+
+
कभर स्टोरी :

मधेशमा छोरी पढाउने लहर

हुनेखानेका छोरीहरू मात्रै स्कुलसम्म पुग्ने र उनीहरूको पनि कलेज नपुग्दै विवाह गरिदिने मधेशी समाजको आम चलनमा अहिले व्यापक परिवर्तन आएको छ । समाजमा छोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना जागेको छ र त्यसको प्रभाव स्कुल तथा कलेजका कक्षा कोठामा देख्न सकिन्छ ।

सुरेश बिडारी सुरेश बिडारी
२०७८ माघ २१ गते १९:४०

२१ माघ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा जुद्धशमशेरका पालामा नै स्कुल खुलेको थियो । १९९४ सालमा खुलेको त्रि–जुद्ध हाईस्कुल नेपालकै पुरानो स्कुलका रूपमा परिचित छ । तर त्यो बेला छोरीलाई पढ्न स्कुल पठाउने चलन नै थिएन भने हुन्छ । छोरी शिक्षित भए परिवार नै शिक्षित हुन्छ भन्ने चेतना त्यसबेलाको समाजमा थिएन ।

वीरगञ्जका उद्योगी बाबुलाल चाचान (८६) आफूले त्रि-जुद्धमा पढ्दा एकजना केटी मात्रै त्यहाँ पढ्ने गरेको स्मरण गर्छन् । चाचान भन्छन्, ‘तिनी बाहेक कसैका छोरी  पढ्न आउँदैनथे, बाँकी हामी केटाहरूमात्रै थियौं ।’ चाचान २००९ सालमा एसएलसी बोर्ड फष्ट भएका थिए ।

यसरी तराई मधेशमा धेरै अघि स्कुल खुले पनि छोरी पढाउने ‘संस्कार’ भने धेरै पछि भित्रिएको हो । ‘अर्काको घर जाने जात’ भन्ने सोच अहिले पनि बाँकी छ । त्यसमा पनि मधेशमा ‘जति पढायो उति बढी दाइजो दिनुपर्ने’ कुसंस्कारले लामो समयसम्म घर गर्यो । त्यो अझै पनि गइसकेको छैन ।

त्यसो भएर यहाँ धनीमानीका छोरीहरू घरमै बसेर स्वेटर बुन्ने, आमालाई सघाउने जस्ता काममा अल्झिन्थे भने गरिबका छोरीहरू गाई–बाख्रा चराउने, घाँस काट्ने, मेलापात जाने, भाइबहिनीको हेरचाह गर्ने काम गर्थे ।

तर पछिल्लो समयमा यो चलनमा देख्न सकिने परिवर्तन आएको छ । अहिले शिक्षालाई व्यक्तिको अधिकारसँग जोडिएको छ । संविधानले नै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क मात्रै हैन, अनिवार्य भनेको छ । देशको मूल कानूनले शिक्षामा जोड दिएको र सञ्चारप्रविधिको विकासले आफ्नो गाउँ–ठाउँ बाहिर के भइरहेको छ भनेर जानकारी पाउन सजिलो भएको छ । देश–विदेशमा छोरीले हासिल गरेका उपलब्धिका कथाहरूले समाजलाई विस्तारै छुन थालेको छ ।

त्यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका कारण परिवारका कम्तीमा पनि एक सदस्यले देश बाहिरको भूमि टेकेको छ । नजिकैको प्रदेश सरकार पनि छोरी पढाउने अभियानमा सरिक छ । यी र यस्ता कारणले गर्दा अहिले मधेशमा छोरी पढाउनुपर्छ भन्ने माहोल बनेको छ ।

त्रि–जुद्ध माविमा अहिले ३ हजार ४०० हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । जसमा ४० प्रतिशत छात्रा रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिन्द्रप्रसाद कुर्मी बताउँछन् । ‘हामी पढ्दा कक्षामा मुश्किलले एक दुई छात्रा हुन्थे, अहिले त छोरासरह नै छोरी पनि स्कुल आउँछन् ।’

वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्रकै अवस्था हेरौं । यहाँ ९० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमा बाल विकास केन्द्रदेखि १२ कक्षासम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या ४१ हजार ८०० छ । छात्राको संख्या २१ हजार ।

