ठूलो हुन जे पनि गर्ने एमाले क्यारेक्टरले दबावमा पर्‍यौं : गगन थापा

२० वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा पार्टीले चुनाव एक्लै लड्नुपर्ने पक्षमा दृढ थिए । त्यसका लागि प्रयास पनि गरिरहेकै थिए । तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता सहयात्री दलसँगको गठबन्धन टुटाउन नचाहेपछि सिंगो पार्टीका लागि चुनावी तालमेल बाध्यता बन्यो । चुनावी तालमेलको विपक्षमा रहेका महामन्त्री थापालाई पनि पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु बाध्यता बन्यो । अहिले यस विषयमा ‘चुनावपछि पार्टीभित्र गम्भीर समीक्षा मात्रै होइन, संघर्ष पनि गर्ने’ मनस्थितिमा महामन्त्री थापा पुगेका छन् ।

तर, तालमेल गरेको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन अधिकांश पालिकामा चुनावको पहिलो राउण्ड उम्मेदवारी दर्तामा नै अपेक्षित सफल हुनसकेको छैन । महानगरमा नै बागीको लहर चलेको छ । पार्टीले दैनिकजसो विज्ञप्ति जारी गरेर दिइरहेको कारबाहीको चेतावनीले बागी उम्मेदवारलाई छोएको छैन । यस्तो अवस्थामा थापा सबैलाई पार्टीको निर्णयमा एकमत हुन आग्रह गरिरहेका छन् । ‘पार्टीले गरेको निर्णय मान्नु राजनीतिक कार्यकर्ताको दायित्व हो’ भनेर सम्झाइरहेका छन् ।

अर्कोतिर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली कांग्रेसको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमाथि आक्रामक ढंगले खनिइरहेका छन् । घोषणापत्रको सुरुवातमै कांग्रेसले ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमाथि चर्को समीक्षा गरेको छ । त्यसैलाई ओलीले ‘पागलहरूको प्रलाप’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । घोषणापत्र लेखनको नेतृत्व गरेका थापा एमालेले आफ्नो आलोचना बाहेक अरू नपढेकाले विरोधमा उत्रिएको बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ, यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासँग अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र दिपेश शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कांग्रेसको स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र चर्चामा छ । केलाई आधार बनाएर यस्तो घोषणापत्र तयार भयो ?

संविधान निर्माणको चरण टुंगिएदेखि नै म निर्वाचन लड्ने आधारहरूका बारेमा भन्दै आएको छु । आवधिक निर्वाचनमा राम्रो काम गरेको व्यक्ति पुनः निर्वाचित हुन पाउनुपर्छ र गलत काम गरेको व्यक्ति जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ । हामी तत्कालका मुद्दामा लड्नुपर्छ र अब के गर्ने भन्ने तयारी गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु ।

यो घोषणापत्रमा पनि हामीले २०७४ देखि २०७९ सम्म पाँच वर्ष अवधिको मूल्यांकन गरेका छौं र यसकै आधारमा अब २०७९ देखि २०८४ सम्म के गर्न सकिन्छ भन्ने तय गरेर हामीले घोषणापत्र बनायौं । कांग्रेसले सरकार चलाउन पायो भने के गर्न सक्छ भनेर ६० जनाको टीमले दुई वर्षदेखि काम गर्दै आएका थियौं । त्यो टीमले पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पूर्वाधारमा के–के गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको थियो । त्यही टीमले घोषणापत्र बनाउने अवसर पायो । पाँच वर्षभित्र स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ र के गर्नुपर्दछ ? भन्ने ढंगले सेक्टरल हिसाबले घोषणापत्रमा राखेका छौं । यद्यपि थप माझ्ने ठाउँ छ । थुप्रै कुरा छुटेका छन्, ‘यो राखौं न त’ भन्दा राख्नै नपर्ने विषय पनि परेका छन् ।

पाँच वर्षको समीक्षामा नेकपा सरकारको मात्रै मूल्यांकन गर्नुभएछ । कांग्रेसका निर्वाचित स्थानीय सरकारको मूल्यांकन त छैन नि ?

