‘नागरिकतालाई राष्ट्रियताको प्रमाणपत्रको रूपमा हेरिनुहुन्न’

१५ चैत, काठमाडौं । नयाँ संविधानअनुसार नागरिकता ऐन अझैसम्म संशोधन हुनसकेको छैन, जसका कारण करिब ७ लाख मानिसले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

नागरिकताका लागि पीडितहरु आवाज त उठाइरहेका छन्, तर न सत्तारुढ दलहरुले सुनेका छन्, न प्रतिपक्षी दलले ।  शक्ति, सत्तामा जाने र त्यहाँ बसिरहने विषय मात्र दलहरूको प्राथमिकता भएको बताउँछन् ।

नागरिकता विवाद, दलहरुको दृष्टिकोण र समाधानका उपायबारे गौतमसँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदी र रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालमा नागरिकताको समस्या बहुआयामिक छ भनिन्छ; यो समस्यालाई केलाइदिनुहोस् ।

सरल तरिकाले हेर्दा, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक कानुन बनेर आयो भने नागरिकताबारे अहिले जे–जे समस्या प्रकट भएका छन्, ती समाधान हुन्छ भन्ने हो । अर्कोतर्फ, जातीय भेदभाव विरुद्ध हालसम्म बनेर कार्यान्वयनमा आएका कानुनको अवस्था हेर्दा नागरिकता समस्यालाई कानुनले मात्र सहज बनाउँछ भन्न नसकिने स्थिति पनि छ ।

नागरिकताको विषयलाई २००७ सालयता लगातार विवादित बनाइयो । यसमा पटक–पटक विवाद आइराख्छ । यसलाई विभिन्न कोणबाट केलाउन सकिन्छ । पहिलो त नागरिकतालाई राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र बनाइयो । राष्ट्रियता प्रमाणपत्र वितरण गरेर सुनिश्चित गर्ने चिज त हो जस्तो लाग्दैन, तर सच्चा नेपालीलाई नागरिकता दिने र शंकास्पदहरूलाई नदिने भने जस्तो गरियो । देशप्रति पूरा र कम वफादार भन्ने हिसाबले यसलाई उछालियो । खुला सीमा र भूराजनीतिलाई यसमा जोडियो । यो सात दशकदेखिको समस्या हो ।

सुरुदेखि नै नागरिकता पाउन जे–जे आधार बनाइयो, त्यसलाई पञ्चायती कानुनमार्फत व्याख्या र दुरुपयोग गरियो । पञ्चायतकालको ‘एक भाषा एक भेष’ राजनीतिले नेपाली नागरिकता पाउन नेपाली भाषा बोल्न जान्नैपर्ने अन्य मातृभाषीलाई शंका गर्ने बनायो ।

नेपाली समाजको विविधतालाई कमजोर बनाउने पञ्चायतको अनेक औजारमध्ये नागरिकता एउटा भयो । नेपाली नागरिकताको विषयमा पञ्चायती व्यवस्थाका शासकहरूको जुन सोच थियो, २०४६ सालपछिका दलीय नेताहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिए ।

२०४६ सालपछि शासन गरेका दलहरूले पञ्चायतकालमा नागरिकता वितरणसँग जोडिएको र कानुनी आधारमा बनेको सांस्कृतिक विभेद हटाउने, एक भाषा एक भेषको मानसिकता चिर्नेबारे सोचेनन् । त्यसमा बहस नै भएन ।

सद्भावना पार्टीले पनि संसदमा नागरिकताबारे जुन अडान लिनुपर्ने थियो, त्यो लिन सकेन । अरू मधेश केन्द्रित दलहरूले पनि यसलाई आफ्नो राजनीति अघि बढाउने मुद्दाको रूपमा मात्र प्रयोग गरे ।

संविधानसभा अघिका निर्वाचनहरू हेर्दा नागरिकता नभएको, तर मतदाता नामावलीमा नाम भएको देखिन्छ । यसरी नागरिकतालाई भोटको राजनीति बनाइयो । दलहरूले नागरिकता दिलाइदिने आश्वासनमा मतदाता नामावलीमा त्यो समुदायको नाम राखिदिए । नेपाली भाषा र स्रोत–साधनमा पहुँच नभएकाहरूले यसमा बढी दुःख पाए ।

त्यतिबेला मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न अहिले जस्तो नागरिकता अनिवार्य थिएन । केही व्यक्तिले नाम सिफारिस गरेपछि काम हुन्थ्यो । यसरी दलहरूले ती समुदायलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरिरहे, प्रयोग हुनेहरूले पनि त्यसबाट फाइदा देखे । नागरिकताको विषयलाई उल्झनमा राखिराख्दा आफ्नो संगठन सुदृढ राख्न सहयोग पुग्ने देखेका दलहरूले पञ्चायती मानसिकतालाई दलीयकरण गरेर उछाले ।

यसमा पितृसत्तात्मक लैंगिकताको पाटो पनि छ । एकल महिला (नेपाली समाजमा अवला भनेर चिनाइने) हरूले नेपाली नागरिकता नपाउने स्थिति बनाइएको देखिन्छ । आर्थिक कारोबार, लेनदेन र सरकारी कामकाज गर्न सक्ने प्रमाणपत्रको रूपमा प्रयोग गरिने नागरिकतालाई पुरुषले नियन्त्रण गर्ने औजार बनाउन खोजिएको छ ।

पहिले त लामो समयदेखि आर्थिक कारोबार गर्न, जग्गा लेनदेन गर्न नपाएका वा निरक्षरहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक नै परेन । खेती–किसानी गरेर बसेका, विदेश जान पनि नपर्नेहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन जरूरी भएन ।

कालान्तरमा त्यसको मार पूरा समुदायहरूमा पर्‍यो । आन्तरिक बसाइँसराइ सुरु भएपछि जग्गा–जमिन, रोजगारीलगायत सुविधामा कठिनाइ हुन थाल्यो । भूमि अधिकारमा दाबी गर्न नसक्ने, बेला–मौकामा सरकारले दिने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था भयो । यसको अर्को आर्थिक चक्र पनि छ, जसले नागरिकता नभएको समुदायहरूलाई रोजगारीलगायत अवसरबाट वञ्चित गर्‍यो ।

नागरिकताको सांस्कृतिक पाटोबाट कतिपय आदिवासी समुदायहरूलाई उनीहरूको राष्ट्रियतामा प्रश्न गर्न थालियो– यहींको हो कि बाहिरको ? भनेर । नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने विषयमा उनीहरूले धेरै दुःख पाएको अवस्था छ ।

निर्वाचनका बेला दलहरूले नागरिकतालाई मुद्दा बनाउँथे । यसपटक त त्यो पनि गर्न नचाहेको देखियो, किन होला ?

२०६३ सालताका करिब ४० लाख नेपाली नागरिकताविहीन रहेको भन्ने थियो । हरेक वर्ष बालिग व्यक्ति फेरिने हुनाले तथ्यांक उही रहँदैन । बालिगमध्ये कतिले उमेर पुग्नासाथ नागरिकता लिन्छन् भने कतिपयले आवश्यक परेपछि मात्रै ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको तयारीका बेलामा त्यो अलि विशिष्ट किसिमको निर्वाचन भएकाले नेपालभित्र बसोबास गरेका सबै व्यक्ति र समुदाय संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउन् भन्ने हिसाबले एकमुष्ट सम्बोधन गरौं भनिएको थियो ।

लामो द्वन्द्वपछि मुलुक निर्वाचनमा जाँदै गरेकोले पनि दलहरूले यो मुद्दालाई मिलेर सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर सबै दलको संयन्त्रले एकमुष्ट निर्णय गरेर नागरिकता वितरण गरियो । त्यतिबेला २२ लाखले नागरिकता लिए भनिन्छ ।

