चुनावी सुरक्षा रिपोर्ट : मधेश सबभन्दा संवेदनशील

२४ चैत, काठमाडौं । आगामी ३० वैशाख २०७९ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७७ वटै जिल्लाका सुरक्षा समितिले चुनौती विश्लेषण गरेर रिपोर्ट बुझाएका छन् ।

जिल्लाबाट प्राप्त रिपोर्टका आधारमा गृह मन्त्रालयले मतदान स्थललाई तीन समूहमा विभाजन गरेको छ । त्यही आधारमा निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।

गृह उच्च स्रोतबाट प्राप्त रिपोर्टमा देशभरका १० हजार ७५६ मतदान केन्द्रमध्ये २ हजार ९४६ वटा अति संवेदनशील छन्, ४ हजार ४२३ वटा संवेदनशील र ३ हजार ३७८ वटा सामान्य छन् ।

रिपोर्टले यसपालिको चुनावमा मधेश प्रदेश सबभन्दा चुनौतीपूर्ण देखाएको छ । मधेशपछि लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश–१ चुनौतीपूर्ण रहेको रिपोर्टले देखाउँछ । त्यसपछि क्रमशः वागमती, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा सबभन्दा बढी अति संवेदनशील मतदान स्थलहरू छन् ।

आगामी चुनावमा अझै पनि सीके राउत र विप्लव समूह मुलुकका सुरक्षा चुनौती भएको नेपाली सेनाको पनि विश्लेषण छ ।

यद्यपि दुवै पार्टीले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा चुनावमा सामेल हुने संकेत देखिएका छन् । ‘त्यसले विगत जस्तो यसपटकको चुनाव हिंसात्मक नहुने संकेत गरे पनि चुनौतीमुक्त छ भन्न चाहिं सकिन्न’ एक सैनिक अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरूबाट प्रतिस्पर्धीलाई रोक्ने, बुथ कब्जा गर्ने जस्ता उच्छृंखल गतिविधि हुनसक्छन् ।’

यसबाहेक प्रदेशगत रूपमा फरक–फरक सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण सुरक्षा संयन्त्रले गरेको छ ।

मधेश प्रदेश : सीके राउतको चुनौती

७७ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा समितिको विश्लेषण अनुसार मन्त्रालयमा पठाएको रिपोर्टले सबभन्दा चुनौतीपूर्ण मधेश प्रदेश रहेको देखाउँछ । ८ वटा जिल्ला रहेको मधेशमा एक हजार ६५ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील, ८८९ संवेदनशील र २०९ सामान्य वर्गीकरणमा राखिएका छन् ।

गृहमा बुझाइएको सुरक्षा विश्लेषण अनुसार मधेश प्रदेशको मुख्य चुनौती हालै मूलधारमा आएको सीके राउत नेतृत्वको समूह हो । राउतले २६ फागुन २०७५ देखि जनमत पार्टीका नाममा मूलधारको राजनीति गरिरहेका छन् । तर अझै पनि मधेशको चुनौती राउत नै भएको सुरक्षा संयन्त्रको विश्लेषण छ ।

‘राउतका गतिविधि त्यति धेरै हिंसात्मक त नहोला, तर उनले गरिरहेका कामहरू उग्र किसिमका छन्’ गृहका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘जनमत आफूतिर पार्न कानून हातमा लिएर पपुलारिटी गेन गर्ने काम राउतले गरिरहेका छन् ।’

यही रणनीति अनुसार राउतले किसानको समस्या उठाएर ११ पुस २०७८ मा सिरहामा सवारी साधनमा आगजनी गरेका थिए । ‘उनले लोकप्रिय नारा लगाएर सरकार विरोधी काम गरिरहेका छन्’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेको तयारी हेर्दा उनी चुनावमा सहभागी हुन्छन्, तर चुनावमा जाँदा पनि गतिविधि चाहिं सुरक्षा संयन्त्रका लागि चुनौतीमुक्त छैनन् ।’

अघिल्लो निर्वाचनमा जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी) ले ८ स्थानमा विस्फोट गराएको थियो । तर अहिले गोइत आफैं बिरामी र भारतमा उपचाररत छन् । उनको समूहका दोस्रो तहका नेताले आत्मसमर्पण गरेका छन्, तेस्रो तहका नेता पक्राउ परेका छन् ।

