पैसा र राजनीति मिसिएको उपत्यकाको फोहोर

१० असार, काठमाडौं । बबरमहलकी थापाथली (नाम परिवर्तन) लाई ३ असारमा स्वच्छ वातावरण संरक्षण नेपाल प्रालिले ३०० रुपैयाँको बिल दियो । तर, जेठ महिनाभर एक दिन पनि फोहोर नउठेकाले उनले पैसा तिर्न नसक्ने जवाफ दिइन् । बिल लिन नमानेपछि कम्पनीका प्रतिनिधि घरको ढोकामा बिल अड्काएर बाटो लागे ।

‘उनीहरूले भनेअनुसार तिरेन भने फोहोर उठाउन रोक्छन्, नतिरी सुखै नहुनेभयो’ उनी भन्छिन्, ‘पैसा तिर्दा पनि नियमित फोहोर उठाउँदैनन्, हप्तौं फोहोर लिन नआए पनि बिल लिएर आइपुग्छन् ।’

थापाथलीले जस्तो समस्या काठमाडौंका अधिकांश घरपरिवारले भोगिरहेका छन् । फोहोर नउठाउँदा कम्पनी र संस्थाले बिल थमाएर शुल्क भने उठाइरहेका छन् । फोहोर आफ्नो कारण नभएर महानगरपालिका र सिसडोल–बन्चरेडाँडाका बासिन्दाका कारण नउठेको जवाफ दिएर उनीहरू पन्सिन्छन् ।

ललितपुरको बगलामुखीमा डेरा गरी बसेका रोहित पौडेलले फोहोरको शुल्क भनेर घरबेटीलाई महिनाको १५० रुपैयाँ तिर्छन् । घरबेटीले आफूजस्तै कोठामा बसिरहेका अरू ६ परिवारसँग पनि त्यतिकै शुल्क उठाउँछन् ।

घरबेटीबाट ठगिएको थाहा पाए पनि मौन बस्न बाध्य उनलाई फोहोर नियमित नउठ्दा गुनासो गर्न पनि नपाइने अवस्था देखेर दिक्क लाग्छ । पटक–पटक फोहोर उठाउन बन्द हुँदा उनलाई आफूहरूले तिरेको शुल्कको अर्थ नै नभएको भान हुन्छ ।

‘महानगरको गाडी दुई महिनामा एक पटक आउँछ, आफूले पैसा तिरेको कम्पनीको रिक्सामा फोहोर नहालौं भने कोठा गन्हाउँछ’ उनी भन्छन्, ‘तर, पैसा लिएका कम्पनीको सेवा पनि महानगरको जस्तै छ, समयमा फोहोर कहिल्यै उठाउन आउँदैनन् ।’

काठमाडौंको फोहोर विसर्जनबारे सिसडोल र बन्चरेडाँडामा असन्तुष्टि छ । अस्तव्यस्त तवरले हुने विसर्जनका कारण स्थानीय क्षेत्र प्रताडित छ । यसै कारण विवाद पटक–पटक बल्झिन्छ र फोहोर उठ्न बन्द हुन्छ ।

तर, फोहोरको समस्या वर्षौंदेखि उही हालतमा छ । तीन वर्षका लागि भनेर फोहोर फाल्न थालिएको सिसडोलमा १७ वर्षसम्म फोहोर फालियो । अहिले बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न सुरु हुँदै गर्दा पनि फोहोर संकलनको शैली परम्परागत नै छ ।

यो शैली बदल्न नसक्दा ‘ल्यान्डफिल साइट’ क्षेत्रका बासिन्दा र काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दा दुवै प्रताडित छन् । तर, सरकारलाई मात्रै हैन, फोहोरबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेको कम्पनी र संघ–संस्थाहरूलाई जनताको समस्याले छुन सकेको छैन ।