****

रौतहटको फतवा विजयपुर नगरपालिका–८ बुनियादका उमेश शर्माले २०६५ सालमा एसएलसी दिएका थिए । कक्षा १० मा ८ जना विद्यार्थीमध्ये १ जना मात्रै छात्रा थिइन् । गाउँमा प्राथमिक तहसम्म मात्रै अध्यापन हुन्थ्यो । निमावि र मावि तहको पढाइका लागि विजयपुर बजार जानुपथ्र्यो । गाउँबाट टाढाको विद्यालयमा छोरीलाई पढ्न पठाउँदैनथे । अहिले गाउँको प्रावि निमावि भएको छ र १० कक्षासम्म पढाइ हुने माविमा व्यवस्थापन र शिक्षा संकायमा स्नातकसम्म पढाइ हुन्छ ।

ती विद्यालयहरूमा छात्र भन्दा छात्रा बढी हुने उनी बताउँछन् । मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका पढ्ने उमेरका छोरीलाई किशोरी शिक्षा कार्यक्रममार्फत विद्यालय ल्याउने क्रम पनि चलिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था आसमान नेपालका कार्यक्रम संयोजक दिनेश साह अझै पनि सीमान्तकृत र दलित समुदायका छोरी स्कुल बाहिर रहे पनि बाँकी समुदायले छोरी पढाउने गरेको बताउँछन् ।

****

गाउँका स्कुल र उच्च माविमा मात्रै हैन, छोरीलाई शिक्षित र सक्षम बनाउन शहरमा राखेर उच्च शिक्षा पढाउने र उनीहरूले रोजेको विषय पढ्न विदेश पठाउने अभिभावकको संख्या पनि मधेशमा बढ्दो छ ।

सर्लाहीका नागरिक अगुवा उग्रकान्त झा २०को दशकमा गोडैता हाईस्कुलमा आफू पढ्दा एक जना पनि छात्रा नभएको सुनाउँछन् । तर उनले छोरी आरती झालाई काठमाडौंमा छात्रावासमा राखेर पत्रकारितामा स्नातकोत्तर तहसम्म पढाए ।

‘छोरी पढाएपछि अनुशासनमा रहँदैनन्, घर बाहिर राखेपछि बिग्रन्छन् भन्ने थियो । मिलिजुली समाज बनाउनुपर्छ, महिला र पुरुषको समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान थिएन । मानिसहरू पुरानो सोचका थिए’ उनले भने, ‘तर अहिले छोरी पढाउनुपर्छ, अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता धेरैमा छ ।’

पर्साको पोखरिया नगरपालिका–४ की सलमा खातुन पत्रकारितामा स्नातकोत्तर (सन् २०१०–१२) गर्न बंगलादेश गइन् । एसएलसीपछि उनका अभिभावकले वीरगञ्जकै ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको छात्रावासमा राखेर पढाउँदा नै कुरा काट्न थालेका आफन्त र छरछिमेकीले विदेश पढ्ने कुरा पचाउन गाह्रै थियो । त्यसमा पनि मुस्लिम समुदायले छोरीलाई खासै नपढाउने । २०६० सालमा क्याम्पसभरिमै मुस्लिम छात्रा तीन जना मात्रै थिए ।

‘घरबाट भन्दा पनि आफन्तबाट विवाहका लागि दबाव थियो, नाइँ म पढ्छु भनेर अडान राखें । अभिभावकले साथ दिए’ उनले भनिन्, ‘त्यसबेला कतिपय आफन्त परिवारसँग टाढिएका समेत थिए । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ ।’ मुस्लिम समुदायमा पनि छोरीलाई शिक्षित बनाउने चलन बढेको उनी बताउँछिन् । आफू बंगलादेश पढ्न जाँदा कुरा काट्नेहरू पनि अहिले छोरी पढाउन कस्सिएको देखेर खुशी लाग्ने सलमाको भनाइ छ ।

‘छोरालाई जस्तो जग्गा नै बेचेर चाहिं अहिले पनि पढाउँदैनन्’ उनले भनिन्, ‘तर छोरी पढाउने सवालमा १० वर्ष यता समाज साँच्चिकै सकारात्मक छ । सामाजिक सोचमा देख्न सकिने परिवर्तन आएको छ ।’

