‘मतदान गर्न नपाउनु शतप्रतिशत अधिकारविहीन हुनु हो’

२०४८ सालमा म निर्वाचन आयोगमा थिएँ, त्यतिबेला मतदाता नामावली विभिन्न राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिले लेखेर बुझाउने चलन थियो । मतदाता नामावली तयार गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगले कम्प्युटरको प्रयोग गरिसकेको थिएन । हातले लेख्ने अथवा लिथो प्रयोग गर्ने चलन थियो ।

जतिबेला हामीले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन गराएका थियौं, त्यतिबेला पनि छरछिमेकामा रहेका आफन्त वा परिवारका सदस्यहरूले नाम टिपाइदिए हुने व्यवस्था थियो । उनीहरूले उमेर पनि अनुमानका भरमा टिपाउने गर्थे । त्यतिबेला मतदाता नामावली संकलन गर्न नागरिकताको मतलबै थिएन ।

२०५६ सालको चुनावसम्म पनि ‘घोस्ट भोटर’हरू धेरै थिए । मतदाता नामावलीमा झण्डै ५०/५१ लाख मान्छे एक्स्ट्रा थिए, जो उमेर नपुगेका वा मरिसकेका व्यक्ति थिए । पार्टीहरूले नाम संकलन गरिदिने, आफन्तले पनि नाम भनिदिने, तीन ठाउँमा घर छ भने तीनतिरैबाट पनि टिपाइदिने काम भएकाले यो संख्या धेरै भएको थियो । मतदान गर्ने बेला त्यसको प्रमाणीकरण पनि भएको थिएन । त्यसपछि जसले जहाँबाट भोट हाले पनि हुनेभयो ।

कसैले म रामप्रसाद हो नि भनेर चिन्नुभएन भन्यो भने कर्मचारीले हाल्न दिए पनि मतदान गर्थे । मतदान केन्द्रमा भएकालाई चित्त बुझ्यो भने पुग्ने अवस्था थियो । यी सबै कुरालाई सुधार गर्दै आउँदा नागरिकताको आधारमा मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसैलाई व्यवस्थित गर्न २०५१ सालमा मतदाता नामावली दर्ता ऐन ल्याइएको थियो ।

यो ऐनमार्फत मतदाता नामावलीमा उल्लेख गर्नलाई नागरिकता अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैको आधारमा फोटोसहितको मतदाता नामावली बनाएका हौं । त्यसैको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पनि बनाउन थालिएको छ । २०७० को निर्वाचनमा हामीले आयोगमा नै छापेर परिचय पत्र दियौं ।

ऐन बनेपछि १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकले मताधिकार पाउनेछन् र मतदाता नामावलीमा स्वयम् उपस्थित भएर नाम लेखाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भयो । त्यसपछि मतदाताले आफ्नो नाम लेखाउनका लागि नागरिकताको आवश्यकता पर्‍यो । १६ वर्षमा त नागरिकता पाइन्थ्यो, तर पुराना मान्छेले कहिल्यै नागरिकता लिएनन् । मेरै बुवाको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि उहाँहरूले ९० वर्षको उमेरसम्म कहिल्यै नागरिकता लिनुभएन । त्यतिबेलाका नेपालीले नागरिकता नलिए पनि हुन्थ्यो ।

मधेशको समस्या

मधेशतिरको कुरा गर्दा चाहिं त्यहाँ लेनदेन दोहोरो छ । बिहे गरेर पारि पनि बस्ने, पारिका वारि पनि बस्ने गर्छन् । दुवैतिरका पुरुषहरू जसले सिफारिस गर्नुपर्छ अथवा अभिभावक जसले सिफारिस गर्नुपर्छ, उसले खास गरेर महिलाहरूलाई सिफारिस गर्न हिच्किचाउने गरेको देखिन्छ । किनभने, नागरिकता भएपछि उसले सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अधिकार पाउँछे भन्ने उनीहरूको सोचाइ छ । सम्पत्ति प्राप्त गरी भने बेचेर भारत जान सक्छे भन्ने मानसिकता लिइएको पनि पाइन्छ । अनि, उताकाले पनि त्यही गरेका होलान्, अन्याय दुवैतिर भएको होला ।

कैयौंलाई चाहिं नागरिकता किन चाहियो र सम्पत्ति पनि छैन, किन्नु पनि छैन भन्ने पनि छ । ज्याला–मजदुरी गर्नलाई किन नागरिकता चाहियो, हात खुट्टा बलियो भयो भने भयो भन्ने सोच्ने पनि छन् । जसको सम्पत्ति छ, जसले बेच्नु छ, जसले किन्नु छ, जागिर खानुछ भने नागरिकता चाहिन्छ । तर ती पिछडिएका वर्गमा सामान्य शिक्षाको अभाव छ । त्यसकारणले उनीहरूले मतदाता नामावली संकलन टोली कहिले आउँछ ? किन लेख्नुपर्छ ? किन मतदान गर्नुपर्‍यो ? भन्ने सोचाइ राख्छन् ।

