+
+

मौद्रिक नीति कोतिर ? कतातिर ?

नीति बनाउँदा जहिले पनि राष्ट्रिय स्वार्थ सर्वोपरि हुन्छ । यदि स्वार्थ समूहको प्रभावमा नीति बन्न पुग्यो भने त्यो देश र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।

लक्ष्मीविलास कोइराला लक्ष्मीविलास कोइराला
२०७९ साउन ७ गते १९:२०

श्रीलंकामा चरम आर्थिक विशृङ्खलता देखिएको छ । त्यसले नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भइहाल्यो । हाम्रो देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, निहित स्वार्थ पूरा गर्न राष्ट्रिय स्वार्थलाई दाउमा राख्ने प्रवृत्ति, बिग्रँदो आर्थिक अवस्था र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भइरहेको ह्रासको त्रासले नेपाली नागरिक पनि चैनसँग सुत्न पाएका छैनन् ।

हामीसँग दुईथरी तर्क गर्ने मानिस छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै ऋणको बोझ नभएको, ठूला परियोजनामा लगानी र परियोजनाबाट प्रतिफल नपाउने (मेलम्ची खानेपानी, भैरहवाको विमानस्थल जस्ता) परियोजना नभएको, आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरता विद्युत् आपूर्तिले केही हदसम्म थेगेको र आफूलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुने अवस्था रहेको कारण हामी अप्ठेरो आर्थिक अवस्थामा छैनौं भन्ने एउटा पक्ष छन् । आर्थिक अस्थिरता पूर्वबाट उदाइसक्यो भन्नेहरू पनि आधा हाराहारी छन् ।

हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि श्रीलंकाको जस्तै हुन्छ त ? के हामीले हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सक्दैनौं ? जस्ता धेरै नागरिक प्रश्नहरू समाजमा छताछुल्ल भएका छन् । यसरी नै आयात बढिरहने, रेमिट्यान्स घटिरहने र फजुल खर्च गरिरहने हो भने हामी पनि श्रीलंका हुन बेर छैन भन्ने जस्ता सशर्त जवाफहरू सुनिरहेकै छौं । सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल तथा अर्थविज्ञहरूबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नपाउँदा नागरिक र नागरिक समाज बढी अत्तालिनु अस्वाभाविक होइन ।

वित्तीय नीति

देशको आर्थिक अवस्थालाई स्थायी र गतिशील बनाइराख्न मुख्य रूपमा वित्तीय र मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । वित्तीय नीति सार्वजनिक बजेटमार्फत जारी गरिन्छ । बजेट आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण मात्र नभएर देशको समग्र आर्थिक विकास नीतिको दस्तावेज पनि हो । देशको आर्थिक विकासलाई गति दिन, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, रोजगारी बढाउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्नको लागि वित्तीय नीतिले कर, सार्वजनिक कार्यका लागि गरिने सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋण जस्ता उपकरणहरू अवलम्बन गर्ने गर्दछ ।

कर र सार्वजनिक खर्चले व्यक्तिगत उपभोग्य आय, उपभोग र लगानीलाई प्रभावित गरेको हुन्छ । मन्दी विरुद्धको कर नीतिले व्यक्तिको उपभोग्य आय, उपभोग र लगानी बढाउन प्रोत्साहन हुने गरी कम करको दर निर्धारण गरिन्छ भने सार्वजनिक खर्चलाई बढाइने गरिन्छ ।

त्यसको विपरीत स्फीतिको अवस्थामा आय, उपभोग र लगानीलाई सीमित गर्न करको दर बढी निर्धारण र सार्वजनिक खर्चलाई संकुचन गरिएको हुन्छ । यसकारण, देशको सुमधुर विकासका लागि विवेकी वित्तीय नीति हुनुपर्दछ भन्ने अर्थविज्ञहरूको अभिमत रहेको पाइन्छ ।

वित्तीय नीतिका औजार

सार्वजनिक खर्च आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । यसले अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीय प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । देशमा आर्थिक गतिविधिहरू लगानी, उपभोग, बचत सार्वजनिक खर्चको अभावमा शिथिलप्रायः हुन्छन् र रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना हुन पनि सक्दैनन् । सार्वजनिक खर्चले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले खर्चगराइ पनि व्यवस्थित नैतिकतापूर्ण हुनुपर्ने हुन्छ ।

