+
+
अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दन शर्माका वर्ष दिन :

महत्वाकांक्षाले अर्थमन्त्री, बदनामी बोकेर बिदाइ

पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धी वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भइसकेकाले उनमा पनि अर्थमन्त्री हुने चाहना पलायो, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट निर्माणका क्रममा गरेको व्यवहारपछि त जसरी पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुग्ने महत्वाकांक्षा पलायो । तर त्यहाँको उनको बसाइ सौहार्द र सुखद रहन सकेन ।

बिनु सुवेदी अच्युत पुरी बिनु सुवेदी, अच्युत पुरी
२०७९ असार २२ गते २१:०९

२२ असार, काठमाडौं । फौजी पृष्ठभूमिबाट आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा विषय विज्ञताका हिसाबले अर्थमन्त्री बन्न योग्य थिएनन् ।

ऊर्जा र गृहजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय सञ्चालन गरिसकेका शर्मालाई जसरी पनि अर्थमन्त्री हुनु थियो, उनको त्यो महत्वाकांक्षाका पृष्ठभूमिमा दुई कुरा छन् । शर्मामा जसरी भए पनि अर्थमन्त्री भइछाड्ने आकांक्षा पलाएको पहिलो घटनाबारे जान्न, ०७५ सालको वैशाखमा फर्किनुपर्छ ।

०७४ फागुनमा माओवादी केन्द्रको समर्थन लिएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । ओलीले अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाए । अर्थतन्त्रबारे राम्रो ज्ञान हुनुका साथै ओलीको विश्वास जित्नु पनि खतिवडाले अर्थमन्त्री पाउनुको कारण थियो ।

झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको कम्युनिष्ट सरकारले पहिलो बजेट आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को ल्याउँदै थियो । जेठ १५ मै ल्याउनुपर्ने बजेट निर्माणको व्यस्तता अर्थमन्त्रालयमा थियो, अर्थमन्त्री खतिवडा स्वभावैले व्यस्त थिए ।

त्यहीबीचमा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा खतिवडालाई भेट्न अर्थमन्त्रालय नै गए । तर खतिवडाले आफू व्यस्त भएकाले शर्मालाई भेट्न नसक्ने खबर पठाए, पहिलोपटक शर्मा सजिलै फर्किए ।

केही दिनपछि शर्मा फेरि खतिवडालाई भेट्न अर्थमन्त्रालय गए । त्यतिखेर पनि मन्त्री खतिवडाले शर्मालाई भेटेनन् बरु बजेटका बारेमा आफूले एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाहेक अरुको कुरा नसुन्ने, भेट पनि नदिने खबर शर्मालाई पठाए ।

खतिवडाको खबर सुनेपछि मर्माहत भएका शर्माले अर्थमन्त्रालयबाट सिधै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटार गएर आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने पूर्व सहमतिअनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा आफूलाई जसरी भए पनि अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरे, त्यतिखेरै शर्माले प्रचण्डबाट सकरात्मक जवाफ पाएका थिए ।

दुई अध्यक्षको व्यवस्थासहित पार्टी एकीकरण गर्ने, पाँच वर्षे कार्यकालमा ओली र प्रचण्डले आधा–आधा समय प्रधानमन्त्री चलाउने सहमतिको हस्ताक्षर हुँदा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट शर्मा र एमालेका विष्णु पौडेल साक्षी बसेका थिए । फलस्वरुपः ०७५ को जेठमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा पार्टी गठन भयो ।

अर्काे कार्यकालमा अर्थमन्त्री बन्ने आश्वासन पाएका शर्माले अर्थविदहरुलाई झम्सीखेलस्थित निवासमै बोलाएर अर्थतन्त्रसम्बन्धी ‘ट्युसन’ लिन थाले । उक्त सहमति कार्यान्वयन भएको भए, ०७७ असोजदेखि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्थे र शर्मा अर्थमन्त्री ।