सम्झौताविनै काम

काठमाडौं उपत्यकामा अहिले यसरी फोहोर उठाउने कम्पनी दर्जनौं छन् । गैरसरकारी संस्था समेत यो काममा संलग्न छन् । महानगरपालिकाको वातावरण विभाग महाशाखाकी निमित्त प्रमुख सरिता राईका अनुसार यस्ता संस्था र कम्पनीले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित अन्य नगरपालिकासँग फोहोर उठाउनेबारे कुनै सम्झौता गरेका छैनन्् ।

उनीहरू कोही संघ–संस्था दर्ता ऐनअनुसार चलेका छन् भने कोही कम्पनी ऐन अनुसार । तर, यी संस्थालाई ग्राहकप्रति जिम्मेवार बनाउने निकाय छैनन् । केही संस्था र कम्पनीले कतिपय नगरपालिकासँग फोहोर उठाउन समझदारीसम्म गरेका छन् । तर, उनीहरूको नियमन र व्यवस्थापनमा ती नगरपालिकाका कोही पनि जिम्मेवार बनेका छैनन् ।

उनीहरूले आफूखुसी शुल्क उठाउने गरेका छन् । फोहोरको परिमाण अनुसार शुल्क तय गर्ने गरेका यस्ता कम्पनीले कति परिमाणमा कति घरधुरीबाट फोहोर उठाएर कति आम्दानी गर्छन् भन्ने तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा नै यस्ता संस्था र कम्पनी कति छन् भन्ने यकिन छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सक्रिय ३२ संस्थाबारे महानगरपालिकालाई जानकारीसम्म छ । तर, यी बाहेक पनि अरू संस्था र समूहले आफूखुसी सशुल्क फोहोर उठाइरहेका छन् ।

‘हामीसँगको समन्वयमा नै उहाँहरूले फोहोर उठाउनुहुन्छ’ काठमाडौं महानगरको वातावरण विभागकी निमित्त प्रमुख राई भन्छिन्, ‘कतिपय वडामा हामी आफैंले पनि फोहोर उठाउँछौं, उहाँहरूले फोहोर नउठाएको गुनासो आए जानकारी गराएर सचेत गर्छौं ।’

ललितपुर महानगरपालिकामा पनि समस्या उस्तै छ । ललितपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्याल ललितपुरमा यस्ता कति संस्थाले फोहोर उठाउँछन् भन्ने जानकारी नै नरहेको बताउँछन् । ‘को कसले कहाँ–कहाँबाट फोहोर उठाउँछन् भन्ने आधिकारिक जानकारी छैन’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूलाई महानगरमा दर्ता भएर सम्झौताअनुसार काम गर्न निर्देश गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छौं, आगामी आर्थिक वर्षबाट यो काम सुरु हुन्छ ।’

काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका मात्रै हैन, राजधानी उपत्यकाभित्र र आसपास जिल्लाका अरू नगरपालिकाहरूको पनि फोहोर व्यवस्थापनको मोडालिटी उस्तै–उस्तै छ ।

फोहोरको आर्थिक पक्ष

‘फोहोरबाट मोहर’ भन्ने युक्ति नेपालमा लामो समयदेखि प्रचलनमा छ । तर, फोहोरबाट मोहर बनाउने बाटो तय गर्न राजधानी शहर नै असफल छ । बरु ‘फोहोरमाथि राजनीति’को नयाँ युक्तिले ठाउँ पाइसकेको छ ।

विज्ञहरू जनता र सरकार दुवैले फोहोरको अर्थशास्त्र बुझ्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन् । फोहोरको वर्गीकरण, जैविक (मल) प्रयोग, पुनःप्रयोग, पुनःचक्रण, प्रशोधन जस्ता पक्षलाई आत्मसात् गर्न अघि नबढ्दा यसले सामाजिक, वातावरणीय र स्वास्थ्य सम्बद्ध दुष्प्रभाव निम्तिने अवस्था आएको शहरी पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन् ।

