हजयात्रा पठाउँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय समितिमा उठ्यो प्रश्न, गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग

भ्रष्टाचार भयो भनेर गृहमन्त्रीलाई भन्दा केही पनि सुनुवाइ भएन

यो हज कमिटीमा यति धेरै भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष मैले पनि अनुमान गरेको छु । गृहमन्त्रीज्यूलाई भेट्न गएँ, बारम्बार संसदमा कुरा उठाएँ । पहिला साढे दुई लाख रुपैयाँमा गएका मुस्लिम समुदायहरुलाई अहिले ४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लागेको छ । बुझ्दै गर्दा त्यत्रो पैसा नबढेको अवस्था छ । मुस्लिम समुदाय त्यो ठाउँमा पुग्दा हज कमिटीको अध्यक्ष गायब हुनुभएको अवस्था भयो र हाजीहरुले दुख पाएर त्यहीँको सरकारले गाडीहरु खोजेर उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरेको हामीले पायौं ।

गृहमन्त्रीज्यूसँग म यति धेरै दुखी छु, एउटा मुस्लिम समुदायको महिलाले बारबार भ्रष्टाचार भएको भनेकी छु । हज भनेको मर्नु भन्दा अगाडि एकपटक त्यो ठाउँमा पुगौं भन्ने धार्मिक मान्यता छ । यही मान्यताका आधारमा आफ्नो जग्गा जमिन बेचेर त्यो ठाउँमा जान्छन् । कुनै सरकारी पैसामा गएका पनि हुँदैनन् । आफ्नो पैसाले जाँदैछन् त्यसमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ भने रोक्नुपर्छ, यसमा यथार्थ के छ ? बुझ्नुपर्छ भनेर गृहमन्त्रीलाई भन्दा केही पनि सुनुवाइ भएन, यसमा म बहुत दुखी छु । उहाँ (गृहमन्त्री)प्रति दुख व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

मैले हज कमिटीलाई पनि भनेको थिएँ पहिला हज कमिटीमा रहेका र एक पटक हज गरिसकेकोलाई जान दिन हुँदैन । अहिलेका कमिटीमा एक चोटी पनि हज नगरेको व्यक्तिलाई त्यो ठाउँमा पु¥याउनुपर्छ । यो कुरा गृहमन्त्रीज्यूसँग पनि बारम्बार माग राखेँ । आयोगका अध्यक्षलाई समेत गृहमन्त्रालय लिएर पुगेँ । पैसा तिरेर गएका हुन भनेर झुटो कुरा गरेर एक पटक हज गरिसककोलाई पनि हज कमिटीबाट त्यो ठाउँमा हज गर्न लानुको अर्थ के हो ? भनेर म अहिले पनि यहीँ (प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समिति) मार्फत गृहमन्त्रीको जवाफ चाहन्छु ।

(सोमबार प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कलिला खातुनले व्यक्त गरेको विचार )

गृहमन्त्रीले छानबिन गर्छु भन्नुभयो तर छानबिन भएन

हजयात्राको कुरा सदनमा पनि उठेको मेरो जानकारीमा छ । मुस्लिम आयोगले पनि पटक–पटक गृहमन्त्रीलाई भेटेर लिखित रुपमा मौखिक रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । हज कमिटी भनेको गृहमन्त्रालय मातहतमा रहने समिति हो । हामीले सम्बन्धित निकायलाई नै, हज समितिलाई न हामीले के कारणले यति महँगो भयो भनेर पत्राचार गर्‍यौं । धेरै कठिनाई भयो जानकारी पाउन । गृहमन्त्रालयलाई पनि भनेपछि बल्ल बल्ल उहाँहरु (हज समिति)ले एक हप्ताको अन्तरालमा हिसाबहरु पठाउनुभयो । तर, उहाँहरुले दिएको कारणमा हामी सन्तुष्ट भएनौं । सन्तुष्ट भएनौं भनेर गृहमन्त्रालयलाई फेरि भन्यौं ।

गएको वर्ष दुई लाख ३० हजार भित्रै थियो हाजीहरुको आर्थिक भार । यसपाली ४ लाख ६३ हजार ८ सय भएको छ । के कारणले एक्कासी यति महंगो भयो भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । हामीले छिमेकी राष्ट्रहरुको पनि हेर्‍यौं, आफ्नै माध्यमबाट जानकारी लियौं कति बृद्धि भएको छ ? भनेर । हामीले ३० देखि ४० प्रतिशत बृद्धि भएको रहेछ पहिलेको तुलनामा विश्वभरी नै । तर, नेपालमा शतप्रतिशत भन्दा बढी किन बृद्धि भयो ? भन्ने प्रश्न छ ।

प्लेन भाडा पहिले भन्दा अझ सस्तो भएको छ । पहिले ७८ हजार रुपैयाँ बराबर थियो अहिले ६८ हजार रुपैयाँ मात्रै छ । १० हजार प्लेन भाडा कम हुनु भनेको २ लाख ३० हजारमा बृद्धि भएको हिसाबले २ लाख ५० हजार पुग्न सक्छ । यसकारण बढीमा ३ लाख भित्र हुनुपर्छ भनेर हामीले गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि भन्यौं । गृहमन्त्रीज्यूले यसमा हामी छानबिन गर्छौं, के गर्छौं, इत्यादी भन्नुभयो तर, अहिलेसम्म कुनै छानबिन भएन ।