नेकपाले २०७४ देखि २०७९ सम्म अद्भुत मौका पाएको थियो । संघमा करिब दुई तिहाइको सरकार, ६ वटा प्रदेशमा सरकार र एमाले–माओवादी जोड्दै गर्दा ४०० बढी स्थानीय तहमा नेकपाको सरकार थियो । २०७९ सालको चुनाव हुँदै गर्दा संघ र ६ वटै प्रदेशमा नेकपाकै सरकार हुनुपर्ने थियो । अबको चुनावमा आ–आफ्नो तागतले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्था हुनुपर्ने थियो । तर अहिले अस्तव्यस्त अवस्था छ । सबै मुद्दा किनारा लागेर तालमेल र गठबन्धनको मुद्दा मुख्य बनेका छन् । यसले चुनावको आत्मा मरेको जस्तो भएको छ । त्यसैले नेकपाले पाएको त्यो पाँच वर्षको समीक्षा नगरी अघि बढ्यो भने अबको पाँच वर्ष पनि यस्तै हुनसक्छ ।

विगतको कुरा गर्दा कांग्रेस प्रतिपक्षीय भूमिकामा थियो । प्रतिपक्ष दल हुँदै गर्दा पनि हामीले केही गल्ती गरेका छौं । गत वर्षदेखि सरकारमा बस्दै गर्दा पनि कतिपय कुरामा चुकेका छौं । म स्वीकार गर्छु, संघको सरकारका विषयमा घोषणापत्रमा जति साहस गर्नुपर्थ्यो, त्यति नसकिएको पक्कै हो । एक लाइनमा ‘जानी नजानी भएका गल्ती अब गर्दैनौं’ मात्रै भन्यौं, हामीबाट भएका गल्ती लेख्न साहस गर्नुपर्ने थियो । तर, पाँच वर्षको खरो समीक्षा गरेकोमा कुनै पश्चात्ताप छैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रो घोषणापत्रमा आफ्नो नाम कति ठाउँमा उल्लेख भएको गौरवका साथ भनिरहनुभएको छ । हाम्रो भनाइ त, अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने थियो । उहाँले ‘पाँच वर्षमा यो–यो गरें’ भनेर भन्नुपर्थ्यो । अर्को पार्टीले ‘म भएको भए यस्तो गर्ने थिएँ’ भनेर चुनावमा मत माग्ने थियो । त्यसैले उहाँको नाम लेखिएको हो । २०५१ सालको दोषी को ? २०४८ सालमा पाँच वर्षको सरकार बनाउन पाएर पनि मत थेग्न नसक्ने को ? कांग्रेस हो नि ! दोषी थियौं, दण्ड पनि पायौं । अहिले पनि पाँच वर्षमा गरेको कामको मूल्यांकनका आधारमा निर्वाचनमा जान पाउनुपर्थ्यो ।

स्थानीय सरकारको सन्दर्भको खण्डमा भने हामीले कांग्रेस र एमालेको सरकार भनेनौं । हामीले जितेका स्थानीय तहमा अभूतपूर्व काम गर्‍यौं, एमालेले जितेका ठाउँमा खत्तम भयो भनेर कहीं पनि भनेका छैनौं । दुवैलाई एकै ठाउँमा राख्यौं । कतै राम्रो र कतै नराम्रो भएको छ । त्यसबाट सिकौं भन्ने हो ।

घोषणापत्रमा ‘खेर गएका पाँच वर्ष’ लेख्दै गर्दा यस्तो प्रतिक्रिया पनि आउन सक्छ भन्ने अनुमान थियो ?