त्यसमा छुटेकालाई टोली खटाएर वितरण गरियो । कतिपय दुर्गम गाउँमा टोली आउने बेलामा थाहा नै भएन । सूचना प्रवाहमा समस्या भयो । कतिपय ठाउँमा टोली जाँदा मानिस काममा गएकाले छुटे । त्यो बेला ठूलो रूपमा सम्बोधन भएकाले नागरिकता विवादमा त्यसभन्दा अगाडि र पछाडिको अवस्थालाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसमा कतिपय व्यावहारिक रूपमा आउने समस्या पनि छन् । त्यसका लागि छुट्टै तरिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ । पितृसत्तात्मक मानसिकता हाम्रो राष्ट्रियताको सांस्कारिक अंग जस्तो बनेर आएको छ । त्यसका लागि नागरिकतालाई फेरि अंकुश लगाउने औजारको रूपमा प्रयोग गरियो । महिलाले आफूखुसी बिहे गर्न नपाउने, स्वेच्छाले देश बाहिर यात्रा गर्न नपाउने पाटो एकातिर छ । अर्कोतिर खुला सिमाना वारपार ठूलै संख्यामा हुने बिहेबारीलाई शंकाले हेर्ने गरिएको छ ।

हाम्रोमा भएको विभेदयुक्त, सांस्कारिक अभ्यासहरूले महिलालाई सशक्त र स्वायत्त रूपमा अघि बढ्ने कुुरामा नागरिकतालाई अंकुश लगाउने औजार बनाइएको छ ।

नागरिकता नपाउनेहरू संगठित भएर आउने सम्भावना कम छ । संगठित आवाज उठाउन नसक्नेको वकालत दलहरूले गरिदिने सम्भावना पनि कमै छ । अर्कोतर्फ खासखास ठाउँमा रहेका नागरिकताविहीन बाहेक अन्यत्र यो संख्या सानो छ ।

निर्वाचनमा दलहरूले आफूलाई चाहिने ठाउँमा कागजी प्रक्रिया खुकुलो बनाउँछन् अरूमा भने पञ्चायतकालीन मानसिकतालाई निरन्तरता दिने भए ।

दलहरूले यो मुद्दा छाड्दा नागरिकता नपाउनेहरू झनै सीमान्त भएनन् र ? जस्तो– जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तान, एकल आमाका सन्तान, जग्गा–जमिन नभएकाहरू छन् । यिनीहरू कि यही देशका नागरिक हुनुपर्‍यो कि अनागरिक बन्नुपर्‍यो हैन ?

यो कुरा संगठित रूपमा कसरी आउने भन्ने हो । जनप्रतिनिधिहरूले समितिहरू र संसदमा चित्तबुझ्दो तरिकाले कुरा उठाइरहेका छैनन्, कुरै नभएको पनि होइन । हाम्रोमा विधि–पद्धतिमा काम नहुने लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । अरू कुरामा विभेद छ भने नागरिकतामा पनि हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने भयो ।

कतिपय कानुनी संघर्ष पनि भइरहेको छ । कतिले मुद्दा जितेर नागरिकता पाइरहेका छन् । जान्ने–बुझ्नेले कानुनी सुविधा उपयोग गरेको हामीले देखिरहेका छौं । त्यही नजिरको माध्यमबाट एकल महिलाका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुल्दै जाने भयो ।

नजिर बन्दा र कानुन सुनिश्चित हुँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पुरानै संस्कार र दृष्टिकोणबाट हेर्ने परिपाटी कायम रहँदा उल्झन आइरहने हुन्छ । एकल महिला वा उनीहरूको सन्तानले दुर्व्यवहार भोग्नु परिरहेकै छ । सीमान्त वर्गका मानिसहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाँदा नै पहिरनका कारण दुव्र्यवहार भोग्नुपर्छ । उनीहरू आफ्ना कुरा राम्ररी भन्न पनि सक्दैनन् । भाषाको पनि समस्या हुन्छ ।

विभिन्न संघ–संस्था, कानुन व्यवसायीहरूले अगाडि बढेर दलहरूलाई घचघच्याउनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ । उपलब्ध सबै स्रोत–साधन प्रयोग गरेर अघि जानेबाहेक अर्को विकल्प छैन । केन्द्रिकृत सांस्कृतिक विभेद सच्याउन सदनभित्र र बाहिर पनि यसबारे बहस आवश्यक छ ।

नागरिकता नपाउनेको संख्या घटेकाले यो मुद्दा उठाउने आवाज सानो भयो भन्ने तपाईंको आशय हो ?

