२ दिन विदाले सेवाग्राही पर्न सक्छन् मारमा

१४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी १ जेठदेखि सातामा दुई दिन बिदा दिने भएको छ । खासगरी सार्वजनिक खर्च कटौतीको उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिएको र यसलाई परीक्षणका रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेपछि यसको खरिदका लागि नेपालबाट ठूलो मात्रामा रकम विदेशिन थाल्यो । जसले विदेशी विनिमय सञ्चितीमै असर परेपछि इन्धन खपत कम गर्ने विकल्पस्वरुप नेपाल आयल निगमले केही समयअघि सरकारलाई एक दर्जन सुझाव दिएको थियो । जसमध्ये एक थियो–दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने ।

सरकारले यही सुझावलाई आधार मानेर हप्तामा दुई दिन विदाको निर्णय गरेको देखिन्छ । सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार अब कार्यालय समय बिहान साढे ९ बजे सुरु हुनेछ र साँझ साढे ५ बजेसम्म चल्नेछ । अब कर्मचारीले हप्तामा ५ दिन र दिनमा ८ घण्टा काम गर्नुपर्नेछ ।

हाल आइतबारदेखि बिहीबारसम्म विहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म र शुक्रबार १० बजेदेखि ३ बजेसम्म गरी कर्मचारीले एक हप्तामा ४० घण्टा काम गर्दै आएका छन् । दुई दिन विदा दिए पनि हप्तामा कर्मचारीले काम गर्ने समय भने ४० घण्टा नै पुग्ने सरकारको दाबी छ ।

सेवाग्राही पर्न सक्छन् मारमा

प्रशासन क्षेत्रका जनकारहरु भने नेपालमा दैनिक कार्यालय समय बढाएर दुई दिन विदा दिनु व्यवहारिक नहुने बताउँछन् । कर्मचारीको कार्य सम्पादनको निगरानी गर्ने संयन्त्र नभएकाले दुई दिन विदा दिँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर बन्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

पूर्वमूख्यसचिव विमल कोइराला सरकारले कर्मचारीलाई ५ दिनमा ४० घण्टा काम लगाएर सेवाग्राहीको गुनासो नरहने ग्यारेन्टी गरे मात्र यो व्यवस्था प्रभावकारी हुने बताउँछन् ।

सरकारी कर्मचारीको कार्यशैली नसच्याउने हो भने अहिलेको निर्णय झन् प्रत्युत्पादक हुने उनको भनाइ छ । ‘निर्णय सही हो, तर कार्य सम्पादनसँग नजोड्ने हो भने प्रत्युत्पादक पनि बन्न सक्छ’ उनी भन्छन् ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल यो निर्णयले सेवा प्रवाहमा समस्या पर्ने बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा सामान्य फाइदा हुने भए पनि सेवाग्राही भने समस्यामा पर्ने भएकाले हाल यो उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ ।

‘व्यवहारिक रुपमा हेर्दा नेपालमा २२ प्रतिशत जनसंख्या मात्र शहरी इलाकामा बस्छन्,’ खनाल भन्छन्, ‘सेवाजति शहरीमा केन्द्रित गर्ने र सार्वजनिक बिदा बढाउने हो भने सेवाग्राही अनावश्यक मारमा पर्छन् ।’

सरकारी सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, यातायातको सर्वसुलभ व्यवस्था हुने र सेवाप्रवाह चुस्त हने अवस्थामा मात्र बिदा बढाउनु उपयुक्त हुने नभए सेवाग्राही समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ । सरकारको यो निर्णयले पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिने र आर्थिक गतिवधि भने बढ्ने खनाल बताउँछन् ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदाको निर्णय व्यवहारिक नभएको बताए । ‘इन्धन खपत घटाउन भनिए पनि यो व्यवहारिक छैन, समस्या समाधान गर्ने भन्दा भाग्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ’ उनले भने ।

