दलहरूको संघीय संरचनामा समावेशिताका लागि वस्तुगत आधार

‘विविधता’ र ‘विभेद’, ‘पहिचानवाद’ र ‘समावेशिता’, ‘मानव अस्तित्व’ र ‘निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको चाहना’ प्रवर्गबीच यथोचित सम्बन्ध स्थापित भएन भने लोकतन्त्र फलदायी हुन सक्दैन । लोकतन्त्र भनेको केवल एक औपचारिक प्रक्रिया मात्रै हैन- प्रक्रियाहरू अस्थिपञ्जर हुन् भने मूल्यमान्यतासँग प्रक्रियाको संगतिले त्यसमा मांसपेशी र सौन्दर्य भर्ने गर्दछ । अन्यथा लोकतन्त्र कुरूप देखिन्छ ।

‘विविधता’ संरक्षित र प्रवर्द्धित हुनुपर्ने चिज हो । जसरी ‘जैविक विविधता’ को दृष्टिले कुनै जीवजन्तु तथा वनस्पति लोप हुनु ठूलो पर्यावरणीय नोक्सानी र संकटको विषय हो, त्यसैगरी कुनै प्रकारको ‘मानवीय विविधता’ लोप हुनु मानवीय सौन्दर्य, संस्कृति र सम्पदाको नोक्सानी हो, त्यो राष्ट्रको संकट हो ।

यस्ता दृष्टिकोण पनि पाइन्छन् कि विविधताको अन्त्य भयो भने विभेदको प्रश्न नै समाप्त भएर जान्छ, त्यो सही र उपयुक्त हैन । विभेदको अन्त्यको प्रश्न विविधताको अन्त्य हैन । विभेदको अन्त्यको प्रश्न विविधतालाई स्वीकार गर्ने र सम्मानजनक व्यवहार गर्न सक्ने राज्य प्रक्रिया, समाज, संस्कृति वा आम मनोविज्ञान निर्माणको प्रश्न हो ।

ठीक त्यसैगरी ‘पहिचानवाद’ भन्ने शब्दले एक अर्को अतिवादतिर लैजाने खतरा हुन्छ । यसको साटो ‘बहुसांस्कृतिकतावाद’ शब्दको प्रयोग बढी उपयुक्त हुन्छ । ‘पहिचानवाद’ को अर्थ विविधतालाई एक सार्वभौम, सर्वकालिक र सर्वव्याप्त मान्यताका रूपमा स्थापित गर्नु बन्न पुग्दछ, त्यो सही हैन । पहिचान आफैंमा एक गतिशील प्रवर्ग हो, तर जुन रूपमा अभिव्यक्त भए पनि त्यसले मान्यता र सम्मान भने पाउनुपर्दछ । जब हामी पहिचानहरूलाई मान्यता दिन्छौं, त्यो मानवीय विविधताप्रतिको सम्मान र स्वीकारोक्ति हुन्छ । यहाँनेरबाट समावेशिता सिद्धान्त प्रारम्भ हुन्छ ।

समावेशिता भनेको विभिन्न जात वा समुदायका मानिसलाई एक ठाउँमा ल्याउनु भन्ने मात्रै हैन । समावेशिताले विविधतालाई कुनै ठोस, मूर्त र प्रष्ट मापदण्डसहित न्यायिक प्रतिनिधित्वको अवसर दिनुपर्दछ । त्यो कृपा, निगाह वा कसैबाट टिपिएको नभएर कुनै निश्चित वैज्ञानिक तथा वस्तुगत मापदण्डमा आधारित हुनुपर्दछ । साना हुन् वा ठूला, शक्तिशाली हुन् वा कमजोर, मूलधार हुन् वा सीमान्तकृत, वर्चश्वशाली हुन् वा बहिष्करणमा पारिएका- सबै मानव अस्तित्वको साझा चरित्र हो । त्यसले निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको आकांक्षा राख्दछ ।

अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको प्राथमिक प्रेरक तत्व यही चाहना र आकांक्षा थियो । संयुक्त राज्य अमेरिका नामको अहिलेको जस्तो ठूलो र शक्तिशाली राज्य बनाउने योजनाबाट त्यो प्रेरित थिएन । बेलायतको संसदमा अमेरिकी उपनिवेशहरूमा निर्वाचन र प्रतिनिधित्व गराउने प्रचलन थिएन । तर, उपनिवेशका जनताले कर भने लण्डनको सरकारलाई तिर्नुपर्दथ्यो । त्यसैले त्यहाँ सुरुवातमा प्रतिनिधित्व छैन भने कर पनि उठाउन पाइँदैन, ‘नो रिपि्रजेन्टेशन, नो ट्याक्सेसन’ को नारा उठ्यो, प्रकारान्तरले यही भावना अमेरिकी क्रान्ति, स्वतन्त्रता र नयाँ राष्ट्र निर्माणको आधारशिला बन्यो ।

