सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापनमा एक्लाएक्लै प्रयास, परिणाम शून्य

४ साउन, काठमाडौं । ‘मैले त औषधि खोजिरहेको थिएँ, तर बजारमा पाइनँ । नत्र एकै दिन २५ सय कुकुर मार्ने थिएँ,’ आइतबार नगर कार्यपालिका बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिका-३० का वडाध्यक्ष दलबहादुर कार्कीको अभिव्यक्ति हो यो ।

उनले मैतीदेवी क्षेत्रमा कुकुरप्रेमी र कुकुर पीडितबीचको विवादले समुदायमै फाटो आएको सुनाउँदै कुकुर मार्नुको विकल्प नभएको बताएपछि अरु जनप्रतिनिधिले पनि हालको शैलीबाट कुकुर व्यवस्थापन नहुने बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिका बैठकमै कुकुर मार्ने विकल्पबारे चर्चा भएपछि पशुअधिकारवादी संघ-संस्था उद्धेलित भएका छन् । पशुकल्याण संघ नेपाल, असहाय गाईबाच्छा संरक्षण अभियान लगायत संस्थाले विज्ञप्तिमार्फत वडाध्यक्ष कार्कीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् ।

वडाध्यक्ष र सदस्यहरु कुकुर मार्ने अभियान ब्युँताउन माग गर्ने अवस्थामा आइपुग्नुको पछाडि भने तीन तहका सरकारहरुकै अकर्मण्यतासँग जोडिन्छ ।

सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन गरेर पशु कल्याणकारी समाज बनाउने विषय अहिलेसम्म संघ र प्रदेश सरकारको नीतिमा अटाएको छैन । स्थानीय तहहरुले आ-आफ्नो तवरले केही काम गरे पनि त्यसले नतिजा नदिने देखिएको छ ।

काठमाडौंका सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापनमा सरोकारवाला निकायहरुले एकीकृत प्रयास गरेका छैनन् । कोरोना महामारीमा कुकुर व्यवस्थापनको सवाल ओझेलमा परेकाले अहिले काठमाडौं उपत्यकामा यो समस्या झनै बढेको छ ।

सडकमा मान्छेकै आडमा बाँचेको कुकुरबाट सडकमै हिंड्नेहरु आजित छन् । काठमाडौं महानगर, ललितपुर महानगर र अन्य नगरपालिकाले यस्ता कुकुरको उपचार तथा व्यवस्थापनको जिम्मा गैरसरकारी संघसंस्थालाई दिएका छन् । सबैले एकीकृत प्रयास नगर्दा नगरहरुले गरेको करोडौं लगानीले प्रतिफल दिन सकेको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक कुकुरसहित छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापनमा वर्षमा करिब २ करोड खर्च गर्छ । ललितपुरले पनि एक करोडभन्दा बढी खर्च गर्छ ।

उपत्यकाका सडकमा रहेका कुकुरहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा समुदायका व्यक्तिहरूले अनेकन समस्या भोगिरहेका छन् । कुकुरमाथि पनि पटक-पटक क्रूर व्यवहार भएका छन् । सामुदायिक कुकुरबाट मान्छेले र मान्छेबाट कुकुरले असुरक्षा महसुस गर्ने अवस्थाले दुईपक्षबीच टकरावको अवस्था छ ।

पछिल्लो समयमा कुकुरले टोक्ने घटना बढेको छ । जनप्रतिनिधिले दिएका आक्रामक अभिव्यक्तिले सामुदायिक कुकुर र मान्छेबीचको द्वन्द्व झन् बढेको देखाउँछ ।

बेसहारा कुकुरको दशा र मान्छेको दायित्वबारे बुझाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिकै रिसाहा अभिव्यक्तिले सडकमा मानव क्रूरता देखिने छनक दिएको छ ।