वर्षमा डेढ अर्ब जोगिने सरकारको दावी

दुई दिन सार्वजनिक विदाका विषयमा यसअघि पनि छलफल भएको थियो । कोरोना महामारीका कारण अत्यधिक प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र उकास्न कर्मचारीलाई दुई दिन विदा दिने र भ्रमणमा प्रोत्साहन गर्ने विकल्प अगाडि सारिएको थियो ।

तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक कार्यदल बनाएर सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा अध्ययन गराएका थिए । सो कार्यदलले पर्यटन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अनुमानका आधारमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिए १ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक खर्च बचत हुने उल्लेख गरेको छ । यो वचत इन्धन, विद्युत, पानी, सरसफाइ र यातायातको क्षेत्रमा हुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

हप्तामा ४० घण्टा काम गर्न ६ दिन कार्यालय आउनुलाई प्रतिवेदनले अनुत्पादक भनेको छ ।

‘६ पटक अफिस आउनु, ६ पटक फर्कनु, ६ पटक कार्यालयका लागि तयारी गर्नु र आतेजाते १२ पटकको समय यातायात र यात्रामा सडकमा बिताउनु कुनै पनि हिसावले तर्कसंगत देखिदैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘६ दिनमा ४० घण्टा लगाएर काम गर्नु भन्दा ५ दिनमा ४० घण्टा लगाएर गर्दा बढी उत्पादकत्व र कम खर्चिलो हुन्छ ।’

दुई दिन विदा दिँदा इन्धन, विद्युत, पानी, सरसफाइ, यातायातजस्ता शीर्षकमा सरकारी खर्च १६ देखि २० प्रतिशत घट्ने प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ ।

कार्यालय आइपुग्ने र फर्किनेमा धेरै समय लाग्ने, यसले ट्राफिक चाप देखि धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पारेका कारण शुक्रबारको समय उपयोगमा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

विश्वमा धेरैजसो देशले सातामा दुई दिन विदा दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ११६ देशले सातामा दुई दिन विदा दिएको र ११ देशले एक दिन मात्र विदा दिने गरेको छ ।

पहिले पनि थियो दुई दिन विदा

नेपालमा हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा यसअघि पनि प्रचलनमा थियो । काठमाडौं उपत्यकामा २०५६ सालदेखि सातामा दुई दिन बिदा दिन थालिएको थियो । तर २०५९ सालदेखि यो प्रावधान हटाइयो ।

तत्कालिन प्रशासनिक सुधार आयोगको सिफारिसलाई आधार मानेर कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्ने, कार्यालय समय ९ बजेदेखि सुरु गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने, कार्यालय सञ्चालन खर्च र इन्धन खपतमा कमी आउने र कर्मचारीको वर्क–लाइफ ब्यालेन्समा आउने तथा घुमफिरको प्रवृत्ति समेत बढ्ने भन्दै यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

२०५९ सालमा यो प्रावधान खारेज गर्ने समयमा भने ठोस अध्ययन नभएको पाइएको छ । २०४८ सालमा गठन भएको प्रशासन सुधार आयोगले दुई दिन बिदाको सिफारिस गरेको थियो ।

कर्मचारी उत्साहित

सरकारको निर्णयबाट कर्मचारी भने खुशी भएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरल सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । यसले सार्वजनिक खर्च कटौती हुने उनको भनाइ छ ।

एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले दुई दिन विदाले सरकारी साधनको दुरुपयोग कम हुने दाबी गरे । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कार्यघण्टा नघट्ने गरी सरकारले दिएको विदा ठीक हो, सेवाग्राहीलाई कार्यघण्टा अनुसार सेवा दिए राम्रै हुन्छ’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले कर्मचारीलाई सरकारले दिएको विदा सकारात्मक रहेको बताए । दिन कम भएपनि कार्यघण्टा नघटेका कारण काममा कुनै असर नपर्ने उनको भनाइ छ ।