+
+
समयान्तर :

राष्ट्रवादको ‘बुस्टर डोज’ !

मनिकर कार्की मनिकर कार्की
२०७८ फागुन २५ गते ९:१५

अघिल्लो साता नेपालको संसदले नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन -एमसीसी)बीच भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त हुने ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ)को आर्थिक सहायता सम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता पारित गर्‍यो । सो सम्झौता संसदबाट पारित भएसँगै नेपालमा विशेषगरी साना वामपन्थी पार्टी र राजतन्त्रकै वकालत गर्ने चरम दक्षिणपन्थी पार्टीका समूहले तीव्र विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूको मत छ, एमसीसीले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि खलल पुर्‍याउनेछ । एमसीसी नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमानमा आघात पुर्‍याउने परियोजना हो । यो अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिको विस्तारवादी रूप हो । यसले नेपालको ‘राष्ट्रियता’ खतरामा पर्छ, इत्यादि ।

केही दिनअघि एमसीसी परियोजना नेपालमा कार्यान्वयन हुन नदिने उद्घोषका साथ सत्ता बाहिर रहेका ६ वटा स-साना कम्युनिस्ट घटकहरूले काठमाडौंमा विरोध सभा गरे । कम्युनिस्ट पार्टीका चित्रबहादुर केसीदेखि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सम्मका नेताहरूले एमसीसीमार्फत अमेरिकी साम्राज्यवाद हाम्रो घरदैलोसम्म आइपुगेको (कु)तर्क गरे । एमसीसीकै विरोधमा यी र यस्तै गलफत्ती अहिले पनि जारी छ । त्यसो त निकै लामो समयको रस्साकस्सी पश्चात् मात्रै एमसीसी पारित भएको हो ।

इतिहासमा ज-जसले यसका लागि प्रयत्न गरे, त्यो वास्तवमै आवश्यक कार्य थियो । नेपाल जस्तो अविकसित एवं विपन्न मुलुकका लागि विकसित मुलुकहरूले दिने आर्थिक सहायताले निकै अर्थ राख्छ । त्यसमाथि पनि नियमित रूपमा बजेटरी एवं नन्बजेटरी सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको संचालक मुलुकले दिने सहयोग र उसले गर्ने व्यवहारमा सारा विश्वकै दृष्टिकोण झल्किन्छ ।

त्यसैले जानकारहरूले दाबी गरे जस्तै हामीले अनायासै अल्पज्ञान छचल्काएर विश्वकै सर्वशक्तिमान मित्र देशप्रति सन्देहमूलक भावना पैदा गर्‍यौं, जुन उचित र जरूरी पनि थिएन । यसका अतिरिक्त सत्ता र सत्ताबाहिर रहेका जनउत्तरदायी राजनीतिक पार्टी र तिनका शीर्ष नेतृत्वले नेपाली जनतालाई सत्य र सही सूचना प्रवाह गर्नुभन्दा फुट र विग्रहको मनोविज्ञानबाट आफ्नो राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने कुत्सित प्रयत्नहरू गरे ।

एमसीसी तथा अन्य वैदेशिक सहायताबारे हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता के हो ? हामीलाई चाहिएको के हो ? विदेश नीतिबारे दलको आधिकारिक धारणा के हो ? राष्ट्रिय समझदारी के हो ? हाम्रो राष्ट्र हित र राष्ट्रिय स्वार्थबारे साझा धारणा कस्तो छ ? कसरी मुलुकको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ? सत्तामा रहेका र सत्ता बाहिर भएका सबै दलले यी विषयमा साझा धारणा बनाएर जनतालाई जागृत गराउनुको सट्टा दलीय स्वार्थ अनुकूल हुने गरी मुलुकको राष्ट्रियतामाथि नै कुठाराघात गरिरहे । देश र जनतालाई ‘राष्ट्रवाद’को चंगुलमा फसाए, जुन सर्वथा अनुचित थियो ।

समय छँदा जनतालाई गुमराहमा राख्ने र अन्तिम समयमा आफ्नो दोगला चरित्र प्रदर्शन गरी राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने नेपाली राजनीतिको पुरानै चरित्र हो । दलहरूले पटकपटक यही चरित्र प्रदर्शित गरिरहेका छन् ।

यसपटक नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाहेक कुनै पनि दल यो दोगलापनबाट अछुतो रहेन । हामीले एमसीसीकै सिलसिलामा सबै खालका राष्ट्रवादी कम्युनिस्टहरूको बाहिरी आवरणभित्रको असली रूप देख्यौं ।