मलाई अनुमान थियो । किनकि यो पाँच वर्षको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाउँदा उहाँहरू चिढिनुहुन्छ भन्ने त थियो । साथै, कन्टेन्टमा पनि छिर्नुहोला र बहस गर्न पाइएला भन्ने थियो । हामीले क्षेत्रगत विषयमा निकै मिहिनेत गरेका छौं । कतिपय कुरामा हाम्रा फरक–फरक धारणा छन्, समृद्धि र समुन्नति भन्नेमै फरक मत छ । यसमा मजाले बहस र छलफल होला भन्ने लागेको थियो ।

कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनको घोषणापत्रमा केपी ओलीले भाषणमा बोलेका समृद्धिका मानकहरू रेल, सुरुङ मार्ग जस्ता ठूल्ठूला पूर्वाधारलाई स्थान दिएको थियो । यस पटक समुन्नति भनिएको छ, जनताका दैनन्दिनका आवश्यकतातिर फर्किएको छ । किन ?

संविधान निर्माणपछि हामी सबै करिब एकै ठाउँमा उभिएका थियौं । त्यस कारण त्यो बेला हामी पनि त्यस्तै देखियौं । त्यतिबेला पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा भाष्य ल्याउनुभयो, समृद्ध भनेर । हामीले पनि ल्यायौं, समुन्नति भनेर । झट्ट हेर्दा यी उस्तैउस्तै सुनिन्छन् । त्यसकारण कहिलेकाहीं उहाँ ‘चोर्‍यो’ पनि भन्नुहुन्छ । तर यसमा आधारभूत रूपमै फरक छ । यसको मानक, मापदण्ड, लक्ष्य र काम गर्ने प्रयासहरू नै फरक छन् । हाम्रा विचार नै फरक थिए ।

उदाहरणका रूपमा, एउटा आर्थिक वर्षभित्र महिला हिंसालाई तुलनात्मक रूपमा घटायौं भने त्यो समुन्नतिको स्केलमा अलिकति अघि बढ्यौं भन्ने हुन्छ । तर, समृद्धिको कन्सेप्टले यसलाई कहीं पनि मान्दैन, गन्दैन । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दैन । समुन्नतिको आधारमा उभिएर लक्ष्य निर्धारण गर्‍यौं भने गरिबीको रेखाबाट बाहिर निस्केर पनि फेरि गरिब भए भनेर हेरिन्छ । समृद्धिको आँखाबाट हेर्दा कति अस्पताल र कत्रो भवन बन्यो भनेर मात्रै हेरिन्छ ।

दोस्रो कुरा, अघिल्लो पटक हामीले घोषणापत्र बनाउँदै गर्दा रेलका कुरा राख्यौं । ठूल्ठूला पूर्वाधारका कुरा राख्यौं । तर, स्थानीय सरकारलाई दिइएको जिम्मेवारी सामान्य जनजीविकाका कुराहरू हुन् । स्थानीय सरकारलाई त्यससँग नजोडेर आफूलाई देख्न मन लागेको कुरासँग लगेर जोड्यौं ।

अब हामी समृद्धि र समुन्नतिको बहस होस् भन्ने चाहन्छौं । कांग्रेसको आइडिया समुन्नति हो, र त्यसलाई जनजीविकासँग जोड्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको हो । घोषणापत्रकै आवरण हेर्नुभयो भने विद्यालय, अस्पताल, सडक र फुटपाथमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति हिंडिरहेको दृश्य राखेका छौं । हाम्रो विकासको मोडलमा ह्विल चियरमा हिंडिरहेको व्यक्ति हुनुपर्दछ । यो स्थानीय सरकारको काम हो । स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा स्थानीय सरकारलाई अलग गरेर ती पूरा गर्न सकिने होइन ।

पाँच वर्षभित्र हाम्रो स्वास्थ्यको बाटो यो हुने भनेर बुझाउन सकिरहेका छैनौं । पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा हुनुपर्दछ । संघको सरकार स्वास्थ्य बीमाको बाटोमा हिंड्दै गर्दा त्यसको प्रिमियम रकम तिर्न नसक्नेको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ भनेर हामीले घोषणापत्रमा लेखेका हौं ।

अहिलेकै कर्मचारीतन्त्र अनि दोहोरिएर आउने पहिलेकै जनप्रतिनिधिबाट तपाईंले बनाएको घोषणापत्र कसरी कार्यान्वयन गराउनुहुन्छ ?