‘योजनाबद्ध ढंगले वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्ने हो भने फोहोर समस्या हैन, बरु कतिपय समस्याको समाधान हो’ उनी भन्छन्, ‘उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई प्रयोग गर्ने प्रयास नै नगर्दा यो विकरालजस्तो बन्न पुग्यो ।’

सरकारी तथ्यांक अनुसार काठमाडौंमा संकलन हुने फोहोरमा काठमाडौं महानगरपालिकाको हिस्सा अरूको भन्दा बढी छ । तर कुल फोहोरमा ललितपुर महानगर र अरू नगरपालिकाहरूको पनि समग्रमा आधाभन्दा बढी अंश छ ।

सामान्य अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिका र आसपासका नगरपालिकाबाट दैनिक औसत ११०० टन फोहोर सिसडोलमा पुग्ने गरेको छ । काठमाडौंबाट दैनिक औसत ५११ टन र ललितपुर महानगरपालिकासहित आसपासका अन्य नगरबाट ५२३ टन फोहोर उठ्नुपर्ने हो । काभ्रेको बनेपा र मण्डनदेउपुरबाट पनि बन्चरेडाँडामा फोहोर जान्छ ।

ललितपुर महानगर क्षेत्रबाट १३० मेट्रिक टन फोहोर संकलन गरेर ल्यान्डफिल्ड साइटमा पुर्‍याउने गरिएको छ । गोकर्णेश्वर नगरबाट दैनिक ६० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । नागार्जुन, टोखा, तारकेश्वर र बूढानीलकण्ठ नगर क्षेत्र हरेकबाट ३५/३५ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ । चन्द्रागिरि, महालक्ष्मी र मध्यपुर थिमि नगर क्षेत्रबाट दैनिक ३०/३० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ ।

गोदावरी र सूर्यविनायक नगर क्षेत्रबाट २५/२५ मेट्रिक टन, कागेश्वरी मनोहरा नगर क्षेत्रबाट २० मेट्रिक टन तथा दक्षिणकाली र चाँगुनारायण नगर क्षेत्रबाट १५/१५ मेट्रिक टन फोहोर संकलन हुने गरेको छ । शंखरापुर नगर क्षेत्रमा ८ मेट्रिक टन र सबभन्दा कम कीर्तिपुर नगरमा दैनिक ६ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा करिब ५ लाख घरधुरी छन् । तीमध्ये अधिकांशबाट कुनै न कुनै फोहोर दैनिक रूपमा निस्कन्छन् । शहरभित्रका सरकारी, सामुदायिक, व्यावसायिक र औद्योगिक संघ–संस्था पनि फोहोर उत्पादक हुन् । यस्ता संस्थासँग लिने शुल्क आवासीय घरहरूको भन्दा बढी छ ।

यीमध्ये अधिकांश घरपरिवारले फोहोरबापतको शुल्क तिर्छन् । औसत ३५० रुपैयाँ मासिक असुल्दा पनि करिब साढे १७ करोड रुपैयाँ फोहोर संकलन गरेबापत यस्ता संघ, संस्था र कम्पनीहरूले उठाउने गरेको दाबी महानगरका अधिकारीहरूको छ । यसरी फोहोर संकलन गरे बापतको शुल्क रकम मात्रै वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने उनीहरूको तर्क छ ।

यस्ता संस्था र कम्पनीले संकलित फोहोरबाट छुट्याउन मिल्ने सिसा, कागज, फलाम, प्लाष्टिक जस्ता वस्तुहरू छुट्याएर मात्रै बन्चरेडाँडामा फोहोर पठाउँछन् । तर, त्यस्ता फोहोरजन्य वस्तुबाट भएको आम्दानीको हिसाबकिताब र लेखाजोखा कहीं कतै हुँदैन ।

