स्थानीय तहमा मातृभाषा : कतै उत्साह, कतै सकस

२९ फागुन, काठमाडौ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरूमा शैक्षिक सत्र २०७७ बाट नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम लागू भएको छ ।

रैथाने भाषा जोगाउन महानगरले सबै विद्यालयमा मातृभाषाको रुपमा नेपाल (नेवारी) भाषा पढाउँदै आएको छ । मातृभाषाकै ज्ञान दिने गरी तयार गरिएको पाठ्यक्रमले उत्साहित गरेको विद्यार्थी तथा अभिभावकले बताउँदै आएका छन् ।

संस्थागत विद्यालयमा भने शिक्षक अभावमा केही समस्या परेता पनि अहिलेसम्म भाषा शिक्षाकै कारण कसैले गुनासो नगरेको काठमाडौं महानगरका शिक्षा शाखाको दाबी छ ।

महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार महानगरका ९० सामुदायिक र ६४० वटा संस्थागत विद्यालयमा आधारभूत तह (१–८) अहिले नेपाल भाषा पढाइ भइरहेको छ ।

सामुदायिक तर्फ नेपाल भाषाका १७२ जना शिक्षक महानगरले करारमा राखेको छ’, उनले भने ‘संस्थागत विद्यालयहरूले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक राखेको छन् । संस्थागततर्फका २०० भन्दा बढी शिक्षकलाई महानगरले नेपाल भाषाको शिक्षण तालिम दिएको हो ।’

काठमाडौं महानगरभित्र नेपाल भाषा शिक्षण गराउन खासै समस्या नभएको सुवेदीले भनाइ छ । काठमाडौं जिल्लाकै टोखा नगरपालिकाले पनि २ र ३ नम्बर वडाका १६ वटा विद्यालयमा यो शैक्षिक सत्रबाट नेपाल भाषा पढाउन थालेको छ ।

नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत बाबुराम गौतमकाअनुसार आगामी शैक्षिक सत्रबाट नेवारवहुल टोलका थप विद्यालयमा नेपाल भाषा र अन्य ठाउँमा ‘हाम्रो टोखा’ नामक स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी छ ।

भक्तपुर जिल्लामा पनि भक्तपुर नगरपालिकासहितका स्थानीय तहहरूले नेपाल भाषा पढाइरहेका छन् । त्यस्तै, खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले पालिकाभरका विद्यालयमा पूमा भाषाको पाठ्यक्रम समावेश गरेको छ ।

जन्तेढुंगा पूमा राईबहुल गाउँपालिका हो । नयाँ पूस्तामा भाषिक ज्ञान जोगाउन स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृभाषा राखेको पालिका अध्यक्ष शंकरबहादुर राईले बताए ।

चेपाङबहुल मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका पनि केही विद्यालयको पाठ्यक्रममा चेपाङ भाषा, संस्कृति र रहनसहनको विषय समेटिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि शैक्षिक सत्र २०७९ बाट थारू भाषा पढाइ हुने भएको छ । उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीका अनुसार उपमहानगरका सबै ९२ विद्यालयमा ऐच्छिक विषयको रुपमा थारू मातृभाषा पढाइ हुनेछ ।

‘२६ माविसहित सबै विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म थारू भाषा ऐच्छिक विषय हुनेछ’, उनले भने, ‘वैशाखबाट पढाइ भएपछि विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षकको माग गरिनेछ ।’

खाम भाषा पढाउन आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बजेट छुट्याएको रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिकाले भने पाठ्यक्रम नै बनाउन नसक्दा पढाउन नसकेको गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका स्रोतव्यक्ति नारायण गिरीले बताए ।

मातृभाषा जोगाउने पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्न नसकेका र सुनछहारी गाउँपालिकाजस्तै पाठ्यक्रम बनाएर पनि लागू गर्न नसकेका पालिका थुप्रै छन् ।