मधेशका अभिभावकले छोरीको शिक्षामा लगानी बढाएपछि त्यसको परिणाम पनि देखिन सुरु भइरहेको छ । एउटा उदाहरण स्वयं सलमा हुन् । उनी अहिले पोखरिया नगरपालिकाको उप–प्रमुख छिन् ।

बदलिंदै मधेशको समाज

राजनीति, निजामती र गैरसरकारी सेवामा पनि मधेशी महिलाले नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरकारी कार्यालयको प्रमुख भएर जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । सुरक्षा निकायमा समेत उपस्थिति देखाइरहेका छन् ।

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–७ की रञ्जिता झा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्सामा निर्वाचन अधिकारीको पदमा कार्यरत छिन् । २०५६ सालमा जनकपुरको सरस्वती उच्च माविबाट एसएलसी दिएकी रञ्जिताले बुवाको क्वार्टरमा बसेर पढ्ने मौका पाएकी थिइन् ।

२०७३ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी उनी अढाइ वर्ष पिपरा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेर पर्सा आएकी हुन् । एसएलसी पछि विवाहको कुरा चले पनि आफूले नमानेर दुईवटा विषयमा डिग्री गरेको उनी बताउँछिन् ।

‘मधेशी समाजमा छोरीलाई इज्जत प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरिन्छ, बाहिर राखेर पढाउँदा बिग्रिन्छन् भन्ने मानसिकता थियो’ उनले भनिन्, ‘पढाउने इच्छा गरे पनि गाउँमा उच्च शिक्षा थिएन, उच्च शिक्षाका लागि जनकपुरको आरआर कलेज पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसबेला छोरीलाई कोठामा राखेर पढाउँदैनथे ।’ घरबाट दुई घण्टा हिंडेर स्कुल जानुपर्ने भएकोले दिदी पढाइबाट वञ्चित हुनुपरेको उनी सुनाउँछिन् ।

अहिले गाउँ–गाउँमा उच्च मावि र क्याम्पस खुल्न थालेपछि छोरी पढाउने चेतना फैलिएको झा बताउँछिन् । शहरमा मात्रै हैन, देहातमा पनि छोरी पढाउने चलन बढेको सामाजिक अगुवाहरू बताउँछन् । सानै उमेरमा छोरीको विवाह गरिदिने कुसंस्कारबाट माथि उठ्दै छोरी पढाएर सक्षम बनाउनुपर्छ भन्नेहरू बढेको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व सह–प्राध्यापक बालगोपाल थापा बताउँछन् ।

‘छोरी पढाउनुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका कारण सम्भव भएको हो’ उनले भने, ‘मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि छोरी पढाउने क्रम बढेको छ ।’ यस बाहेक राज्यले सार्वजनिक सेवा लगायत क्षेत्रमा गरेको आरक्षणको व्यवस्थाले पनि मधेशमा छोरी पढाउन प्रेरणा दिएको उनको तर्क छ ।

वीरगञ्जकै सिद्धार्थ इन्टरनेशनल कलेजकी निर्देशक डाक्टर सुष्मा द्विवेदी २५ वर्ष अघिसम्म हुनेखानेले मात्रै छोरीलाई पायक पर्ने स्कुलमा पढाउने गरेकोमा अहिले सबैले छोरी पढाउन थालेको बताउँछिन् । समाजले छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुमा धेरै कारण रहेको उनको तर्क छ ।

‘मधेशका पुरुषहरू कामको, अध्ययनको सिलसिलामा देश–विदेश घुमे, त्यहाँ छोरीले पढेको अघि बढेको देखे । अलि अलि पढे–लेखेका महिलाले आफूले पढ्न नपाए पनि छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने अडान घरमा राख्न थाले’ उनले भनिन्, ‘विद्यालय, कलेज स्थापना गर्ने क्रम पनि बढ्यो, नोकरी, व्यापार गर्न थालेपछि आर्थिकस्तरमा सुधार आयो । अनि छोरीलाई पनि पढाउन थाले । तर यो परिवर्तन एकैदिनमा आएको भने हैन ।’