हामीले घोषणापत्रमा नै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रगत विषयमा जानुअघि ११ वटा मन्त्र राखेका छौं । त्यसमध्येको एउटा हो, असल शासन ।

स्थानीय सरकारमा कानुन बनाएर गर्नुपर्ने भनेर तोकिएका विषयमा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने रुचि हुने रहेछ । स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने भनेपछि त्यहाँ चलखेल धेरै भयो । यस्ता केही विषयलाई सच्यायो भने परिणाम आफैं ठीक आउँछ । पारदर्शिता, स्रोत व्यवस्थापन जस्ता ११ वटा विषय यस्ता छन्, जो काठमाडौं महानगर होस् वा डोल्पाको कुनै पालिकामा होस् सबैतिर लागु हुन्छ । हामीले यसलाई खुट्याएका छौं ।

दोस्रो, स्थानीय तहले काम ठीक तरिकाले गर्‍यो तर, संघको सरकारले गरिदिनुपर्ने काम ठीक ढंगले गर्न सकेन भने परिणाम सही आउन सक्दैन । अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन नै हामीले बनाउन सकेका छैनौं । संघले शिक्षा ऐन नै नबनाएपछि स्थानीय तहको सरकारले शिक्षामा यो गर्छ, यसो गर्छ भनेर लेखेर हुँदैन । भूमिमा कानुन बनाएर नियमावली अहिलेसम्म बनाइदिएको नै छैन । यी उदाहरण हुन् । हामीले यस्ता कानुनमा काम गर्नुपर्ने विषय छुट्याएका छौं ।

अर्को, कर्मचारी व्यवस्थापन हो । स्थानीय सरकारले कुन कर्मचारी कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय गर्न नपाएसम्म जत्ति गरे पनि परिणाम आउँदैन । खर्च पनि स्थानीय तहले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । संघको सरकारले तोकेको भन्दा बाहेक स्थानीय सरकारले शिक्षामा गरेको खर्च ३ प्रतिशत पनि नहुने रहेछ । त्यसमा स्रोत व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । साथै, कानुन नबनाएरै बजेट हाल्ने प्रवृत्ति पनि छ । बाटोमा हिंड्दै गर्दा मेयरले यो मन्दिरलाई यति बजेट भनेर छुट्याउन सक्छ । कसैले भनेकै आधारमा बजेट विनियोजन गर्न कानुनले दिंदैन । त्यसका लागि हामीले संयन्त्र बनायौं कि बनाएनौं ? कार्यान्वयन गर्नका लागि यी सबै कुरामा पार्टीले स्वामित्व लिनुपर्दछ ।

अब देशभरबाट निर्वाचित भएर आउने साथीहरूलाई घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि प्रशिक्षित गर्छौं । घोषणापत्रकै आधारमा मूल्यांकनको पद्धति बसाउँछौं । जनप्रतिनिधिले राम्रो गरे वा गरेनन् भनेर हेर्छौं र रिपोर्ट कार्ड बनाउँछौं । त्यसले सिर्जना गर्ने डर र भरमा यिनै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले काम गर्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

कांग्रेसले ‘के गर्छौं र के गर्दैनौं’ भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । के कुरालाई मापदण्ड बनाएर गर्ने र नगर्ने काम छुट्याउनुभयो ?