स्फीतिको समयमा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको खर्च लगानी उच्च रहने कारण सार्वजनिक खर्च घटाएर अर्थतन्त्रमा मुद्राको आपूर्ति कम गर्ने गरिन्छ । यसका लागि सरकारले सार्वजनिक कार्यहरू स्थगन गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, अनुत्पादक लगानी नियन्त्रण गर्नुपर्छर् भने मन्दीको समयमा सार्वजनिक खर्च बढाएर आय, उपभोग, लगानीलाई उत्प्रेरित गर्ने गरिन्छ । साथै, सार्वजनिक ऋण र मुद्रा निष्कासन पनि अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदाय बढाउने र घटाउने उपकरणको रूपमा प्रयोग भएका हुन्छन् ।

मौद्रिक नीति

स्वार्थ समूहको राजनीतिक नेता र सरकारसँग घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ भने नीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने गरी उनीहरूसँग सूचना, ज्ञान र ‘मनी पावर’ पनि हुन्छ

देशको समग्र आर्थिक विकासमा मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । मौद्रिक नीति एकप्रकारको आर्थिक नीति हो जसले मुद्रा प्रदाय (आपूर्ति) को आकार र वृद्धि दरको व्यवस्थापन गर्दछ । यदि अर्थतन्त्रलाई आवश्यक मुद्राको आपूर्ति बजारमा छैन भने त्यसले अर्थतन्त्रमा हुने लगानी घटाउँछ र अर्थतन्त्रमा आवश्यक भन्दा बढी मुद्रा आपूर्ति भयो भने वस्तु सेवाको मूल्य वृद्धि हुन्छ । यसबाट गरिब वर्ग नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्छ ।

मौद्रिक नीति देशको समग्र अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण चर (भेरिएवल) हरू मन्दी, स्फीति तथा बेरोजगारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने सशक्त साधन हो । अर्थात् स्फीति, बेरोजगारी र विदेशी मुद्राको सटही दरको व्यवस्थापन गरी देशमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै देशको समग्र विकास, मूल्य नियन्त्रण गर्न र भुक्तान सन्तुलन कायम राख्न मौद्रिक नीति जिम्मेवार हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिका उपकरण

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि मात्रात्मक (क्वान्टिटेटिभ) र गुणात्मक (क्वालिटेटिभ) उपकरणहरू प्रयोगमा रहेका हुन्छन् । बैंकदर नीति, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीसीआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), कर्जा बचत अनुपात (सीडीआर), खुला बजार अपरेशन, रिपो दर र रिभर्स रिपो दर मात्रात्मक उपकरण हुन् भने कर्जा सीमा (र्‍यासनिङ) निर्धारण, उपभोक्ता कर्जा नियमन, कर्जा प्रवाहमा मार्जिनको हिसाब तथा नैतिक अनुनय गुणात्मक उपकरण हुन् ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्न र कार्यान्वयन गर्न सबै वा केही उपकरणको तर्जुमा गर्दछ । बैंक दर नीतिअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले स्फीतिको समयमा वाणिज्य बैंकहरूसँग भएको धितोपत्रमा दिने ऋणको ब्याजदर बढाउने भएकाले बैंकहरूले कम ऋण लिन्छन् । जसले बैंकमा ऋण दिन सक्ने तरलता आकार घटाउँछ र मन्दीमा बैंक दर घटाएर केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्दछ ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरणको रूपमा वाणिज्य बैंकहरूलाई आफ्नो बचतको केही हिस्सा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीसीआर) को रूपमा केन्द्रीय बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई तरलता सुनिश्चित गर्न जम्माको निश्चित अनुपात वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) अन्तर्गत तरलता राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो तरलता वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नै भल्टमा नगद वा सुनचाँदीको रूपमा राख्न सक्दछन् । स्फीतिको बेलामा केन्द्रीय बैंकले अर्थ बजारमा रहेको ऋणयोग्य तरलता प्रशोचन गर्न अनिवार्य नगद मौज्दातको दर र वैधानिक तरलता अनुपात दर बढाउँछ । त्यस्तै, मन्दीको समयमा लगानी र उपभोगलाई उत्प्रेरित गर्न त्यस्तो नगद मौज्दात र तरलताको अनुपात कम गर्दछ ।

