राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक अब के हुन्छ ?

२९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि भन्दै ‘नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएकी छन् ।

संविधानत राष्ट्रपतिले प्राप्त अधिकार नै प्रयोग गरेकी हुन् । तर, फिर्ता भएको यो विधेयक अब के हुन्छ ? भन्ने आम जिज्ञासा उठेको छ ।

यो जिज्ञासालाई राजनीतिक र संसदीय प्रक्रियाले नै जवाफ दिनेछ ।

यस्तो संसदीय प्रक्रिया

संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ ‘…प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । अर्थ विधेयकको हकमा सभामुखले प्रमाणित गर्दा नै अर्थ विधेयक हो भनी खुलाउनुपर्नेछ । यसरी खुलाउनुपर्नाको कारण छ– अर्थ विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्दैनन् ।

संविधानत प्रमाणीकरणका लागि पेश भएपछि राष्ट्रपतिले पेश भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना सदनलाई दिनुपर्ने हुन्छ । ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ’, संविधानको धारा ११३ (३) मा उल्लेख छ । संविधानको यही व्यवस्था र अधिकारको प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी हुन ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि संविधानको धारा ११३ ले नै दिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

अर्थात, फिर्ता भएको विधेयकमाथि संसदमा हुने सबै संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर पुनः पठाउनुपर्नेछ । त्यसरी पुनः पठाएको १५ दिनभत्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनः आएको विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ अनुसार सरकारले कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्छ । फिर्ता भएको विधेयकको हकमा पुनः दर्ता गर्नुपर्ने छैन् । फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक दर्ताको स्थितिमा पुगेको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १०३ अनुसार फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक दर्ताको स्थितिमा पुगेकाले दुई दिनभित्र प्रत्येक सदस्यलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधको सूचना दिने समय सुरु हुन्छ । ‘कुनै विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोध गर्न चाहने सदस्यले त्यसको सूचना प्रस्ताव प्रस्तुत हुने दिन भन्दा कम्तीमा एक दिन अगावै सचिवलाई दिनुपर्नेछ’ नियमावलीमा भनिएको छ ।

अर्थात, सांसदहरुलाई विधेयक वितरण गरिसकेपछि सम्बन्धित मन्त्री (गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण)ले फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक सभामा पेश गर्नका लागि सभामुख समक्ष अनुमति माग्न सक्नेछन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको सूचना दिएको सात दिन पछिको कुनै बैठकमा विधेयक प्रस्तुत हुन सक्छ । फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक सरकारी विधेयक हो । ‘सरकारी विधेयकको हकमा पाँच दिन अगाडि सूचना दिनु पर्याप्त हुनेछ’, सभामा विधेयक पेश गर्ने सूचना माग गर्ने सम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रक्रिया अनुसार विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको कसैले विरोध गरेमा विरोधकर्ता र प्रस्तावक सदस्यलाई सभामुखले क्रमशः संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिनेछ । अर्थात, विधेयकमाथि विरोधको सूचना दिनेलाई संसदमा त्यसको कारण प्रस्तुत गर्न दिइनेछ । उक्त विरोधको सूचनालाई सभामुखले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् । विरोधको सूचना पारित भएको खण्डमा विधेयक अगाडि बढ्दैन । तर, सत्तारुढ गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले नागरिकता विधेयकको विरोधको सूचना नै पारित हुने संभावना देखिँदैन ।

विरोधको सूचना पारित नभएको खण्डमा विधेयक अगाडि बढ्छ । गृहमन्त्री खाणले फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई पुनः सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सभामा विधेयक प्रस्तुत भएपछि दुई वटा बाटा छन् ।

पहिलो – सभामै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।

दोस्रो– विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।

पहिलो प्रस्ताव प्रस्तुत गरे सभामै छलफल हुनेछ । दोस्रो प्रस्ताव प्रस्तुत गरे जनताको प्रतिक्रियाका लागि लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भए सभामा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुनेछ । त्यसरी छलफल गर्दा विधेयकको मनसाय स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएमा बाहेक विधेयकका दफामाथि छलफल गरिने छैन र विधेयकमाथि कुनै संशोधन पेश गर्न सकिने छैन ।

विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएको खण्डमा जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने कार्यविधि निर्माण हुनेछ ।

‘कुनै विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सचिवले राय संकलन गरिने निर्धारित अवधि उल्लेख गरी सो विधेयकलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुका साथै अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा पनि प्रचार गर्न सक्नेछ र निर्धारित अवधिभित्र प्राप्त भएका राय संकलन गरी सभामुख मार्फत प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई दिनेछ ।’ प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १०७ मा उल्लेख छ ।

विधेयकमाथि जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने अन्य प्रक्रिया सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनिएको छ ।

जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि राय संलग्न गरी प्रस्तुतकर्ता सदस्यले जनताको प्रतिक्रिया सहितको विधेयकमाथि सदनमा विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्र्नेछ । त्यसपछि संसदभित्रै बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

विधेयकमाथि सदनमा सामान्य छलफल हुनेछ । विधेयकमाथि सामान्य छलफल समाप्त भएपछि सांसदहले विधेयकमाथि संशोधन हाल्न समय पाउँछन् । यस्तो समय ७२ घण्टाको हुनेछ ।

‘विधेयकमा संशोधन पेश गर्न चाहने सांसदले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र आफूले पेश गर्न चाहेको संशोधन सहितको सूचना सचिवलाई दिनुपर्नेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लेख छ । समान्य छलफल समाप्त भएपछिको संसदीय प्रक्रिया फेरि दुई किसिमका छन् ।

पहिलो– विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् ।

दोस्रो– दफावार छलफलको लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भए सदनमै संशोधनकर्तालाई संशोधनको कारण र औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर दिइनेछ । सांसदहरु कन्भिन्स भए/नभएको खण्डमा सभाले संशोधन स्वीकार/अस्वीकार गर्न सक्छ । यो प्रक्रियालाई फास्ट ट्रयाक विधि/छोटो अवधि समेत भन्ने गरिन्छ ।

दफावार छलफलको लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे सम्बन्धित समितिमा जान्छ । सदनमा विचाराधीन रहेको कुनै विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउँदा वा सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विधेयकको परिधि वा मूल उद्देश्यलाई विस्तृत गर्न वा कुनै विशेष प्रावधानलाई समावेश गर्न वा नगर्न सदनले सम्बन्धित समितिलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

विषयगत समिति पुगेपछि दफावार छलफल भएर समितिको प्रतिवेदन सहित पुनः सभामा पेश हुन्छ ।

समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि त्यसको प्रतिवेदन सदस्यलाई वितरण गरिनेछ ।

सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक समितिको प्रतिवेदन वितरण भएको चौबीस घण्टापछिको कुनै बैठकमा दुई बाटाबाट विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

पहिलो – प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस ।

दोस्रो– कुनै खास दफा वा दफाका सम्बन्धमा पुनः विचारार्थ निर्देशन सहित सम्बन्धित समितिमा विधेयक फिर्ता पठाइयोस् ।

प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएका विधेयक पारित भएरु अर्को हाउसमा जानेछ । कुनै खास दफा वा दफाका सम्बन्धमा पुनः विचारार्थ निर्देशन सहित सम्बन्धित समितिमा विधेयक फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएको खण्डमा पारित भए पुनः विषयगत समितिमा जान्छ, पारित नभए विधेयक अगाडि बढ्छ र अर्को सदनमा जाने बाटो खुल्छ ।

विधेयक पारित गर्ने यो संसदीय प्रक्रिया दुबै हाउसमा उस्तै गरी चल्छ । एउटा हाउसमा उत्पत्ति भएको विधेयक अर्को हाउसमा पनि जान्छ । अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामै उत्पत्ति हुन्छ र प्रतिनिधि सभाबाटै टुंगो लाग्छ । अन्य सबै विधेयकहरुले दुबै हाउसको संसदीय प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दलहरुले चाहेमा केही दिनमै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न सक्छ विधेयक

संसदीय प्रक्रिया जति लामो भए पनि राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति हुँदा, सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले चाहँदा केही दिन भित्रै विधेयक पारित हुन सक्छ ।

अर्थात, राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक फेरि छिट्टै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न सक्छ । तर, फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले दिएको कारण (संदेश) भने विधेयकले सम्बोधन गर्ने संवैधानिक विश्वास हुन्छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले चाहेको खण्डमा केही दिन वा सातामै नागरिकता विधेयक दुबै सदनबाट प्रमाणीकरण भएर पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न सक्छ । यसको उदाहरण र नजिर यही नागरिकता विधेयक हो । राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक फास्ट ट्रयाकमै पारित भएको थियो । जसका लागि तीन साता समय लागेको देखिन्छ ।

२३ असार २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पेश गरेको नागरिकता विधेयक साउन ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो । दुबै सदनबाट पारित भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन १५ गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । यो विधेयकले संसदीय प्रक्रिया २४ दिनमा पूरा गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको यो विधेयकलाई फेरि पनि सत्तारुढ गठबन्धनले फास्ट ट्रयाकमै नागरिकता विधेयक पास गर्न चाहेको खण्डमा तीन सातामै राष्ट्रपतिकहाँ पुर्‍याउन सक्छ । अथवा प्रतिनिधि सभा नियमावलीका व्यवस्थाहरु निलम्बन गरेर अगावै पनि पुनः राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्छ । यो सत्तारुढ गठबन्धन र सरकारको चाहनामा भर पर्छ ।