+
+

जलविद्युतका संस्थापक सेयरधनीले १० वर्ष सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ भदौ २ गते १४:५४
फाइल तस्वीर

२ भदौ, काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीलाई सेयर कारोबारमा कडाइ गर्न सिफारिस एक अध्ययन कार्यदलले गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको जलविद्युत् आयोजनाको निमार्ण तथा मोडालिटी परिवर्तन गर्नेबारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले जलविद्युत् कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीलाई सेयर बेच्न कडाइ गर्न सिफारिस गरेको हो ।

कार्यदलले विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयरधनीहरुलाई सेयर कारोबारमा कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यस्ता सेयरधनीले बैंकको कर्जा चुक्ता वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको १० वर्षसमम सेयर बेच्न नपाइने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै त्यस अवधिसम्म संस्थापक सेयरधनीलाई धितो बन्धक राख्न समेत रोक लगाउनु पर्ने सिफारिस कार्यदलले गरेको छ ।

‘विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयरधनीहरु ‘पे ब्याक पिरियड’ (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको दश वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक सेयरधनीहरुले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न पाउने छैन’ कार्यदयको सिफारिसमा भनिएको छ ।

हाल सार्वजनिक निष्कासन गरेको ३ वर्षमा संस्थापक सेयरधनीको सेयर कारोबार खुल्ने गरेको छ । तर, कार्यदलको सिफरिस भएमो संस्थापक सेयरधनीले कम्तीमा १० वर्ष सेयर बेच्न नपाउने ।

यद्यपी विद्युत् आयोजना सञ्चालन/निर्माणमा कुनै बाधा सिर्जना भई विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा र संस्थापकहरु एक–आपसमा सेयर खरिद बिक्री गर्न सहमत भएमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक सेयर खरिद विक्री गर्न सकिने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । साथै संस्थापक सेयरधनी कालो सूचीमा समावेश हुन पुगेमा वा १ प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएको संस्थापक सेयरधनीले पनि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सेयर खरिद विक्री गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोजना सरकालाई हस्तान्तरण गर्दा संस्थापकको २० प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने

यस्तै आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएर नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा त्यस्ता सेयरधनीको सेयर स्वामीत्व घटीमा २० प्रतिशत काय हुनुपर्ने कार्यदलको सिफारिस छ । ‘आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको शेयरको कम्तिमा २० प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीहरुको सेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने,’ कार्यदलको सिफारिमा भनिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?