मुलुकको प्रमुख शक्ति नेकपा एमाले यस मामिलामा मौन रमिते बन्यो । उसको बोली न त सडकमा न त संसदमै दर्ज भयो । घोषित रूपमा एमसीसीको सन्दर्भमा विपक्षीमा नरहेको नेकपा एमालेले संसद अवरोधको बैसाखी टेकेर यस सम्झौताप्रति मौन बस्यो । तर, यस अवधिमा उसले एमसीसीसँग सत्ता लेनदेन गर्नेदेखि आफ्ना पुरानै असान्दर्भिक माग पूरा गराउनेसम्मको प्रयत्न गर्‍यो । कम्युनिस्ट नामकै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको दोहोरो स्वरूप छरपस्टै भयो । त्यो दोहोरोपनाको बाछिटा अझै पनि प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

‘राष्ट्रवाद’को खोप !

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसदमा मन्तव्य राख्दै नक्कली राष्ट्रवाद र असली देशभक्तिको परिभाषा गरिदिए । उनले भने- ‘राष्ट्रवाद र देशभक्तिको फरक भनेको नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो नारामा मान्छेलाई मर्नका निम्ति उचाल्छ, मार्न तयार हुन्छ । तर, म देशभक्त हुँ, म मर्न तयार हुन्छु । नक्कली राष्ट्रवादी र देशभक्तिको फरक अब नेपाली जनताले थाहा पाउँछन्, थाहा पाउनुपर्छ ।’

हो, हामीले आफ्नो हृदयमा देशप्रेम र देशभक्तिको भावना जागृत गर्नुपर्दथ्यो । त्यो भावनालाई पुष्पित अनि पल्लवित बनाउनुपर्दथ्यो । तर, दुर्भाग्य- हामी नक्कली ‘राष्ट्रवाद’ को आडम्बरमा फस्न पुग्यौं । त्यस्तो राष्ट्रवाद जसले आफूबाहेक सबैलाई ‘राष्ट्रघाती’ देख्छ । सबैलाई विदेशीको ‘एजेन्ट’ करार गर्छ । अनि सडकमा यसरी कुर्लिन्छ मानौं यो मुलुक जोगाउने, बचाउने र सबैलाई त्यही नक्कली राष्ट्रवादको जागरण गर्ने उसको पुस्तैनी पेशा होस् । ऊ त्यही भावनालाई राजनीतिक हतियार बनाएर हावामा नचाइरहेको छ र राष्ट्रवादको बुस्टर डोज चलाउन कहिलेकाहीं सडकमा उत्रिन्छ ।

अहिले राष्ट्रवादको फन्डा उनीहरूका लागि राजनीति धान्ने बिंडो बन्न पुगेको छ । अहिलेको वामपन्थी राजनीति मूलतः त्यही नक्कली राष्ट्रवादको मुखौटो वरिपरि घुमिरहेको आभास हुन्छ । किनकि अबको निकासमुखी राजनीति भनेको आर्थिक सम्पन्नता र समावेशी राज्य निर्माण हो

एमसीसी प्रकरणले यही कुराको पुष्टि गर्‍यो कि नेपालको वामपन्थी राजनीति अब ‘राष्ट्रवाद’को अतिरिक्त डोजको टनिकमै अडिएको छ । वामपन्थी राजनीतिले गर्नुपर्ने र दिनुपर्ने सबै कुरा दिइसक्यो । नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा शान्तिपूर्णदेखि सशस्त्र औजारहरू सबै प्रयोग भयो । देशले केही सिटदेखि उल्लेख्य सिट संख्यासहितको अल्पमत हुँदै वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार पनि देख्यो, भोग्यो । अहिलेसम्म मौजुदा रहेका सबै पार्टीका नेतृत्वलाई सरकार प्रमुखदेखि राष्ट्रप्रमुखमा पनि देखियो ।

यो मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनले निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पनि साँचो हो । तर, मुलुकको बृहत् आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको सवालमा भने सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू फेल भए । जनतालाई दिनुपर्ने अविश्वास अब कुनै र केही पनि बाँकी रहेनन् ।

अब नेपालका कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूसँग बिकाउ हुने कुनै राजनीतिक माल बाँकी रहेन । मूलतः राजनीतिक नारालाई यथार्थमा बदलेर कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव र उच्च समन्वयात्मक एवं सहकार्य गर्ने क्षमताको अभावका कारण कम्युनिस्टहरूबाट अब मुलुकको परिवर्तन सम्भव छैन । त्यसैले नेपाली कम्युनिस्ट वामपन्थीहरूको राजनीतिक भाष्यमा अब ‘राष्ट्रवाद’ बलियो खोप प्रमाणित भएको छ ।