खुला बजार अपरेशन बजार रहेको मुद्रा आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने एक मौद्रिक औजार हो । स्फीतिको समयमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको ऋण प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको नदेखेमा सरकारी ऋण पत्रहरू बैंक बजारमा बेच्दछ र वाणिज्य बैंकहरूसँग भएको तरलता कम गर्दछ । यसको विपरीत मन्दीको समयमा वाणिज्य बैंकहरूसँग भएको ऋणपत्र खरिद गरेर केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको कर्जायोग्य तरलता बढाउँछ ।

मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले रिपो दरको प्रयोग पनि गर्ने गर्दछ । रिपो दर भनेको वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो तरलता बढाउनको लागि आफूसँग रहेको धितोपत्र (सेक्युरिटी) केन्द्रीय बैंकलाई बेच्ने दर हो । केन्द्रीय बंैकले स्फीतिको समयमा बैंकहरूसँग भएको तरलता प्रशोचन गर्न रिपो दर घटाउँछ र मन्दीको समयमा तरलता बढाउन रिपो दर बढाउँछ ।

त्यस्तै, मौद्रिक उपकरणको औजार रिभर्स रिपो दर अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूसँग केन्द्रीय बैंकले ऋण लिने दर हो । वाणिज्य बैंकहरूसँग भएको तरलता प्रशोचन गर्न आर्थिक अवस्थाको आधारमा केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो दर घटाउने वा बढाउने गर्दछ । मौद्रिक नीतिको अर्को उपकरण कर्जा बचत अनुपात जति बढी भयो, त्यति वाणिज्य बैंकहरूसँग कर्जायोग्य तरलता बढ्ने र कम भए तरलता कम हुने हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा रहेको तरलताको अवस्था हेरी कर्जा बचत अनुपात निर्धारण गर्दछ ।

विगत मौद्रिक नीतिको संस्मरण

नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक हो । यस बैंकले हरेक वर्ष संसदमा बजेट पेश भएपछि बजेटका उद्देश्य र नीति हेरेर मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्दछ । कोरोनाको महामारीबाट थिलथिलिएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई उत्थान गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/७९ वित्तीय नीतिले ६.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको थियो ।

सो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले विस्तारकारी आर्थिक नीति अपनाएको थियो । यस नीतिले अर्थतन्त्रको वृद्धि दर प्राप्त गर्न मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र निजी क्षेत्रलाई हुने कर्जा प्रवाह १९ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

सो लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कर्जा बचत अनुपातलाई ८५ प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत, रिपो दरलाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ३.५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । त्यस्तै, बैंक दर ५ प्रतिशतमा, अनिवार्य बचत मौज्दात ३ प्रतिशतमा, वैधानिक तरलता अनुपात १० प्रतिशतमा र पिछडिएको क्षेत्रको लगानी ५ प्रतिशतमा नै यथावत् राखेको थियो । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर करिडोरलाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ३.५ प्रतिशतमा पुर्‍याएको थियो ।

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था संक्षिप्त चित्रण

विश्वव्यापी रूपमा कोभिडको महामारी र रूस-युक्रेन युद्धको नकारात्मक असरले आर्थिक स्थिरता कायम गर्न, मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई स्थिर राख्न, भुक्तान सन्तुलन कायम गर्न र लगानी बढाउन चुनौती खडा गरेको छ । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक बनेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न मूल्यवृद्धि तथा त्यसको सोझो प्रभाव आर्थिक क्रियाकलापमा पनि पर्न गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले वाषिर्क आर्थिक विकास दर ७ प्रतिशतले हुने अपेक्षा गरेकोमा केवल ५.८४ प्रतिशतले मात्र हुन सक्यो । ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको मुद्रास्फीति भने बढेर ८ प्रतिशतभन्दा माथि उकालो लाग्यो । व्यापारघाटा २५ प्रतिशतले बढेर व्यापार असन्तुलन १५७७ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्नाले भुक्तानी सन्तुलन पनि २ अर्ब ४१ करोड अमेरिकी डलरले नकारात्मक बन्न पुग्यो ।