घोषणापत्रमा राखिएका ‘के गर्ने’ भन्ने कुरा हामीले यसअघिका प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेखित विषय नै हुन् । त्यो हामीले संघमा जिम्मेवारी पायौं भने प्रतिबद्धता चाहिन्छ भनेर तय गरेका कुराहरू हुन् । यसलाई जोड दिएर भन्नुको पछाडि यी देखिने कुराहरू हुन् । यसले हामीलाई बाँधेर राख्छ । हामीले गर्छौं भनेका काम गरेनौं भने किन गर्न सकिएन भनेर भन्न मिल्छ भनेर राखिएका हुन् ।

के गर्दैनौं भनेर भनेका विषय आममान्छेले कण्ठ गरेर राखेको हुन्छ । उदाहरणका रूपमा जनप्रतिनिधिले आफन्तलाई सल्लाहकार नराख्ने भनेका छौं । मेयरलाई मेयरसा’ब बन्न हामी दिंदैनौं भनेका छौं । भोलि हामीले त्यो गरेको खण्डमा सबैले प्रश्न गर्छन् । आफूले आफूलाई बढी जवाफदेही बनाऊँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो ।

कतिपयले नराखौं, भोलि जवाफ दिन सकिन्न भनेर पनि भन्नुभएकै हो । तर, यति आँट गरौं, यसले हामीलाई लखेटोस् र गलत गर्न डर लागोस् भनेर नै राखेको हो ।

तपाईंहरूले ६० जनाभन्दा बढीको टीम र दुई वर्षभन्दा बढी समय लगानी गरेर बनाएको यो अवधारणालाई कांग्रेस पार्टीले सहजै स्वीकार गर्‍यो कि बहस नै गर्नुभएन ?

घोषणापत्रको तयारी गर्दा समयको एकदमै धेरै दबाव रह्यो । धेरैजसो साथीहरूको ध्यान र समय उम्मेदवारी चयन, गठबन्धन र तालमेलका बैठकले खायो । त्यसो नभएको भए योभन्दा धेरै आइडिया आउँथे होला । यद्यपि, हामीले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा पर्याप्त छलफल गर्‍यौं । केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले महत्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभयो । हामीले यसको ड्राफ्ट उहाँहरूसँग सेयर गरेका थियौं । उहाँहरूबाट त्यसमा महत्वपूर्ण सुझाव आए । उहाँहरूकै चाहनामा हामीले थुप्रै कुरा बदलेका पनि छौं । समयको उपलब्धता भएको भए योभन्दा बढी छलफल हुन्थ्यो होला । त्यो चाहिं हुन सकेन ।

तपाईंले महाधिवेशनको बेलामा उठाउनुभएको समुन्नतिको अवधारणा नै निर्वाचनको घोषणापत्रमा हावी भएको छ । अब कांग्रेस तपाईंको प्रस्तावकै बाटोमा हिंड्छ भन्ने लाग्छ ?

२०१५ सालमा बीपीले सबैको मेरो जस्तै एउटा घर होस्, केटाकेटीले पढ्न पाउन्, बिरामी हुँदा उपचार गर्न पाइयोस् भन्नुभएको थियो । बीपीले रेल होस्, ठूल्ठूला बाटो होस्, हवाई अड्डा होस्, पानीजहाज होस् नेपाल हेर्दै सिंगापुर जस्तो देखियोस् भनेर भन्नुभएन । बीपीको त्यो आइडियाको सेन्टरमा मान्छे थियो । त्यसैलाई हामीले पछिल्लो समय संविधानमा लिपिबद्ध पनि गर्‍यौं ।

समुन्नतिको प्रस्ताव त्यसैको निरन्तरता हो भन्छु । यो कहींबाट खोजेर ल्याएको वा मौलिक कुरा होइन । हिजो संस्थापक नेताहरूले एक ढंगले प्रस्तुत गर्नुभयो । आज हामीले त्यसलाई अलिकति फरक ढंगले प्रस्तुत गर्‍यौं । कुनै व्यक्तिको आइडिया भन्ने भन्दा पनि कांग्रेस जहाँबाट आयो, त्यसैको निरन्तरता नै हो । यो एक प्रकारले रोकिएजस्तो भएको थियो । समृद्ध बनाउनेतर्फ ध्यान गइरहेको थिएन । त्यसैलाई अहिले थप अगाडि बढाउने प्रयास मात्रै गरेको हो ।