अहिले नागरिकता नपाउनेहरूको संख्या मोटामोटी रूपमा सात लाख मान्ने हो भने बसोबासका हिसाबले यो संख्या छरिएको छ । दलहरूसँग उनीहरूको प्रत्यक्ष पहुँच पनि नहोला ।

अर्कोतर्फ हाम्रा दलहरूले अहिले कुन सार्वजनिक मुद्दालाई उठाएका छन् र ? गएको ५–७ महिनामा बढेको महँगीको सवालमा दल वा सरकारले केही सवाल उठाएका छैनन् । आम जनताको दैनिक सरोकारको विषय दलहरूको एजेण्डा हुन छाडेको छ । शक्ति, सत्तामा जाने र त्यहाँ बसिरहने विषय मात्र दलहरूको प्राथमिकता भएको देखिन्छ ।

नेपालमा विवाह गरेर भारतबाट आउनेहरूलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा नीति–निर्माताहरू उदासिन रहेको गुनासा सुनिन्छन् । त्यसको मारमा नागरिकता नपाएका समुदाय परे । यो कुरा कत्तिको यथार्थ हो ?

मैले अघि नै भनिहालें, यो विषयमा दलहरूलाई गलत रूपमा मात्र सरोकार भयो । सबैका लागि एकै मापदण्ड लागु हुनुपर्ने हो । त्यो विषय महिलाको हकमा मात्रै किन लागु हुने ? सम्पत्ति नभएको मानिसको विवेक हुँदैन भन्ने छ र ? सम्पत्ति नभएको विपन्नको हकमा मात्रै किन लागु हुने ?

महिला र विपन्न वर्गको समुदायलाई हेर्ने पूर्वाग्रहबाट दलहरू निस्किनुपर्छ । नेपाली नागरिकता वाहकहरू अपराधमा लागेका छैनन् र ? धेरै अपराधकर्ममा दलका नेता–कार्यकर्ता नै छन् भनेर हामीले सार्वजनिक रूपमा नै भन्न मिल्छ । त्यसो भए उनीहरूको नागरिकता खोस्ने ?

अपराधलाई नागरिकतासँग जोड्नु गलत हो । देशको ठूला परियोजना बेच्ने सम्झौता कुनै महिला वा विपन्न वर्गको व्यक्ति आएर गरिरहेका छैनन् । नागरिकतालाई राष्ट्रियतासँग जोड्ने हो भने नेपालको स्रोतसाधन बेच्ने सम्झौता गर्ने नागरिकताधारीहरू हुन् । यो विषय दलहरूलाई थाहा छ । नागरिकताबारे उनीहरूले उठाएको प्रश्नमाथि नै प्रतिप्रश्न गर्नुपर्छ ।

भारतसँग नेपालको सीमा खुला छ । सीमा खुला हुँदा हाम्रो आर्थिक कारोबार, राजनीतिक सहकार्य र सर्वसाधारणको तहमा पनि विभिन्न किसिमको सम्बन्ध र लेनदेन सजिलै हुने गरेको छ । बिहेवारी त्यसको एउटा पाटो हो । सयौं वर्षदेखिको यो परम्पराबारे शासकीय तहमा पुगेकाहरूसँग स्पष्ट नीति हुनु आवश्यक छ ।

यो अस्पष्टताको एउटा प्रस्फुटन नागरिकताको पाटोबाट भइरहेको छ । पञ्चायतकालमा शासकहरू देशको हित सोच्न सक्षम छन्, तर यो देशमा बसोबास गर्ने सबैले देशको हित सोच्दैनन् भन्ने मानसिकता थियो । आज दलहरूले त्यही मानसिकता बोकिरहेका छन् । यो मानसिकताले जनतालाई सशक्त बनाउने, त्यसमा पनि महिलालाई सशक्त बनाउने, त्यसमा पनि विपन्न महिलालाई सशक्त बनाउने कुरालाई नागरिकताको अंकुश लगाउन खोजेको छ । दलहरूले नागरिकतालाई लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट हेरेकै छैनन् ।

नागरिकताका कैयौं समस्या छन्, तर आवाज उठाउनेले वैवाहिक अंगीकृतको कुरा मात्रै उठाएको देखिन्छ । नेपाली नागरिकका सन्तानले नै नागरिकता नपाएको सवाल उठाउने कुरा शासकीय संस्कारसँग जोडिएको देखियो हैन ?