सबैले आ-आफ्नो हैसियत र गच्छे अनुसार राष्ट्रवादको डोजले राजनीति धान्ने चेष्टा गरिरहेका छन् । खासगरी सन् २०१५ मा नेपालको नयाँ संविधान बनेयता त्यो राष्ट्रवादी डोजको प्रयोग हुन थालेको हो ।

पहिलो डोज- भारतको अघोषित नाकाबन्दी

सन् २०१५ को मध्यतिर जब संविधान बनाउने कामले तीव्रता पाइरहेको थियो आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, महिला, दलित, अल्पसंख्यक आदि समुदायका मानिस आन्दोलित थिए । उनीहरूले मुलुकको नयाँ संविधानमा आफ्ना हक, अधिकार र पहिचानका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरे । राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरे । त्यो वास्तवमा आधा मुलुककै आन्दोलन थियो । संविधानसभाभित्र दलीय रूपमा रस्साकस्सी चलिरहँदा संविधानसभा बाहिर पनि ठूलै संघर्ष चलिरहेको थियो ।

तर, ती सबैको आवाजलाई सम्बोधन नगरी मूलतः तत्कालीन तीन दलले बहुमतको आडमा संविधान जारी गरे । संविधान जारी भएसँगै तराई मधेशमा बढेको असन्तुष्टिमा आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्दै भारतीय संस्थापनले अघोषित नाकाबन्दीको दुरुह औजार प्रयोग गर्‍यो । अनि त ‘के निहुँ पाउँ, कनिका बुक्याउँ’ भनेर बसेका यो मुलुकका चरम कथित ‘राष्ट्रवादी’हरू चल्मलाउन थाले । उनीहरूले त्यही कथित नाकाबन्दीलाई राष्ट्रवादको पहिलो डोजको रूपमा प्रयोग गरे । त्यो कथित राष्ट्रवादी उभारको नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले गरे ।

संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त भारतलाई देखाइदिने भन्दै आत्मनिर्भरताको नमूनाको रूपमा काठमाडौंमा खाना पकाउने ग्याँसको विकल्पको रूपमा १५ रुपैयाँ किलो दाउरा बेच्न डिपो पनि खोल्यो । अनि सिलिण्डरको सट्टा घरघरमा ग्याँसका पाइप पुर्‍याउनेदेखि सहर-बजारमा बिजुली बसका ताँती लगाउनेसम्मका राष्ट्रवादी कथ्यहरू त्यतिबेलै निर्माण भएका थिए ।

केही महिना राष्ट्रवादको पहिलो डोजले राम्रै काम गर्‍यो । भारतलाई देखाइदिने भन्दै आत्मनिर्भरका कौसी खेती पनि फस्टाए । गोलभेंडा र साग उत्पादन खेतीदेखि भुसे चुलो र गुईंठा बालेर वनभोज शैलीमा खाना पकाएका दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भए । खड्ग ओलीका तिनै कथ्यलाई महान् सपनाको उपमा दिंदै भारतीय सीमा बजारबाट तस्करी गरेर ल्याएको पेट्रोललाई प्रतिलिटर ५०० रुपैयाँ -काठमाडौंमा १ हजार ५०० सम्म) मूल्य तिरेर मोटरसाइकल हुँइक्याउँदै राष्ट्रवादी नारा पनि घन्किए ।

तर, ती सबै दृश्यहरू केवल कथित राष्ट्रवादी डोजको प्रभाव थियो । विस्तारै त्यो डोज निष्प्रभावी हुँदै गयो । नाकाबन्दीभित्रको आन्तरिक समस्या समाधान गर्दै कूटनीतिक प्रयत्नबाट आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्नेमा सरकार रोमान्टिक राष्ट्रवादको कथ्य निर्माणमा लागेको थियो । किनकि न त हुँकार गरेर, न त धारेहात लगाएरै दक्षिणी छिमेकीसँगको आपूर्ति सहज बनाउन सकिन्थ्यो । ५/७ महिनाको प्रहसनपछि आपूर्ति पुरानै लयमा फर्कियो, राष्ट्रवादको पहिलो च्याप्टर क्लोज भयो ।

