+
+

जबरा सर्वोच्च फर्किन पाउँछन् ?

जबरामाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई पनि सिफारिस

कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०७९ असोज २ गते ११:४८

२ असोज, काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको सम्पत्तीको विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ती शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको छ ।

विभिन्न ९ वटा आधार र कारण उल्लेख गरी जबरामाथिको महाभियोगको प्रस्ताव पुष्टि हुने निष्कर्ष निकालेको समितिले जबरामाथि सम्पत्ती शुद्धीकरणको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिमा सत्तारुढ दलहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बहुमतबाट भएको यो निर्णयमा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसदहरुले भने फरक मत राखेका छन् ।

जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउन समितिले सिफारिस गरेको छ । साथै गैरकानूनी सम्पत्ती आर्जनको विषयमा पनि सम्पत्ती शुद्धीकरण विभागमा समेत लेखी पठाउन सिफारिस गरिएको छ । यो सिफारिस प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेमा मात्रै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ ।

शनिबार राति १० बजे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका जेष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले आफूहरुले पेश गरेको प्रतिवेदन अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश हुनुपर्ने बताए । उनले भनेका छन्, ‘केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनुपर्ने ।’

जबरा सर्वोच्च फर्किन पाउँछन् ?

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र चोलेन्द्रलाई पठाएको पत्रको अंश ।

संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पनि गत २०७८ फागुन १ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र चोलेन्द्रलाई पठाएको पत्रमा संविधानको धारा र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै जबरामाथि महाअभियोगको कारबाही टुंगो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाउने व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसदले सफाइ नदिएसम्म जबराको निलम्बन कायमै रहने बताए । आज बिहान बसेको नेपाल बार एशोसिएसनको आकस्मिक बैठकले जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

महाअभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन लागेको हल्लापछि सर्वोच्च अदालत क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ ।

केके छन् महाअभियोगका आधार ?

महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन बुझेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले समितिका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई धन्यवाद दिए । प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै एमालेका सांसदहरुले फरक मत राखेर बैठकस्थलबाट हिँडेका थिए । उनीहरु प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । प्रतिवेदन पाएलगत्तै सभामुख सापकोटाले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनू भनी प्रतिवेदनमाथि तोक लगाएका थिए ।

सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जबराले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाइ कानूनको गम्भिर उल्लंघन गरेको विषय प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । साथै संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा गरेको ढिलाइ, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसला गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइदिनु भनी समितिमा गरेको बयानले जबराको कार्यक्षमता नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का नदिएर कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । जबराले संवैधानिक परिषदको बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको, न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वास हुन नसक्ने वातावरण बनाएको, कृष्णमान र हंसमान सिंह, प्रेरणा, वीरगञ्जको छपकैया पोखरी, क्यासिनो, राजस्व र एनसेलका मुद्दामा कानूनको व्याख्यामा गम्भिर त्रुटी गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले जबरा प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइका क्रममा गरेको प्रतिवद्धताको पालना हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

महाभियोगमा कारवाही हुनुपर्ने अन्तिम कारणबारे भनिएको छ, ‘न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।’

छानबिन प्रतिवेदनमा विभिन्न २० वटा फैसलाको संगालो छ, जसमा प्रधानन्यायाधीश जबराको संलग्नता रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपाल ट्रष्टको जग्गा, क्यासिनो रोयल्टी विवाद, रञ्जन कोइरालाको मुद्दा लगायतमा न्यायमा विचलन देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एमालेको फरक मत

एमालेले प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै फरक मत राखेको छ । उसले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको तीन सातापछि मात्रै समिति गठन भएको, त्यसको एक सातापछि प्रतिनिधिसभामा छलफल गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । महाअभियोगको प्रस्ताव स्वतन्त्र न्यायालयलाई सत्तारुढ गठबन्धको दबाबमा राख्न ल्याइएको भन्दै एमाले सांसदहरुले निर्वाचनको मिति तोकिएकाले १ असोजमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुने निश्चित भएपछि मात्रै समितिमा ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

जबरामाथि चार प्रमुख सवाल उठेका थिए । कार्यपालिकासँगको सम्बन्धका आधारमा लेनदेन गरेको, मुद्दा मामिलामा अनुचित पूभावमा परेको, भ्रष्टाचार गरेको र न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न नसकेको आरोप जबरामाथि थियो ।

बयानका क्रममा माग गरेका कागजात, मिसिल र अरु प्रमाण समितिले नपाएको भन्दै एमाले सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्तावकहरुसँग थप प्रमाण माग्ने काम बाँकी रहेको जनाएका हुन् । उनीहरुले समय अभावले अध्ययन, विश्लेषण र यथार्थ यकिन गरी निर्णयमा पुग्न नसकिने दाबी गरे ।

‘महाअभियोग सिफरिस समितिले महाभियोग प्रस्तावका सम्वन्धमा निर्णयमा पुग्न अघि प्रमाण संकलन र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ’ एमाले सांसदहरुको फरक मतमा भनिएको छ, ‘बहुमतको नामको कथित प्रतिवेदन वस्तुतः प्रतिवेदन नै होइन । आंशिक रुपमा संकलित कागज पुलिन्दालाई प्रतिवेदन मान्न सकिंदैन । यसमा प्रतिवेदनको कुनै पनि अंग पुगेको छैन ।’

उनीहरुले फरक मतमा अहिलेसम्म संकलित प्रमाण र कागजात संघीय संसद सचिवालयमा बुझाएर काम टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । फरक मतको निष्कर्षमा भनिएको थियो, ‘महाभियोग सिफारिस समितिले हालसम्म गरेका काम-कारवाहीको विवरण, महाअभियोगबाट आरोपित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँगको बयान, मिसिल, सम्पत्ति विवरण, समितिको बैठकको माइन्युट, बयानको अडियो भिजुअल र समितिलाई प्राप्त भएका अन्य सम्पूर्ण कागजात तथा सामग्रीहरु संघीय संसद सचिवालयमा बुझाउने ।’

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?