तपाईंको भाषामा यसअघिको पाँच वर्ष खेर फाल्ने मध्येका अंशियार त तपाईंसँगै हुनुहुन्छ । मिलेसम्म बोक्नुभएको छ, बोकाउनु पनि भएको छ । त्यो बन्धनले पनि तपाईंहरूलाई आफ्ना कुरा राख्न केही अप्ठ्यारो भएको छैन ?

निःसन्देह, भएको छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीले यसअघि अपवाद बाहेक जसरी चुनाव लड्दै आयो, त्यो परिस्थिति अहिले छैन । एक्लै चुनाव लड्दा पार्टीको स्ट्यान्ड के हो ? के गर्न चाहन्छ ? के कुरामा अरू भन्दा फरक छौं भनेर खुला भएर भन्न सक्छौं । तालमेल गर्दा बाँधिन्छौं, जसले केही चुनौती थपिएको छ ।

जहाँसम्म नेकपाले खेर फालेको पाँच वर्षको हिस्सेदारहरूको प्रश्न छ, घोषणापत्रमा यो विषय उल्लेख गरेका छौं । यो खेर गएको पाँच वर्षको जिम्मेवारी मूलतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका घटक आजको माओवादी र समाजवादी पनि हुन् । यसको केही जिम्मेवारी उहाँहरूले पनि लिनुपर्छ । यसको आधारमा आफूलाई भविष्यमा सच्याउन तयार हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

यस्तो अप्ठ्यारोहरू बोकेर चुनावमा जानुभन्दा एक्लै लडेको भए हुन्थ्यो होला नि ? कि तपाईंको पार्टी सभापतिले भने जस्तो एमाले धेरै बलियो भएर डराउनुभएको हो ?

म नेपालको प्रजातन्त्र र नेपाली कांग्रेस पार्टीको आफ्नो हेल्थका लागि चुनावभन्दा अगाडि तालमेल गर्ने कुरा उपयुक्त होइन भन्ने ठान्दछु । म यही ठान्थें, ठान्छु, ठान्नेछु र भोलिका दिनमा पनि यही लाइनमा काम गर्ने हो । तर, राजनीतिक पार्टीमा आफ्नो लाइन पार्टीको र पार्टीको लाइन आफ्नो हुन्छ भनेर संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यहाँनेर मेरो पार्टी सभापति इलेक्ट्रोल पोलिटिक्समा प्रतिपक्षीले के गर्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । चुनावी नाफाघाटाका लागि जोसँग पनि ऊ मिलिदिन्छ । अहिले हामीले माओवादी र समाजवादीलाई आफूसँग राखेनौं भनें एमाले उनीहरूसँग मिलेर चुनाव लडिहाल्छ । त्यसले हामीलाई तत्कालको घाटा हुन्छ भनेर उहाँ भनिराख्नुहुन्थ्यो । देउवाजीले भन्नुभए जस्तै एमालेले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई पनि साथमा लिएर चुनाव लड्छ भन्ने सही साबित भएको छ ।

एउटा इलेक्ट्रोल कुरा हेरौं, जुन ट्याक्टिकल हो । हामीले नगरे उसले गर्छ । हामी ऊसँग ठूलो भएर डराएको होइन । ऊ ठूलो भएको स्वाङ पार्छ तर, ठूलो हुनका लागि जे पनि गर्छ । हात पनि मिलाउँदिन भनेको माओवादीसँग रातारात पार्टी नै मिलाइदिन्छ । यस्तो पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले हामी पनि ट्याक्टिकल बनौं भन्ने एउटा लाइन छ । त्यो नै पार्टीको मूल लाइन भएको छ ।

अर्को मेरो जस्तो लाइन पनि छ । चुनाव ट्याक्टिकल हुनुहुन्न । यो पवित्रतासँग जोडिन्छ । जित–हारको कुरा मात्रै होइन । यो मतदाताको छनोटको कुरा पनि हो । यहाँ त मतदाताले नै कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने भयो । मन परेको पार्टी एउटा छ तर, अर्को चुनाव चिह्नमा भोट हाल्नुपर्ने भयो । त्यसैले जित–हारको कुरा जेसुकै होस् । नेकपा एमालेले जेसुकै गरोस् । समय लाग्ला, जुधौंला, फेरि अर्को चुनावमा हामी पछि परौंला । तर, पनि एकलकै आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ ।

हामी यही संघर्षको बीचमा चुनावको चरणमा पुगेका छौं । चुनावको चरणमा भएको हुनाले पार्टीको निर्णयलाई मानेर जानुपर्छ । मिलाउने कोसिस गर्नुपर्छ । एमाले ठूलो भएर डराएको होइन कि ठूलो भएको स्वाङ पार्ने र ठूलो हुन जे पनि गर्ने उसको क्यारेक्टरको दबाव प्रभावमा परेका हाैं ।

गठबन्धन गरौं र नगरौं भन्ने अलमलकै कारण होला, कतिपय ठाउँमा बागी उम्मेदवारी परेको छ ! यसले त पार्टीलाई यता न उताको अवस्थामा पुर्‍यायो, होइन ?

हो, गाह्रो भएको छ । पार्टीभित्र यसरी दुईवटा लाइन हुँदा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर समझदारीको बाटो खोजेकै हौं । हामीले स्थानीय अवस्था र आवश्यकताको आधारमा तालमेल गर्ने भनेर निष्कर्ष निकाल्यौं । त्यो भएको भए अहिलेको भन्दा सजिलो अवस्थामा हुन्थ्यौं । जस्तो कैयौं जिल्ला र पालिकामा तलै निर्णय भएर पनि तालमेल भएको छ । जहाँ त्यसरी तालमेल भएको छ त्यो विषय माथि आएकै छैन । तर, महानगर वा ठूलो भन्ने भूत सवार भएका कारण केही प्रतिकूलताहरू सिर्जना भए र अहिले पनि छन् । योभन्दा सजिलो हुने अवस्थाबाट हामीले आफैंलाई वञ्चित गरायौं ।

तपाईंहरूले बनाएको गठबन्धनकै कारण मतदाताले मेयर र उपमेयर दुवैमा पुरुषलाई मात्रै चुन्नुपर्ने बाध्यता पनि बनेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशिताको एजेन्डामाथि नै प्रहार भयो । गठबन्धन नै बनाए पनि यसलाई किन ख्याल नगरेको ?

यो समस्या देखिएको छ । तालमेल गर्ने अवस्थामा पुगेपछि पनि केही साथीहरूले औपचारिक निर्णय नै गरौं भनेर प्रयास गरेका थियौं । एक दिन त त्यसले सफलता प्राप्त गरेर करिब कार्यान्वयनमा जाँदै पनि थियो । तालमेलको हिसाबले जुन दलको भागमा पर्छ उसले अनिवार्य महिला उठाउनुपर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको थियो । तर, पछाडि केही दलका साथीहरूले तालमेललाई नै अप्ठ्यारो पर्छ भनेपछि पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्था आयो ।

तैपनि हामीले व्यक्तिगत रूपमा केही ठाउँमा अझै कम बिग्रिन दिने कोसिस गर्‍यौं । यद्यपि, महिला सहभागिताको सन्दर्भमा हामी कहीं न कहीं चुकेका छौं । संविधानको मर्म भनेको सम्मान गर्ने, ग्रहण गर्ने र अंगीकार गर्ने हो । कसैले जबर्जस्ती गर्ने होइन । हामीले के गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

त्यसमा सचेत नभएको र कोसिस नगरेको होइन तर, सकेनौं । त्यहाँ कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुपर्छ ।

अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई पनि कुल्चिनुभयो है ?

