संसदमा एमाले अवरोधको कीर्तिमान : जनताले के पाए ?

२०४८ को निर्वाचनबाट निर्वाचित संसद लगातार ५६ दिनसम्म अवरुद्ध गरेको नेकपा एमालेले २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको हालको संसद निरन्तर १८७ दिनसम्म अवरोध गरी विगतको आफ्नै कीर्तिमानी तोडेको छ। त्यसमाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ६ महिनाको बीचमा दुईपटक विघटन समेत गरेर अर्को कीर्तिमानी थपेका छन्।

यसरी एमाले अब एउटा सामान्य दल मात्र नभएर एउटा कीर्तिमानी पार्टी बनेको छ। त्यसै पनि ओलीले केही समयअघि नेकपा एमालेले सरकारमा रहेर गरेको कामको फेहरिस्त त गिनिज बुकमा पनि अटाउन नसक्ने दाबी गरेका थिए। त्यसैले, यस पार्टीको नाउँ अब गिनिज बुकमा आउनु नै पर्छ !

एमालेको यो कीर्तिमानी काम देखेर वर्तमान सरकार समेत अचेत र असामञ्जस्य हुन पुगेको छ। उसै त करिब दुई दशक अघि नै अक्षम नेताको दाग खेप्न पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुनः एकपटक प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन नसकेकोमा अक्षम देखिन पुगेका छन्।

लगातार १८७ दिन संसद अवरुद्ध गरेको एमालेको संसदसमक्ष माग छ त केवल आफ्नो पार्टीले निष्काशन गरेको १४ सांसदको पद खरेजी हुनुपर्‍यो। यति गुत्थी फुक्न नसक्दा जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग हुने सर्वोच्च थलो संसद पटक पटक स्थगन र जबर्जस्ती निर्णय गर्ने तहमा पुग्नुपर्‍यो।

योसँगै सरकारले संसदको चालु अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ। तसर्थ अहिलेलाई १८७ लाई कीर्तिमानी अङ्क बुझ्नुपर्छ। प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव सँगै ४० वटा भन्दा बढी विधेयक पनि यसै अलपत्र परेको छ।

नेकपा विवाददेखि पार्टी खारेजी र पूर्ववत् पार्टी ब्युँतिएको घटनाहरू त हामी सबैलाई ज्ञात छँदैछ। ओलीको दोस्रो पटक संसद विघटन गर्ने निर्णय खारेज गर्दै परमादेश मार्फत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्चको फैसलाले निम्त्याएको अवस्थाको वरिपरि आजको राजनीति घुमेको छ। परमादेश त्यो पनि धारा ५ अन्तर्गतको सरकार निर्माण गर्न दलीय अंकुश सांसदहरूलाई नलाग्ने व्याख्यासहित।

त्यही फैसला बमोजिम माधव नेपाल लगायतले आफ्नो पार्टीको सरकार विरुद्ध गएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत खसालेको देखियो। यसरी आफ्नाकै अन्तर्घातबाट प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिन बाध्य ओली क्रुद्ध हुनु नौलो भएन। त्यही आवेगमा यो फैसला आउनुपूर्व नेता नेपाल लगायतको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै १४ सांसदलाई एमालेले कारबाहीको डन्डा लगायो।

कानुनतः डिभोर्स गर्न पाइन्छ, पतिले आफ्नो सम्पत्तिको आधा हिस्सा पत्नीलाई दिनुपर्ने पनि हुन्छ तर यही कानुनलाई आधार बनाएर कुनै महिलाले विकृत सोचका साथ पटकपटक विवाह गर्ने अनि सम्पत्ति कुम्ल्याउने पेशा अँगाले के हुन्छ ?

वास्तवमा माधव नेपालहरूले त्यतिबेला ओलीको व्यवहारको सन्दर्भमा उठाएका कतिपय आवाजहरू सत्यसँग सन्निकट थिए। ओली अरुलाई कौडी जतिको पनि सोच्दैनन्। पार्टीको विधि पद्धति अनुसार चल्दैनन्। स्वेच्छाचारी, दम्भी, प्रतिशोधी छन्। आफ्नो विद्वत्ताको अगाडि बाँकी अनपढ र गवार देख्छन्। अरुलाई नगन्ने भावभङ्गी, भाषण र उनले प्रयोग गर्ने भाषाबाट समेत प्रष्ट हुन्छ।

तैपनि माधव नेपालहरूले जनता तथा कार्यकर्तालाई एउटा चिन्हमा मत माग्ने र आफू अर्को चिन्हमा मतदान गर्ने तरिका अपनाउनु पूर्व सोच्नुपर्थ्यो। भविष्यमा आफूलाई पर्दा के गर्ने ? देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा सशरीर उपस्थित हुँदा त संसदको आयु लम्ब्याउन बाध्यतावश पुग्नुपरेको तर्क पनि कहींकतै भेटियो तर देउवाको पद जोगाउन आफ्नो पार्टी बर्खिलाप जानू भन्दा सांसद पदबाट राजिनामा गरेर सहज बनाइदिएको भए त्यसले जाने सन्देश विद्रोहको प्रतीक बन्न पुग्थ्यो। आखिर आफ्नो पद, सीमित मन्त्री र आफ्नो सत्तामा पहुँचको लागि गरेको हतकण्डा भन्दा बाहिर कुनै कुरा छ र यो सब गर्नुमा ?

