पोखरा महानगरले तोकेको फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको रोक

१४ असार, पोखरा । सर्वोच्च अदालतले फेवालगायत पोखराका ९ तालको घटाइएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न पोखरा महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । गत १६ चैतमा बसेको महानगरपालिकाको ५५औं कार्यपालिका बैठकले तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुद्धाको फैसला नभएसम्म तालको घटाइएको मापदण्ड लागु नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले तालहरुको मापदण्ड घटाउने अधिकार महानगरसंग नभएको र त्यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलाको विरुद्धमा भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले बेगनास र रुपाको ताल क्षेत्र ५५ मिटर, लेखनाथ क्षेत्रको दिपाङ, खास्टे, गुदे, न्यूरिनी, मैदी तालको क्षेत्र २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एमाले नेता पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको निर्देशन, डा. सोमनाथ सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित लेखनाथ क्षेत्रका तालको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन र मापदण्ड तोक्न महानगरद्वारा गठित वडा नम्बर १७ का तत्कालीन अध्यक्ष तीर्थबहादुर अधिकारी संयोजकत्वको कार्यदलको सिफारिसमा मापदण्ड घटाइएको महानगरको भनाइ थियो ।

यसअघि १६ वैशाख २०७५ को सर्वोच्चको फैसलामा राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति र पोखरा महानगरपालिकाले आपसी समन्वयमा आवश्यक निर्णय गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न/गराउन आदेश गरिएको थियो ।

यही बुँदालाई टेकेर पोखरा महानगर कार्यपालिकाले गरेको निर्णय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई पठाउने भनिएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहे पनि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष मेयर नै रहने व्यवस्था छ । महानगरको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरे पनि अन्य निकायले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिएनन् ।

रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने, दूषित जग्गालाई तालको मापदण्डभित्र ल्याउने लगायत निर्णय राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, प्रदेश ताल प्राधिकरण, पोखरा उपत्यका विकास समितिको संयुक्त बैठकले निर्णय गर्ने भनिए पनि त्यसयता बैठक नै बसेको छैन ।

कतिपय जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने भएकाले संघीय सरकारको निर्णय बिना यो कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था छैन । रिट निवेदक अधिवक्ता सुवेदी १६ वैशाख २०७५ मा सर्वोच्चले ६५ क्षेत्रभित्र मिटरभित्रको संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन आदेश गरेको बताउँछन् । तर महानगरले उक्त आदेश विपरीत ताल क्षेत्र घटाएपछि अधिवक्ता सुवेदी लगायतले जेठ ११ गते पोखरा महानगर, गण्डकी प्रदेश ताल प्राधिकारण, पोखराका मेयर, उपत्यका नगर विकास समिति र राष्ट्रिय ताल विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।

‘तालको मापदण्ड घटाउनु उचित हो कि होइन भन्ने फैसलापछि मात्र थाहा हुन्छ । यो मुद्धा फैसला नभएसम्म घटाइएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश हो’ सुवेदीले भने ।

सर्वोच्चको फैसला र ४ किल्ला निर्धारण

सर्वाेच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ को फैसलामा फेवाताल संरक्षणका लागि तीन तहकै सरकारलाई विभिन्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई फेवातालको जग्गा सीमांकन गरी चार किल्ला छुट्टाउन र प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय मापदण्ड तोकेर संरक्षण गर्न भनेको थियो ।

विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालिन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर सर्वोच्चले सरकारलाई ६५ मिटरभित्र बनेका संरचना भत्काएर संरक्षण गर्न समेत आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तोकिएको समयमा काम नभएपछि २० कात्तिक २०७७ मा सरकारले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले नेता पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिलाई चार किल्ला यकीन गरेर सीमांकन तथा नक्सांकन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो ।

समितिले सरकारलाई २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । प्रकाशित प्रतिवेदनमा पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गर्ने गरी चार किल्ला तोकिएको थियो ।

फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमी (११२५५ रोपनी) कायम गरिएको प्रतिवेदनमा १ हजार ४७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । फेवातालको जग्गामध्ये आठ हजार ७०० रोपनी पानीले ढाकिएको र व्यक्ति तथा सरकारका नाममा र दर्ता छुटेको गरी २५ सय रोपनी क्षेत्रफल कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

पहिले फेवाताल रहेको क्षेत्रको ९१६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको मालपोतको फिल्ड बुकबाट देखिएको छ । मालपोतबाट छुट दर्ता सुविधा लिएर ४७७ रोपनी थप जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा छ ।

अदालतको फैसलाका आधारमा पनि फेवातालको ८३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । यसैगरी तत्कालीन राजाको हुकुम प्रमांगीबाट १ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फेवातालभित्र पर्ने १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको र उनीहरूको नाममा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ । यसरी हेर्दा फेवातालको कुल एक हजार ६१० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो ।

यस्तै सरकारको नाममा रहेको ९०७ रोपनी जग्गा पनि फेवातालको नाममा कायम गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ । यसमध्ये ५०३ रोपनी जग्गा हर्पन खोलाको नाममा मात्र कायम गरिएको पाइएको छ ।

महानगरले नै गरेको अध्ययनअनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र करिब १ हजार संरचना बनेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले अध्ययन कार्यदलको सिफारिसअनुसार ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णयले धेरैको संरचना र जग्गा जोगिने भएको छ ।

कति मिटर मापदण्ड कायम गर्ने भन्ने विवादका कारण फेवाताल किनारमा धमाधम संरचना बनिरहे पनि सरकारले हटाउन सकेको छैन ।

पछिल्लो वर्षमात्रै फेवा किनारमा करिब २ सयका हाराहारीमा संरचना थपिएका छन् । एकले अर्कालाई देखाउँदै संरचना निर्माण गरिरहँदा महानगरले केहीलाई भत्काउने कोसिस गरे पनि सकेको थिएन ।

तत्कालिन १५ औं जिल्ला परिषदको निर्णयअनुसार पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६५ सालमा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो वैज्ञानिक नभएको भन्दै फेवा किनारबासीले विरोध गर्दै आएका थिए ।

अतिक्रमण र तीव्र संरचना निर्माणले फेवातालको अस्तित्व नै संकटमा परेको भन्दै २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटपछि विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधारमा मान्दै सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो ।