नगरपालिकाहरुले दर्ता गरेको रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु

९ वैशाख, काठमाडौ । संविधानसँग बाँझिएका कानूनहरु खारेजीको माग गर्दै नगरपालिकाहरुले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

संविधान जारी भएको साढे ६ वर्ष बितिसक्दा पनि पुराना कानून खारेज नभएको भन्दै देशभरका नगरपालिकाहरुको छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । त्यो निवेदन शुक्रवारको संवैधानिक इजलासमा पहिलोपटक सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

सुरुमा नगरपालिका संघले संविधानसँग बाझिएका कानून खारेज गर्न माग गरेको तर वर्षौसम्म पनि सुनुवाई नभएकाले खारेजीको माग गरेर कानूनी उपचारमा जाने निर्णय भएको नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले बताए । नगरपालिका संघले संविधानको धारा ३०४ को कार्यान्वयनको माग मुख्यरुपमा उठाएको हो ।

संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी भएर पहिलो संसद बसेको एक वर्षसम्म पुरानै कानून कायम हुने र त्यसपछि बाझिएको हदसम्म पुराना कानून अमान्य हुने व्यवस्था थियो । तर वर्षौसम्म पनि पुराना कानून संशोधन नभएको र त्यसले गर्दा स्थानीय तहका कैयौ हक अधिकार कटौती भएको दावी गर्दै नगरपालिकाहरुले कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेका हुन् ।