‘घोषणापत्रमा गर्न सकिने कुरामात्रै छ, हवाई कल्पना छैन’

८ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीले लोकप्रिय कार्यक्रमसहितको घोषणापत्र जारी गरेको छ । वार्षिक २०० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने, मासिक पाँच हजार लिटर पानी निःशुल्क वितरण गर्ने जस्ता कार्यक्रम घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

चुनावमा मतदातालाई आफूतिर तान्न घोषणापत्रमा लोकप्रिय कार्यक्रम राख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक दलहरूको आम प्रवृत्ति जस्तै हो । यस्तोमा हालै गठन भएको एकीकृत समाजवादीका कार्यक्रमप्रति पनि आम मानिसले उस्तै संशयका साथ हेरिरहेका छन् ।

तर, घोषणापत्र निर्माणमा समेत काम गरेका उपमहासचिव डा. विजय पौडेल भने आफूहरूले गर्न सकिने कुरा मात्रै घोषणापत्रमा राखेको दाबी गर्छन् । प्रस्तुत छ, पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी रामकुमार डिसीले गरेको कुराकानी ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता, ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ जस्ता कार्यक्रमको स्वामित्वमा दाबी गर्दै एमालेको उत्तराधिकारी पनि दाबी गर्नुभएको छ । यसको आधार के हो ?

तत्कालीन नौ महिने सरकारले ती कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यतिबेला महासचिव माधवकुमार नेपाल नै हुुनुहुन्थ्यो । र, त्यो कार्यक्रम ‘डिजाइन’ गर्न पार्टीका तर्फबाट उहाँलाई नै जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अरू जो नयाँ कार्यक्रम आए, उहाँहरूकै पालामा आए ।

अर्कोतिर, करिब दुई तिहाइको संसदीय बहुमत आएको अवस्थामा त्यस्ता केही पनि नयाँ कार्यक्रम ओलीजी (केपी शर्मा ओली)को नेतृत्वमा आउन सकेनन् । हामीले सहयोग गर्ने प्रयास पनि गर्‍यौं, यो–यो कुरा ल्याउन पनि भन्यौं । तर, केही पनि कुरामा रुचि देखाउनु भएन । र, तत्कालका लागि असान्दर्भिक गर्न नसकिने कार्यक्रम ल्याउनुभयो ।

जलमार्गको अनुमति भारतले दिएकै छैन, पानीजहाजको कुरा गर्ने । ठिक छ, हामीले रेल पनि ल्याउँला तर गरिबलाई खानेकुरा पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा रेल हाम्रो प्राथमिकताको कुरा थिएन । रेलको लिग नबिछ्याउँदै रेल किन्ने जस्ता कुराले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यक्रम त्यो सरकारले ल्याएन ।

हामीले यो समाज पूँजीवादी भयो भन्यौं । हामीले किन आफूलाई एमालेको उत्तराधिकारी भनेका छौं भने नेपाली समाजको चरित्र परिवर्तन भयो, २०६२÷६३ को क्रान्ति पूँजीवादी क्रान्ति हो, अब नेपालमा सामन्तवाद छैन भनेर हामीले नवौं महाधिवेशनमा पारित गर्‍यौं । तर, हामीले छोडेको एमालेले सामन्तवादकै अवशेष छन् भनेको छ । अवशेष त कहाँ हुँदैन र, तर युग परिवर्तन भएर कहाँ पुग्यो भन्ने उहाँहरूले ठम्याउन सक्नुभएको छैन ।

जनताको बहुदलीय जनवादको हामीले उच्च सम्मान गरेका छौं । जबजले आफ्नो कार्यक्रम पूरा गर्‍यो । त्यसैले अब समाजवादका कार्यक्रम लेख्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं । त्यो कुरा उहाँहरूले मान्नुभएन । त्यसैले नवौं महाधिवेशनले जे–जे कुरा पारित गरेको छ, त्यो–त्यो लागू गरेर हामी हिंडेको हुनाले हिजोको एमालेको समग्र नीति, विचारको उत्तराधिकारी हामी हौं ।

यो साँच्चिकैको दाबी हो कि अहिले चुनाव पनि भएकाले एमालेतिरको मत तान्नलाई यो कुरा गर्नुभएको हो ?

