सरकारलाई बोझ बन्न थाले रोल्पाका सामुदायिक विद्यालय

२६ असार, रोल्पा । रोल्पा नगरपालिका-७ मा रहेको जनकिरण प्राथमिक विद्यालय घापाडाँडामा आठ छात्रा र ६ छात्र गरी १४ विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । कक्षा तीनसम्म पढाइ हुने यो विद्यालयको कक्षा एकमा ४, कक्षा दुई र तीनमा मा पाँच୵पाँच जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन ।

विद्यालयमा प्रावि स्थायी शिक्षक एक, निजी स्रोत शिक्षक दुई, बालविकास शिक्षक एक र विद्यालय सहयोगी एक गरी पाँच जना शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यहाँ १३ बालबालिका बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएका छन् ।

रोल्पा नगरपालिका-५ मा रहेको ज्ञानज्योती आधारभूत विद्यालय धनडाँडामा दुई छात्रा र आठ छात्र गरी १० जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्दछन् ।

कक्षा तीनसम्म संचालित यो विद्यालयको कक्षा एकमा एक छात्र, कक्षा दुईमा तीन छात्र र कक्षा तीनमा दुई छात्रा र चार छात्रले अध्ययन गर्छन् । यो विद्यालयमा बालविकास शिक्षक, स्वयमसेवक शिक्षक र विद्यालय सहयोगी एक୵एक गरी तीन जना शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन । त्यहाँ सात बालवालिका बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएका छन् ।

रोल्पा नगरपालिका-८ जंकोटमा रहेको बागेश्वरी आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म पठनपाठन हुन्छ । यो विद्यालयमा ९ छात्रा र १० छात्रसहित १९ विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन् । विद्यालयमा कक्षा एक मा ६, कक्षा दुईमा तीन, कक्षा तीनमा चार, कक्षा चारमा दुई र कक्षा पाँचमा चार जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्दछन् । यो विद्यालयमा प्राथमिक तह स्थायी शिक्षक तीन, बालविकास शिक्षक एक र विद्यालय सहयोगी एक गरी पाँच जना शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यहाँ १३ जना बालवालिका वालविकास केन्द्रमा भर्ना भएका छन् ।

यी त ‘शैक्षिक हब’को नारा दिएको रोल्पा नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रतिनिधि विद्यालय हुन्। नौवटा माध्यमिक र ५७ आधारभूत गरी ६६ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको रोल्पा नगरपालिकाका अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून छन् ।

विद्यालय सुधारका लागि सरकारले बर्सेनि लगानी बढाउँदै लगे पनि रोल्पाका यी विद्यालयमा भने विद्यार्थी संख्या दिनानुदिन घट्दै जाँदा सामुदायिक विद्यालयहरु सरकारका लागि बोझ हुन थालेका छन् ।

सरकारले कक्षा एक–तीनका लागि हिमालमा ३० पहाडमा ४५ र तराईमा ६० विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी एक-पाँच संचालनका लागि हिमालमा ५०,पहाडमा ७५ र तराईमा १०० विद्यार्थी हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।

तर पहाडी जिल्ला रोल्पाको रोल्पा नगरपालिकाभित्रकै विद्यालय नै सरकारको यो मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । एक–तीन चलेका नगरपालिका भित्रका २१ विद्यालयमध्ये १८ विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या ४५ भन्दा कम छ । यसैगरी २० भन्दा कम विद्यार्थी संख्या हुने आधारभूत (१–३) विद्यालय संख्या १० रहेका छन् ।

कक्षा १–५ चलेका ४६ सामुदायिक विद्यालयमध्ये २७ विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या ७५ भन्दा कम छ । यसै गरी १–५ चलेका ११ आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या ४० भन्दा कम छ ।

विद्यालयको यही दुर्दशा देखेर रोल्पा नगरपालिकाले ४ वर्षअघि विद्यालय समायोजनको कार्यक्रम अघि सारे पनि यसले सफलता पाउन सकेन ।

विद्यालय समायोजनले दुर्गमका विद्यार्थी पढ्नबाट वंचित हुने भन्दै विरोध भएपछि नगरपालिका पछि हटेको थियो । त्यस यता विद्यालय समायोजन कसैको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

विद्यालय संचालनका लागि सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ठूलो बजेट खर्च गर्ने गर्दछ । उसले शिक्षक तलब भत्ता, बालविकास शिक्षक,विद्यालय सहयोगी,विद्यालय सहायक कर्मचारी,नगर स्वयमसेवक शिक्षक जस्ता शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गर्ने गर्दछ ।

यसै गरी भौतिक निर्माण शौचालय प्रवलीकरण, कार्यसम्पादन अनुदान, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार, कम्प्युटर अनुदान, कोभिड स्वास्थ्य सामग्री आदि शीर्षमासमेत बजेट खर्च गरेको हुन्छ ।

छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, वुक कर्नर, नि:शुल्क पाठ्यक्रम, प्रारम्भिक पढाइ कार्यक्रम, शिक्षकको समय सुधार अनुदान शीर्षमासमेत विद्यालयमा बजेट जाने गर्दछन् ।

विद्यालय संचालन अनुदान, विद्यालय सुधार योजना, तथ्यांक बुलेटिन, इन्टरनेट, प्रति विद्यार्थी बालविकास अनुदान, कक्षा एक विद्यार्थी भर्ना अनुदान आदि अनुदानसमेत सरकारले विद्यालयहरूमा पठाएको हुन्छ ।

‘नेपाली परिवारमा जन्मदर घटेसँगै विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या घटेको देखिन्छ,’ रोल्पा नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख कर्ण पुनले भने, ‘एउटै परिवारमा धेरै सन्तान जन्मदा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरुमा पनि विद्यार्थी प्रयाप्त हुन्थे जनचेतनामा आएको बदलावले जनसंख्या नियन्त्रण हुँदा यसको प्रभाव विद्यालयहरूमा देखिन्छ ।’

विद्यार्थी संख्या जे जति भए पनि उनीहरूको पठनपाठनको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ रोल्पा नगरपालिका अध्यक्ष जीतबहादुर डाँगीको भनाइ छ ।

विकल्पविना विद्यालय समायोजन गर्दा धेरै विद्यार्थीले पढाइ छाड्ने सम्भावना रहेकाले उचित विकल्प दिएर यसतर्फ कदम चाल्नु पर्ने डीगी बताउँछन् ।

सामुदायिक विद्यालय छाडेर सदरमुकामका निजी विद्यालय पढ्ने मोहले पनि सामुदायिक विद्यालयहरू रित्तिन लागेको अध्यक्ष डाँगीले बताए ।

सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधारका साथसाथै गुणस्तर सुधारमा पनि सरकारको ध्यान जानु पर्ने उनको सुझाव छ ।