यसको वर्गीय पाटो पनि छ । मधेशको हकमा बिहेवारीको कुरामा परिवार हावी हुन्छ । भारत बाहेकका विदेशी नागरिकसँग पनि धेरै विवाह हुन थालेका छन् ।

२०६५ यता २०७२ सालसम्म संविधान निर्माणको क्रममा अंगीकृत नागरिकको कुरा उठिरह्यो । युरोप–अमेरिकामा बिहे गर्ने शिक्षित महिलाहरूले लेखेर वा अरू तरिकाले कुरा उठाए । उहाँहरूमध्ये कतिले कानुनी तरिकाले लड्नुभएको थियो होला । संविधान निर्माण भने नयाँ अवसर हो, पहिलेको सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सवालहरू उठायांै भने अलि सहज हुन्छ भनेर राष्ट्रिय रूपमा चर्चा प्रभावित भयो । पछिल्लो समयमा यसले अर्कै किसिमबाट ध्यान तानेको छ, जुन राम्रो हो ।

लैंगिक चर्चा भने राम्ररी भएको छैन । लैंगिक पाटोसँग गाँसिएको अरू कुराहरू छुटेको छ । पहिले अंगीकृतमा नेपाली उत्पत्तिको विषय राखिएको थियो । अलि लामो समय बसोबास गरेको हुनुपर्छ भन्ने सीमा थियो– ७ वा १५ वर्षको ।

तर, नेपाली उत्पत्ति भनेको अमूर्त कुरा हो । राष्ट्रियताको विषयलाई अंगीकृतमा पनि बढी खेलाइयो । यसको सपाट बुझाइ के हो भने नेपालमा जन्मियो भने खुँखार राष्ट्रवादी हुने भयो, बाहिर जन्मियो भने राष्ट्रवादी नहुने भयो ।

अहिलेको अवस्थामा अन्तरदेशीय बिहेमा बन्देज लगाउने सोच राख्नु सामन्ती मानसिकता हो । स्वविवेकमा जीवनसाथी छान्ने विषयमा अंकुश लगाउन मिल्दैन । अरू देशमा त्यो विषयमा कस्ता प्रावधान राखिएका छन् भनेर हेर्न सकिन्छ । युग, परिवेश र परिस्थिति सुहाउँदो गरी सहज बनाउन सक्छौं । नागरिकतालाई राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र बनाइन्जेल यो काम गर्न कठिन हुन्छ ।

जग्गा किन्दा, बैंकमा खाता खोल्दा नागरिकता चाहिन्छ । दैनिक प्रयोजन यही हो भने नागरिकतालाई राष्ट्रियताको प्रमाणपत्रको रूपमा हेरिनुहुँदैन । त्यसका लागि ‘पञ्चायती राष्ट्रिय दृष्टिकोण’ परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

नेपालभित्रका विविध जातजाति, रहनसहन, धर्म–संस्कृति नेपालको राष्ट्रिय तागत हो । हामीले देशको तागतलाई नेपाली भाषा र हिन्दु धर्मसँग मात्र जोडेर हेर्नुहुँदैन । नेपाली समाजको विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्ने, नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउने तरिकाले हेर्ने वित्तिकै नागरिकताको विषय समाधान हुन्छ । तर, दलहरूले त्यसरी सोचिरहेको अवस्था छैन ।

नेपाल भूराजनीतिक चेपमा छ, नागरिकताको विषयमा खुकुलो प्रावधान राखे मुलुकको अस्तित्व संकटमा पर्छ भन्ने हिजोदेखिको सोच छ । २०१९ सालमा नागरिकता ऐन बनाउँदा राजा महेन्द्रले जे सोच राखेका थिए, २०७८ मा भएका छलफलहरूमा पनि त्यही हावी भएको देखियो । यो सोच परिवर्तन किन नभएको होला ?