होइन । हामीले तत्कालीन लाभका लागि अगाडि सारेको होइन । हामीले गत भदौमै जे घोषणापत्र जारी गर्‍यौं, त्यो घोषणापत्र अनि विधानमा हामीले उतिखेरै यी सबै कुरा लेखिसकेका छौं । यो चुनावमा मतदाता प्रभावित पार्न गरिएको कुरा होइन ।

केन्द्रबाट घोषणापत्र जारी गर्नुभएको छ । स्थानीय परिवेश र आवश्यकता फरक हुन्छ । संघीयतामा गइसकेपछि पनि स्थानीय चुनावका लागि केन्द्रबाट घोषणापत्र आउनु कत्तिको जायज हो ?

हरेक स्थानीय निकायले आफ्नो घोषणापत्र लेख्छन् । यो स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नै हामीले घोषणापत्र लेखेका हौं । यो लेख्दा हामीले स्थानीय तहको बजेट सिट अगाडि राखेर (सबैभन्दा धनी काठमाडौं, पोखरा महानगरदेखि लिएर एकदम गरिब पालिकाहरूको समेत) सबैले के के गर्न सक्छन् र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेका हौं । हाम्रा स्थानीय तहमा एकरूपता हुनुपर्छ भनेर यो जारी गरेका छौं ।

हामीले एक नम्बर प्राथमिकता दिएर ‘जनताको अधिकार, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार’भनेका छौं । योभन्दा हामीले ठूला–ठूला काल्पनिक कुरा गरेका छैनौं । जटिल खालका शल्यक्रिया बाहेक अरू सबै स्थानीय अस्पतालमा गर्छौं भनेका छौं, त्यो हामीले बजेट सिट हेरेर भनेका छौं । दोस्रो प्राथमिकता हामीले शिक्षा सुधारलाई दिएका छौं ।

त्यसैले अलग पालिकाका अलग–अलग भौगोलिक आवश्यकता भए पनि पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई नै दिनुपर्‍यो । दोस्रो प्राथमिकता शिक्षालाई नै दिनुपर्‍यो । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि हाम्रा पालिकाहरूले बजेट छुट्याउनुपर्‍यो । तेस्रो प्राथमिकता हामीले खानेपानीलाई राखेका छौं । कमसेकम गरिब परिवारलाई पनि महिनाको पाँच हजार लिटर खानेपानी पुर्‍याउनुपर्दछ भनेका छौं ।

अनि प्रत्येक घरपरिवारलाई २०० युनिट निःशुल्क बिजुली दिनुपर्छ भनेका छौं । हाम्रो कृषि बजार संरक्षित भएन । त्यसैले हामीले स्थानीय तहका उत्पादनको बिक्रीको ग्यारेन्टी पालिकाले गर्नै पर्छ भनेका छौं । त्यसैले हामीले व्यवस्थित ढंगले गर्न सकिने काम मात्रै राखेका छौं ।

गर्न सकिने कार्यक्रम मात्रै राखेका छौं भन्नुभयो । तर, घोषणापत्रमा लोकप्रिय खालका कार्यक्रम मात्रै राख्नुभएको छ । मासिक ५ हजार लिटर निःशुल्क पानी, वार्षिक २०० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली, हरेक वडामा खेलमैदान, पार्क जस्ता कुरा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ?

गर्न सकिन्छ । वडामा सार्वजनिक जमिन छ । त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने हो भने पार्क बन्छ । त्यसमा खासै खर्च नै लाग्दैन । त्यसैले गर्न सकिने कुरा मात्रै अगाडि सारेका छौं । कुनै हवाई कल्पना अगाडि सारेका छैनौं ।

मानिसले अहिले सशुल्क समेत सहज रूपमा पानी पाउन सकेका छैनन् । अनि पाँच हजार निःशुल्क पानी, २०० युनिट निःशुल्क बिजुली कसरी सम्भव हुन्छ ?