सामान्यतया प्रतिनिधित्व र सहभागिता पाइरहेका मान्छेलाई लाग्छ कि यो योग्यहरूको काम हो । तर, योग्यताको आधार के ? को हो योग्य ? को हो अयोग्य ? जो पढेलेखेका छन्, जो धनीमानी छन्, जो सुकिलामुकिला छन्, जो खान्दानियाँ छन्, जो शहरिया र सुगम ठाउँका छन्, जो पुरुष छन्, जो वर्चश्वशाली भाषिक, सांस्कृतिक समुदायका छन्, तिनै योग्य हुन् ? निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको आकांक्षा तिनीहरूको मात्रै हो ? राज्य, समाज वा अर्थतन्त्रको सञ्चालन उनीहरूको मात्रै काम र जिम्मेवारी हो ? बिल्कुलै हैन ।

योग्यताका दुई आधार हुन्छन्- अवसर र मिहिनेत । योग्य बनाएर अवसर दिने कि अवसर दिएर योग्य बनाउने ? यो आफैंमा ठूलो बहसको विषय हो । यसको दोहोरो प्रक्रिया हुनुपर्दछ । योग्यहरूलाई मात्र अवसर दिने भन्ने हो भने कमजोरहरूले कहिले अवसर पाउँछन् ? अनुभवीहरूलाई मात्रै अवसर दिने हो भने अनुभवहीनहरूले कहिले अवसर बटुल्ने ? तसर्थ राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवालमा कुनै पनि प्रकारको ‘योग्यतातन्त्री सम्झौता’ गर्न मिल्दैन ।

हिजो अंग्रेजहरूको त्यही तर्क थियो, बेलायतीहरू योग्य छन्, अमेरिकी उपनिवेशका मान्छे अयोग्य छन् । तर, त्यो सत्य थिएन । आज अमेरिका बेलायतभन्दा बढी शक्तिशाली र वैभवशाली राज्य बन्न पुगेको छ ।

नेपालको राजनीति र राज्य प्रक्रियामा विविधताको संरक्षण, पहिचानको मान्यता, समावेशिताको मापदण्ड र सहभागिताको आकांक्षाको सम्बोधन प्रक्रिया अझै ठोस, मूर्त र वस्तुसंगत बनिसकेको छैन । त्यसका लागि अझै गम्भीर अध्ययन र बहसहरू चाहिन्छन् । वस्तुगत तथा वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा अनेक ‘मोडालिटी’ वा प्रारूप विकास गर्नुपर्ने हुन्छ र तीमध्ये कुन बढी उपयोगी, प्रभावकारी र न्यायसंगत हो भन्ने अभ्यासद्वारा निक्र्योल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

यस आलेखको उद्देश्य यी सबै विषयमा एकसाथ प्रवेश गर्नु होइन । पछिल्लो जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकको आधारमा राजनीतिक दलहरूको मूल संघीय संरचनाको प्रतिनिधित्वको आधार कस्तो हुन सक्दछ, वा हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा मात्र केही चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड, ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ । यसलाई हामी करिब ३ करोड भन्न सक्दछौं । प्रति १ करोडमा १०० प्रतिनिधित्वको अनुपात कायम गर्ने हो भने दलहरूको केन्द्रीय कमिटी ३०१ जनाको हुनु उपयुक्त र वस्तुगत हो ।

तथ्यांकले भन्छ कि पुरुषभन्दा महिलाको संख्या धेरै छ । तसर्थ ३०१ लाई सहभागितामूलक तथा अनुपातिक आधारमा ढाल्दा महिलाको संख्या १ जना भए पनि धेरै हुनुपर्दछ । ३०१ मध्ये १५० पुरुष र १५१ महिला हुनुपर्ने हुन्छ । जनसांख्यीय अनुपातमा न्यून देखिएको तेस्रो लिङ्गीका लागि न्यूनतम ३ सीट छुट्याइदिने हो भने बाँकी २९८ मा पुरुष १४८ र महिला १५० हुनुपर्ने हुन्छ । यो प्रारूपमा जाने बित्तिकै ३३ प्रतिशत महिलाको प्रावधान र बहस स्वतः निष्त्रिmय हुन्छ । उपयुक्त महिला नपाइए वा दाबेदार नभए सीटहरू खाली रहन सक्दछ र समितिको कायम संख्याले कार्य गर्दै गर्न सक्दछ । तर, यो एक भ्रम मात्रै हो । कुनै राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा बस्न योग्य वा इच्छुक १५० महिला देशभरिबाट पाइँदैनन् भन्ने सोच्नु नै निरर्थक हो ।

यो आधारले लैङ्गिक अनुपातिकता र समावेशिताको प्रश्नलाई हल गर्दछ तर समावेशिताका अन्य पक्षहरू बाँकी नै रहन्छन् । समानुपातिकताको अर्को आधार प्रादेशिकता हो । अहिलेको संविधानले कायम गरेका ७ प्रदेशका आधारमा हेर्दा निम्न अनुसारको संख्या बाँडफाँट हुन्छ :