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको समाजशास्त्रका प्राध्यापक वीरेन्द्र साह राजनीतिक परिवर्तनसँगै शिक्षामा सहज पहुँच बढेपछि छोरीले पढ्ने अवसर पाएको बताउँछन् । ‘पहिला सीमित स्कुल थिए, पढ्न जान घण्टौं हिंड्नुपर्ने बाध्यता थियो, २०४६ को परिवर्तनपछि गाउँ–गाउँमै स्कुल खुले । घरबाट तातो खाना खाएर पढ्न पाउने भएपछि छोरी पढाउन थालिएको हो’, उनले भने ।

राज्यले आरक्षणमा समेत समावेशी नीति लिन थालेको, बैंक, वित्तीय संस्था, उद्योग कलकारखाना, शैक्षिक संस्था जस्ता निजी क्षेत्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको, कृषिबाट मानिसहरू गैरकृषि क्षेत्रमा आकर्षित भएपछि महिला शिक्षातर्फ समाज आकर्षित भएको उनको तर्क छ ।

‘पूँजीवादी समाजले महिला पनि श्रमशक्ति हो भन्ने बुझ्यो, श्रम गर्न योग्यता चाहियो, योग्यता शिक्षाबाट आउने हो’ उनले भने, ‘छोरीले पढेर अवसर पाउने भएपछि समाजले पनि छोरीलाई आधुनिक शिक्षा दिन थाल्यो ।’

मधेशका छोरीको शैक्षिक गन्तव्य

प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा गाउँ–गाउँमा उच्च शिक्षा दिने सामुदायिक विद्यालय छन् । कतिपय विद्यालयले कृषि, जेटीए, पशु प्राविधिक, इलेक्ट्रिसियन जस्ता प्राविधिक विषय पनि पढाउँछन् । कतिपयले छोरीले रोजेको विषय पढाउन नजिकको शहर, जिल्ला सदरमुकाम वा छिमेकी जिल्लाको शहरलाई गन्तव्य बनाउने गरेका छन् ।

वीरगञ्ज कलेजका प्रमुख विनोद गुप्ताका अनुसार, ‘अहिले मधेशबाट पढ्न बाहिर जाने अधिकांश छोरीको प्रमुख गन्तव्य काठमाडौं हो । त्यसपछि अध्ययन गर्ने विषय अनुसार शहरहरू छनोटमा पर्छन् ।’

त्यसपछि छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेश, अष्ट्रेलिया, क्यानडा जस्ता देशहरू रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । छोरीको इच्छा चाहनासँगै अभिभावकको आर्थिक स्रोत र पहुँचका आधारमा कलेजहरू छानिन्छन् । एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूका अनुसार, ‘पछिल्ला वर्षमा मधेशबाट छोरीलाई पढ्न भारत तथा तेस्रो मुलुक पठाउने क्रम बढेको छ ।’

नेसेन्ट एजुकेसन कन्सल्टेन्सी वीरगञ्जको परामर्शपछि पछिल्लो ७ वर्षमा ७७ जना मधेशी छात्रा विभिन्न विषय पढ्न भारत गएका छन् । सन् २०१५ मा ५ जना गएकोमा २०२१ मा त्यो संख्या तेब्बर पुगेको छ ।

प्रबन्ध निर्देशक रञ्जित पण्डित मधेशबाट छोरीलाई विदेश पढ्न पठाउने संख्या बढेको बताउँछन् । ‘पहिला मधेशका मध्यम वर्गलाई छोरी र युनिभर्सिटी दुवैप्रति विश्वास थिएन’ उनी भन्छन्, ‘एक दुई जना बाहिर गएर राम्रो गरेर आए । युनिभर्सिटीभित्रै छात्रावास हुन्छ, अनुशासनमा राखिन्छ । सुरक्षाको व्यवस्था हुन्छ भन्ने सन्देश फैलाए । त्यसले अरूको पनि ध्यान तान्यो ।’

करिअर ड्रिम एजुकेसन जनकपुरका सञ्चालक राकेश साह छोरी बाहिर पढ्न पठाउनेहरूको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको बताउँछन् । भारतको गुजरात, बैंगलोर, चण्डीगढ, पञ्जाब, हरियाणा, कर्नाटक तथा दिल्लीका विभिन्न युनिभर्सिटीमा पारामेडिकल, नर्सिङ, एचए, बीबीए, रेडियोलोजी लगायत विषयमा अध्ययन गर्न धेरै नेपाली छात्रा जान्छन् । भारतीय दूतावासले दिने छात्रवृत्तिमा आवेदन दिएर अध्ययनका लागि जाने पनि धेरै छन् ।