‘प्रहरीले गोइतलाई पनि भारतमै पक्राउ गरेको थियो, प्राविधिक कारणले ल्याउन सकेन’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसयता मधेशमा उनको गतिविधि देखिएका छैनन्, यद्यपि गोइतका गतिविधि पनि निर्वाचनका बेला क्लोज सर्भिलेन्समा हुनेछन् ।’

यसपालि मधेशकेन्द्रित दलहरू वेग्लावेग्लै प्रतिस्पर्धामा होमिंदैछन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत सहितका मधेशकेन्द्रित पार्टीहरूको प्रतिस्पर्धाले दोहोरो झडप र भिडन्तको स्थिति सिर्जना गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

‘अहिले मधेशको मुख्य चुनौती पार्टीगत वैमनस्यताले सिर्जना गर्न सक्ने स्थिति पनि हो’ मधेश प्रदेशमा कार्यरत एक उच्च सुरक्षा अधिकृत पनि भन्छन्, ‘मधेश केन्द्रित दलहरूको बीचमा कांग्रेस र एमालेले उपस्थिति बढाउँदै लगेका छन्, त्यसक्रममा पार्टी–पार्टीबीचको द्वन्द्वले परिस्थिति चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ ।’

नेपाल प्रहरीको एक उच्च अधिकृतको विश्लेषण अनुसार विगतमा मधेशमा भारतबाट भाडामा गुण्डाहरू ल्याएर उम्मेदवारहरूलाई तर्साउने गरेको पनि इतिहास छ । उनीहरू विस्फोटनका घटनामा पनि संलग्न हुने गरेका छन् ।

२०७४ सालमा तराईमा भएको एउटा विस्फोटमा दुईजना भारतीय नागरिक नै मारिएका थिए । ‘उनीहरू पनि मधेश प्रदेशका चुनौती हुन्’, ती अधिकृत भन्छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश : बाँके सबभन्दा संवेदनशील

लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्ला भारतको उत्तरप्रदेश र बिहारसँग जोडिएका छन् । खुला सीमा निर्वाचनको बेला चुनौती हुनसक्छ ।

भारतीयबाट हतियारहरू नेपाल भित्रिन सक्ने विश्लेषण सुरक्षा संयन्त्रको छ । चुनावमा आफ्नो पक्षमा जनमत पार्न भारतीय व्यक्तिहरू पनि प्रयोग हुनसक्ने अधिकारीहरूको विश्लेषण छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, कपिलवस्तु, रुकुम र सल्यान विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पकड भएको क्षेत्र छ । समूहले तय गर्ने रणनीतिले समग्र प्रदेशको सुरक्षा चुनौतीलाई फरक पार्ने रिपोर्टिङ सुरक्षा संयन्त्रको छ ।

चुनावमा होमिएकै पार्टीबीच हुने कलहले पनि सुरक्षा चुनौती थप्न सक्ने भनिएको छ । पार्टी–पार्टीबीचको विवादले झडप र कुटपिटको परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने आकलन गरिएको छ ।

लुम्बिनीका १२ जिल्लामध्ये बाँकेमा सबभन्दा बढी ११२ मतदान स्थल अति संवेदनशील समूहमा परेका छन् । रूपन्देहीमा ६२, प्यूठानमा ३६, रोल्पामा २९ र कपिलवस्तुमा २० वटा मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशीलका रूपमा वर्गीकरण गरिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : अन्तरपार्टी कलह

गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको रिपोर्ट अनुसार नौ वटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश मधेशपछि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्रदेशमा पर्छ । अधिकारीहरूका अनुसार सुदूरपश्चिमको मुख्य चुनौती भौगोलिक विकटता नै हो ।

विकट क्षेत्रमा मतपत्र ढुवानी गर्ने र सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाको टोलीलाई दिइएको छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनपछि सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा भएको सुरक्षा संयन्त्रको विश्लेषण छ । तर प्रधानमन्त्रीकै गृहजिल्ला डडेल्धुरामा पनि कांग्रेसभित्र संस्थापन र अर्को पक्षबीच चर्को विवाद छ ।

‘यो विवादबीच पार्टीकै कलहले पनि झडप र विवादको स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ’ एक अधिकारी भन्छन् । प्रधानमन्त्रीको जिल्ला भएकाले जिल्लामा कांग्रेसको मनोबल उच्च हुँदा उद्दण्ड रूपमा प्रस्तुत हुने र अन्य पार्टी पनि प्रतिकारमा उत्रिंदा समस्या सिर्जना हुनसक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिमका लागि सुरक्षाकर्मीको अपर्याप्त संख्या पनि चुनौती रहेको गृहमा रिपोर्टिङ भएको छ । ‘यसपालि एकै चरणमा चुनाव हुँदा पनि प्रहरी र म्यादी प्रहरीको संख्या उही छ’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसले नियमित पुलिसिङमा पनि जनशक्ति अपर्याप्त हुन्छ र चुनावी सुरक्षा पनि सहज हुँदैन ।’

सुदूरपश्चिमका कतिपय मतदान स्थलमा सञ्चार सुविधा पनि छैन । त्यो पनि सुदूरपश्चिममा चुनौतीका रूपमा रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

सुरक्षा सम्बद्ध अधिकृतहरूका अनुसार विप्लवको नीति अझै स्पष्ट भइसकेको छैन, उनी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गतिविधि पनि सुदूरपश्चिमको चुनौती हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

कैलालीमा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उपस्थिति बलियो रहेको रिपोर्टिङ गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । त्यहाँ उनको पार्टीले गर्ने गतिविधिले पनि सुरक्षा चुनौती थप्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

प्रदेश–१ : खुला सीमा चुनौती

प्रदेश–१ का ६ जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन्, खुला सीमा सामान्य अवस्थामा पनि सुरक्षा चुनौती हो । चुनावको समयमा सीमाबाट साना हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ भित्रन सक्छन् । यो चुनौती भारतसँग सीमा जोडिएका अन्य प्रदेशहरूमा पनि छन् ।

अहिले सीमा नजिकै कटुवा र पेस्तोलहरू ५ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्ममा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ । खुला सीमाका कारण यी सहजै भित्रिन सक्छन् । ‘त्यस्ता हतियार चुनावमा आफ्नो पक्षमा जनमत पार्न प्रयोग हुनसक्छन्’ प्रदेश–१ का एक उच्च सुरक्षा अधिकारी भन्छन् ।

पछिल्लो समय प्रदेश–१ मा हिमाल सुरक्षा परिषद् नामक भूमिगत गिरोहले विस्फोटक र बम राख्ने गतिविधि बढाएको थियो । समूहले आवरणमा हिन्दु राष्ट्रको माग गरे पनि समूह विशुद्ध आपराधिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर चन्दा संकलनमा केन्द्रित भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाका एसपी विश्वमणि पोखरेल बताउँछन् ।

‘समूहका अधिकांश सदस्य पनि पक्राउ गरिसकेका छन्’ उनी भन्छन् । त्यसबाहेक विगतमा प्रदेश १ मा संघीय लिम्बुवान मोर्चा, किरात वर्कर्स लगायतका समूहबाट चुनावमा चुनौती देखिएको थियो । तर अहिले ती समूहको गतिविधि देखिएका छैनन् ।

‘तर पनि उनीहरूका गतिविधिलाई सर्भिलेन्समा राख्नु जरूरी छ’ एक सुरक्षा अधिकृत भन्छन् ।

सत्तारुढ कांग्रेसभित्र संस्थापन र कोइराला पक्षको विवादले विराटनगरमा तलैसम्म कार्यकर्ता विभाजित भएको बुझाइ सुरक्षा संयन्त्रको छ । टिकट वितरणको अवस्था लगायतका गतिविधिले विराटनगरमा झडपको स्थिति पनि हुनसक्ने आकलन सुरक्षा सम्बद्ध स्रोतको छ ।

प्रदेश–१ का पहाडी इलाकामा विप्लव समूहको पनि राम्रै उपस्थिति रहेको मानिन्छ । उनीहरूको गतिविधि के हुन्छ, त्यसले पनि चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुरालाई प्रभाव पार्ने अधिकृतहरूको बुझाइ छ ।

वागमती प्रदेश : उपत्यकामा छैनन् अति संवेदनशील मतदान केन्द्र

वागमती प्रदेशका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, दोलखा, सिन्धुली लगायत जिल्लामा भौगोलिक विकटता नै प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

मतदान केन्द्र जान र फर्किन पनि सुरक्षाकर्मीलाई चुनौती हुने भनिएको छ । वागमतीका कतिपय मतदान स्थलहरूमा सञ्चारका सुविधा पनि छैनन् ।

वागमतीका १३ जिल्लामध्ये धादिङका २७५ मतदानस्थलमध्ये कुनै पनि सामान्य संवेदनशीलमा पर्दैनन् । तीमध्ये १०२ वटा अति संवेदनशील छन् भने ६ वटा संवेदनशील छन् । नुवाकोटमा ५१ मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील भनिएका छन्, ५२ संवेदनशील र २९ वटा सामान्य रहेको रिपोर्ट छ ।

दोलखाका ४१ मतदान स्थल अति संवेदनशील, ३७ संवेदनशील र १६ वटा सामान्य छन् । चितवनका २५ वटा मतदानस्थललाई अति संवेदनशील मानिएको छ ।

भरतपुरमा हुनसक्ने समीकरणले पनि वागमतीको सुरक्षा चुनौतीलाई फेरबदल गर्ने अधिकारीहरूको रिपोर्टिङ छ । चितवनका ९२ मतदानस्थल संवेदनशील र ४४ वटा सामान्य छन् । विगतमा चितवनमा मतगणनाका बेला तनावको परिस्थिति पनि सिर्जना भएकाले सुरक्षा व्यवस्थापनमा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

उपत्यकाका तीन जिल्लामा पनि कुनै पनि मतदान स्थललाई अति संवेदनशील मानिएको छैन । भक्तपुरमा ३७, ललितपुरमा ४० र काठमाडौंमा ११४ मतदानस्थललाई संवेदनशील भनिएको छ । अन्य सबै सामान्य छन् ।

कर्णाली प्रदेश : विकटता

कर्णाली प्रदेशको सुरक्षा चुनौती विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचन नीतिसँग पनि जोडिने अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये कालिकोट र सुर्खेतमा विप्लव समूहको बलियो पकड छ ।

कालिकोटमा प्रशासनले ७३ वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील मानेको छ, २६ वटालाई संवेदनशील र एउटालाई समान्य भनेको छ ।

सुर्खेतमा २० वटा अति संवेदनशील, ८५ वटा संवेदनशील र ३३ वटालाई सामान्य भनिएको छ । सल्यानमा ३८, जुम्लामा ४०, मुगुमा २५ र दैलेखमा ४६ मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

ती जिल्लाहरूमा भौगोलिक विकटता पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । मतदातालाई पनि मतदान गर्न जान टाढा छ, मतपेटिका संकलनमा पनि समस्या हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ । अन्य भूमिगत समूहको चुनौती नभए पनि चुनावमै होमिएका पार्टीको कलह पनि कर्णाली प्रदेशको सुरक्षा चुनौती हो ।

गण्डकी : दलको असहिष्णु व्यवहार

सात प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा न्यून चुनौती भएको प्रदेशमा पर्छ । प्रदेशको गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, बाग्लुङमा भौगोलिक विकटता नै मुख्य चुनौती हो ।

गृहमा बुझाइएको रिपोर्ट अनुसार गण्डकीको गोरखामा ६७, स्याङ्जामा ५३ र पर्वतमा ३५ अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र छन् । प्रदेशका २ हजार २०८ मतदानस्थलमध्ये २८५ वटा अतिसंवेदनशील, ५४६ वटा संवेदनशील र ४२२ सामान्य छन् ।

सुरक्षा सम्बद्ध एक अधिकृतका अनुसार पनि गण्डकीमा चुनावी सुरक्षाको चुनौती भनेको चुनावमा होमिएका पार्टीबीच हुने असहिष्णु व्यवहार नै हो । ‘नेताहरूबीच एकले अर्कालाई स्वीकारै नगर्ने, सिध्याउने किसिमको व्यवहार छ । गण्डकीको मुख्य चुनौती यही हो’, उनी भन्छन् ।