‘न्यायाधीश, परिवार र नातेदारलाई विचौलियाको रुपमा प्रयोग गर्थे’

१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि सत्तारुढ दलका ९८ जना सांसदहरुले विभिन्न २१ वटा आरोप लगाई संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए ।

न्यायिक मर्यादा कायम राख्न नसकेको, न्यायपालिकामा विकृति/विसंगति भित्र्याएकोदेखि मुलुकको संवैधानिक निकायलाई आफ्नो वैयत्तिक सम्पत्तिजस्तो प्रयोग गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतभित्रकै न्यायाधीशहरुले पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको इजलासमा नबसेर उनको नेतृत्व अस्वीकार गरेका थिए । अनि कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुलाई १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

संघीय संसद सचिवालयमा आइतबार दर्ता भएको महाअभियोगपत्रमा समावेश भएका २१ बुँदे आरोप बारको ज्ञापनपत्र र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले जबरालाई बुझाएका अवधारणापत्रसँग मिल्दाजुल्दा देखिन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

जबराका ‘सेटिङ’, जसले न्यायाधीशहरूलाई विद्रोहमा उतार्‍यो

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ बारले पेश गरेको ज्ञापनपत्र भन्दा सांसदहरुले पेश गरेको महाअभियोगपत्र अझै विस्तृत भएको बताए ।

‘हामीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा नै विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका नेता र पदाधिकारीहरुलाई महाअभियोग लैजानुस्, पुष्टि हुने प्रमाण हामी उपलब्ध गराउछौं भनेका थियौं’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले पर्याप्त प्रमाण र कागजात संकलन गरेका छौं । महाभियोग सिफारिस समितिलाई त्यो उपलब्ध गराउछौं ।’

भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप

महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप छ । आफ्नो परिवारका सदस्य र नातेदारलाई विचौलियाको रुपमा प्रयोग गरेको गम्भीर आरोप समेत छ ।

कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीलाई समेत त्यही काममा प्रयोग गरेर अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ । जबराका परिवारका सदस्यविरुद्ध समेत अस्वाभाविक आर्जन गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ ।

गैरकानुनी आर्जन गराउने काममा उनीहरुलाई संलग्न गराइएको भन्दै यसबारे छानबिनका लागि पनि महाअभियोग अघि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

महाअभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘निजले आफ्ना परिवारका नाममा जोडेका सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक भएपछिको जानकारीबाट पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरण, पदीय मर्यादासँग अमिल्दो र विल्कुल अस्वाभाविक देखिन आएको छ ।’

महाअभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको यो विषय प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ प्रभुशम्सेर जबरासँग सम्बन्धित छ । प्रभुशमशेरमाथि आफ्नो दाजुसँगको सेटिङमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सेटिङ गरेको र कतिपय मुद्दामा मोलमोलाइ गरेको आरोपसमेत छ । उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पारी ठमेलमा जग्गा किनेका थिए भने दाजुले अन्तरिम आदेश दिएको बैंकको सीईओलाई प्रभावित पारी ऋण लिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

मुद्दा परेका घरजग्गामा प्रधानन्यायाधीश परिवारका आँखा  

महाअभियोगपत्रमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकालमा अत्यधिक विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउदै लगेको आरोप लगाइएको छ । आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘आफू र आफ्ना परिवार एवं सीमित घेराका निहित स्वार्थी विचौलियाहरूको हकहितको सम्वद्र्धन र संरक्षण गर्नका लागि निजबाट पदको दुरुपयोग भइरहेको भन्ने जनमानसमा पर्न गई न्यायपालिकाको छविमा गम्भीर असर र अनास्था उत्पन्न हुन गएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल जबरामाथिको आरोप कार्यक्षमतामाथिको प्रश्न मात्रै नभएर फौजदारी अभियोग समेत आकर्षित हुने प्रकृतिको भएको बताउँछन् ।

‘महाअभियोगपत्र हेर्दा त उहाँमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुने स्पष्टै देखिन्छ’ खरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भोलि महाअभियोग समितिले अनुसन्धानका दौरान यस्ता विषयवस्तु भेटेमा सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्छ ।’ अब जबराले राजीनामा नै दिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

न्यायमा विचलन

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको अर्को आरोप न्यायमा विचलन ल्याएको भन्ने छ । जबराले विभिन्न क्रियाकलाप गर्दा न्यायका आधारभूत मूल्य मान्यता र पद्धति लत्याएको भन्दै सांसदहरुले छानबिन गरी पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

विचलनको आरोपमध्ये एउटा हो, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रञ्जन कोइरालाको मुद्दा । प्रधानन्यायाधीश जबराले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा कोइरालाको फैसला जायज भनी बचाउ गरेका थिए, जब कि त्यो मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमति भई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो ।

त्यतिमात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले त रञ्जनको मुद्दा फैसलाअघि दुबइमा रञ्जनका दाजु रमेश कोइराला र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच भेट भएको खुलासासमेत गरेका थिए । महाअभियोगपत्रमा यो विषयलाई महत्वका साथ उठाइएको देखिन्छ ।