बढी खर्च गर्न सक्नेले बंगलादेश, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिकामा पनि छोरीलाई पढ्न पठाउने गरेका छन् । ७५ प्रतिशत नर्सिङ पढ्न जान्छन् भने अन्य व्यवस्थापन, एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ, आईटी लगायत विषय अध्ययन गर्छन् । एमबीबीएस गर्नेहरूको रोजाइमा बंगलादेश पर्ने गरेको छ ।

आईएलटीएस गर्नुपर्ने, भाषा पढ्नुपर्ने, शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति र सम्बन्धित दूतावासबाट भिसा समेत लिनुपर्ने हुँदा भारत जान भन्दा तेस्रो मुलुक जान आकर्षण कम छ । इङ्गलिस डटकम वीरगञ्जका सञ्चालक दिगम्बर थापा समाजमा जागरुकता बढेसँगै छोरीलाई तेस्रो मुलुकमा अध्ययनका लागि पठाउने संख्या पनि बढ्न थालेको बताउँछन् । ‘७/८ वर्षदेखि नै यहाँका छात्राहरू अंग्रेजी भाषा सिक्न हामीकहाँ आइरहेका छन्’ उनले भने, ‘अचेल छोरीलाई बाहिर पढ्न पठाउनुछ भनेर अभिभावक पनि बुझ्न आउन थालेका छन् ।’

काठमाडौंका होस्टलमा ४० प्रतिशत मधेशी

काठमाडौंमा सञ्चालित होस्टलमा ४० देखि ४५ प्रतिशत मधेशी समुदायका युवा बस्ने होस्टल एशोसिएसनका अध्यक्ष भक्ति पाठक बताउँछन् । त्यसमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत महिला अर्थात् छात्रा रहेको पाठकको भनाइ छ । उनीहरूमध्ये अधिकांश विद्यार्थी हुन् ।

पहिले दाइजोको लागि पैसा जम्मा गर्ने चलन थियो अहिले दाइजो दिने पैसाले छोरी पढाउन थालिएको छ । यो एकदम सकारात्मक परिवर्तन हो- प्रा.डा.प्रेमचन्द्र झा

पाठक भन्छन्, ‘होस्टलमा बस्ने मधेशी समुदायका युवामध्ये महिलाको संख्या बढी छ । यो संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ ।’ चार वर्षअघिसम्म होस्टलमा बसेर पढ्ने मधेशका युवा १० देखि १५ प्रतिशत हुन्थे त्यसमा पनि छोरीहरू करिब ५ प्रतिशत मात्रै हुने पाठकको भनाइ छ । उपत्यकामा कोभिड–१९ फैलनुअघि एक हजार भन्दा बढी होस्टलहरू सञ्चालनमा थिए । कोभिडका कारण ३०० हाराहारी होस्टल बन्द भएका छन् ।

पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा हाइड्रोलोजी तथा इरिगेसन विषयमा प्राध्यापन गरिरहेका प्रा.डा.प्रेमचन्द्र झा अहिले मधेशी समुदायमा छोरीप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको बताउँछन् । ‘मधेशी समुदायमा छोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना बृहत् रूपमा जागेको छ । त्यसको प्रभाव हामी स्कुल तथा कलेजका कक्षा कोठामा देख्न सक्छौं’ झा भन्छन् ।

यो चेतना फैलनुको कारणबारे उनी भन्छन्, ‘विद्यालय तहमा पढाइएका छोरीहरूले छोराको भन्दा राम्रो नतिजा ल्याए । बढी मिहिनेत, लगनशील भएपछि कलेज पढाउन आमाबुवा उत्प्रेरित भए, पढाउन थाले । कतिपयले अरूले छोरी पढाएको देखेर पनि पढाउन थाले ।’