बजेटमा केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने हो । हामीले पुल मात्रै बनाउने, बाटोमा गिट्टी मात्रै छर्नेलाई विकास बुझेको हुनाले यस्तो समस्या आएको हो । अर्को एउटै आयोजनामा बजेटको ‘डुप्लिकेशन’ नभएको छ । त्यसमै पहुँचका आधारमा केन्द्रले पनि पठाएको छ ।

प्रदेशले पनि बजेट पठाएको छ । स्थानीय सरकारको पनि स्रोतको दुरुपयोग भएको छ । हामीले गुरुयोजना नबनाई कुनै पनि काम गर्न पाइन्न भनेका छौं । ठीक गुरुयोजना बनाएर त्यसै अनुसार काम गरियो भने बजेटको धेरै बचत गर्न सकिन्छ ।

हरेक पालिकाले हरेक घरधुरीलाई वार्षिक २०० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली दिन सम्भव हुन्छ ?

हुन्छ । किन हुन्छ भने यसलाई केन्द्रीय बजेटसित जोडेर लैजानुपर्छ । अहिले केन्द्रीय सरकारले छुट दिएको छ । त्यहाँ पालिकाले ६० युनिट बढी थप्ने कुरा हो ।

स्थानीय सरकारले स्रोत जम्मा पार्न जेमा पनि कर उठाइरहेको बेलामा यस्तो कसरी सम्भव हुन्छ ?

कर बढाउनका लागि त उत्पादन बढाउनुपर्‍यो नि ! हामीले स्थानीय उत्पादनलाई अगाडि बढाउने भनेका छौं । हरेक स्थानीयस्तरमा केही न, केही पर्यटकीय स्थल हुन्छ । त्यसको पहिचान गर्ने । पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने र स्थानीय उत्पादनको ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने ।

जस्तो स्थानीय पेय पदार्थहरू छ । चीनको माउथाई शुद्ध चामलको रक्सी हो । तर, यस्तो ब्रान्डिङ गरेको छ कि अहिले लिटरको पचास हजार रुपैयाँ पर्छ । हाम्रो गाउँघरमा एकदम उच्चस्तरको मदिरा उत्पादन हुन्छ । छ्याङ तयार हुन्छ । अहिले कोरियाले छ्याङ भनेर ब्रान्डिङ गरेर बेचिसक्यो । अहिले हामीले डब्ल्यूटीओमा मुद्दा हालेर लड्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो ।

यस्ता ब्रान्डिङ गर्न सकिने हाम्रा उत्पादन धेरै छन् । अरू पनि श्रमको मूल्य पनि नउठाउने खालको उत्पादन गर्छौं । हाम्रो कर्णालीका दाजुभाइ दिदीबहिनीले अल्लोको कोट ८००, ९०० रुपैयाँमा बेच्नुहुन्छ । कपडा किनेर सिलाउँदा पनि बजारमा ८००, ९०० रुपैयाँमा कोट आउँदैन । यी सबै कुरालाई आफ्नो पालिकाको स्रोत, साधन अनुसार ब्रान्डिङ गरियो भने आम्दानी बढाउने धेरै क्षेत्र छन् ।

अहिलेसम्मको बुझाइ के भयो भने आम्दानी बढाउने भनेको हिजोको २०० सिफारिस शुल्कलाई ५०० लिने । जन्मदर्ता गर्दा हिजो ५० रुपैयाँ थियो भने हजार रुपैयाँ लिने । कर लिएर जनताको ढाड सेकेर मात्रै आम्दानी बढाउने उपाय हो भन्ने सोचका कारण यस्तो भएको हो । कर भनेको विस्तार गर्ने, मान्छेलाई तिरेको अनुभूति नहुने हो । त्यो गर्न सकिन्छ । तर, हामीले करका कुरा गर्दा आम्दानी बढाउने कुरा पनि गरेका छौं ।

भारतको आम आदमी पार्टीे लोकप्रिय कार्यक्रमसहित आएर स्थापित भयो । उसले घोषणा कार्यान्वयन गरेरै देखायो । तपाईंहरूले कतै यस्तै कार्यक्रम ल्याउँदा लोकप्रिय भइन्छ भन्ने कुरामा प्रभावित हुनुभएको हो कि ?