‘संवेदनशील विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी सार्वजनिक रुपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको देखिएको छ’ महाअभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशले सरकारी प्रवक्ता जस्तो भई इजलासबाहिर आफनो फैसलाबारे बोल्दै हिँड्नु र टीकाटिप्पणी गर्नु अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादा अनुकलको आचरण होइन, हुन सक्दैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानन्यायाधीश जबरा : प्रतिनिधिसभा विघटनको नेपथ्यका उत्प्रेरक

त्यस्तै संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवाद जोडिएका मुद्दाको सुनुवाईका बेला संवैधानिक इजलासमा आफू नबस्ने भनी प्रधानन्यायाधीश जबराले घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसविपरीत अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न लगाई त्यसलाई महत्वका साथ इजलासमा प्रस्तुत गराए । त्यो मुद्दा इजलासमा पेश हुँदा पेशी व्यवस्थापनका आधारभूत मूल्य मान्यताको उल्लंघन भएको थियो ।

महाअभियोग पत्रमा संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई अनिश्चित कालसम्म धकेल्न खोजेको आरोप पनि छ । ‘रिट निवेदनलाई अस्वाभाविक तरिकाले निजले पूर्व–अभ्यास विपरीत एकल इजलास समक्ष पेशीमा चढाई, संवैधानिक इजलासलाई अनिश्चितकालसम्म अवरुद्ध गर्ने प्रबन्ध मिलाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मूख्य भूमिका निर्वाह गरी…’ महाभियोग पत्रमा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी अधिकार दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।

इजलाससम्म नै सेटिङ

सर्वोच्च, उच्च, विशेष र जिल्ला अदालतमा समेत प्रधानन्यायाधीश जबराले सेटिङका आधारमा इजलास गठन गराएको र न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको आरोप छ । पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित मापदण्ड, मूल्य मान्यता, प्रचलन र अभ्यासको पालना नभएको जबरामाथि आरोप छ ।

जबराले आफ्ना स्वार्थका मुद्दाहरु आफू निकटका केही सीमित न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने र आफू अनुकुलको फैसला गराउने गरेको आरोप लागेको थियो । न्यायाधीशहरुबीच गुट/उपगुट खडा गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा गरेको जबरामाथि आरोप छ ।

जबरामाथि संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका मुद्दा लामो समयसम्म अलपत्र पारेको आरोप छ । छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्न दिइएको न्यायिक अधिकारलाई दुरुपयोग गरी जबराले कसैको निहित स्वार्थपूर्ति गरेको आरोप छ त्यही कारणले उनले एक वर्षसम्म पनि त्यससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गरेनन ।

महाभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक इजलासको काम कारबाहीलाई अवरुद्ध गरी संविधानको कार्यान्वयनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको प्रमाणित तथ्यले निजले पदीय कर्तव्य पालना नगरेको प्रमाणित भएको ।’

जबरामाथि मातहतका अदालतमा समेत हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । भ्रष्टाचारका मुद्दाको छिटोछरितो सुनुवाईका लागि विशेष अदालत गठन भएको तर त्यहाँ नै हस्तक्षेप गरी रिक्त बनाएको आरोप जबरामाथि छ ।

विशेष अदालतका निवर्तमान अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीलाई उच्च अदालत इलाममा सरुवा गरिएको छ भने दुई जना सदस्यको भरमा विशेष अदालत चलेको छ ।

न्यायपरिषदको बैठकले मात्रै न्यायाधीशको सरुवा गर्नसक्नेमा उच्च र विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई समेत जबराले काज सरुवा गरेर पदको दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।

भागवण्डामा संलग्न

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्दा भागवण्डा लिएको आरोप छ । भागवण्डाकै कारण आधार, कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण नगरी आफ्नो परिवारका सदस्य र निकटका व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको आरोप महाअभियोगपत्रमा छ । महाअभियोगपत्रमा प्रधानन्यायधीश जबराका जेठान गजेन्द्र हमालको नाम त उल्लेख छैन, तर परिवारका सदस्य भनेर त्यसतर्फ संकेत गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको सिफारिसमा सरकारले हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाएको थियो । विवाद भएपछि भने उनले केही दिनमै राजीनामा दिए ।

जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग दुई मन्त्री मागेको आरोपसमेत लागेको थियो । यसरी भागवण्डा खोज्नु पदको दुरुपयोग भएको भन्दै महाअभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘सम्मानित पदमा आसीन व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीशको पदको घोर अपमान एवं दुरुपयोग हुने गरेको पुष्टी भएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतले न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्दा मनोमानी नियुक्ति गरेको र नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरुको हकमा योग्यता, क्षमता र अनुभवमा प्रश्न उठेको आरोप छ । महाअभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘निजको सक्रियतामा नियुक्त न्यायाधीशहरू स्वीकार्यतामा नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।’

विश्वसनीयतामै प्रश्न

९८ जना सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएका छन् । संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह स्वेच्छाचारी ढंगले उपयोग गरेको देखिएको भन्दै महाभियोगपत्रमा संविधानले तोकेको भूमिका निर्वाह गर्न जबरा असक्षम र पूर्ण रुपमा विफल भएको उल्लेख छ ।

उनका कामहरु विवादास्पद, आपत्तिजनक, पदीय मर्यादा र आचार विपरीत रहेको भन्दै महाअभियोगपत्रमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि सक्षमता, इमान्दारिता, संवैधानिक नैतिकता र आचारणमाथि प्रश्न उठाएको हो । महाअभियोगपत्रमा ‘जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने पर्याप्त आधार, कारण एवं अवस्था विद्यमान देखिएको’ भनी उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बुझेका प्रधानन्यायाधीश जबराले शुरुमा त्यसको कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनाएका थिए । गोला प्रक्रिया र इजलास गठनमा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई त्यसको सुरु गर्नुपर्ने थियो ।

तर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुको भेलामा उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार, उनको बोली र काम गराईको कुनै ठेगान थिएन । ती न्यायाधीशले भने, ‘आज मैले यो काम जसरी पनि गर्छु भन्नुभयो भने भोली मैले बोलेकै छैन भनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्थ्यो, के विश्वास गर्नु ?’

यो पनि पढ्नुहोस

न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने ११ क्षेत्र

८ कात्तिक २०७८ बाट सर्वोच्च अदालतका अरु न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास सेयर गरेका छैनन् । जबरामाथि आशंका र अविश्वास देखिएको भन्दै महाअभियोगपत्रमा ‘आफ्नै कार्य तथा आचरणबाट निज प्रधानन्यायाधीशको पदीय जिम्मेवारी पालना गर्न, गराउन असक्षम एवं असमर्थ रहेको’ निष्कर्ष निकालिएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण भएर अस्पतालमा भर्ना हुँदासमेत विदामा नबसी कोभिड संक्रमणसम्बन्धी नियमको उल्लंघन गरेको आरोप जबरामाथि छ । अर्कोतिर त्यसरी विदा नबसी जबराले संविधानको धारा १२९(६)को उल्लंघन गरेको आरोप छ । उक्त धारामा ‘प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा’ वरिष्ठतम न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्ने उल्लेख छ । तर प्रधानन्याधीश जबरा बिदा नै नबसी त्यो मौका दिएनन् ।

क्षमतामै प्रश्न 

मुलुकको कानुनी प्रणालीलाई दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने विधिशास्त्रीय महत्वको फैसला वा नजीर प्रतिपादनमा जबराको योगदान नभएको अर्को आरोप छ । हुन पनि फौजदारी मुद्दामा सेनाको क्षेत्राधिकारको विषयको एउटा नजीरबाहेक जबरा संलग्न इजलासले गरेको महत्वपूर्ण फैसलाको अभाव छ ।

सेनाको फैसलासमेत उनी नभई इजलासमा संलग्न डा. आनन्दमोहन भट्टराईले राय लेखेका हुन् । उनी संलग्न संवैधानिक इजलासले पनि केही फैसला त गरेको छ, तर त्यसमा उनको खासै योगदान छैन । ‘उहाँले लेख्नसक्ने भनेकै रञ्जन कोइरालाको फैसलाजस्तो मुद्दा हो’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘अरु न्यायाधीशहरु जे लेख्न सक्दैनन्, उहाँ त्यही लेख्नुहुन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराका पाँच गलत दाबी

पछिल्ला १०० दिनमा प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण न्यायपालिकाको काम कारवाही अस्तव्यस्त हुन पुगेको भन्दै महाअभियोगपत्रमा ‘केवल हाजिर जनाएर निवास फर्कने’ प्रधानन्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालत सञ्चालन गर्न असम्भव हुने उल्लेख छ । जबराकै कारण न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न नसकेको अनि न्यायाधीश र कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका काम कारवाही अवरुद्ध छ ।

जबरामाथि ‘तीन महिना देखि सर्वोच्च अदालत लगायत सम्पूर्ण न्यायपालिका नेतृत्वविहीन तथा जिम्मेवारीविहीन स्थितिमा पुर्‍याएको’ आरोप छ । जबराले संविधान र कानूनसम्मत रुपमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक समेत बसाउन नसकेको भन्दै ९८ सांसदहरुले महाअभियोगलाई निर्विकल्प उपायको रुपमा अघि सारेको देखिन्छ ।

पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज, नेपाल बार एशोसिएसन लगायत सबै सरोकारवालाहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि गम्भीर अविश्वास गरेको भन्दै सत्तारुढ दलहरुले महाअभियोग अघि सारेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा सय दिनभन्दा बढी विरोध प्रदर्शन हुँदा र संवैधानिक प्रणाली अवरुद्ध हुँदा समेत जबराले निकास नदिएको भन्दै महाअभियोग आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । महाअभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘तत्काल यो परिस्थितिबाट न्यायोचित निकास दिनका लागि महाअभियोगद्वारा निजको पदमुक्ति अति आवश्यक हुन आएको छ ।’