२०७४ को निर्वाचन पछि विद्यमान संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै नभएको झैं देखियो। नेकपाको सरकार र ओली प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो नेपाली काङ्ग्रेस। उपेन्द्र यादव समेतको समर्थन हुँदा सरकार दुई तिहाइको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस अत्यन्त निरीह र लाचार देखिन्थ्यो। गणितीय उपस्थिति त यसै पनि अत्यन्त कम। त्यसमाथि छिटो प्रतिक्रिया नदिने स्वभावका प्रमुख प्रतिपक्षी नेता थिए देउवा। सामान्य वक्तव्यबाजीमा काङ्ग्रेस रमाउँथ्यो। यदाकदा गगन थापाले आफ्नो धर्म निभाएको देखिन्थ्यो।

त्यतिबेला काङ्ग्रेस कार्यकर्ता र आम नेपालीले प्रतिपक्षी दलको भूमिका राम्रोसँग निभाउन नसकेको आरोप लगाउने गरेको सुनिन्थ्यो। अझ ओली सरकारको निर्वाचन पछिको पहिलो बजेटमा त काङ्ग्रेसको समेत समर्थन रह्यो। सुरुको दुई वर्ष लगभग प्रतिपक्षीविहीन थियो ओली सरकार। त्यसपछि भने स्वयम् नेकपाका प्रचण्ड गुट प्रतिपक्षी बन्न पुगेको देखियो।

यतिबेला ओलीको तारोमा नपरेको कुनै राज्य संयन्त्र छैन होला। अदालत परमादेशको तारोमा, सरकार त यसै पनि प्रतिपक्षीको तारोमा हुने भैहाल्यो, सभामुखले आफ्नो कर्तव्य बमोजिम काम नगरेको, निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेकाहरूको नयाँ पार्टी दर्ता गरेको, मतपत्रको रङ परिवर्तन गरेको लगायत प्रश्न बोकेर घोचपेच गरेको सुनिन्छ। त्यसमाथि विगत १८७ दिनदेखि संसदको बेल घेराउ गरिरहँदा प्रमुख रूपमा तारोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा देखिन्छन्।

प्रतिपक्षी छैन भनौं भने निरन्तर बेल घेराउ गर्दैछ, छ भनौं भने सरकारले बजेट पास गराएकै छ, एमसीसी समेत पास गराएको छ। यो भएर पनि नदेखिने कस्तो प्रतिपक्षी हो प्रश्न उठेको छ। एमालेको यो भूमिकाको के अर्थ जुन जनतासँग जोडिंदैन, यो केवल उसको केही नेताको इगोसँग जोडिएको छ, दलगत स्वार्थसँग जोडिएको छ।

अझ रोचक के दृश्य देखियो भने एमसीसी सन्दर्भमा जनता सडकमा विरोधमा थिए। दिनहुँ टाउको फुटेको, हातगोडा मर्किएको, भाँचिएको खबर सुनिन्थ्यो। हुन त त्यहाँ कार्यकर्ताहरूको बाहुल्य थियो तैपनि थोरै भए पनि स्वतस्फूर्त रूपमा जनता पनि आन्दोलित थिए नै।

भनिन्छ- सडक र संसद प्रतिपक्षी दलको हो। सडकको आवाज प्रतिपक्षी दलको हो। दृश्य त्यस्तो थिएन। सडकमा आउने जनता, कार्यकर्ताको बोली ओलीले बोलेनन्। बोले त सडक भत्काएको, प्रहरीको टाउको फुटाएको। त्यहाँ जनताको टाउको फुटेको देखेनन्, जनताको जनधनको क्षति देखेनन्।

आफ्ना कार्यकर्ता मात्र जनता हुन् भन्ने पनि हुन्छ र ? खै कहाँ छ प्रतिपक्षी ? यो कस्तो भएर पनि नदेखिने प्रतिपक्षी ? राष्ट्र र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा पनि यो पक्ष र त्यो पक्ष हुन्छ र ? कम्तीमा एमसीसी जस्तो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बोल्नुपर्थ्यो, जनताको अभिमतलाई आत्मसात् गर्नुपर्थ्यो र प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्थ्यो।

विश्वसनीय कुनै निकाय देखिंदैन, अदालतप्रति शंका हुन सक्छ, तर आफू अन्यायमा परियो, आफ्नो हक खोसियो भन्नेले अरू सांसदको पनि हक खोस्नु भएन। अधिकार र कर्तव्य त सँगै आउँछन् नि ! यो कर्तव्यबोध ओलीले किन नगरेको ?