नेपाली जनता असाध्यै सचेत हुनुहुन्छ । यो लेखेको कुरा कार्यान्वयन भएन भने उहाँहरूले त्यसको मूल्यांकन गर्नुहुन्छ । हामीले हरेक वर्ष जनतालाई घर–घरमा गएर पालिकाको रिपोर्ट कार्ड बाँड्छौं । त्यो रिपोर्ट कार्डमा घोषणापत्र अनुसार काम भयो कि भएन, पालिकाले काम गर्‍यो कि गरेन जनताले लेख्नुहुन्छ । त्यो हामी मिडियाका अगाडि सार्वजनिक गर्छौं ।

समाज परिवर्तन गर्ने कुरा हृदयदेखि चाहेर गर्ने कुरा हो । त्यतिकै टालटुले गरेर त जनताले अर्को पटक प्रश्न उठाइहाल्छन् नि ! हामीले सानो चुनौती लिएर नयाँ पार्टी बनाएका छैनौं । हामीभन्दा ठूलो नेताहरू त कोही प्रधानमन्त्री, कोही मन्त्री हुनुभयो होला ।

तर, म लगायतका हाम्रा जो साथीहरू मध्यविन्दुमा छौं हामीले आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई दाउमा राखेर आएका छौं । अहिलेसम्मको राजनीतिक पूँजी छाडेर आएका छौं । त्यसो भएर हामीलाई कुनै मजाक गर्ने, ठट्टा गर्ने, गर्न नसक्ने कुरा लेख्ने अनि जनतालाई निराश बनाउने अधिकार हामीलाई छैन ।

घोषणापत्रमा संघीयता, समावेशिता, समानुपातिकता, जनआन्दोलन जस्ता कुरा छैनन् । तपाईंहरूले चर्चा गर्न भुल्नुभएको हो कि आत्मसात् नै नगर्नुभएको हो ?

यो घोषणापत्रमा हामीकहाँ जे भ्रम छ, त्यो तोड्न खोजेका छौं । यो स्थानीय सरकारका लागि बनाइएको घोषणापत्र हो । त्यसैले ती जार्गन यहाँ जोड्नुपर्दैन । हामी जब केन्द्रीय र प्रादेशिक चुनावका लागि घोषणापत्र लेख्छौं, त्यतिखेर ती कुराहरू आवश्यक पर्छ ।

हामीले अनावश्यक जार्गन प्रयोग नगरिकन स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र बनाएका छौं । कतिपय पार्टीले यो स्थानीय सरकारको घोषणापत्र होइन कि केन्द्रीय सरकारका लागि जस्तो गरेर घोषणापत्र लेख्दैछन् । त्यो होइन । स्थानीय सरकारलाई ‘गाइडलाइन’ हुने गरी, योभन्दा राम्रो पनि गर्न पाउँछौं । तर, यहाँभन्दा तल झर्न पाउँदैनौं भन्ने हो ।

तर, घोषणापत्रमा राम्रा कुरा, ठूला–ठूला कुरा जसले पनि राख्छन् । कार्यान्वयनमा जाँदा चाहिं अर्कै, अर्कै गर्ने देखिएकै छ । तपाईंहरू त्योभन्दा फरक हुनुहुन्छ भन्ने के आधार छ ?

हुँदैन; त्यस्तो हुँदैन । हामीले त प्रष्ट ढंगले कार्यक्रम बनाएका छौं । जस्तो हामीले प्रत्येक पालिकामा पुस्तकालय बनाउने भनेका छौं । एक, डेढ करोडमा भवन बन्छ । २० लाख जतिका पुस्तक राख्यो भने त त्यो राम्रो पुस्तकालय बन्छ । त्यसो हुँदा गर्न सकिने काम, जसले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ ।

नयाँ पार्टी बनाएर गठबन्धनको समर्थनसहित पहिलो पटक चुनावको सामना गर्दै हुनुहुन्छ । घोषणापत्र ल्याउनुभएको छ । यो घोषणापत्र हेरेर मतदाताले कत्तिको पत्याउलान् । तपाईंहरूलाई कत्तिको भोट देलान् जस्तो लाग्छ ?

विचारको प्रभाव क्रमशः पर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो संगठन निर्माण हो । छोटो समय भएको हुनाले हामीले द्रुत गतिमा संगठन बनायौं । ७७ जिल्लामै हामीले जनसंगठनका समेत संगठन पुर्‍यायौं । अझै दुई–चार महिना समय पाएको भए हामीले धेरै ठूलो दिग्विजय गर्ने थियौं । तर, यो छोटो समयमा पनि जनताबाट धेरै ठूलो आकर्षण हाम्रो पार्टीलाई प्राप्त भएको छ । चुनावमा हाम्रो शक्ति अनुसार राम्रो प्रदर्शन गर्छौं ।