यस्तो आम्दानी संस्था र कम्पनीले ग्राहकसँग असुल्ने रकम भन्दा बढी हुने काठमाडौं महानगरका वातावरण विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘फोहोरबाट सबै कुरा छुट्याउन नसके पनि निकाल्नासाथ बिक्री हुने खालका धेरै वस्तु हुन्छन्’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘निजी कम्पनीले फोहोरमा काम गरिरहेका श्रमिक र त्यसमा प्रयोग हुने सवारी साधनको खर्च फोहोरबाट निकालिएका बिक्रीयोग्य वस्तुबाटै सजिलै व्यवस्थापन गर्छन् ।’

काठमाडौं महानगरले मात्रै फोहोर व्यवस्थापनमा वार्षिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ खर्चिंदै आएको छ । अरू नगरको खर्च जोड्दा यस्तो खर्च एक अर्बसम्म पुग्ने अनुमान छ । उपभोक्ता र सरकारबाट वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ खर्चिंदा पनि उपत्यकाको फोहोर संकलन, ढुवानी र व्यवस्थापन भद्रगोल छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ, नेपालका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरे भने २ लाख घरधुरीबाट मात्रै निजी कम्पनी र संस्थाहरूले फोहोर उठाइरहेको बताउँछन् । ‘औसत ३५० रुपैयाँका दरले पैसा उठाइरहेका छौं, ५ लाख घरधुरीमा भनेर गरिएको दाबी सत्य होइन’ उनी भन्छन्, ‘२ लाख घरधुरीबाट हामीले नियमित फोहोर उठाइरहेका छौं ।’

घिमिरेको दाबीलाई मान्ने हो भने पनि वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँ फोहोर व्यवस्थापनका लागि सर्वसाधारणले शुल्क बापत तिर्दै आएको देखिन्छ । घिमिरेका अनुसार प्रतिग्राहक कम्पनी ५० रुपैयाँदेखि ४२ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिएर फोहोर उठाउने गरिएको छ । तर, आफूहरूले श्रमिकको तलब सुविधा र फोहोर बोक्ने गाडी खर्च पनि गर्नुपरिरहेको नभुल्न उनले सुझाए ।

‘प्रतिकर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान रकमसहित २८ हजारसम्म तलब सुविधामा खर्च गर्छौं, बीमा पनि गराएका छौं’ उनले भने, ‘२ हजार ३१५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छौं ।’ उनका अनुसार एक पल्ट बन्चरेडाँडामा फोहोर बोकेर गाडी जाँदा २३ लिटरसम्म डिजल खर्च हुने गर्छ ।

उनले फोहोर उठाएर ल्याएर काम लाग्ने फोहोर छान्दा (सर्टिङ) पनि आम्दानी हुने गरेको बताए । ‘३५ लाख रुपैयाँ शुल्क लिएर संकलन गरेको फोहोर सर्टिङ गर्दा आफुलाई ६ लाख हाराहारी आम्दानी हुने उनको दाबी छ । संघ–संस्था र कम्पनीले गर्ने आम्दानी सरकारी अधिकारीहरूले भनेजस्तो नभएको घिमिरे बताउँछन् । ‘हामीले फोहोर व्यवस्थापनमा गरेको योगदानलाई भुल्ने छुट सरकारलाई छैन’, उनले भने ।

सरकार र जनस्तरबाट ठूलो रकम खर्चिंदा पनि काठमाडौंमा फोहोर व्यवस्थापनमा झन् जटिल भइरहेको छ । अर्बौं खर्च हुँदा पनि धेरैजसो ठाउँमा फोहोर उठाउने साधन हप्तामा एकपटक पनि घरदैलोमा पुगिरहेका छैनन् ।

काठमाडौं महानगर वातावरण विभागका एक अधिकारी फोहोरको अर्थतन्त्रसँग अरू विषय जेलिंदा यस्तो समस्या भएको बताउँछन् । ‘फोहोरमा विशुद्ध पैसा मात्रै जोडिएको छैन, यसमा राजनीति पनि मिसिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘फोहोरको विज्ञान र उपत्यका क्षेत्रसहित ल्यान्डफिड साइट क्षेत्रका बासिन्दाको मनोविज्ञान र समाजशास्त्रीय पक्ष केलाउन चुक्दा पनि यो अवस्था आएको हो ।’