यो सांस्कृतिक पाटोको जटिलतासँग गाँसिन्छ । हामी दुई ठूला देश, अन्य शक्तिशालीहरूको खतरामा छौं भन्ने चासोमा नागरिकतालाई जोडेर ल्याइयो । यसमा एउटा लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । एउटा कालखण्डलाई हेर्दा २०३० को दशकमा यो सोचलाई बढी मजबुत बनाइयो ।

त्यतिबेला भारतले सिक्किम लियो । त्यो बेलाका राष्ट्रवादीहरूले नेपालमा सिक्किमीकरण रोक्न नागरिकता वितरणमा कठोर प्रावधान राखिनुपर्ने वकालत थाले । २०३२ सालदेखि २०३८ सालसम्म सबभन्दा बढी नागरिकता वितरण गरियो । त्यो क्रम २०४५ सालसम्म रह्यो ।

त्यो बेलाको राज्य व्यवस्थित हुन खोजिरहेको थियो, तर साक्षरता, आर्थिक कारोबारलगायत कारणले आम नेपालीले नागरिकताको आवश्यकता महसुस गरेनन् । त्यसले गर्दा स्वतस्फूर्त रूपमा गएर नागरिकता लिनेहरू नहुँदा टोली पठाएर वितरण गरियो ।

त्यो बेला नागरिकता वितरण गर्दाको समस्या अहिलेसम्म गासिन्छ । आजको युगमा आएर जन्मसिद्धको प्रावधान हटाइएको छ । यो भनेको नागरिकको आर्थिक–राजनीति अधिकारमा अंकुश लगाउने कुरा हो । जन्मसिद्धको विषयलाई नेपाली उत्पत्तिको विषयसँग जोडियो ।

त्यो बेला नेपालमा बसोबास गरेकाहरू, जो साक्षर थिएनन्, उनीहरूलाई जन्मसिद्धको नागरिकता भिडायो । उनीहरूका सन्ततिले नागरिकता लिने बेला अहिले यो समस्या बल्झेर आयो ।

३० को दशकमा टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्दाको यावत् समस्या खासगरी ५० को दशकमा बढी उब्जियो । त्यसबाट दलहरू सशंकित भए । एक भाषा, एक देश नीति अनुसार शासकवर्गले मात्र नेपालको हित गर्न सक्छन् भन्ने सोच छ । यहाँका सबैले देशको हित सोच्दैनन् भन्ने सपाट मानसिकतासँग यो विषय जोडिएर आएको छ । त्यसैले नागरिकताको विषयलाई कानुनसँगै सांस्कृतिक दृष्टिकोण पनि हेर्नुपर्छ ।

समग्रमा समाधान के हुनसक्छ ?

नेपाल–भारत खुला सीमाको आवागमनमा अहिले न नागरिकता चाहिन्छ न अन्य कागजात । सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दिएको अधिकार दुवै देशले उपयोग गरेको अवस्था छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेबारे हामीले सोच्नुपर्छ ।

सीमा वा संघीयताको सवालमा राष्ट्रियता उछाल्दा नेपालको नागरिकता कानुनमा त्यसका दुष्प्रभाव परेको छ । भारतसँगको सम्बन्धमा प्रष्टता आइरहेकाले अब डरको मानसिकताबाट निस्केर हामीले यो देशभित्र बस्ने सबैको हित सोचेर काम गर्‍यौं भने समग्रमा नेपालको राष्ट्रिय हित हुन्छ ।

त्यो अवस्थामा हाम्रा थुप्रै कानुन (निर्माण) सहज हुन्छ । त्यसमा पानीको कानुन, ऊर्जा सम्बन्धी कानुन, सीमा सम्बन्धी कानुन आदि पनि पर्छन्, जुन प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा नागरिकतासँगै जोडिएका हुन्छन् ।