त्यस्तै, कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अंश १० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भयो भने कृषि र पशुजन्य वस्तुको निर्यातले कुल निर्यातको एकतिहाइ भाग ओगटेर बस्यो । साथै, एकातिर वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जायोग्य तरलताको अभाव हुन पुग्यो भने अर्कोतर्फ एलसी खोल्दै वस्तुसेवाको आयात गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लिने प्रवृत्ति दिनदिनै बढ्दै गयो । र, समाजमा करमा आधारित उपभोग बढ्दै जाने प्रवृत्ति रहेकाले राष्ट्र बैंकले आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याए पनि आयात कम हुन गएन ।

पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न मूल्य वृद्धिको असर विदेशी मुद्राको सञ्चिति माथि पर्नाले ७ महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति घटेर ६ महिनाका लागि मात्र पुग्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यस्तो सञ्चिति घट्ने क्रम अद्यापि जारी छ । साथै, कोरोनाको कारण नेपालमा विदेशी पर्यटक आगमन घटेको कारण विदेशी मुद्राको आर्जन ४६ प्रतिशतले घटेको छ भने वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स पनि वाषिर्क १.६ प्रतिशतले घटेको कारण वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक प्रभाव परेको स्पष्ट देखिन्छ ।

विदेशी पूँजी प्रवाह अनिश्चित बनेको छ । साथसाथै विश्वभर आर्थिक एवं मौद्रिक बजारमा आएको उथलपुथलले नेपाली मुद्राको मूल्य पनि दिनदिनै अवमूल्यन भएर गएको छ ।

सार्वजनिक वार्षिक बजेटलाई वित्तीय नीतिको रूपमा चिनिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले वाषिर्क आर्थिक विकास दर ८ प्रतिशतले हुने अपेक्षा गरेको छ भने मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीति अपनाएको छ । आर्थिक विकासलाई आत्मनिर्भर बनाउन र उच्च आर्थिक विकास दर हासिल गर्न आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा बजेटघाटा कुल अनुमानित खर्च रु.१७९४ अर्बको ३१ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

यसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकको काँधमा बजेटले परिलक्षित गरेको आर्थिक विकास दर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा कायम गर्ने दुईवटा भूमिकाहरू रहेका छन् । वास्तवमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा रोकिराख्ने नीति आफैंमा प्रतिस्पर्धी -म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ) हुन् । बजेटले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र विकास गर्ने लक्ष्य राखेकाले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पनि उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ ।

मौद्रिक नीति निर्माणका चुनौती

विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र स्थानीयकरणले मौद्रिक नीतिलाई जोखिमपूर्ण बनाउने गरेको छ । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने आर्थिक चुनौती पनि गम्भीर छन् । त्यस्ता चुनौतीमा उच्च फराकिलो र स्फीतिरहित विकास दर हासिल गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई अपेक्षित सीमाभित्र कायम गर्ने, आर्थिक एवं वित्तीय विश्रृङ्खलता आउन नदिने, स्वदेशी मुद्राको मूल्य स्थिर राख्ने, स्फीति व्यवस्थित गर्दै बैंकमा पाइने तरलताको अभाव हटाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको अकार्यगत सम्पत्ति कम गरी शुद्धीकरण गर्ने, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई स्थिर राख्ने, नागरिकको स-सानो बचतलाई बैंकसम्म आकषिर्त गर्ने तथा क्रिप्टोकरेन्सीको व्यवस्थापन गर्ने पर्दछन् ।

विश्वव्यापी रूपमा वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि उच्च दरमा भैरहेको समयमा न्यून मध्यम आय भएका जनतालाई संरक्षण गर्नु बैंकको अर्को चुनौती हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउँदै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिको थप चुनौती हो ।

साथसाथै, वित्तीय नीतिले उच्च घाटा बजेट नीति लिएको कारण सरकारले बजारबाट धेरै ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रको लगानीलाई पछाडि धकेल्ने परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारले कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोक्ने तथा अनुदान दिने व्यवस्थाले कृषि उत्पादनलाई नियमन गर्न मौद्रिक नीति चुक्दै आएको छ ।

मौद्रिक नीति लविङ वा प्रमाणः कोतिर ? कतातिर ?