उनी अहिले फोहोर उठाइरहेका कम्पनीका कमजोरीलाई हेरेर गाली गर्ने अवस्था समेत नरहेको बताए । उनीहरूलाई हतोत्साही गर्दा फोहोर व्यवस्थापन झन् जटिल हुने भन्दै उनले फोहोर व्यवस्थापनमा स्वयम् नागरिकलाई उत्तरदायी बनाउनु र सरकारी तवरबाट विज्ञान र प्रविधिको खोजी गर्नु नै अन्तिम उपाय भएको बताए ।

‘हामीले वर्षौंदेखि महानगरको नेतृत्वलाई वैज्ञानिक बाटोबाट अघि जाऔं भनेका हौं, जनतालाई कम्तीमा स्रोतमै फोहोर छुट्याउन प्रोत्साहित गर्नैपर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘अब पनि फोहोर संकलन, ढुवानी, प्रशोधन र विसर्जन तथा व्यवस्थापनलाई अहिलेकै ढर्राबाट अघि बढ्ने हो भने फोहोरले केही मोटाउँदै जाने धेरैलाई रोगी बनाउँदै लैजाने अवस्था अन्त्य हुँदैन ।’

१ साउन २०७९ बाट घर–घरबाटै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर संकलन गर्ने प्रतिबद्धता काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले गरेका छन् । ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका बासिन्दासँग गरिएको यस्तो प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न अझै कसैले तयारी थालेका छैनन् । यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गरिएमा फोहोरको परिणाम पनि घट्ने र व्यवस्थापन पनि सहज हुने अपेक्षा छ ।

अहिले जथाभावी फोहोर उठाइरहेका कम्पनी र संस्थाले १ साउनबाट कसरी काम गर्छन् भन्ने टुंगो छैन । तर, स्रोतमै फोहोर छुट्टिएर आएमा निजी कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने मिहिनेत घट्ने र नकुहिने फोहोरबाट हुने आम्दानी पनि बढ्ने सम्भावना छ ।

विदेशी कम्पनीको चासो

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरबाट राम्रो आम्दानीको सम्भावना देखिएका कारण नै यसको व्यवस्थापनमा लगानी र प्रविधिसहित आउन विदेशी कम्पनी पनि आकर्षित छन् । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, प्रतिफलमुखी र वातावरणमैत्री बनाउने भन्दै विदेशी लगानी ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएकै ११ वर्ष बित्यो । तर, सरकारी उदासीनताका कारण यो योजनाले अहिलेसम्म मूर्तरुप पाएको छैन ।

फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिन तयार भएको कम्पनीसँग काठमाडौं महानगरले प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता त गरिसकेको छ, तर पूर्ण रूपको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) रोकिएर बसेको छ ।

यसरी विदेशी कम्पनी ल्याउन महानगरपालिकाको यसअघिको नेतृत्व उदासीन थियो । अब बालेन नेतृत्वको महानगरपालिकाले यो प्रक्रिया अघि बढाउँछ कि अरू नै नयाँ बाटो तय गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय खोज्न नयाँ मेयर बालेन्द्र साहले आफ्नै नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । उनी नेतृत्वको कार्यदलले काठमाडौंको फोहोर संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मा एउटै विदेशी कम्पनीलाई दिनु उपयुक्त हुने/नहुनेबारे निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि छनोट भएको नेपाल र फिनल्यान्डको जोइन्टभेन्चर कम्पनी ‘नेप वेस्ट’सँग तत्कालै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न सकिने अवस्था छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सरोज बस्नेतका अनुसार, यसका लागि बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्न ३०० रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

