगोलिक आकार र जनसंख्याको दृष्टिकोणले पनि उसका भावी परिवर्तनहरूमा बाह्य भन्दा आन्तरिक कारण नै प्रधान हुनेछन्।

युक्रेनको घटनाले शक्तिराष्ट्रहरूको बीचमा परेका तुलनात्मक रूपमा साना मुलुकहरूले कसरी आफ्नो वैदेशिक सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण शिक्षा दिएको छ। रुस र नाटोको बीचमा परेर पनि स्विडेन र फिनल्याण्ड कसैबाट पनि युद्धको तारो हुनु परेन।

बेलायतको निकटतम मुलुक भएर पनि आयरल्याण्डले नाटो सदस्यता स्वीकारेन। ठूला राष्ट्रहरूसँग आर्थिक विकास, शिक्षा तथा प्राविधिक ज्ञान र वित्तीय लगानीको विस्तारबाट फाइदा लिएर उनीहरूको भूराजनीतिक स्वार्थबाट तटस्थ रहनु नै नेपाल जस्ता मुलुकले सिक्नुपर्ने पाठ हो।

२६ जनवरी २०२२, भियना