फेरि पनि भन्छु– नागरिकतालाई राष्ट्रियताको प्रमाणपत्रको रूपमा हेरियो भने यो समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन । एक वा अर्को तरिकाले बल्झिरहन्छ । नेपालका सबै नागरिकलाई नागरिक हकअधिकार प्रयोग गर्न यो कागजात सहज उपाय हो भन्ने सोचियो भने सहज समाधान हुन्छ । यसरी हेर्दा समाधान गाह्रो छैन ।

नागरिकतालाई राष्ट्रियताको प्रमाणपत्रको रूपमा नहेर्ने वित्तिकै नागरिक स्वतन्त्रता सहज बन्छ । नेपाली महिलाले जोसँग पनि बिहे गरेर जहाँ पनि बस्ने विषयलाई सहज रूपमा लिइने भयो । पुरुषले जहाँ जसरी पनि बिहे गर्न पाउने, महिलाले नपाउने भन्ने विभेद रहने भएन ।

नेपालीहरू अर्को देशमा गएर बस्दा त्यो देशका लागि खतरा हुन्छन् त ? हाम्रा नेताहरूका पनि छोराछोरी विकसित देशहरूमा गएर, ग्रीनकार्ड लिएर बसेका छन् । उनीहरू त्यो देशका लागि खतरा हुन् त ? होइनन् नि ! नागरिकताको सवालमा नेपालका नेताहरूले लिएको सोचअनुसार त युरोप–अमेरिकाका लागि नेपाली आप्रवासीहरू राष्ट्रिय खतरा हुन् नि !

त्यसैले, नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई बसोबासको थलो रोज्न पाउने, सहज जीवनयापनका लागि ठाउँ सर्न स्वतन्त्र हुन सहज बनाउने कागजातको रूपमा हेरियो भने सहज हुन्छ । नेपालीहरू विदेश गएर बस्दा त्यहाँ देशद्रोही हुँदैनन् भने अरू देशबाट बिहे गरेर नेपाल बस्न आउनेहरू पनि खतरा होइनन् । यसरी सोच्ने हो भने सहज हुन्छ ।

कानुनी प्रावधान र त्यसका जटिलतामा अड्केर समाधान खोज्नुहुँदैन । कानुनी बन्देज र जटिलताहरू कस्तो संशय वा डरबाट आएको छ भन्ने पाटोमा पनि हेर्नुपर्छ ।

पाए हाम्रा नेता र उहाँहरूका छोराछोरी नै आफ्नो भविष्य बनाउन विदेश जानुहुन्छ । उहाँहरूले के सुविधा दिनुभएको छ र अरू देशका नागरिकहरू नेपाल आएर आफ्नो भविष्य खोज्छन् ? सामान्य जीविका पनि सम्भव नभएर विदेश जानुपर्ने अवस्थामा उहाँहरूले देशलाई पुर्‍याउनुभएको छ । नेपालमा ग्वारग्वार्ती विदेशी आउने गरी कुनै आकर्षण छैन ।

नेपालमा विदेशीहरू आएर हामीलाई अल्पसंख्यक बनाउँछन्, हामी विरुद्ध लाग्छन् भन्नु झेली तर्क हो । ‘जिओपोलिटिकल सेक्युरिटी’लाई मानिसको ‘मोबिलिटी’सँग जोड्ने कुचाल बुझ्न आवश्यक छ । यस्ता कुरा चिरेर गइयो भने समाधान सहज हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई पनि समाधान गर्दै लैजानुपर्छ । सहजीकरणको कुरा कानुनी सुनिश्चितता भन्दा शासकीय मानसिकतासँग बढी गासिन्छ । राजनीतिक रूपमा जकडिएको संस्कार र समाजमा बलियो गरी बसेको मानसिकता हटाउने प्रयत्न सँगसँगै हुनुपर्छ । त्यसका लागि नागरिकतासँग जोडेर थुप्रै बहस उठाउन सकिन्छ ।

फोटो/भिडियो : चन्द्रबहादुर आले