दोस्रो डोज – चुच्चे नक्सा

सन् २०२० मध्य जून महिनामा मुलुकभर कोरोनाभाइरसको सन्त्रास व्याप्त थियो । सरकारले देशभर लकडाउन गरी जनतालाई घरघरमै थुनेको थियो । जनता अभावग्रस्त जीवन बाँचिरहेका थिए । सरकारले जनताको दैनिकी सहज बनाउने कुनै उल्लेखनीय कार्य गरेन । बरु खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको दुई तिहाइवाला सरकारले कोभिडको महामारीयुक्त सन्त्रासबाट ध्यान भंग गर्दै एकाएक नेपालको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । सो क्रममा संसदमा दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता पनि देखियो । वास्तवमा नेपालले इतिहासको कुनै कालखण्डमा कारणवश अपनाउन नसकेको भूगोललाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु स्वागतयोग्य काम नै थियो । तर, त्यस्तो महत्वपूर्ण काम एकपक्षीय ढंगबाट घोषणाकै लागि गरिएझैं भयो । किनकि घोषणा गरेलगत्तै भारतले त्यो आफ्नै भूमि भएको दाबी गर्दै नेपालको नयाँ नक्सालाई अस्वीकार गर्‍यो ।

तत्कालीन नेपाल सरकारले जे-जसरी त्यो घोषणा गर्‍यो त्यसमा सामान्य कूटनीतिक सुझबुझ त भएन नै घोषणापछि (यदि नेपालकै भूमि थियो र हो भने) त्यसलाई प्राप्ति गर्नका लागि द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल गर्नुपर्दथ्यो । भारतलाई साथ लिएरै त्यो सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्दथ्यो । नेपाली भूमि फिर्ताका लागि देखिने पहल हुनुपर्दथ्यो । तर, घोषणायताको डेढ वर्ष उनै खड्गप्रसाद ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे । तर, उनले नेपालको भूमि फिर्ताका लागि ठोस पहल भने लिएनन् । अहिले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले पनि त्यो मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउने कुनै गुञ्जायस देखिंदैन ।

यसरी हेर्दा, जनता महामारीको सन्त्रासमा बाँचिरहेका बेला ध्यान भंग गर्नका लागि अर्को राष्ट्रवादको डोजको रूपमा चुच्चे नक्साको डोज दिइएको थियो भन्न अब धेरै मथिंगल खियाइरहनु परेन । किनकि त्यसयता सरकार जसरी त्यो मुद्दामा कानमा तेल हालेर बस्यो, त्यसबाट नै त्यो केवल स्टन्टवाजी फन्डा थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । मुख्य कुरा घोषणा हैन, भूमि फिर्ता थियो । तर पनि घोषणालाई नै महान् बनाइयो । मानौं आफैंले आफैंलाई तक्मा दिएर बधाई दिएजस्तो दृश्य भयो । त्यसयताको दुई वर्ष त्यही राष्ट्रवादको नक्सावाला फन्डामा बित्यो ।

बुस्टर डोज – एमसीसी

चुच्चे नक्सावाला राष्ट्रवादको डोज जब मत्थर हुँदै गएपछि दृश्यमा नयाँ विषय देखा परेको छ । अर्थात् भर्खरै एमसीसी प्रकरणले नेपाली ‘राष्ट्रवाद’को भाष्यमा एउटा बुस्टर डोज थपिदिएको छ । एमसीसीका विरुद्ध सडकदेखि सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूसम्ममा रंगिने भाष्य, गुञ्जिने नारा अनि लेखिने टिप्पणीमा राष्ट्रवादको त्यही बुस्टर डोज झल्किन्छ, जसले हाम्रो लघुचिन्तनयुक्त हीनताबोध प्रकट हुन्छ ।

एमसीसीको सवालमा सुरुदेखि नै दुई जना नेताले प्रष्ट धारणा राखेका थिए- जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले । यो विशुद्ध आर्थिक सहायतासम्बन्धी परियोजना हो र यसले नेपालको पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्छ । नेपालले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रमा लगानी सहायता आउने सामान्य कुरालाई यो कथित ‘राष्ट्रवाद’को चश्माले हेर्नु किमार्थ उचित थिएन । फेरि यो अनुदान सहायता लिने विषयमा सबैजसो पार्टीहरूको मतैक्यता भइसकेको विषय थियो र यो हामीले नै मागेको सहयोग पनि थियो ।