कानुनी व्यवस्था अनुरूप भन्दै लगानी बोर्डले २०७६ सालमै काठमाडौं जिल्लाको कीर्तिपुरबाहेकका काठमाडौं, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बूढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी र शंखरापुर नगरको फोहोर व्यवस्थापनमा निजी लगानी ल्याउने परियोजना (प्याकेज–१) स्थानीय तहकै जिम्मामा छाडिदिएको थियो ।

‘प्याकेज–१ मा रहेका सबै नगरपालिकाका कार्यपालिकाले यसअघिको कार्यकालका मेयरहरूलाई पीडीएमा हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिइसकेका थिए’ बस्नेत भन्छन्, ‘अब त्यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने हो भने नयाँ आएका मेयरहरूले पीडीएमा हस्ताक्षर गर्न कार्यपालिकाबाट अख्तियारी लिनुपर्छ ।’

फोहोर व्यवस्थापनमा प्रविधिसहितको निजी क्षेत्र आएमा अहिलेजस्तो अस्तव्यस्त तरिकाले टिपर र खुला सवारी साधनमा फोहोर उठाउने र ढुवानी गर्ने काम बन्द हुन्छ र ‘कम्प्रेसर ट्रक’हरूमा फोहोर उठ्नेछ ।

‘बिजुली निकालेर राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नेसम्मका योजनामा काम हुन थालेको हो’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता ठूला कम्पनी आउनासाथ फोहोरको सबै समस्या समाधान हुने त हैन, तर विस्तारै निकै राम्रो ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनमा विदेशी प्रविधि र लगानी ल्याउन १२ वर्षअघि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसअनुसार २०६९ सालमा लगानी बोर्डलाई लगानीकर्ता खोज्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

लगानी बोर्डले फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्याकेज–१ र प्याकेज–२ परियोजनामा १३ अर्बसम्म लगानी गर्ने गरी लगानीकर्ता त खोज्यो, तर लगानी भित्रिनुअगावै परियोजनाको प्याकेज–१ स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरेर बाहिरियो । सरकारी तहमा भएको अलमलले विदेशी लगानी ल्याउने योजना पनि कागजमै सीमित हुनपुग्यो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले यस्तो कम्पनी आएपछि फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्ने कर्मचारीबारे अन्योल टुंग्याइसकेको छ । परियोजना लागु भएपछि विदा हुन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिएर विदा गर्ने र काम गरिरहन चाहनेलाई निजी कम्पनीसँग नै जोड्ने कार्ययोजना बनेको थियो । महानगरमा करिब ७०० कर्मचारी अहिले फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्छन् ।

विदेशी प्रविधि लिएर आउने कम्पनीलाई परियोजना दिएपछि कम्पनीले दरखास्त आह्वान गर्ने र महानगरको जागिर छाडेर जानेलाई महानगरले सहजै विदाइ गर्ने योजना बनिसकेको छ । त्यसरी निजी कम्पनीले आवेदन खुलाउँदा करिब २०० सफाइ कर्मचारीले महानगरको जागिर छाड्ने अनुमान छ । बाँकी कर्मचारीलाई महानगरले भित्री शहरको सफाइ, रूखबिरुवाको संरक्षण, पार्कहरूको हेरचाहमा खटाउने योजना तयार छ । वर्षमा ५०–६० जनाले अवकाश पाउँदै जाँदा १० वर्षभित्र सबै कर्मचारी अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको छ । महानगरसँग रहेका ८० भन्दा बढी सफाइमा प्रयोग हुने सवारी साधन निजी कम्पनीलाई नै भाडामा दिने योजना पनि छ ।

