कर्मचारी समायोजन विवाद : पूर्ण इजलासको निर्णयमा संयुक्त इजलासको विमति

१८ जेठ, काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा सुरु भएको कर्मचारी समायोजनको विवाद फेरि बल्झिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले यसअघि गरेको फैसलामा असहमति जनाउँदै संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।

आफूहरुलाई गरिएको समायोजन संविधान र कानून अनुसार नभएको दावी सहितका ९९ वटा रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले संयुक्त इजलासले दुई सातादेखि निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको थियो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यसअघि तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले गरेको निर्णयको व्याख्यामध्ये पाँच वटा मुख्य विषयमा असहमति जनाउँदै मुद्दालाई पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान सिफारिस गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले १२ माघ २०७८ मा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवादहरुको एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै समायोजनलाई सही ठहर्‍याएको थियो । 

यो पनि पढ्नुहोस

‘सबै तहका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा असर नहुने गरी छिट्टै ऐन जारी गर्नू’

न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासको रायमा फरक मत जनाउँदै संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरु खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासले मुद्दालाई पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन सिफारिस गरेको हो ।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएका कर्मचारीलाई देशभर सरुवा हुने वातावरण मिलाउनु, पटकपटक बढुवाको अवसर दिनु, संघीय तहमा प्रदेश/स्थानीयको कोटा छुट्याउनु भनी आदेश जारी गरेको थियो । अहिले सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यसभन्दा अघिका फैसलामा असहमति जनाई त्यो रायसँग सहमत हुन नसकेको भनी व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेको हो ।

पाँच वटा आधारमध्ये समायोजन सुरु गर्दा आधार लिइएको मितिलाई संयुक्त इजलासले पहिलो विषय बनाएको छ ।

दोस्रोमा, लोकसेवा आयोगको परामर्शविना नै कर्मचारी समायोजन भएको विषयमा समेत फरक मत राखेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

अदालतमा बरालियो समायोजन : कर्मचारी अभावले स्थानीय तहमा सेवा प्रभावित 

तेस्रोमा समन्वय र सहअस्तित्वमूलक संघीयताको मर्म विपरित समायोजन भएको संयुक्त इजलासको टिप्पणी छ । संघीय तहबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जवर्जस्ती रुपमा कर्मचारी पठाउने काम भएको र विभिन्न शासकीय इकाइहरुबीच समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्व स्वीकार नगरिएको भन्दै संयुक्त इजलासले फरक मत राखेको हो ।

चौथो लोकसेवा आयोगको सहमति र स्विकार्यताविना सरकारले कर्मचारी समायोजन गरेको अनि कर्मचारीको हक अधिकारलाई संकुचित गरेको भन्दै संयुक्त इजलासले बृहत पूर्ण इजलासबाट विवाद टुंग्याउनुपर्ने आदेश गरेको हो ।

अनि पाँचौ विवादको रुपमा निजामती सेवा ऐनमा तोकिएको सर्त र सुविधा प्रतिकुल हुने गरी समायोजन भएको विषयमा समेत व्याख्या हुनुपर्ने आदेश गरेको छ । समायोजनका क्रममा स्थानीय र प्रदेश तहमा समन्वय नभएको र कर्मचारीको प्रतिष्ठामा आघात पुगेको देखिएको भन्दै संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासको रायमा असहमति जनाउदै बृहत पूर्ण इजलासबाट न्यायनिरुपण हुनुपर्ने सिफारिस गरेको हो ।

सवाल एक, कहिलेदेखि समायोजन ?

संविधानको धारा ३०२ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको ब्यवस्था मिलाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था भए पनि समायोजनका बेला निजामती सेवामा रहेका सबै कर्मचारीलाई समायोजन गर्न सकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सरकारको दृष्टिकोण नै गलत थियो’

अहिले संयुक्त इजलासले संविधान प्रारम्भ हुँदा सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई ‘कानून बमोजिम’ तीन तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै ३ असोज २०७२ पछिका कर्मचारीलाई समेत त्यही संवैधानिक आधार देखाएर समायोजन गर्नु ‘संविधानको व्याख्या सम्बन्धी मान्यता अनुकूल नहुने’ भनी व्याख्या गरेको हो ।

कर्मचारीहरुले संविधान जारी हुँदा सेवामा रहेका निजामती कर्मचारीहरु मात्रै समायोजनमा पर्ने दावी गरेका थिए ।

आफूहरु पछि नियुक्त भएकाले संविधान जारी भइसकेपछिको नियुक्ति स्वतः संघीय तहमा हुने उनीहरुको तर्क थियो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला संविधान जारी भइसकेपछि समेत निजामती सेवामा नियुक्तिको क्रम चलिरहेको भन्दै समायोजनका बेलासम्म नै निजामती सेवाका कर्मचारी त्यसमा पर्ने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

तर संयुक्त इजलासले त्यसअघिका कर्मचारीलाई मात्रै समायोजन गर्नु भन्ने संविधानको आशय रहेको भनी फरक मत राखेको हो । मंगलबारको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासको यो व्याख्यामा असहमति जनाएको हो ।

सवाल दुई, लोक सेवा आयोगको परामर्श

संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवाका कर्मचारीको अर्को सेवामा सरुवा, बढुवा लगायतका विषयमा निर्णय लिँदा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । समायोजनका क्रममा कतिपय कर्मचारीहरुको सेवा समेत परिवर्तन भए पनि लोकसेवा आयोगको परामर्श थिएन ।

तर अघिल्लो फैसलाले कर्मचारी समायोजनको विषयमा सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु जरुरी नभएको भन्ने व्याख्या गरेको थियो । समायोजनको विषय लोकसेवा आयोगसँगको परामर्शबाट टुंग्याउनुपर्छ भनी संविधानमा नलेखिएको भन्दै त्यतिबेला लोक सेवाको परामर्शविना पनि समायोजन हुनुलाई जायज ठम्याएको थियो ।

अहिले संयुक्त इजलासले त्यसमा फरक दृष्टिकोण अघि सारेको छ । ‘निजहरुको सेवागत हैसियतमा संकुचनको अवस्था समेत पैदा हुने गरी परिवर्तन गर्दा लोक सेवा आयोगसँग परामर्श गरिएको भन्ने देखिँदैन’ फरक मत सहितको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘परिणामतः विवादित समायोजन प्रकृयामा नेपालको संविधानको धारा २४३ (६) (घ) मा रहेको प्रावधानको समेत त्रुटी विद्यमान रहेको देखियो ।’

सवाल तीन, शासकीय इकाइहरुबीच समन्वय

संघीयताको अवधारणा संस्थागत गर्ने क्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत संविधानले अधिकार दिएको भन्दै संयुक्त इजलासले उनीहरु स्वयंले आफ्नो सेवाको गठन र सञ्चालन गर्नसक्ने औल्याएको हो । नयाँ संविधानले सेवा प्रवाह र स्थानीय स्तरको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएकाले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने आधार बलियो बनाउन कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च हुने वातावरण बनाउनु भनी सर्वोच्चले त्यतिबेला आदेश दिएको थियो ।

तर अहिले संयुक्त इजलासले त्यसमाथि फरक मत राख्यो । यसअघिको समायोजनका क्रममा त्यो पाटो नहेरिएको र अदालत(पूर्ण इजलास)बाट पनि त्यसको विवेचना हुन नसकेको भन्दै संयुक्त इजलासले फरक मत राखेको हो । कुनै प्रदेश वा पालिकालाई कर्मचारी चाहिए पनि वा नचाहिए पनि संघीय सरकारले आफूखुसी पठाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संयुक्त इजलासले त्यसले समायोजनको मर्म नबोक्ने भन्ने व्याख्या गरेको हो ।

‘ती कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा पालिकाले स्वीकार नै गर्नुपर्ने अर्थमा मात्रै हेरियो भने संघीयताको मर्म अनुकूल हुँदैन’ यसअघि पूर्ण इजलासको रायमा असहमति राख्दै तयार पारिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय सरकारले स्थानीय पालिका वा प्रदेश सरकारसंग वाञ्छित समन्वय कायम गर्नु आवश्यक थियो । तर त्यसो गरिएको देखिएन ।’

सवाल चार, कर्मचारीको आत्मसम्मान हेरिएन

समायोजन गर्दा संघीय सरकार, लोक सेवा आयोग, प्रदेश वा स्थानीय तह अनि सम्बन्धित कर्मचारी गरी चार पक्ष जोडिने भन्दै संयुक्त इजलासले चारै पक्षको सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढ्नु स्वभाविक हुने भनी व्याख्या गरेको हो । केवल संघीय सरकारले आफ्नो इच्छा र सुविधामा कर्मचारी समायोजन गरेको भन्दै संयुक्त इजलासले यसमा ‘सम्बन्धित कर्मचारीको सहमतिलाई महत्व नदिएको’ टिप्पणी गरेको हो ।

त्यतिबेला पूर्ण इजलासले संघीय निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरु देशभर सरुवा, बढुवा भएर जान सक्ने तर समायोजन भएका कर्मचारीलाई त्यो अवसर नहुने भन्दै उनीहरुलाई पनि त्यो सुविधा दिने व्यवस्था थप्न आदेश दिएको छ । संयुक्त इजलासले अब सुविधा थप्न आदेश दिएर नहुने भन्दै त्यतिबेलाको सेवा सर्त विपरीतको समायोजन नै गलत भनेर औंल्याएको हो ।

‘एउटा सेवागत अवस्थिति र सर्त रहेको अवस्थाका कर्मचारीलाई अर्को प्रकारको अवस्था र परिस्थितिमा परिणत गर्दा निजको ईच्छाको कदर वा सम्मान गरिनु स्वभाविक रुपमा अपेक्षित रहन्छ’ यसअघिको पूर्ण इजलासको रायमा असहमत भएको टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘समायोजन गरेको भनी संघीय सरकारले आफ्नो नठान्ने र पालिकाले स्वीकार नगर्ने कुराबाट ‘घरको न घाटको’ जस्तो हुन पुगेर सम्बन्धित कर्मचारीको वैयक्तिक मर्यादा र प्रतिष्ठामा पनि आघात पुग्न जाने हुन्छ ।’

रोजेको ठाउँमा पद रिक्त हुँदाहँुदै अन्यत्र प्रतिकुल स्थानमा पदस्थापना गरेर पठाएको, खाली पदमा नखटाएर अन्यत्र खटाएको अनि प्राथमिकताक्रममा पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो आएको भन्दै संयुक्त इजलासले यसअघिको पूर्ण इजलासले यो विषयमा गरेको बेवास्ता गरेको औल्याएको हो । संविधानमा नै नागरिकलाई रोजगारीको हक र रोजगारी छनौटको हक हुने भन्दै यी मौलिक हकलाई सरकारले आफ्नो अर्थ लगाएर व्याख्या गर्न नमिल्ने भनी टिप्पणी गरेको हो ।

सवाल पाँच, सेवा सर्तको प्रतिकुलता

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५८ मा ‘कुनै पनि कर्मचारीलाई नियुक्ति हुँदा लागू रहेको सुविधा र सर्तहरुमा उसको स्वीकृती बेगर प्रतिकुल असर पर्नेगरी परिवर्तन गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । अहिले समायोजनका क्रममा कर्मचारीको मञ्जुरी बेगर प्रतिकुल असर पार्ने काम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा कर्मचारीहरुको लिखित सहमति पनि नभएको औंल्याएको हो ।

कर्मचारी समायोजनसँग निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधाको कुनै सरोकार छैन भन्ने शैलीमा हेर्न नहुने भन्दै संयुक्त इजलासले आर्थिक सुविधा बाहेक सेवाको निरन्तरता, वृत्ति विकासको अवसर, मनोमानी सेवाको अन्त्य जस्ता विषयमा पनि ध्यान दिइनुपर्ने औल्याएको हो ।

पूर्ण इजलासबाट भएको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तमा आफूहरु सहमत हुन नसकेको भन्दै संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले त्यो व्याख्या कायम रहेको बेलासम्म आफूहरुले फरक फैसला लेख्न नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘पूर्ण इजलासको व्याख्या कायम छदै त्यसको प्रतिकूल यस संयुक्त इजलासबाट निर्णयाधार कायम गर्नु स्वस्थ न्यायिक अभ्यास अनुकूल हुने देखिदैन’ मंगलबारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पूर्ण इजलासको व्याख्यालाई नजीरको रुपमा ग्रहण गरेर रिट निवेदकहरुको उचित माग दावीलाई न्यायोचित रुपमा सम्वोधन नगरी प्राविधिक रुपमा विवादको टुंगो लगाउन पनि मनासिव ठानिएन । (यसअघि) तीनजना न्यायाधीशहरुको इजलासबाट सुनुवाइ गरिएको देखिंदा अव कानूनी जटिलता र महत्वका दृष्टिले तीनजना भन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न इजलासबाट सुनुवाइ हुनु मनासिब देखिन्छ ।’