झा पछिल्लो सात वर्षमा प्रत्येक वर्ष आफूले प्राध्यापन गर्ने कक्षामा मधेशका छोरीको संख्या बढेको बताउँछन् । झा भन्छन्, ‘यो त मैले पढाउने विषयको मात्रै कुरा हो । अरू  इन्जिनियरिङ, डाक्टर, नर्स, बीडीएस जस्ता प्राविधिक विषयमा पनि मधेशका छोरीहरूको संख्या धेरै छ ।’ अहिले त छोरीलाई घर भन्दा बाहिरको शहर, काठमाडौं अथवा त्योभन्दा टाढा भारत अथवा अन्य मुलुकमा समेत पढ्न पठाउने चलन बसेको झा बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘पहिले दाइजोको लागि पैसा जम्मा गर्ने चलन थियो अहिले दाइजो दिने पैसाले छोरी पढाउन थालिएको छ । यो एकदम सकारात्मक परिवर्तन हो । मलाई लाग्छ अबको केही वर्षभित्र दाइजो प्रथा पनि अन्त्य हुनेछ ।’

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्ण छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना विकास गर्न मधेशमा सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट विभिन्न अभियान सञ्चालन भएका थिए । कर्णका भनाइमा, ‘छोरीलाई यसरी शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन राज्य, गैरसरकारी संस्थाहरूले धेरै लगानी गरेका छन् । छात्रवृत्ति, पुरस्कार, अभिभावकलाई तेल, धार्मिक विद्यालयको पढाइलाई मान्यता, खुला विद्यालयको अवधारणा जस्ता कार्यक्रमले सकारात्मक परिणाम दिएका छन् ।’

यसका लागि स्कुलमा आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य सुविधा बढाउने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने, स्कुल पढ्ने उमेर भएर पनि बाहिर रहेकालाई अनौपचारिक शिक्षा दिएर स्कुलमा ल्याउने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘अब स्कुलसम्म पहुँच पुग्यो भनेर मात्रै हुँदैन’ कर्णले भने, ‘त्यहाँ सिकाउन, टिकाउन र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सबै सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्छ ।’

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियान

छोरी पढ्ने क्रम बढ्दै गए पनि मधेशको समाजमा रुढिवादी परम्परागत सोच तथा कुसंस्कार हटिसकेको छैन । त्यसैले स्कुल गएका छोरीहरूले अघि बढ्न विभिन्न बाधा–अवरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि अहिले पनि छोरीलाई सामुदायिक स्कुल र छोरालाई बोर्डिङ भनिने निजी स्कुल पढाएर विभेद गरिन्छ ।

यसलाई चिर्न मधेश प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान सञ्चालन गरेको छ । छोरीलाई विद्यालय पठाई वैयक्तिक विकाससँगै सशक्तीकरणको माध्यमबाट विभेदमुक्त सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने, छोरा र छोरीबीचको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने लक्ष्य अभियानको छ ।

अभियान मार्फत कक्षा ८ मा अध्ययनरत ३६ हजार छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको, छोरी बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत ५ हजार ६६६ जनालाई बैंकले फिक्स्ड डिपोजिट कार्ड दिइसकेको र २९ हजारको बीमाको प्रक्रियामा रहेको तथा ४२० जनालाई नि:शुल्क लोक सेवा तयारी कक्षामा पढाएको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव दीपक यादव बताउँछन् । अभियान मार्फत छोरी पढाउन प्रोत्साहित गर्ने प्रदेश सरकारले निजामती सेवा र प्रहरीमा ५० प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था पनि गरेको छ ।

छोरी हुनेवित्तिकै दुःखी हुने, बोझ ठान्ने, अरूको घर जाने जात भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउन तथा महिला सशक्तीकरण गर्न प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी बताउँछन् ।

‘१५ वर्षभित्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एसपी वा डीएसपीमध्ये एक जना महिला रहुन्, हरेक प्रहरी युनिटमा महिला प्रहरी भेटिउन्, हरेक सरकारी कार्यालयमा महिला अधिकृतले काम गरून् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । त्यसैले निजामती सेवा ऐन र प्रहरी ऐन ल्याउँदा ५० प्रतिशत महिला आरक्षण दिएका छौं’ उनले भने, ‘पढाउन मात्रै हैन, समान अधिकार दिने, महिलालाई माथि ल्याउन आवश्यक सबै कदम चाल्छौं ।’

(काठमाडौंबाट नुनुता राईको सहयोगमा ।)

कभर स्टोरी
लेखकको बारेमा
सुरेश बिडारी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?