पछिल्लो समय सहरका कुकुरहरु मान्छेप्रति आक्रामक बढी हुन थालेका छन् । मान्छेले बिच्क्याउने, कुट्ने गर्दा कुकुरहरुले टोक्ने घटना बढेको पशु अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । यो समस्या मान्छेले नै समाधान गर्नुपर्ने भएकाले व्यवस्थापनको मानवीय उपाय खोज्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

आदिमकालमा शिकारदेखि वर्तमानमा सुरक्षासम्ममा मान्छेलाई साथ दिने कुकुर सडकमा बस्दा समस्या भएको छ । भोका कुकुरले लखेट्ने, टोक्ने, सवारी दुर्घटना गराउने स्थितिले मान्छेहरु तर्सिएका छन् । टोक्ने र रेबिज फैलाउने डरसँगै कुकुरहरूमाथि मानव बर्बरता बढेको छ ।

सडकमा खानाको लागि संघर्ष गर्दै बाँचेका कुकुरमाथि क्रूरता बढ्दा मानिस पनि असुरक्षित हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । सामुदायिक कुकुरले दैनिक भोग्ने त्राशदी कम गर्दै लैजानु नै यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

नेपाल पशु कल्याण संघका अध्यक्ष समेत रहेकी स्नेहाज केयरकी संस्थापक स्नेहा श्रेष्ठ फालिएका खानेकुरा खाएर सडकमा बाँचिरहेका कुकुरहरूलाई पिट्ने र मार्नेसम्मका घटना आफैंमा क्रूर भएको बताउँछिन् । ‘त्यसरी प्रताडित कुकुरले आत्मरक्षाको लागि टोक्छन्’ उनी भन्छिन्, ‘माया गर्ने हो भने सामुदायिक कुकुरहरू पनि घरपालुवा जस्तै सहयोगी हुन्छन् ।’

२०७७ वैशाखमा खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर दीपनारायण रिजालले सामुदायिक कुकुरलाई जहाँ भेट्यो त्यही कुटी-कुटी मार्ने अभियान चलाएका थिए । २०७७ चैतमा काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका-४, अठ्ठाइसकिलोमा एउटा कुकुरलाई रड र कोदालोले हिर्काएर मारेको भिडियो भाइरल भएको थियो ।

सामुदायिक कुुकुर व्यवस्थापनमा सरकारी उदासीनता र जनचेतनाको पनि कमीले कुकुरमाथि निर्मम प्रकृतिका घटना दोहोरिरहेको श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘तिहारमा पुजिने कुकुर पटक-पटक सडक र समुदायमा अमानवीय व्यवहार सहन बाध्य छन्, यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो,’ श्रेष्ठ भन्छिन् ।

सडकमै जन्मिएका, घरबाट ल्याएर छाडिएका सडकमै आश्रति कुकुरसँग दैनिकजसो मान्छेको घम्साघम्सी परिरहन्छ । सडकका कुकुरसँग मान्छे डराउने र मान्छेसँग कुकुर डराउने अवस्थाका कारण विभिन्न घटना हुने गरेका छन् ।

सवारी चलाउनेहरूको बेवास्ताका कारण सडकमा मारिने, घाइते हुने कुकुरप्रति कमैको ध्यान पुगेको छ । कुकुरलाई समुदायमा सहजसँग बाँच्ने परिस्थिति बनाउने मुद्दामा पनि कमैले वास्ता गरेका छन् ।

अपर्याप्त प्रयास

नेपालमा पहिले नगरपालिकाहरूले विष खुवाएर कुकुर मार्ने अभियान चलाउँथे । पशु कल्याणको मुद्दा विश्वव्यापी रूपमा उठेपछि त्यस्तो निर्मम काम रोकियो ।

नेपालमा सामुदायिक कुकुर कति छन् भनेर एकीकृत अध्ययन भएको छैन । काठमाडौं उपत्यकाका दुई महानगरले सामुदायिक कुकुर पहिचान र व्यवस्थापनमा अन्य स्थानीय सरकारलेभन्दा बढी प्रयास गरेका छन् ।