सबैभन्दा दुखद कुरा, हज कमिटीमा उठेका जिज्ञासाको बारेमा, संसदमा उठेका कुराहरुमा पनि गृमन्त्रालयबाट समेत त्यसको रोकथाम नहुने, हाजीहरुको आर्थिक भार कम नहुने भएको छ । यसप्रति मुस्लिम आयोग गम्भीर छ ।

साथसाथै हामीले आश्वासन पाएका थियौं, यसपाली खानाको राम्रो प्रबन्ध हुनेछ, बसोबासमा राम्रो सुविधा पाउनेछ । हज कमिटीका अध्यक्षले यो कुरा भन्नुभएको भनेर गृहमन्त्रालयबाट आश्वासन पाएको हो । तर, हामीले बुझ्दा हज जानेहरुले पहिला भन्दा धेरै कठिनाइ भोगेका छन्, बसोबासको पनि कठिनाइ, खानाको पनि कठिनाइ । खानामा दाल र भात मात्रै । दाल र भात मात्रै खुवाएर त्यसको ३० रियाल करसहित पर दिन खानाको शुल्क । अर्थात हरेक दिन दाल र भात मात्र खाएको एक हजार रुपैयाँ भन्दा माथि तिर्नु परेको छ ।

अझ, खाना डोनरले खुवाउँछ । किनभने साउदीमा धेरै डोनरहरु हुन्छन् । दान गरेर पुण्य कमाउने हिसावले पनि फलफूल र ट्रकका ट्रक खानाहरु ल्याएर वितरण गर्छन । मलाई लाग्छ, यसपाली पनि त्यो खाना डोनरले नै दिएको हुनुपर्छ त्यो जुन किसिमको खाना छ । तर यहाँ हज कमिटीको भनाइ अनुसार जुन किसिमको खाना खुवाउँछौं भनेर आश्वासन दिएको थियो त्यो एकदमै भएन ।

यो विषयमा हज कमिटीको अध्यक्षमाथि यो भन्दा पहिले पनि भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारमा समेत उजुरी परिसकेको छ । उहाँको विरुद्धमा मुस्लिम आयोगमा समेत उजुरी दिएको थियो । गृह मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेको थियो । यो भन्दा पहिल पनि भ्रष्टाचार भएको भनिएको थियो । हज कमिटीको अध्यक्षको कार्यकाल दुई वर्ष मात्रै हुन्छ । सबैतिर भ्रष्टाचार गरेको भनी उजुरी दिएपश्चात पनि फेरि उहाँलाई नै नियुक्ति दिनुको कारण के हो ? यसमा हामी मुस्लिम आयोग अत्यन्तै गम्भीर छ ।

यो हजमा जाने भनेको विशुद्ध आफ्नो कमाई खर्च गरेर जाने हो । कतिपय चिनेकै व्यक्तिहरु जग्गा बेचेर श्रीमान श्रीमती नै हजमा जानुभएको छ । खाडी मुलुकमा युवाहरु ४०÷४५ डिग्रीको तापक्रममा काम गरिरहेको छ । त्यसरी काम गरेर कमाएर पठाएको पैसाले उनीहरुका बाबुआमा हज जानुभएको छ । यसले पनि हज जानेको संख्या बढेको छ । २०६२ सालसम्म ५ सय हाराहारीमा मात्रै हुन्थे हज जाने । अहिले २ हजारसम्म पुगेको छ । यसको कारण, विदेशबाट कमाएर आफ्नो आमा बुबालाई हज पठाउनु हो ।

लुम्बिनीमा विश्वका बुद्धिष्टहरु आउने गर्दछन् । पशुपतिनाथमा धेरै हिन्दुहरु दर्शन गर्न आउने गर्दछन् । त्यस्तै हाम्रो मक्कामदिना भनेको हजको पवित्र स्थान हो । त्यहाँ पुग्ने हरेक मुस्लिमको चाहना हुन्छ । यस्ता तीर्थमा जाने तीर्थ यात्रीलाई आर्थिक भारमा पार्ने, बिभिन्न प्रलोभन दिएर, सेवा सुविधाको नाममा बढी रकम लिने र गएपछि कुनै पनि सुविधा नदिने गर्नु राम्रो होइन । हजमा १२/१३ जना समितिका मान्छे जान्छन् । समितिको तर्फबाट जानेको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्छ । उल्टै उहाँहरुलाई एक हजार डलर पकेट खर्च दिइन्छ । टिकट र बसोबासको ४ लाख ६३ हजार पनि सरकारले दिन्छ । त्यहाँ उहाँहरु जाने भनेको हाजीहरुको रेखदेखका लागि हो । तर, त्यहाँ गइसकेपछि एक जना हाजीसँग पनि भेट गर्नुहुन्न उहाँहरु । उहाँहरु आफ्नो काममा लाग्नुभएको र हाजीहरु अलपत्र परेको अवस्था छ ।

(सोमबार प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले व्यक्त गरेको विचार )