प्रचण्डको प्रस्ताव आधा–आधा, माधव नेपाल भन्छन् : कांग्रेस ७० सिटमा लड्नु पर्छ

१६ भदौ, काठमाडौं । सिट बाँडफाँटका लागि सत्तारुढ गठबन्धका नेताहरु बिहीबार बिहानैदेखि बालुवाटारमा छलफलमा जुटेका छन् ।

कहिले शीर्ष नेताहरुको संयुक्त त कहिले वान अन वान छलफल हुन्छ । कार्यदलका सदस्यहरु पनि बालुवाटारमा छन् । उनीहरुसँग पनि शीर्ष नेताहरु बेलाबेला छलफल गर्छन् ।

तर राति ८ बजेसम्म पनि कुनै सहमति जुटेको छैन । छलफलमा सहभागी नेताहरुका अनुसार अहिलेसम्मको छलफल हेर्दा सहमति जुटिहाल्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन ।

कसको के प्रस्ताव ?

नेताहरुका अनुसार छलफलहरुमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ५०/५० को प्रस्ताव राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कुल १६५ सिटमध्ये आधा कांग्रेसले लिने र बाँकी अरु दलले भागवण्डा गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

उनको प्रस्तावअनुसार सिट बाँडफाँट गर्ने हो भने कांग्रेसको सिट ८० आसपास हुने छ भने माओवादीले ५० हाराहारी सिट लिनसक्छ । एकीकृत समाजवादी र जसपाले १५÷२० सिट पाउन सक्ने एक नेताले सुनाए ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने कांग्रेसलाई ७० सिट मात्र लिन प्रस्ताव गरेका छन् । अरु सिट गठबन्धनमा सहभागी दलहरुमा भागवण्डा गर्ने उनको प्रस्ताव छ । कांग्रेसलाई ७० सिटमा झार्न सके आफ्नो दलले कम्तिमा २५/३० सिटसम्म पाउन सक्ने समाजवादीका नेताहरुको बुझाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने आफ्नो दलले २२/२५ सिट पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । १२/१५ सिट लिने हो भने तालमेल गर्नुको कुनै अर्थ नहुने उनको तर्क छ । ‘अहिले ८/९ जना सांसद छन्, १२/१३ सिट लिने हो भने जित्ने ८/९ नै हो भन्ने उहाँको बुझाइ छ,’ एक नेता भन्छन्, ‘उल्टो पार्टीमा विद्रोह हुन्छ र समानुपातिकको सिट पनि घट्छ ।’

यति थोरै सिट पाउने हो भने गठबन्धन गर्नुको साटो एक्लै चुनाव लड्ने उनले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि बाग्लुङ र प्युठान नपाउने हो भने गठबन्धन गर्नुको अर्थ नहुने बताएपछि कांग्रेस नेता अलमलमा परेका छन् ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँगै शीर्ष नेताहरुको छलफलमा सहभागी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने ९० सिटसम्म कांग्रेस आउन सक्ने बताएका छन् । कार्यदलमा रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले १०० सिटको दाबी पेश गरेका थिए । बालुवाटारमा रहेका एक नेता भन्छन्, ‘कहिले माथि गयो, कहिले तल आयो भइरहेको छ । सहमति जुट्ने संकेत देखिएको छैन ।’