सन् २०१६ बाट सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापनको काम गरिरहेको गैर-सरकारी संस्था ‘मनुमित्र’ले २०२० अक्टोबरमा गरेको अध्ययन अनुसार, काठमाडौं महानगरभित्र २३ हजार कुकुर रहेको देखिएको थियो । स्नेहाज केयर्सको अध्ययनले ललितपुर महानगरपालिकामा सात हजार सामुदायिक कुकुर रहेको देखाएको छ ।

पशु कल्याण संघका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका सबै महानगर तथा नगरपालिकामा करीब एक लाख सामुदायिक कुकुर छन् ।

मनुमित्र र स्नेहाज केयर्सले महानगरपालिकाको सहयोगमा सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण गर्ने र रेबिज देखिएका क्षेत्रका कुकुरलाई खोप लगाउने काम गर्दै आएका छन् । महानगरपालिकाको प्रत्येक वडामा पशु सेवा समन्वय समिति पनि छ ।

बन्ध्याकरण अभियानपछि उपत्यकामा माउ र छाउरा कुकुर घटेका थिए । तर, कोरोना महामारीको समयमा यस्तो अभियान प्रभावित भएपछि फेरि कुकुरको संख्या बाक्लिएको महानगरपालिकाका पशुस्वास्थ्य महाशाखाका एक अधिकारीले बताए ।

‘सय वटा मात्रै कुकुर बन्ध्याकरण भएनन् भने तिनीहरुबाट एकै वर्षमा ५०० भन्दा बढी कुकुर पैदा भएर कुर्कन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले थोरै समय मात्रै बेवास्ता गरियो भने अवस्था झन्-झन् जटिल हुन्छ ।’

मनुमित्र कार्यक्रमका अनुसार बन्ध्याकरण नभए एउटा वयस्क कुकुरबाट वर्षमा १४ वटासम्म छाउरा जन्मन्छिन् । काठमाडौंका आधाधन्दा बढी कुकुरको बन्ध्याकरण भएको छैन ।

उपत्यकाको सबैतिर एकसाथ हस्तक्षेपकारी ढंगले कुकुर बन्ध्याकरण अभियान सन्चालन हुन सकेको छैन । मनुमित्र कार्यक्रमले पनि नियमित ढंगले यो अभियान चलाउन सकेको छैन ।

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहकाअनुसार समयमै औषधि र खोप उपलब्ध नहुँदा बन्ध्याकरण प्रभावित भएर केही वडामा कुकुरको संख्या बढेको हो । अब यसलाई उनको प्रतिवद्धता छ ।

पशु कल्याण संघकी अध्यक्ष श्रेष्ठ कुकुर किनेर पाल्ने तर, बिरामी भएपछि सडकमा ल्याएर छोड्ने प्रवृत्तिले पनि सामुदायिक कुकुर बढिरहेको बताउँछिन् । ‘किन्दा निकै महँगो पर्ने कुकुरहरू पनि सडकमा भेटिन्छन्’ उनी भन्छिन्, ‘कुकुर पाल्ने कतिपयसँग मानवीय गुण कम हुँदा पनि यो समस्या बढेको हो ।’

कानुन पनि छैन

मनुमित्रका अनुसार काठमाडौंको भित्री सहरी भागमा भन्दा बाहिरी (रिंगरोड आसपास)का क्षेत्रमा बढी सामुदायिक कुकुर छन् । त्यहाँ अन्य क्षेत्रबाट पनि कुकुरहरू थपिने गरेका छन् ।

मनुमित्रको अनुमानमा काठमाडौंमा प्रतिकिलोमिटर सडकमा औसत २२ वटा सामुदायिक कुकुर छन् । काठमाडौं र ललितपुर महानगरका बाहेक अन्यत्र सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापनको बलियो प्रयास भएको छैन । ती क्षेत्रका कुकुर पनि काठमाडौं महानगर आइपुग्ने गरेका छन् ।