गाउँमा बसेका ती वर्गले नागरिकता लिनलाई शहरमा जानुपर्छ । शहरमा गएर दिनभरि बसेर एकैदिनमा नागरिकता पाइँदैन । नागरिकता लिनलाई दुई/तीन दिन लाग्न सक्छ । दिनभरि काम गरेर ज्याला–मजदुरी गरेर खानुछ भन्ने मान्छेलाई त्यहाँ दुई दिन, तीन दिन लागेपछि नागरिकता किन बनाउने भन्ने पनि हुनसक्छ । यी सबै समस्या हामीले देखेका छौं ।

नागरिकता नलिएका कारण कैयौं नेपाली आधिकारिक व्यक्तिहरू मतदाता हुनुहुन्न । अधिकारका लागि कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भन्नेछ, मतदान गर्नु नागरिकको कर्तव्य पनि हो । तर ती गरिब निमुखाहरूलाई कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भनेर न सिकाइन्छ, न उपस्थित गराइन्छ । उनीहरू आफैं क्षमतावान पनि छैनन्, र ज्ञान पनि छैन । त्यसकारणले नागरिकता नहुँदा मतदाता नामावलीमा छुटेकाहरूले मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । नेपालमा बसेर नेपाली बोल्न योग्य भइसकेका हुन्, संविधान र कानूनले भने पनि नपाएको अवस्था छ । त्यसकारणले समय–समयमा यो इस्यू उठ्ने गर्छ । यसमा प्रशासन, जनप्रतिनिधि, आयोग आफैंले पनि उनीहरूलाई शिक्षित गराउनुपर्ने हो ।

अधिकारविहीन

तराईतिरको बेल्टमा मात्र होइन, उत्तरतिरको बेल्टमा पनि यो समस्या छ तर अलि कम देखिन्छ । हुन त कुनै जनप्रतिनिधिले सबै चारवटा गाउँसम्मका सबै मजदुर जो भारतबाट आएका छन्, तिनीहरूलाई पनि नागरिकता दिलाएर मतदाता नामावलीमा नाम राखेर जितेको उदाहरण पनि छन् । एकातिर त्यस्तो प्रवृत्ति छ भने अर्कातिर सक्कली नेपालीलाई मतलबै नराख्ने अवस्था पनि छ । त्यसकारणले उनीहरूमाथि अन्याय भएको छ ।

एकजना मतदाताको मताधिकार उसले प्रयोग गर्न नपाउनु भनेको ऊ शतप्रतिशत अधिकारविहीन हुनु हो । उसले आफ्नो प्रतिनिधि पनि छान्न पाएन । उसले चाहिं आफ्नो प्रतिनिधिले उसको लागि अथवा उनको परिवार र देशका लागि, उसले के सोचेर मत दिन्थ्यो त्यो दिन नपाउने भनेको लोकतन्त्रमा ठूलो अन्याय हो । त्यही भएर हामीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी मताधिकार दिने भनेर पनि अध्ययन गरिराख्छौं । त्यसकारणले अन्याय धेरैतिर भएको छ, तर पनि हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अघि बढिरहेका छौं । यी सबै पक्षहरूलाई सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कतिपय चाहिं वितृष्णाका कारण पनि मतदाता नामावलीमा नाम नलेखाइबस्छन् । मलाई के फाइदा भयो ? भोट हालेर के पाएँ ? भोट हालेर पनि रजगज कसले गरिरहेको छ ? भोट हालेर हामी ठूलो मान्छे बनाइदिन्छौं, तर उसले हामीलाई चिन्दा पनि चिन्दैन, देख्दा पनि देख्दैन फर्किएर पनि आउँदैन भन्ने सोचाइ राखिन्छ । मतदान गर्ने बेला पनि अझ माग्नलाई पनि प्रतिनिधि धम्की पठाउँछ । यी आदि कुरा गर्छ, तर ऊ चाहिं फेरि पनि सत्तामा बस्छ ।

उसले जुन किसिमले रजाइँ गरिरहेको छ, त्यो देखेर पनि एउटा वर्गलाई वितृष्णा भएको छ । त्यसकारणले लोकतन्त्रलाई साँच्चिकै संस्थागत गर्ने हो भने निरन्तर आवधिक निर्वाचन गरेर जनप्रतिनिधि बनाएर देशलाई अगाडि लैजाने हो भने अवश्य पनि सबै मतदातालाई मताधिकार दिनसक्नुपर्छ । र, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने अवस्था रहनुहुँदैन ।

(पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस

चुनाव नआउने बस्तीका नागरिकको धोको : ‘मर्नुअघि भोट हाल्न पाऊँ’

यो पनि पढ्नुहोस

‘हामी कहिलेसम्म भोट नचल्ने भएर बस्ने ?’