तर ०७६ मंसिरमा तत्कालिन नेकपामा ओलीले पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने र पार्टी प्रचण्डले चलाउने सहमति भयो । त्यतिखेरै अर्थमन्त्री बन्ने जनार्दनको सपनामा ब्रेक लाग्यो । नेकपाभित्रकै विवादका कारण संसद विघटन भयो, नेकपा फुट्यो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भए ।

सर्वाेच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापित गरिदिएपछि ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी २०७८ असार २९ गते बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यो सरकारमा असार ३० गते अर्थमन्त्रीको रुपमा शर्माले शपथ लिए ।

अनेकन प्रश्नहरुको घेराबन्दीमा परेपछि अर्थमन्त्री बनेको वर्षदिन पुग्न एक साता बाँकी छँदै शर्माले राजीनामा दिएका छन् । शर्मालाई अर्थमन्त्रीको महत्वाकांक्षा पलाउनुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाको व्यवहार प्रमुख कारण रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्ने नेताहरु बताउँछन् ।

उनीभित्र अर्थमन्त्रीको सुषुप्त इच्छा माओवादी केन्द्रभित्रको शक्ति सन्तुलन पनि हो । उनका प्रतिष्पर्धी मानिएका वर्षमान पुन २०६८ मै अर्थमन्त्री भइसकेका थिए । शर्मालाई पनि पुन पुगेकै ठाउँमा पुग्नु थियो, यो उनीहरुको पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिले निम्त्याएको परिणाम हो । अर्थमन्त्री बन्ने महात्वाकांक्षी लक्ष्यले डोर्‍याउँदै शर्मालाई अर्थमन्त्रालयसम्म त पुर्‍यायो तर त्यहाँको उनको बसाईं सौहार्द्ध र सुखद रहन सकेन ।

३० असार २०७८ मा अर्थमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गर्दै शर्माले भनेका थिए, ‘मलाई अनुहार र जात होइन, काम चाहिन्छ ।’ राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएपछि पदबाट बाहिरिँदै गर्दा उनी स्वयं माथि ‘अनुहार हेरेर नीतिगत अनियमितता गरेको’ आरोप लागेको छ ।

अर्थातः केही स्वार्थ समूहको दबावमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा उठाएसँगै बुधबार नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय विशेष समिति बनाए । सो समिति गठन भएपछि छानबिनमा सहयोग गर्न भन्दै अर्थमन्त्रीले राजीनामा गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेदेखि नै अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारी हेरफेरलाई प्राथमिकतामा राखे । उनी अर्थ मन्त्रालयमा आउनुअघि नै तत्कालिन सरकारले १५ जेठमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । यो बजेटलाई वर्तमान सरकारले स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन । सोही कारण नयाँ बजेटको तयारी गर्नु थियो ।

त्यसबेला अर्थमन्त्री शर्माले अनुभवी सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई सरुवा गरी वर्तमान अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई ल्याए । त्यसपछि सचिव परिवर्तन नगरेका उनले आफ्नो कार्यकालभर सहसचिवहरुलाई भने निरन्तर चलाइरहे । उनको नेतृत्वमा रहँदा मन्त्रालय संभवतः सबैभन्दा धेरै अस्थिर देखियो ।

बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुअगाडि अर्थमन्त्री शर्माले २६ साउन २०७८ मा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ भन्दै एक दस्तावेज सार्वजनिक गरे । उक्त दस्तावेजमा अघिल्लो सरकारको प्रशस्त कमजोरी देखाएका उनले अगर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा अर्थतन्त्रमा देखिने गरी राम्रो छाप पार्न सकेनन् ।

बरु अर्थतन्त्रका सूचकांकले अवस्था खराब बन्दै गएको देखाएको छ । यो परिस्थितिलाई सही समयमा मूल्यांकन गर्न सक्ने क्षमता भएको नेतृत्वका रुपमा शर्माले आफूलाई स्थापित गर्न असफल भए ।

