उपसभामुख न समिति सभापति

९ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले झण्डै दुई वर्षपछि मंगलबार दुई वटा कानुन बनायो । बीउबिजन ऐन–२०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बिरुवा संरक्षण ऐन–२०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभाले नयाँ कानुन बनाएको हो ।

अब अरु कानुन पनि बनाउने तयारी छ । तर अझै पनि प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पद रिक्त छ भने चार वटा संसदीय समिति पनि नेतृत्वविहीन छन् ।

चार समिति नेतृत्वविहीन

राष्ट्रियसभाका चार वटा विषयगत समितिमध्ये तीन वटा समिति नेतृत्वविहीन छ । दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका तत्कालीन सभापतिहरु २१ फागुन २०७८ मा कार्यकाल सकेर विदा भएका थिए ।

रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा १२ माघ २०७८ मै नयाँ सदस्य निर्वाचित भएका थिए, उनीहरु राष्ट्रियसभामा क्रियाशील छन् । तर सभापति चयन नहुँदा नयाँ सदस्यहरुले मिनी संसदको छलफलमा भाग लिन पाएका छैनन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रत्येक दुई दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन्छ । राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा एक तिहाइ सदस्यको पद रिक्त भएपछि समिति पुनर्गठन र सभापति हेरफेर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस अनुसार चार वटै समितिको सभापति हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विगतमा सम्बन्धित समिति सभापतिलाई कार्यकालभर सभापतिकै रुपमा रहन दिइएको अभ्यास छ । यस अनुसार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापतिमा दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) यथावत् छिन् ।

सभापति नभए पनि विषयगत समितिले ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक राख्न सक्छ । तर पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा जम्मा एउटा समितिले एउटा बैठक राखेको उदाहरण छ । दिगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्य वामदेव गौतमले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा ८ असार २०७९ मा एउटा बैठक राखे ।

त्यसबाहेक अरु बैठक बसेको छैन भने समिति सभापति चयनका लागि पहल भएको छैन ।

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पद पनि २१ फागुन २०७८ देखि नै रिक्त छ । तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ उपाध्यक्ष चयन भएको छैन । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले पनि दलहरुलाई घचघच्याएका छैनन् ।

नेकपा एमाले, राष्ट्रियसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईका अनुसार उपाध्यक्ष र तीन विषयगत समितिको सभापतिको रिक्त पदपूर्तिमा पार्टीले खेल्ने भूमिकाबारे छलफल भइरहेको छ । तर यो विषयमा सत्ता पक्षले पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘समितिका सभापति रिक्त हुनु भनेको संसदीय अभ्यासमा राम्रो होइन, तर सत्ता पक्षको ध्यान यता गएको छैन ।’

प्रतिनिधिसभामा छैनन् उपसभामुख

प्रतिनिधिसभाले उपसभामुख नपाएको त तीन वर्ष हुन लाग्यो । तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले १२ माघ २०७६ माघमा राजिनामा दिएकी थिइन् ।

त्यसयता यो पद रिक्त छ । प्रतिपक्षमा बस्दा बेलाबेला उपसभामुखको चुनाव गर्न माग गर्ने नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि यो मुद्दा बिर्सिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद रिक्त हुँदा संवैधानिक परिषद समेत अपूर्ण छ । किनकि उपसभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले उपसभामुखको निर्वाचन गर्न रुचि देखाएका छैनन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि दलहरुलाई घचघच्याएका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति २२ गते असोज २०७८ देखि नेतृत्वविहीन छ । तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठ मन्त्री भएपछि बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।

श्रेष्ठ मन्त्री बन्नु दुई दिन अगाडि २० असोज २०७८ मा समितिको बैठक बसेको थियो । श्रेष्ठ मन्त्री भएपछि समितिका अन्य सदहरुले न ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक राख्ने पहल गरेका छन्, न सभापति चयनका लागि शीर्ष नेता र सभामुखलाई दबाव नै दिएका छन् । यसले मुलुकको सुरक्षा, सार्वजनिक प्रशासन, निर्वाचन, संवैधानिक आयोगहरुको प्रभावकारिता, शान्ति प्रकृयासँग सम्बन्धित निकायका क्रियाकलापहरुलाई निगरानी गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको समिति निष्प्रभावी छ ।

लेखा समिति छाड्न कांग्रेस तयार

उसो त सभापति भएका कतिपय समिति पनि क्रियाशील छैनन् । त्यसमध्ये एक हो सार्वजनिक लेखा समिति । यो समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसका भरत शाह छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा कांग्रेसले यो समितिको नेतृत्व लिएको थियो । कांग्रेस, सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले लेखा समितिको नेतृत्व दाबी गर्दै आएको छ ।