देशको आर्थिक विकास गर्न, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र कायम राख्न, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आयातलाई व्यवस्थित र निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न, भुक्तान सन्तुलनलाई सकारात्मक बनाउन तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई आयात धान्न सक्ने गरी सुदृढ गर्न आवश्यक छ । मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपमा बनाउने भए पनि स्वार्थ वा हित समूहले मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन राजनीतिक एवं कर्मचारीतन्त्रको वरिपरि लबिङ गर्ने प्रवृत्ति उच्च छ । स्वार्थ समूहको राजनीतिक नेता र सरकारसँग घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ भने नीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने गरी उनीहरूसँग सूचना, ज्ञान र ‘मनी पावर’ पनि हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रको तथ्यांकीय अवस्थाको प्रमाण लिएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न बसेको हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीति निर्माणमा लविङ वर्ग र प्रमाणधारी बैंकबीच द्वन्द्व पैदा हुन्छ । राजनीतिक व्यक्तिहरू लविङ गर्ने पक्षप्रति नरम हुने कारण मौद्रिक नीति तर्जुमा जटिल बन्ने गर्दछ ।

आजको परिस्थितिमा मौद्रिक नीति यथार्थको धरातलमा नीति बनाउने राष्ट्र बैंक वा सीमित स्वार्थ बोकेर हिंड्ने हित समूह कोतर्फ जान्छ ? भन्ने गम्भीर जिज्ञासा उठेको छ । नीति बनाउँदा जहिले पनि राष्ट्रिय स्वार्थ सर्वोपरि हुन्छ । यदि स्वार्थ समूहको प्रभावमा नीति बन्न पुग्यो भने त्यो देश र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । यसर्थ, मौद्रिक नीति जारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक विशेष सावधान, ज्ञानी र दूरगामी हुनुपर्ने देखिन्छ ।

भविष्यको नयाँ बाटो

देशको अर्थतन्त्र सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न वित्तीय वा मौद्रिक नीति एक्लाएक्लै पर्याप्त हुँदैनन् । आर्थिक विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय स्वार्थ हासिल गर्न वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको संयुक्त प्रयास र एकले अर्कोलाई सघाउन दुईबीच समन्वय र सहकार्य हुन आवश्यक हुन्छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय नीतिले वाषिर्क आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतले गर्न खोज्दा घाटा बजेटको आकार बढेको छ भने वित्तीय चुनौती पनि थपिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक वस्तुस्थितिको तथ्यमा आधारित भएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसले कठिन परिस्थितिमा पनि नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई सही दिशातर्फ उन्मुख गराउन सक्दछ ।

बैंक सर्वप्रथम तथ्यको पृष्ठभूमिमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न प्रतिबद्ध र स्वतन्त्र हुनुपर्दछ भने सरोकारवालाहरूको रायसुझावलाई उच्च मूल्यांकन पनि गर्नुपर्दछ । बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदा आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी सबै वा कुनै मौद्रिक उपकरणहरूको सावधानी एवं बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले उपयोग गर्नुपर्दछ ।

हरेक आर्थिक क्रियाकलापको आफ्नै प्रक्रिया र विशेषता हुने भएकाले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा परम्परावादी मौद्रिक नीतिको बदलामा अलग-अलग अर्थात् विभेदकारी नीतिलाई स्थान दिंदा बढी उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ । साथै देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको र आयातलाई निश्चित सीमाभित्र आबद्ध गर्न आर्थिक वृद्धि दरलाई ४-५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने गरी वित्तीय नीति परिमार्जन गर्दा आयात व्यवस्थापन गर्न बढी सरल हुने पनि देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति बनाएको छ । देशको आर्थिक अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको वा भएको बेलामा मौद्रिक नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्र जिम्मेवारीको सम्मान गर्दै राजनीतिक तहबाट नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कदापि हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?