त्यसो त कतिपय परिस्थिति उनको हातमा पनि थिएन, तर समस्यासँग जुध्न प्रयास गरेकोसम्म आभास दिलाउन शर्मा असफल देखिए । तैपनि संसदका रोष्ट्रममा उभिएर राजीनामा दिँदै गर्दा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरेका छन् ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी करको दर हेरफेर गरेको आरोपको खण्डन गर्दै उनले तोकिएका अधिकारिक व्यक्तिहरुमार्फत बजेट निर्माण गरेको दावी गरेका छन् । ‘करको दररेट हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा दुई सचिव र डिजीहरुलाई नीतिगत निर्देशन गरेको हुँ’ बुधबार उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने ।

आफूले सचिव र बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमुख डिजीहरुलाई नीतिगत निर्देशन दिएर राति साढे ११ बजे मन्त्री क्वार्टर गएर सुतेको शर्माको जिकिर छ ।

‘मेरो निर्देशनपछि उहाँहरुले रातभर काम गर्नुभएको छ । म साढे ११ बजे सिंहदरबारबाट पुल्चोक क्वार्टरमा गएर सुतेको छु, विहान ६ बजे मन्त्रालयमा पुगेको छु,’ शर्माले भने, ‘सचिव सोफामा पल्टिरहेको, डिजीहरुले टुंग्याउने अवस्थामा पुगेको मैले देखेको छु ।’

शर्माको विवादास्पद कामको सिलसिला बजेट निर्माणका क्रममा मात्रै सुरु भएको होइन ।

प्रतिस्थापन विधेयक र बजेट होलिडे

तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न वर्तमान सरकारले २५ भदौमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो । संसदमा प्रतिपक्षी एमालेको अवरोध कायम थियो । एमाले नेतृत्वको सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेट अध्यादेशको आयु ६० दिन मात्र थियो ।

एकातर्फ प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पास नभएको र अर्कोतर्फ अध्यादेशको आयु सकिएपछि एक साता बजेट होलिडेको अवस्था सिर्जना भयो । अर्थ मन्त्रालयले बेलैमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा मुलुकमा सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

प्रतिस्थापन विधेयकमा बजेटको आकार घटाएका अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने बढाएका थिए । यसले मुद्रास्फीतिमा असर गर्ने निश्चित थियो । किनकी आर्थिक वृद्धिका लागि आयात बढ्ने निश्चित थियो । अन्ततः चालु आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा संकुचनदेखि सोधनान्तर घाटा निरन्तर चुलिन थाल्यो । यो अहिलेसम्म जारी छ ।

यसै बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले ५ लाख विपन्न नागरिकलाई १० हजार रुपैयाँका दरले नगद बाँड्ने कार्यक्रम ल्याए । यसमा सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले पनि खुलेर समर्थन गर्यो । तर, राज्यकोषबाट ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको यो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो वा भएन त्यसको हिसाबकिताब कहिँकतै छैन ।

मतदाता रिझाउन ल्याएको कार्यक्रम भन्दै यो योजनाको निकै आलोचना भएको थियो । अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकबाट फजुल खर्च घटाउने घोषणा गरेका थिए । तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेनन् ।

प्रतिस्थापन विधेयकमै आयस्रोत नखुले पनि विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने गरी ल्याएको नीतिले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न सक्ने आकलन उतिखेरै गरिएको हो ।

विकास खर्चको लक्ष्यमा असफल

शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको पक्ष थियो, विकास खर्च । उनले यसमा लक्ष्य नै राखेर मासिक १० प्रतिशत प्रगति निकाल्ने बताएका थिए ।

तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना चलिरहँदा (बुधबारसम्म) मात्र ४२.५१ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुन सकेको छ ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा विकास खर्च बढाउन शर्मा असफल देखिए । त्यसो त विकास खर्च उनको जोडबलमा मात्र सम्भव हुने कुरा थिएन ।

गभर्नर निलम्बन

विवादास्पद व्यापारी पृथ्वी शाहको अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दबाव दिएको विषय बाहिरिएपछि शर्मा झनै आलोचित बने ।

यो विषय यतिसम्म गहिरो बन्यो कि २५ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषदले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गर्‍यो र उनी निलम्बनमा परे ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारी अदालत पुगे । र सर्वोच्च अदालतले गभर्नरलाई काममा फर्किन आदेश दियो ।

त्यसबेला नै अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर शर्मा र सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले यो विषयलाई सुनेको नसुन्यै गरे, समयक्रमसँगै विषय विस्तारै सेलाउँदै गयो ।

बजेट निर्माणमा असम्बन्धित व्यक्तिको प्रवेश विवाद

अर्थमन्त्रीका रुपमा शर्माले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट निर्माण गर्दै थिए । बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउनेदेखि स्यानिटरी प्याड आयातमा दिएको भन्सार छुटका विषय विवादित बन्न पुगे । तर बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनपछि बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय बाहिरका व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गर्न लगाएको विषय बाहिरियो ।

यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालले सरकार विरुद्धको मूख्य मुद्दा बनायो, नागरिकस्तरबाट पनि यो विषय छानबिन हुनुपर्ने कुरा उठ्यो ।

यो विषयको स्वतन्त्र पुष्टी संसदीय विशेष छानबिन समितिबाटै हुनेछ । तर, यो विषय बाहिरिएपछि शर्माविरुद्ध चौतर्फी प्रश्न उठ्यो । प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ उनले दिन सकेनन् । अन्ततः छानबिनमा सहयोग गर्न भन्दै उनले पदबाट राजीनामा दिनु परेको छ ।
साढे दुई वर्षसम्म कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई रुस–युक्रेन युद्धले नराम्रोसँग गाँज्दै लगेको छ ।

जसको असर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा देखिएको छ । फलस्वरुप नेपालमा पछिल्लो समय महंगी अचाक्ली बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मूल्यवृद्धि ७.८७ प्रतिशत पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती वैशाख मसान्तसम्म ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा झरिसकेको छ । यस्तो भनेको करिब साढे ७ महिनाको वस्तु र ६.५७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातलाई धान्न मात्र पुग्ने रकम हो ।

मुलुक भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकमको अन्तर (सोधनान्तर घाटा) चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घाटामा पुगेको छ । यो आर्थिक वर्षको पहिलो वर्षबाटै उच्च आयात, निर्यातको हिस्सा कम, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी तथा पर्यटक आगमन कम हुँदा मुलुक भित्रने रकममा कमी भइरहेको छ ।

जेठ मसान्तसम्म १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको छ । यसमा शर्मा र उनले नेतृत्व गरेको अर्थमन्त्रालयले सुझबुझपूर्ण काम गर्नुपर्ने थियो, तर बारम्बार विवादास्पद निर्णय गरिरहे ।

यद्यपि संसदको रोष्ट्रममा उभिएर अर्थमन्त्री शर्माले आफूले गल्ती नगरेको जिकिर दोहोर्‍याउँदै भने, ‘संसदीय छानबिन समितिले ल्याएको सत्य तथ्यका अगाडि उपस्थित भएर फेरि आफ्नो काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ उनको अभिव्यक्तिलाई अर्थ लगाउने हो भने, शर्मा छानबिनबाट आफू निर्दाेष सावित हुनेमा विश्वस्त छन् ।

उनको विश्वासलाई उनकै सहयात्री वर्षमान पुनले भरोसा भर्दै भनेका छन्, ‘अहिले छानबिनका लागि उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुभएको हो, उहाँले निर्दोष छु भन्नुभएको छ । उहाँ निर्दोष हो भने उहाँ नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । अर्को कोही मान्छे अहिले पठाउँदैनौं ।’ तर यो एक वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा रहँदा शर्माले कमाएको बदनामीको दाग छानबिन समितिले निर्दाेष नै सावित गरे पखालिन मुश्किल छ ।

लेखकको बारेमा
बिनु सुवेदी

अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी मुलतः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन बिषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?