५ महिनासम्म बोलाइएन सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अधिवेशन

४ फागुन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अधिवेशन पाँच महिनादेखि स्थगित छ । गत असोज १५ गते अन्त्य गरिएको अधिवेशन अहिलेसम्म आह्वान गरिएको छैन ।

प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारमाथि खबरदारी र जनसरोकारका विषय उठान गर्न समस्या भएको प्रदेशसभा सदस्यहरुले गुनासो गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले अधिवेशन आह्वान गर्नमा सरकारले ढिलाइ गरेपछि जनताको सरोकारका मुद्दा उठ्न नसकेको बताए ।

‘प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन नहुँदा हामीले जनताका समस्या उठान गर्ने प्लेटफर्म पाएका छैनौँ,’ पन्तले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले बोल्ने थलो नै बन्द भएपछि वञ्चित भएका छौँ । प्रदेशसभाको बैठक चाँडै बोलाइनुपर्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभाको अधिवेशन चाँडो आह्वान गर्न तीन पटकसम्म माग गरिसकेको छ । तर, जनताका मुद्दामा सरकार लाचार भएको उसको आरोप छ ।

नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने सरकारले आलोचनाबाट भाग्न र मनपरी गर्नका लागि अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य बलदेव रेग्मीले अधिवेशन सञ्चालन हुन नसक्दा कानून निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुन र आम नागरिकको सवाल उठाउन नसकेको बताउँछन् ।

‘प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन भएमा सरकारले गरेका गलत काममा सांसदले खबरदारी गर्छन्, आलोचना गर्छन् भन्ने बुझाइ हुनसक्छ’, रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जथाभावी गर्ने उद्देश्यले नै सरकारले प्रदेशसभाको ढोका बन्द गरेको हो, ले चाँडै सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री पठानसिंह बोहराले सरकारले अघिल्लो अधिवेशन पनि बिजनेस दिन नसकेकै कारण चाँडै अन्त्य गरेको बताए । ‘प्राविधिक हिसाबले हेर्दा एउटा अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ बोहराले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसको अर्थ पूरै ६ महिना पर्खिनुपर्छ भन्ने त होइन नि ।’

बिजनेस अभावकै कारण सरकारले अधिवेशन आह्वान गर्न ढिलाइ गरेको सुनिए पनि अब ढिलाइ गर्न नहुने तर्क बोहराको छ ।

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत समाजवादी पार्टीकी प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले भने प्रदेशसभा भवनको मर्मत सम्भारको काम भइरहेकाले फागुन १५ गतेभित्र प्राविधिक कारणले बैठक बस्न नसक्ने बताइन् ।

‘मैले मुख्यमन्त्री र सभामुखज्यूसँग प्रदेशसभाको अधिवेशनको बारेमा चासो राखेको थिए,’ कामीले भनिन्, ‘तर, प्रदेशसभा भवन मर्मतको काम भइरहेकाले यो महिनाको १५ गते अगाडि प्राविधिक कारण पनि चल्न सक्दैन । त्यसपछि मात्र बोलाउने कुरा हुन्छ होला ।’ तर, छिट्टै अधिवेशन आह्वान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताइन् ।

प्रदेश सरकारकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले आवश्यक कानून निर्माणमा जुट्न विषयगत मन्त्रालयलाई भनिसकेकाले अब भने चाँडै अधिवेशन आह्वान गरिने बताइन् ।

‘६ महिनाभित्रमा अधिवेशन आह्वान गरेर बैठक सञ्चालन गर्नैपर्ने हो, कोभिड-१९ को महामारी भए पनि त्यो बेला प्रदेश लोकसेवा र प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी विधेयक पास गरौला भन्ने उद्देश्यले असोज १५ गतेसम्म सञ्चालन गरेका थियौँ,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘तर, समितिबाट आउन नसकेकाले त्यो काम हुन सकेन । अब समयमै अगाडि बढाउँछौँ । आवश्यक कानून निर्माण गर्न सबै मन्त्रालयलाई भनिसकेका छौँ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयकाअनुसार सरकारले अगामी अधिवेशनका लागि प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन सकेको छैन । हालसम्म दुग्ध विकास बोर्डसम्बन्धी विधेयक मात्र दर्ता भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी गठन, दलित सशक्तिकरणसम्बन्धी विधेयक विषयगत समितिमा विचाराधीन अवस्था छन् । यीबाहेक सरकारले यो पाँच महिनाको अवधिमा कुनै पनि विधेयक सचिवालयमा दर्ता नगराएको देखिएको छ ।