प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार पीडीए भएको एक वर्षभित्र निजी कम्पनीले फोहोर उठाउन सक्नेछन् भने फोहोरबाट लाभ लिने गरी पूर्वाधार बनाउन अरू दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ । पीडीए भएको तीन वर्षपछि महानगरले फोहोरबाट आम्दानी गर्न थाल्नेछ । महानगरले पहिलो वर्ष ५ करोड र अन्तिम वर्षसम्म वार्षिक १८ करोड रुपैयाँसम्म कम्पनीबाट रोयल्टीबापत पाउने अनुमान छ ।

संकलित फोहोरबाट ‘नेप वेस्ट’ले बिजुली, ग्याँस, कोइला र कम्पोस्ट मललगायत उत्पादन गर्ने भनिएको छ । कम्पनीले दुई मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ । यसैगरी, वर्षमा एक लाख ४० हजार टन मल उत्पादन गर्नेछ । प्राङ्गारिक फोहोरबाट कम्पनीले ग्याँस पनि उत्पादन गर्नेछ । कम्पनीले बोटलिङ गर्न मिल्ने ग्याँससमेत उत्पादन गर्ने योजना छ ।

यो परियोजनामार्फत वर्षमा एक करोड ४१ लाख १७ हजार ६२० क्युबिक मिटर मिथेन ग्याँस उत्पादन हुने अनुमान छ । त्यसलाई सिलिन्डरमा राखेर कम्पनीले बजारमा बिक्री गर्नेछ । यस्तै, ल्यान्डफिल साइटबाट पाँच लाख क्युबिक मिटर ग्याँस उत्पादन हुने अपेक्षा छ । यसलाई बिजुली निकाल्न उपयोग गरिनेछ । कम्पनीले काठमाडौंबाट उठाउने फोहोरबाट रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युल (आरडीएफ) पनि उत्पादन गर्नेछ । वर्षमा ५० हजार टन आरडीएफ बजारमा बेच्ने कम्पनीको योजना छ ।

आरडीएफ अहिले इँटाभट्टा र होटलहरूमा प्रयोग भइरहेको पत्थर कोइलाको विकल्प बन्ने अनुमान छ । पहिलो चरणको परियोजना कार्यान्वयन गर्न चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ । कम्पनीले २० वर्षसम्म सरकारलाई एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने प्रस्ताव छ ।

प्रारम्भिक पीडीएअनुसार फोहोर व्यवस्थापनबापत कम्पनीले प्रतिपरिवार मासिक २१९ रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, ढिलाइका कारण यो शुल्क केही संशोधन हुनसक्ने अनुमान छ । उक्त शुल्क हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने भनिएको छ । व्यवसाय र उद्योगहरूको हकमा भने कम्पनी र व्यवसायी–उद्योगीबीच वार्ताबाट सहमतिमा शुल्क निर्धारण हुने प्रस्ताव छ । सडक, खुला र सार्वजनिक स्थलहरूको सफाइका लागि अतिरिक्त शुल्क सरकारले विकासकर्तालाई तिर्नु नपर्ने तय भएको छ ।

प्रस्ताव अनुसार परियोजनाअन्तर्गत बन्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा नेप वेस्टले प्रशोधन र उत्पादन साइट स्थापना गर्नेछ । टेकुलाई ट्रान्सफर स्टेसनका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना छ । अर्को एउटा ट्रान्सफर प्लान्ट पनि कम्पनीले मागेको छ ।

प्रारम्भिक पीडीएअनुसार कम्पनीले फोहोरको २० प्रतिशत हिस्सा मात्रै विसर्जन गर्न पाउँछ, ८० प्रतिशतलाई कुनै न कुनै रूपमा पुनः प्रयोग र सदुपयोग गर्नैपर्ने भनिएको छ ।

‘उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा अहिलेका लागि प्रस्तावित परियोजना नै सबैभन्दा सहज बाटो हो’ बस्नेत भन्छन्, ‘यसमा हामी अघि बढ्यौं भने फोहोर समस्या हैन, फोहोर हाम्रो लागि व्यवस्थापन र प्रविधि सिक्ने र आम्दानी गर्ने अवसर बन्छ ।’