स्थानीय निर्वाचन सन्निकट हुँदा सबै दलहरू निर्वाचन केन्द्रित भएको देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले एकातिर सवारी साधन प्रयोगकर्ताहरू मारमा परेका छन्। ढुवानी खर्च बढ्दा जनता महङ्गीमा पिल्सिन बाध्य छन्। एमालेको यस सन्दर्भमा कुनै धारणा आउँदैन। हुन त ओली वक्तव्यबाजीमा खासै रमाउने गरेको पाउँदिन। तैपनि एउटा खेस्रो कागज भर्दैमा के बिग्रन्थ्यो र ?

ओली कसले के भन्छ र प्रतिक्रिया दिऊँ भनेर टाठो हुन्छन् तर जनताको समस्या, जनजीविकाका कुरा उनको मुखारवृन्दबाट फुत्किंदैन। न त अरु कुनै नेता गणबाट। कोही ओलीलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउने प्रतिद्वन्द्वीको उपहास गर्ने गरेको सुनिन्छ त कोही अझै दलाल पूँजीवादको व्याख्या र कम्युनिस्ट एकताको गीता पुराण लेख्दै गरेको सुनिन्छ।

आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्छन्, आफ्ना अनुयायीलाई राष्ट्रवादी हो भन्न लगाउँछन् तर व्यवहार त्यस्तो छैन। जनजीविकाको कुरा नउठाउने कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ ? देश एमसीसीको पक्ष विपक्षमा विभाजन हुँदा अझ यसलाई राष्ट्रियताको विषयसँग जोड्दा कुनै आवाज नबोल्ने कसरी राष्ट्रवादी हुन्छ ? यस्तो प्रतिपक्षी के काम ? यो कस्तो भएर पनि नदेखिने प्रतिपक्षी ?

यसरी हेर्दा यहाँ राजनीति छैन। यहाँ सत्तामा को पुग्ने र टिक्ने अनि राज्य दोहन गर्ने भन्दा अर्को कुनै ध्याउन्न छैन। जनताको सेवा गर्न सत्तामा जाने होइन, सत्ताको दुरूपयोग गरेर प्रतिद्वन्द्वीलाई कसरी सिध्याउने भन्ने लहड छ।

यहाँ चुनाव त पुराना आइकन भैसकेको चिन्हले जितिन्छ भन्ने छ। पैसा र बल प्रयोग गरेर जितिन्छ भन्ने छ। जनतामा भ्रम छरेर जितिन्छ भन्ने छ। नकि जनताको आवाजसँग एकाकार भएर, जनताको सेवा गरेर।

अध्यादेशले सरकार चलाउन खोजेको, सरकार निरंकुश भएको भन्ने भाषण गरेका देउवाले सरकारमा पुग्ने बित्तिकै अध्यादेशमार्फत नै आफ्नो पद सुरक्षित गर्नुले झन पुष्टि गर्छ। यहाँ कोही सरकारमा जान त के प्रतिपक्षी हुन पनि लायक छैनन्।

भनिन्छ- ‘एन अपोजिसन पार्टी इज ए वेटिङ गभर्मेन्ट।’ तर यहाँ सरकारमा जानू मात्र प्रतिपक्षी भूमिका निभाउनु हो भन्ने बुझेको देखिन्छ। यो ४ वर्षको अवधिमा यदि कसैले निष्ठाको राजनीति गर्‍यो, साँच्चै प्रतिपक्षी दल र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्‍यो भने त्यो हो- नेपाल मजदुर किसान पार्टी र प्रेम सुवाल।

दिक्कलाग्दो कुरा त सुवालले एमसीसीमाथि संशोधन प्रस्ताव समेत राख्न पाएनन्। संसदको यो चारवर्षे अवधिमा जनताका जनजीविकाको कुरा कसैले मुखर ढङ्गले उठायो भने त्यो व्यक्ति प्रेम सुवाल नै हुन्।

अन्त्यमा, ओलीले बुझ्नुपर्छ- जनताको चासो र सरोकारको विषय नउठाई प्रतिपक्षी दलको धर्म निर्वाह हुँदैन। कुनैबेला भन्ने गरेको कम्तीमा बुर्जुवा संसदीय नैतिकता त पछ्याउनुपर्छ। आफ्नो अधिकार माग्दा अरुको अधिकार नखोसियोस् भन्ने कर्तव्यबोध गर्नु पर्दैन ?

न्यायालयले दिने न्यायिक मुद्दा गलत ठाउँमा उठाउनुअघि एउटा जिम्मेवार पार्टी र नेताले हजारपटक सोच्नुपर्छ। राजनीति विचार र सिद्धान्तमा टेकेर गर्नुपर्छ। क्रियाको प्रतिक्रिया दिएर होइन, जनताको मन जितेर गर्नुपर्छ। सम्बन्धितलाई सद्बुद्धि आओस्।