सरकारी निकायसँग छैन तथ्यांक

मातृभाषाको पाठ्यक्रम लागू गर्ने स्थानीय सरकारहरू क्रमशः बढ्दै गए पनि राष्ट्रिय भाषा आयोग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कसैसँग पनि यसको यकिन तथ्यांक छैन।

पाठ्यक्रम बनाउने, त्यसमा समावेश गर्ने विषय चयन गर्ने संवैधानिक अधिकार स्थानीय सरकारमा भएकोले आफुहरूले यसका तथ्यांक नराखेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक प्रेम भट्टराई बताउँछन् ।

‘स्थानीय पाठ्यक्रम वामातृभाषाको पढाइ धेरै ढंगले भइरहेको, कुनै स्थानीय तहले केही एकाईमा स्थानीय मातृभाषा समावेश गरेको जानकारी छ’, उनले भने, ‘कतै–कतै मातृभाषाको पाठ्यक्रममा सम्बन्धित पालिकामा बाहुल्य रहेको ४ वटासम्म भाषा समावेश भएका छन् । तर, हामीले
सबैको तथ्यांक लिएर राखेका छैनौं ।’

निर्देशक भट्टराईका अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि सम्बन्धित भाषिक समुदायको चासोको आधारमा लागू गर्न २६ वटा मातृभाषाको आधारभूत तह (कक्षा ५) सम्मको पाठ्यक्रम बनाएको छ ।

त्यसमा मैथिली, भोजपुरी, अवधी, लिम्बू, बान्तवा राई, चाम्लिङ राई, शेर्पा, गुरुङ, तामाङ, मगर, नेपाल भाषा, थारू, सुनुवार, राजवंशी, याख्खा, थारू (मध्यक्षेत्र), तामाङ (सम्भोटा), धिमाल, मगर (अठार मगरात), बज्जिका, कुलुङ, चेपाङ, खालिङ राई, माझी, राना थारू भाषा छन् ।

‘कतिपय स्थानीय तहले हामीले बनाएका बाहेक आफ्नै मापदण्डमा पाठ्यक्रम बनाएर लागू गरेका छन्’, भट्टराईले भने ।

उनका अनुसार मातृभाषा वा स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १ देखि ३ कक्षासम्म वार्षिक १६० घण्टा, ४ देखि ८ कक्षासम्म १२८ घण्टा पढाउनु पर्नेछ ।

के छ नीतिमा ?

नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८को आठौं संशोधन तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ ले प्राथमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०६२ (कक्षा १–३) र प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०६५ (कक्षा ४–५) ले प्राथमिक तहमा १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय विषय-मातृभाषा, सामाजिक अध्ययन, शारीरिक शिक्षा तथा सिर्जनात्मक कला विषयमा २० प्रतिशत पाठ्यांश स्थानीय स्तरबाट निर्माणगरी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम, २०६९ मा कक्षा ६–८ मा मातृभाषा/स्थानीय विषय/संस्कृत वा अन्य विषयमा १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रम पठनपाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले कक्षा १ देखि ८ सम्म मातृभाषा/स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम निर्धारण गरेको छ । सो पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय सरकारमा निहीत गरिएको छ ।

विषयविज्ञ र स्रोतको अभाव रहँदा सबै पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन सकेका छैनन् ।

मातृभाषा पढाउन चुनौती : भाषाशास्त्री

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भाषा विज्ञान विभागका उपप्राध्यापक डा. तारामणि राई स्थानीय तहमा मातृभाषाको पाठ्यक्रम नियमित सञ्चालन गर्न धेरै समस्या रहेको बताउँछन ।

उनका अनुसार पहिलो समस्या त पालिका सरकारहरू भौतिक विकास केन्द्रित छन् । अधिकांश स्थानीय तह बहुभाषिक भएकोले सबै मातृभाषा अनिवार्य गर्न पनि समस्या छ । संघीय सरकारले मातृभाषा शिक्षक दरबन्दी नदिएको कारण पनि समस्या भएको डा. राईले बताए ।

उनी भन्छन्,‘आफैं शिक्षक राख्दा आर्थिक व्ययभार थपिने हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि खासै रुची देखाएका छैनन ।’