‘काठमाडौंका सबै कुुकुर एकै ठाउँमा पाल्यौं भने पनि छिमेकी नगरहरुबाट आइहाल्छन्,’ मेयर साह भन्छन् ‘देशभरकै कुकुर यसैगरी व्यवस्थापन गर्यौं भने खुला सीमाले गर्दा भारतबाटै यता आउँछन् । यसकारण अहिलेलाई बन्ध्याकरण र रेबिजविरुद्धको खोप कार्यक्रमबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

धेरैजसो स्थानीय तहले यस्तो काम अन्य संघ-संस्थालाई जिम्मा दिएका छन् । तर, छाडा पशुचौपायाको व्यवस्थापन पालिकाहरुको दैनिक सेवाप्रवाहमा जोडिनुपर्ने काठमाडौं महानगरको पशु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख अवधेश झा बताउँछन् । ‘अस्पतालको सेवा जस्तै नियमित हुनपर्ने काम अरु संघसंस्थालाई जिम्मा लगाएर बसेका कारण पनि समस्या घट्न नसकेको हो’, उनी भन्छन् ।

सडकमा आश्रति कुकुर व्यवस्थापनमा संघीय र प्रदेश सरकारले प्रयास नै गरेका छैनन् । नगरपालिकाहरूले पशु कल्याणमा थोरै बजेट छुट्याएर प्रयास गरिरहे पनि नतिजा शून्य छ । अहिले जनप्रतिनिधिहरु नै कुकुर मार्न सुरिदैछन् ।

१३ मंसिर २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले ‘कुकुर र अन्य प्राणीलाई घातक विषादी प्रयोग गरेर तथा यातना, पीडा र कष्ट दिएर निर्दयी, बर्बर एवम् क्रूर तरिकाले लठ्ठीले पिटेर मार्ने मराउने कार्य तुरुन्तै रोक्न’ परमादेश सरकारलाई परमादेश दिएको थियो ।

परमादेशमा अमानवीय किसिमले कुकुर मार्न प्रयोग गरिने विषादीहरुको आयात र विक्रीवितरण रोक्न आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्न समेत भनिएको थियो ।

त्यसैगरी कुकुरहरुको प्रकृति र अवस्थाको आधारमा संख्याको अभिलेख राख्ने, तिनीहरुको व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि वातावरण मैत्री, पशु कल्याणको अवधारणामा आघारित सुरक्षित उपायहरु प्रयोग गर्न ऐन कानून र व्यवस्थापनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि परमादेश जारी भएको थियो ।

तर, अहिलेसम्म संघीय सरकारले पशु कल्याणसम्बन्धी संघीय ऐन बनाएको छैन । ऐन नबनेसम्म पशुका पक्षमा आवाज उठाउनेहरूलाई पनि दबाइने पशुअधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार, निर्मम ढंगले कुकुर मार्नेविरुद्ध मुलुकी ऐनअन्तर्गत जाहेरी दिंदा प्रहरीले लिंदैन । क्रुरता देखाउनेलाई सजाय नहुँँदा कुकुरमाथि हुने ज्यादती बढ्दै जाने अधिकारकर्मी स्नेहा श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

उनका अनुसार, पशु कल्याणसम्बन्धी संघीय ऐन नहुँदा पशुपन्छी ढुवानी सम्बन्धी मापदण्ड र पशु कल्याणसम्बन्धी नियमावली पनि कार्यान्वयन हुन सकेकोे छैन । ‘छोटो समयको एकल खालको प्रयासबाट यो समस्या समाधान हुँदैन,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘आ-आफ्नो भूमिकाअनुसार संघ र प्रदेश सरकारले ऐन-नियम बनाएर सहजीकरण गरे स्थानीय तहहरूले थालेको प्रयास प्रभावकारी हुने थियो ।’