पार्टीभित्र मत र लाइनहरू हुन्छन् । पार्टीमा छलफल गरिसकेपछि कि आफ्नो मतलाई पार्टीको लाइन बनाउनु पर्‍यो कि आत्मसमर्पण गर्नुपर्‍यो । होइन भने, पार्टी छाडेर जानुपर्‍यो ।

म यस्तो चरणमा धेरैपटक पर्दै आएको छु । नेपाली कांग्रेसलाई औपचारिक रूपमा गणतन्त्रको निर्णय गराउने सन्दर्भमा पार्टीको औपचारिक लाइन संवैधानिक राजतन्त्र थियो । मैले अदालतमा गएर दिएको बयान सम्झन्छु । हामी पार्टीभित्र गणतन्त्रलाई आधिकारिक लाइन हुनुपर्छ भनेर पनि लाग्यौं । नेपाली कांग्रेसको सदस्य भएको कारण संवैधानिक राजतन्त्र मान्छौं भन्ने शपथ खाएको सदस्यता पनि लिइराख्यौं । तर, आफ्नो लाइनलाई पार्टीको लाइन बनाउँछौं भन्ने कुरामा संघर्ष गरिराख्यौं । अहिले पनि त्यही ठानेर प्रयास गर्‍यौं। तर, यो राजनीतिक कुरा भयो ।

अब विधानको कुरा हेरौं । विधानले त पार्टीको निर्णय भएपछि त्यसलाई मान्ने भन्छ । निर्णय मान्ने कुरामा नचुकौं भन्ने मेरो अर्को कुरा थियो । हामीले निर्णय चाहिं स्थानीय अवस्था र आवश्यकता हेरेर गर्ने भनेर गर्‍यौं।

मैले जानेरै केही बैठकहरू बहिष्कार पनि गरें । जानेर नै सहभागी भइनँ । महानगरको निर्णय केन्द्रबाट गर्ने भनेर भन्यौं । तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने महानगर र उपमहानगर पनि थिए । बुटवल, नेपालगञ्ज, इटहरी, धरान आदि ठाउँमा तलैबाट तालमेल गरौं भन्ने थियो । त्यहाँ राम्रोसँग भयो । त्यसैले तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्थानीय कमिटीले नै भन्न पाउनुपर्छ । हाम्रो विधानले पनि त्यही भन्छ । हाम्रो केन्द्रीय समितिको निर्णय पनि हो । यसलाई मानौं भन्नेमा मेरो जोडबल थियो । त्यो सही थियो भन्ने कुराको प्रमाण अहिले उठेका बागी विद्रोहीहरू हुन् ।

अन्तरपार्टी लोकतन्त्रभन्दा पनि पार्टीले गरेका निर्णयलाई हामीले हल्का रूपमा लिएर कमजोरी गर्‍यौं।

गठबन्धन संघीय निर्वाचनसम्म रहन्छ कि स्थानीय निर्वाचनपछि टुट्छ ?

यो निर्वाचन पछाडि हामी पार्टीभित्र समीक्षा गर्छौं । म नेपालको लोकतन्त्रको हेल्थका लागि, हामी जुन अवस्थामा छौं, हाम्रा मतदाताको मनोविज्ञान जुन छ यस्तो अवस्थामा चुनावको मुखमा गठबन्धन गर्ने कुरा उचित होइन भन्ने मान्यता राख्छु । म फेरि यही मान्यतालाई पार्टीको मान्यता बनाउने कोसिस गर्छु । भोलि पनि संघर्ष हुन्छ र त्यसैले टुंगो लगाउँछ ।