तर, दलहरूले आफ्नो दलीय जिम्मेवारी बहन नगर्दा यो विषय अनावश्यक रूपमा गिजोलिन पुगेको हो । यस प्रकरणमा एमालेदेखि, नेकपा माओवादी केन्द्र र नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीसम्ममा विवाद छरपस्ट भए र अहिले पनि ‘पोस्टइभेन्ट इफेक्ट’ बाँकी नै छ । जसपाले सो विषयको विवादलाई सार्वजनिक नगरे पनि संस्थागत रूपमा लामो समय मौन बस्यो । लोसपाले पनि अन्तिम समयमा स्पष्ट रूपमा पक्षमा उभियो । तर, कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरूमा भने दोहोरो चरित्र प्रकट भयो ।

संसदमा रहेको नेपाली कांग्रेस, जसपा एवं लोसपाले ढिलो-चाँडो स्पष्ट धारणा बनाएर पक्षधरता प्रकट गरे तर, नेपालका ठूला भनिएका तीन कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने ऐतिहासिक रूपमै बरालिन पुगे । सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले एमसीसीलाई सत्तासँग सौदावाजी गर्न खोज्यो । राष्ट्रिय महत्वको विषयमा पनि तुच्छ राजनीति गर्न खोज्यो । उसैको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विषयमाथि अपनत्व लिएर त्यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने ऐतिहासिक अवसरबाट नेकपा एमाले चुक्यो ।

कम्युनिस्ट वामपन्थी पार्टीहरूको यो नै ऐतिहासिक दुःख हो कि अहिले उनीहरूसँग आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका एजेण्डाहरू बाँकी रहेनन् । कुनै समय मुलुकमा राजतन्त्र थियो, गणतन्त्रको नारा वामपन्थी दलको राजनीतिक एजेण्डा बन्यो । व्यवस्थामा परिवर्तन राजनीतिको मुख्य ध्येय थियो, उनीहरूले व्यवस्था बदल्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरे । त्यसक्रममा सशस्त्र एवं निरस्त्र संघर्षहरू भए, गरिए । परिणामतः यो बदलाव आयो । तर, अब राजनीतिक बदलावसँगै जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने बेला थियो, जसका लागि बृहत् आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्दथ्यो । त्यहींनेर कम्युनिस्ट एवं वामपन्थी भनिने पार्टीहरू चुके । उनीहरूले त्यो बृहत् रूपान्तरणको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेनन् । जसका कारण उनीहरू स्वयम् एजेण्डाविहीन बने ।

त्यसैले अहिले राष्ट्रवादको फन्डा उनीहरूका लागि राजनीति धान्ने बिंडो बन्न पुगेको छ । अहिलेको वामपन्थी राजनीति मूलतः त्यही नक्कली राष्ट्रवादको मुखौटो वरिपरि घुमिरहेको आभास हुन्छ । किनकि अबको निकासमुखी राजनीति भनेको आर्थिक सम्पन्नता हो । समावेशी राज्य निर्माण हो । प्रत्यक्ष एवं सहभागितामूलक लोकतन्त्रको प्रयोग हो । सम्झौता, समन्वय र सहकार्यमार्फत परिवर्तन र प्रगतिलाई संस्थागत गर्ने हो । तर, वामपन्थी कम्युनिस्टहरूका लागि यी सबै बेकार लाग्छन् ।

समावेशिता र सहभागितामूलक लोकतन्त्र कम्युनिस्ट राजनीतिको जिनेटिक एजेण्डा हैन, त्यसैले त्यसका लागि उनीहरू प्रतिबद्ध छैनन् । अनि त्यही राष्ट्रवादको फन्डालाई नै राजनीतिको आधार बनाइरहेका छन् । त्यसैले अब गतिशील राष्ट्रप्रेम र देशभक्त अनि कथित नक्कली राष्ट्रवादबारे बुझ्न जरूरी छ । राष्ट्रवाद भ्रमपूर्ण राजनीतिक पदावली हो, देशभक्ति र मुलुकको बहुराष्ट्रियता यथार्थ हो । यहाँको बहुल राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन गर्दै देशलाई आर्थिक समृद्धि र उन्नतितर्फ अग्रसर गर्न तथाकथित राष्ट्रवादको बुस्टर डोजलाई निष्प्रभावी बनाउनुको विकल्प छैन ।

लेखकको बारेमा
मनिकर कार्की

वैकल्पिक अर्थतन्त्रमा रूचि राख्ने कार्की अर्थराजनीतिक विषयमा कलम चलाउँछन् । उनको नियमित स्तम्भ ‘समयान्तर’ प्रकाशित हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?