+
+

‘समावेशी’ शब्द नअटेको एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र

सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०७९ वैशाख ८ गते २०:०६

८ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय चुनावका लागि अन्य दललाई उछिन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४७ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सोमबार सार्वजनिक गर्‍यो ।

एकीकृत समाजवादीपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक भएको छ । बाँकी दलहरूको घोषणापत्र सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।

नेकपा एमालेबाट अलग भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले भने आफ्नो घोषणापत्रको प्रचार नै थालिसकेको छ । कार्यकर्ताको साथमा पुगिसकेको घोषणापत्र मुख्यगरी तीन खण्डमा बाँडिएको छ ।

पहिलो : ‘सूर्य’ चिह्नबाट चुनाव लड्दै आएका र मत माग्ने नेताहरू यसपटक ‘कलम’ चिह्न लिएर आउनुको कारणबारे प्रष्टोक्ति ।

दोस्रो : अहिले एकीकृत समाजवादीमा रहेका नेताहरू एमाले हुँदा भएको राम्रा कामको श्रेय लिने प्रयत्न ।

र, तेस्रो : एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले चुनाव जितेपछि गर्ने कामप्रति मतदातासँग प्रतिवद्धता ।

तर, एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रले लामो राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनको उपलब्धि र संविधानको एक प्रमुख अन्तर्वस्तु रहेको ‘समावेशीता’लाई भने पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ । यी विषयप्रतिको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको विषय समेटिने कुरै भएन ।

निकै मेहनतका साथ लेखिएको नौ हजार ८२१ शब्दको घोषणापत्रमा ‘समावेशी’ शब्द एक ठाउँमा पनि भेटिदैन । पूरा घोषणापत्र पढिसक्दा ‘समानुपातिक’ शब्द कतै भेटिन्न ।
जबकी २०७२ को संविधानले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षतासँगै समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई मुख्य अन्तर्वस्तु मानेको छ । यसअघि बनेको नेपालका संविधान भन्दा वर्तमान संविधानलाई भिन्न पनि यिनै अन्तर्वस्तुले बनाएको छ ।

तर एकीकृत समाजवादीले समावेशी व्यवस्थालाई राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा समेत स्वीकारेको छैन । एकीकृत समाजवादी हुनुअगाडि एमालेका रुपमा गरेको १३ प्रमुख उपलब्धिमा गणतन्त्र स्थापनामा भएको भूमिका चाहिँ समेटिएको छ । यसबाहेक संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशितालाई एकीकृत समाजवादीले उपलब्धिका रुपमा लिएको छैन ।

बरू अनमिनको विदाइदेखि सुरुङमार्गको सुरुवातसम्मको जस एकीकृत समाजवादीले लिन खोजेको छ । काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को सुरुवात लगायत केही विकासे आयोजनालाई उपलब्धी मानेको एकीकृत समाजवादीले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन, प्रहरीमा महिला सेल, स्थानीय तहमा महिला–दलितको उपस्थिति बढाउने काम भएको जस्ता सामाजिक न्यायका क्षेत्रबारे बुँदागत रुपमा लेखेको छ ।

तर संविधानले नै बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको समावेशी स्थानीय सरकारबारे भने घोषणापत्र मौन छ, कुनै व्याख्या र प्रतिबद्धता छैन । जबकी महिला, दलित, जनजाति, थारु, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्रलाई राज्यसत्ताको मूल प्रवाहमा ल्याउन संविधानले नै समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई अनिवार्य र बाध्यात्मक गरेको छ ।

संविधानको त्यही बाध्यात्मक व्यवस्थाकै कारण ०७४ को स्थानीय चुनावमा ६ हजार ५६८ जना दलित महिला जनप्रतिनिधि (दलित महिला सदस्यका रुपमा) भए ।

संविधानले स्थानीय सरकारको निर्णायक तहमै महिलाको सहभागिता अनिवार्य गर्न प्रमुख पदमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तिनै बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण एउटै दलबाट स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना अनिवार्य महिला उम्मेदवार हुने गरेका छन्, आउने चुनावमा पनि हुनेछन् ।

महिला सहभागितालाई स्थानीय तहदेखि संघसम्मै सुनिश्चित गरिएको छ । व्यवस्थापिकामा न्यूनतम ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्नेदेखि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंगको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कर्मचारी संयन्त्रदेखि सामाजिक संस्थाहरूमा समेत समावेशी सहभागिता कानूनी र राजनीतिक विषय बन्दै आएको छ ।

तर संविधान र संवैधानिक व्यवस्था जोगाउन भन्दै एमाले विभाजन गरी बनेको एकीकृत समाजवादीले समावेशी व्यवस्थालाई पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ । र पनि एकीकृत समाजवादीले आफूलाई अग्रगामी शक्तिकै रुपमा परिचय दिएको छ ।

‘एमाले नेतृत्वमा विकसित भएको दक्षिणपन्थी अवसरवाद, गैरकम्युनिष्ट विचार, आचरण, तानाशाही र षड्यन्त्रकारी कार्यशैली सुधार्न नसकिने ठहर गरिसकेपछि हामीले विद्रोह गर्‍यौं र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) गठन गरी कलम चुनाव चिह्न लिएर उहाँहरुको बीचमा आएका छौं’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।

समावेशिताप्रति अरुची देखाएको एकीकृत समाजवादीले हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउँदै लगेर ५० प्रतिशत पुर्‍याउने उधारो प्रतिबद्धता जनाएको छ । तत्कालको महिला सहभागिताबारे भने कुनै ठोस प्रतिबद्धता जनाइएको छैन । कहिलेसम्म महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुग्ने भन्ने किटान गरिएको छैन ।

यसबाहेक आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतबारे एक हरफ लेखिएको छ । ‘आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतका समुदायलाई लक्षित गरी स्थानीय स्तरमा पहिचान आधारित कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ’, घोषणापत्रले संक्षेपमा भनेको छ ।

फेरि पनि नयाँ दलका रुपमा कलम चिह्न लिएर मतदातासम्म आउनुपर्ने कारण संविधान जोगाउनु नै भएकाले एमालेले विगतमा गरेको असल काममाथि एकीकृत समाजवादीको बलियो दाबी छ ।

‘तत्कालीन नेकपा (एमाले) लाई गणतन्त्र स्थापनाको माग अगाडि बढाउन प्रमुख भूमिका पूरा गर्नुहुने कमरेड माधवकुमार नेपाल र कमरेड झलनाथ खनाल दुबैजना अहिले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ’, घोषणपत्रमा लेखिएको छ, ‘यसैले विगतका जति पनि असल कामहरू भएका छन्, ती सबैको उत्तराधिकारी हामी हौँ । ती जनपक्षीय कामहरूको स्वामित्व हामीसँग छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलले यी विषय संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा लेख्ने बताए ।

‘यो स्थानीय सरकारका लागि बनाइएको घोषणापत्र हो । त्यसैले ती जार्गन यहाँ जोड्नुपर्दैन । हामी जब केन्द्रीय र प्रादेशिक चुनावका लागि घोषणापत्र लेख्छौं, त्यतिखेर ती कुराहरू आवश्यक पर्छ । हामीले अनावश्यक जार्गन प्रयोग नगरिकन स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र बनाएका छौं’ उनले अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।

लेखकको बारेमा
सइन्द्र राई

विशेष संवाददाता राई राजनीतिक ब्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?