उप-प्रादेशिकताको आधारमा

तर, यो प्रादेशिक अनुपातलाई मात्र आधार मान्दा तीन प्रकारका गल्ती हुनेछन् ।

एक- पार्टीहरूको विकास क्रम सबै प्रदेशमा समान वा जनसंख्या अनुपात अनुरूप हुँदैन । कुनै पार्टी कुनै प्रदेशमा बलियो हुन सक्दछन्, कुनै पार्टी कुनै प्रदेशमा कमजोर । तसर्थ जनसंख्या अनुपातमा गरिने बाँडफाँटका कमजोरी हटाउन भारतत्वलाई पुनःसमायोजित गर्न सकिन्छ । जनसंख्या मात्रको अनुपातको साटो जनसंख्या, पार्टीको सदस्यता संख्या र अघिल्लो निर्वाचनमा सम्बन्धित प्रदेशबाट पार्टीले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतसंख्यालाई भारतत्व मानी उपरोक्त तालिकालाई अझ वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ ।

दुई- विद्यमान ७ प्रदेशबाट हुने अनुपातिक प्रतिनिधित्वले उपप्रदेशिकतालाई समेट्न सक्दैनन् । जस्तो कि प्रदेश नम्बर १ मा ४ वटा उपप्रदेशिकताहरू छन् । ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुुखुम्बु र ओखलढुंगाको शेर्पा जाति बहुल हिमाली उपक्षेत्र । ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा गरी ६ जिल्लाको लिम्बु जाति र संस्कृति बहुल उपक्षेत्र । भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, ओलखढुंगा र सोलुखुम्बुको राई जाति र किरात संस्कृति बहुल उपक्षेत्र । झापा, मोरङ, सुनसरीको पूर्वी मधेश उपक्षेत्र । प्रदेश १ लाई मात्र प्रतिनिधित्वको आधार मान्दा यी सबै उपक्षेत्रबाट सन्तुलित तथा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना रहँदैन । तसर्थ प्रादेशिक अनुपातलाई फेरि एकपटक उपप्रादेशिक अनुपातमा पुनःसमायोजन गर्नुपर्दछ ।

यस अवधारणाबाट नेपाललाई १६ वटा उपक्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । तीमध्ये ३ वटा हिमाली क्षेत्रमा हुनेछन् । ताप्लेजुङदेखि दोलखासम्मको पूर्वी हिमाल । गोरखाको चुमनुब्री, मनाङ, मुस्ताङ र उपल्लो डोल्पाको छार्का, डोल्पोबुद्ध र शे-फोक्सुन्डोसहितको मध्य हिमाल । उपल्लो डोल्पाको पश्चिमी क्षेत्र, मुगु, हुम्ला र बाजुराको हिमाली क्षेत्रसहितको पश्चिमी हिमाल । हिमाली क्षेत्रमा न्यून जनसंख्या अनुपातका कारणले गर्दा प्रतिउपक्षेत्र ३ महिला ३ पुरुष गरी ६ र जम्मा १२ सीट दिनुपर्ने हुन्छ । २९८ बाट १२ हटाई २८६ लाई बाँकी जनसंख्या अनुपातमा ढाल्न सकिन्छ । त्यसको तालिका निम्न अनुसार हुन्छ :

तेस्रो- माथि चर्चा गरिएका दुई प्रकारका असंगतिहरू हटाउँदा पनि सामुदायिक तथा उमेर समूहको प्रतिनिधित्वको प्रश्न बाँकी नै रहन्छ । यसका लागि हरेक उपप्रादेशिक अनुपातमा प्राप्त संख्यालाई फेरि त्यहाँको समुदाय अनुरूप विभक्त गर्नुपर्दछ ।

त्यसभित्र पनि युवा उमेर समूहका लागि अनुपातिक संख्या कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि- कर्णालीले प्राप्त गर्ने संख्यालाई पहिले सामुदायिक आधारमा विभक्त गर्ने र त्यसभित्र पनि युवा संख्या छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा हुने फाइदा के हो भने कुनै पनि खास समुदाय कुनै क्षेत्रबाट मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

उदाहरणको लागि दलितका नाममा काठमाडौंमा बस्ने दलित वा लिम्बुका नाममा काठमाडौंमा बस्ने लिम्बुले प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैनन् । दलितको प्रतिनिधित्व सबै प्रदेश वा उपप्रदेशमा पुग्छ भने लिम्बुको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति लिम्बुवानी क्षेत्रकै हुन्छ ।

समावेशिता नै यस्तो अचूक उपाय हो जसले नेपालको जातीय, सामुदायिक, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वर्णीय तथा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्न सक्दछ । सबै विविधतालाई एकठाउँमा ल्याई एकअर्काप्रति सहअनुभूति, सहकार्य र सम्मानको भावना अभिवृद्धि गर्न सक्दछ ।

तर, समावेशिता औपचारिक र निगाहपूर्ण हुनुहुँदैन । त्यो निश्चित मापदण्डमा आधारित हुन आवश्यक छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो केन्द्रीय समिति बनाउँदा यस आलेखमा चर्चा गरिएका पक्षहरूको पालना गर्नु उचित हुन सक्दछ । अनि मात्र त्यस्तो राजनीतिक दललाई साँचो अर्थमा पूर्ण समानुपातिक दल मान्न सकिएला । अन्यथा, गफै त हो भनेर ओठ बिगार्नुपर्ने हुन्छ ।