कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध काउण्टर महाअभियोगको तयारी

२ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको भोलिपल्ट सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सांसदहरुलाई ६ ठाउँमा हस्ताक्षर गरायो ।

एउटा हस्ताक्षर संसदीय दलको बैठकको उपस्थिति जनाउन थियो भने अरु पाँच वटा खाली पानामा गराइएको थियो । भीम रावल, घनश्याम भुसालसहित पाँच सांसदले भने उपस्थितिबाहेकका अरु खाली पानामा हस्ताक्षर गरेनन् ।

बैठकलाई सुरुमै सम्बोधन गरेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर किन गराइएको भन्ने खुलाएनन् । चुनाव सार्ने षड्यन्त्रका साथ जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाइएको भन्दै उनले एमालेले यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने मात्र बताए ।

त्यसपछि २० जना सांसदले आआफ्नो धारणा राखे । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने नेतृत्वको तयारी रहेको गाईगुई सुनेका सांसदहरुले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बोक्न नसक्ने मात्र बताएनन्, काउन्टर महाअभियोग लैजान हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा आआफ्ना मत राखे ।

सांसदहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल, कृष्णभक्त पोखरेल, झपट रावल, लालबाबु पण्डितलगायतले काउन्टर महाअभियोग लैजान नहुने बताए । तर, उनीहरु सबैले अहिले दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको भने प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए ।

सांसदहरु खगराज अधिकारी, राजबहादुर बुढा, विमला बिक, महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटालगायतले काउन्टर महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । सांसद बस्नेतले त सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध पनि महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउ गर्ने आफूहरुको मनसाय नभएको बताए । जबरामाथि महाअभियोग दर्ता गर्ने समय र प्रवृत्तिको मात्र आफूहरुले विरोध गरेको भन्दै उनले भने, ‘उहाँको अनगिन्ती कमजोरी देखिएको छ, उहाँप्रति चार्ज लागेको छ, हिजो परमादेश गराउने नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको थियो, त्यसका बाबजुद महाअभियोग प्रस्ताव जुन बेलामा आयो, जसरी आयो, जे नियतले आयो त्यसमा आशंका हो ।’

क–कसका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लैजाने भन्ने चाहिं उनले प्रष्ट खुलाएनन् ।

‘तपाईंहरुको सुझाव ठीक छ, नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण ढंगले निर्णय गर्छ’ संसदीय दलको बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘हामी आवेश र उत्तेजनामा निर्णय लिन्नौं । तर लोकतन्त्र र संविधानका लागि आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।’

कार्कीविरुद्ध दर्ता हुनसक्छ महाअभियोग

एमाले नेताहरुका अनुसार आइतबार साँझ बसेको सचिवालय बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने चार न्यायाधीश (दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडा) विरुद्ध नै महाअभियोग दर्ता गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सचिव योगेश भट्टराईले काउन्टर महाअभियोग लैजान नहुने बताए, जसलाई संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङले पनि समर्थन गरे ।

सचिवालय बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलसहित केही नेताले छुट्टै छलफल गरेका थिए । त्यहाँ चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लैजाँदा कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने लेखाजोखा भएको थियो । त्यही छलफलले तत्कालका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लैजाने र त्यसको प्रतिक्रियाका आधारमा थप कदम चाल्ने रणनीति बनाएको छ ।

त्यही कारण सोमबार संसदीय दलको बैठकमा फरक फरक पन्नामा सांसदहरुलाई हस्ताक्षर गराइएको हो । ‘चारै जनाविरुद्ध जाने कि प्रमुखविरुद्ध मात्र भन्ने थियो’ एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘सम्भवत: भोलि कामु प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग जानसक्छ ।’

एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पनि छिटै काउन्टर महाअभियोग जान सक्ने बताउँछन् ।

‘न्यायपालिकालाई कब्जा गर्न र एमालेविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएको छ । त्यो प्रयोगलाई रोक्नैपर्छ भन्ने निष्कर्ष छ’ पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भोलिसम्म नेतृत्वले सल्लाह गरेर केही न केही थप आउने सम्भावना देख्छु । कति जना के त भन्न सकिने अवस्था छैन, केही न केही अगाडि बढ्छ ।’

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई काउण्टर महाअभियोगका लागि नै खाली पन्नामा हस्ताक्षर गराइएको संकेत गर्छन् । ‘सांसदहरुको हस्ताक्षर गराएर राखेका छौं । आवश्यक परेका ठाउँमा उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग कुरा गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’

एमालेका अर्का सांसद महेश बस्नेतका अनुसार काउण्टर महाअभियोग प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने म्यान्डेट पार्टीको मूल नेतृत्वलाई दिइएको छ । ‘खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर संसदीय दलमा बुझाएका छौं, उहाँहरूले कहिले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने भन्ने निर्णय गर्नुहुनेछ’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालत ठप्प हुनसक्छ 

कतिपय कानुन व्यवसायीहरुले भने एउटा महाअभियोगको काउन्टरमा अर्को महाअभियोग प्रस्ताव आउँदा सर्वोच्च अदालत नै ठप्प हुने बताउँछन् ।

किनकि प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदले महाअभियोग दर्ता गर्नासाथ कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि निलम्बनमा पर्नेछन् । उनी निलम्बनमा परेमा सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन हुने स्थिति आउने कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

संविधानको धारा १२९ (६) मा प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने व्यवस्था छ ।

‘प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेमा वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ’ धारा १२९(६) मा भनिएको छ ।

हाल वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका छन् । उनीबाहेक अर्को वरिष्ठतम न्यायाधीश छैन । कार्कीपछिको वरियतामा न्यायाधीश मीरा खड्का छिन् । तर उनी वरिष्ठतम न्यायाधीश होइनन् । त्यही कारण उनी कामु प्रधानन्यायाधीश बन्न नसक्ने उनीहरु बताउँछन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्मा कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । तेस्रो वरियतामा रामकुमार प्रसाद साह थिए । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषदले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत साहलाई वरिष्ठतम न्यायाधीश बनाएको थियो ।

तर अहिलेको संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था छैन । त्यसैले वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भए खड्काले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्न नपाउने उनीहरु बताउँछन् ।

संविधानविद टीकाराम भट्टराई नेपालको संविधानले एक जना मात्रै वरिष्ठतम न्यायाधीश परिकल्पना गरेको बताउँछन् ।

‘संविधानले अर्को वरिष्ठतम न्यायाधीशको परिकल्पना गरेको छैन र यस्तो परिस्थिति यसअघि आएको पनि थिएन । आयो भने व्याख्या गर्नुपर्ने हुनसक्छ’ उनले भने ।

एमाले निकट कानुन व्यवसायी रमेश बडाल भने कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर उनी निलम्बनमा परे पनि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन नहुने बताउँछन् । कार्की निलम्बनमा परे तेस्रो वरियतामा रहेको न्यायाधीश कामु प्रधानन्यायाधीश हुन कुनै बाधा नरहेको बडालको तर्क छ ।

‘महाअभियोग र कायम मुकायमका बीचमा कुनै सम्बन्ध छैन, कामुलाई महाअभियोग लाग्दा रोलक्रममा त्यसपछि रहेको न्यायाधीश कामु भएर चलाएको नजीर छ’ उनले भने, ‘संविधान र नजीर कुनैले पनि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन बनाउने परिकल्पना गरेको छैन ।’

उनका अनुसार कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा वरिष्ठतम न्यायाधीश तपबहादुर मगर थिए । त्यतिबेला उनीहरु दुवै जना नेपाल बाहिर गएकाले तेस्रो वरियताका बलराम केसी एक दिन कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए ।