मधेशमा फोहोरको समस्या : फोहोर फाल्ने जग्गा किन्दा पनि पाइँदैन

२९ चैत, वीरगञ्ज । फोहोर मैला व्यवस्थापन काठमाडौंजस्ता ठूला सहरको मात्र होइन, भर्खरै सहरीकरण हुन थालेका बजारको समस्या हो । पहाडी क्षेत्रको तुलनामा तराई मधेसमा फोहोर मैला अझै ठूलो समस्या हो । तराईका साना ठूला सबै बजारको साझा समस्या हो फोहोर मैला ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ ले सरसफाइ र फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सबैजसो सहरी क्षेत्रमा फोहोर मैला समस्या बन्ने गरेको छ । तराईका त गाउँपालिकामा नै पर्ने ससाना बजारमा पनि फोहोर मैला विकराल समस्या बनेको छ ।

देश संघीतामा गइसकेपछि आसपासका तत्कालीन गाविसलाई गाभेर कतिपय ठाउँमा नगरपालिका बनाइएको छ । नगरपालिका घोषणा भएसँगै सहरीकरण बढ्दो छ । तर त्यस अनुरुप फोहोर मैला व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन । जसले समस्या बढ्दो छ ।

नयाँ नगरपालिका मात्रै हैन, पुराना नगरपालिकामासमेत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा उदासिन छन् भन्ने उदाहरण बनेको छ रौतहटको गौर नगरपालिका । गौरमा तीन वटा ट्रयाक्टरमा दिनहुँ फोहोरमैला संकलन हुन्छ । तर फाल्ने ठाउँ भने गतिलो छैन । त्यसैले नगरपालिकाले बरवापुल नजिकै सिर्सिया रोडमा लगेर फोहोर फाल्दै आएको छ ।

गौरका नगरप्रमुख अजय गुप्ता पर्याप्त सार्वजनिक जग्गाको अभावमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको काम अघि बढाउन नसकिएको बताउँछन् । ‘ल्याण्डफिल्ड साइट आकाशमा बनाउने हैन, जमिनमै बनाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘नगरपालिकासँग जमीन छैन, किन्न खोज्दा एकदमै महँगो पर्छ ।’ जग्गा किन्न मात्रै नगरपालिकाले एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यस्तै समस्या छ । सर्लाहीको मलंगवामा पनि । ल्यान्डफिल्ड साइट नै नभएपछि मलंगवा नगरपालिकाका १२ जना सफाइकर्मीले बजार क्षेत्रबाट उठाएको फोहोर मैला डेढ विगाहाको एउटा पोखरीमा लगेर फाल्ने गरिएको छ । जल्नेजति फोहोर जलाउने र बाँकी फोहोरलाई पोखरीमा थुपार्ने र पुर्ने काम भएको छ ।

मलंगवाका नगरप्रमुख निरसल साह पाँच बिगाहा जग्गा किनेर फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल्ड साइट बनाउने सोच राखे पनि पूरा हुन नसकेको बताउँछन् ।

पुराना नगरले फोहोर मैला र सरसफाइका लागि केही संरचना बनाए पनि नयाँ नगरपालिकामा त त्यो पनि बनेको छैन ।

पर्साको पर्सागढी नगरपालिकामा फाहोरमैला व्यवस्थापनका लागि कुनै योजना नै बनेको छैन । नगरपालिकामा न त छुट्टै सरसफाइ शाखा छ, न त फोहोर प्रशोधन केन्द्र नै ।

९९.६९ वर्ग किमिमा फैलिएको नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा फोहोर उठाउन सातामा एक दिन ट्रयाक्टर पठाउँछ ।

नगरप्रमुख लोकनारायण यादव नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन नसकेको स्वीकार्छन् । उनले भने, ‘फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने सोच छ । बजेट पनि छुट्याएको हो । तर काम हुन पाएको छैन ।’

पर्सागढीको छिमेकी बहुदरमाई नगरपालिकाको हाल पनि उस्तै छ । योजना शाखाले नै सरसफाइको काम हेर्छ । नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ठोस काम हुन सकेको छैन । फोहोर फाल्ने व्यवस्थित ठाउँको पनि अभाव छ ।

नगरपालिका घोषणा भए पनि ग्रामीण क्षेत्र भएकोले खासै फोहोर ननिस्कने नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत विदुर उप्रेती बताउँछन् । तर दिन प्रतिदिन बजार बढ्दै गएकोले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ठोस काम हुनुपर्ने उनलाई पनि लागेको छ ।
‘गाउँमा खासै फोहोर ननिस्कने रहेछ, दिन प्रतिदिन बजार बढेकोले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि योजनावद्ध काम हुन आवश्यक छ’ उनले भने, ‘नदी किनार वा खाली जग्गा उचित स्थान हेरेर फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने बारे छलफल भइरहेको छ ।’

स्रोत साधन खर्च हुँदा पनि छैन सरसफाइ

मधेस प्रदेशको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा फोहोरमैला संकलन गर्न १०६ जना कर्मचारी खटिन्छन्, ६ वटा ट्रयाक्टर, २ वटा कन्टेनर, एक थान ब्रुमर, ४ वटा टिपर र ४ वटा म्याजिक भ्यान परिचालन हुन्छ, तर पनि जनकपुर कहिल्यै सफा हुँदैन ।

ल्याण्डफिल साइट नहुँदा फोहोरको उचित व्यस्थापन हुन नसकेको सरसफाइ शाखाका श्याम ठाकुर बताउँछन् । ल्याण्डफिल साइट स्थापना गरिदिन जनप्रतिनिधिलाई लिखित रुपमै जानकारी गराउँदा पनि हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रधुम्नप्रसाद उपाध्याय जमिनको अभावमा फोहोर व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसकेको स्वीकार्छन् ।

सरसफाइमा खट्ने कर्मचारीको तलब, सेवा सुविधा, सवारी साधनको मर्मत सम्भार, डिजल पेट्रोलमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पालिकालाई सघाउँदै आएका धनबहादुर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग फोहोरमैला, यसले पार्ने असर र व्यवस्थापनका बारेमा आवश्यक जानकारी नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यो जानकारीको अभावमा उनीहरुले फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता नदिएका हुन् ।

७३ प्रतिशत पालिकासँग मात्रै छ ल्याण्डफिल साइट

नेपालको संविधाको धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

संविधानकै अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत सरसफाइ र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने तथा वातावरण स्वच्छ राख्नुपर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ ।

मुलुकमा संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले शासकीय अभ्यास गरेको ५ वर्ष पुग्नै लागेको छ । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायतका कानुनले संघीयता कार्यान्वयनको लागि सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार स्थानीय तहलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिए पनि उनीहरु जिम्मेवारीमा चुेकेको पाइन्छ ।

संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २६ मंसिर, ०७८ मा सार्वजनिक गरेको ‘स्थानीय तहको क्षमता आवश्यकता पहिचान’ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ७३ प्रतिशत स्थानीय तहले ल्याण्डफिल साइटको प्रबन्ध नगरेको पाइएको थियो ।

सामान्यतया सहरीकरण बढ्दै गएका नगरपालिकामा ल्याण्डफिल साइटको प्रबन्ध गरिएको र ग्रामीण भेगका नगरपालिका एवम् गाउँपालिकाहरुले साइटको व्यवस्था नगरी परम्परागत रुपमा नै फोहोरमैला विर्सन गर्ने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तह मध्ये २६ वटा नगरपालिका सहित ८१ वटा स्थानीय तहमा गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदनका अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि अलग्गै शाखाको आवश्यकता पनि एकदमै कमले मात्रै महशुस गरेका छन् । अध्ययनमा समावेश १२ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै अलग्गै शाखा बनाएर काम गरेको पाइएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई जति महत्व दिनुपर्नेर् हो त्यति नदिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ ।

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सरसफाइ

कतिपय स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी (पीपीपी) मोडल पनि अपनाएका छन् ।

निजी क्षेत्र वा कानुन बमोजिम सरसफाइ सम्बन्धी काम गर्ने गरि दर्ता भएका संस्था, क्लबलगायतसँग सम्झौता गरेर साझेदारी गर्न सकिन्छ ।

कतिपय स्थानीय तहले घरधुरी अनुसार मासिक रुपमा स्थानीय सरकारले तोकिदिएको सरसफाइ शुल्क उठाउन पाउनेगरि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । जसले घरबाट निस्कने फोहोर मैला व्यवस्थापनमा केही सहज भएको छ ।

घरमै फोहोरको वर्गिकरण गरे आधा समस्या समाधान

यूएनडीपीको ‘प्रमोटिङ ग्रीन जब रिकोभरी प्रोजेक्ट’ मा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक विज्ञको रुपमा कार्यरत सन्तोष श्रेष्ठ फोहोरबाट भाग्न नमिल्ने र यसलाई सही तरिकारले व्यवस्थापन नै गर्नु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।

पालिकाले पूरा बजेटको कम्तीमा पनि ५ प्रतिशत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा छुट्याउनु पर्ने उनको जोड छ । अधिकांश पालिकाले १-२ प्रतिशत जति मात्रै बजेट फोहोर मैला व्यवस्थापनमा छुट्याउने गरे पनि स्रोत साधन चलाउने दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । ‘पालिकाले ठूला ठूला मेसिन किनेको त हुन्छ । तर चलाउने मानिस हुँदैनन्’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कसरी सञ्चालन गर्ने ? त्यो चाहिने हो कि हैन ? त्यसबारेमा सोचिएको नै हुँदैन ।’

फोहोर मैला व्यवस्थापनको दिगो समाधानका लागि घर घरमा नै फोहोरको वर्गिकरण गर्नु पर्नेमा विज्ञको सुझाव छ । ‘मानिसले अबदेखि घरमै फोहोर छुट्याउँछु भनेर प्रतिवद्ध गराउनुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन, ‘कुहिने र नकुहिने फोहोर मात्र छुट्याउ सक्यो भने आधा फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम सकियो ।’

वातावरणविद भुषण तुलाधर पुनः प्रयोग गर्न नसक्नेलाई मात्रै ल्याण्डफिल साइटमा लैजाने गरी काम गर्न सुझाव दिन्छन् । ‘फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि एकीकृत प्रणाली चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संकलन प्रभावकारी तरिकाले गर्नुपर्छ । सकेसम्म पुनः प्रयोग गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने संरचना र प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।’