अर्काे पटकदेखि म उम्मेदवार बन्ने दौडमा हुन्न : महेश आचार्य

१२ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्य ६८ वर्षका भए । वैचारिक नेताको छाप बनाएका उनी पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा छैनन् ।

उनी बेलाबखत सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिने गरेका थिए । आसन्न निर्वाचनमा पार्टीले मोरङ क्षेत्र नं. ४ बाट उम्मेदवार सिफारिस गरेपछि भने उनको दौडधुप बढेको छ ।

२०५६ सालयता निरन्तर चुनाव लडिरहेका आचार्यको सम्भवतः यो अन्तिम उम्मेदवारी हो, जसलाई उनी स्वीकार्छन् । उनीसँग अनलाइनखबरका हरि अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

टिकटका लागि अन्य नेताले खुला रूपमा बोलिरहेका छन्, तपाईंको के भनाइ छ ?

उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस भएको छ । त्यसमा अब पार्टीले प्रक्रिया अनुसार निर्णय गर्छ । कांग्रेसको उम्मेदवारी टुङ्ग्याउँदा पहिला यो क्षेत्र आफ्नो भागमा पर्छ कि पर्दैन, हेर्नुपर्छ । पार्टीको सांगठनिक संरचना र मतदाताको भावना पनि हेर्नुपर्छ ।

२०७४ सालमा तत्कालीन नेकपाका उम्मेदवारले जितेको क्षेत्र हो, मोरङ ४ । समानुपातिक मत चाहिं हाम्रै बढी भयो । कांंग्रेसको उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना बढी भएकाले हामीले पाउनुपर्छ भनेका छौं ।

उम्मेदवार हुन योग्य अरू साथीहरूसहित मेरो पनि नाम सिफारिस भएको छ । क्षेत्र टुंगो लागेपछि पार्टीले उम्मेदवार टुङ्गो लगाउँछ । म त्यसलाई पालना गर्न कुरेर बसेको छु ।

गुरुराज घिमिरेले तपाईंलाई आराम गरेर युवालाई अवसर दिन सार्वजनिक आह्वान गर्नुभएको थियो, हैन ?

उहाँको पनि नाम गएको छ । हामी एकअर्काका भनाइ खण्डन गर्ने, आलोचना वा समर्थन गर्ने स्थितिमा पुगेका छैनौं । हामीले बाहिरबाट दाबी गर्ने विषय हो जस्तो पनि लाग्दैन । पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यो हामी सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ ।

दाबेदार धेरै हुँदा व्यवस्थापन गर्न पार्टीलाई गाह्रो भएको छ, होइन त ?

हो । संघर्षको परम्पराबाट आएको विशाल पार्टी भएकाले कांग्रेसमा आकांक्षी धेरै छन् । दाबी गर्न पाउने आधार पनि छ । त्यसले गर्दा व्यवस्थापनमा अलि समस्या त होला नै । यसका लागि नेतृत्वले उपयुक्त मोडल अपनाउने नै छ ।

पार्टीभित्रको मतभेदले आगामी चुनावमा कस्तो असर गर्ला ?

गठबन्धनमा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि आ–आफ्ना दाबीहरू छन् । निर्णय गरिसकेपछि ती दाबीहरू समाप्त हुन्छन् । मतभेद पनि सकिन्छ । कसैले पनि त्यसलाई व्यक्तिगत तवरले लिन हुँदैन । जसले टिकट पाए पनि पार्टीको उम्मेदवारलाई सबैले सघाउने हो । प्रजातान्त्रिक अभ्यास र राजनीतिक संस्कार यही हुन्छ ।

कांग्रेस पार्टीभित्र चरम संघर्ष देखियो नि ?

पार्टीभित्र फरक मत छ । यो द्वन्द्व चुनावको परिणामलाई प्रभावित पार्ने ढंगले अगाडि बढ्दैन । आधिकारिक रूपमा जसले टिकट पाउँछ, उसलाई सबैले सहयोग गर्छन् र गर्नुपर्छ ।

युवा सहभागिताको आवाज बुलन्द छ । गत वैशाखको स्थानीय तह चुनावमा काठमाडौंमा त्यो आवाजको प्रकट रूप देखिएको हैन ?

सबै उमेर समूहका मानिसको क्रियाशीलताले पार्टीहरूको जनाधार बलियो हुन्छ । हाम्रोमा युवाको संख्यात्मक उपस्थिति फराकिलो छ । यसबाट पार्टीमा नयाँ रक्तसञ्चार भएको छ ।

युवा प्रतिनिधित्वले राजनीतिक–सामाजिक अभियानमा ऊर्जा दिएको छ । सबैतिर हुने यही हो । यसलाई नयाँ र पुरानो पुस्ताबीचको संघर्षको रूपमा बुझ्नुहुँदैन ।

राजनीतिमा अनुभवी पुस्ताले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा युवाले ‘स्पेस’ खोजेको होइन र ?

सेवा प्रवाह गर्ने अवसर भए पनि काम प्रभावकारी नहुँदा एक किसिमको नैराश्य छ । राम्रै बहुमत लिएर सरकारमा गएकाहरूले पनि सेवा प्रवाह नगरेको गुनासो हामीकहाँ धेरै छ । जनताको आवश्यकतामा संवेदनशील भएर राज्य सञ्चालन नगर्दा समस्या आएका छन् ।

नेपालमा दलहरूबीच गहिरो सैद्धान्तिक विभाजन छ । यसलाई संयोजन गर्ने पक्ष कमजोर छ । राज्य संरचनाले परिणाममुखी काम गर्न शासन शैलीमा सुधार अति आवश्यक देखिएको छ । सुशासनमा जोड दिनुपर्छ । यी पक्षमा धेरै कमजोरी देखिंदा अनुभवी पुस्ताले ‘डेलिभर’ गर्न नसकेको भन्ने कुरा आएको हुनसक्छ ।

यत्रो राजनीतिक परिवर्तन र संवैधानिक संरचना फेरबदलले जगाएको जनआकांक्षा अनुसार सेवा प्रवाह नहुँदा नैराश्यता बढ्नु स्वाभाविक हो । समग्र प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्दा देखिएको यो नैराश्य हटाउन सबै पुस्ताको समन्वय आवश्यक छ ।

प्रणाली सुधारका लागि युवाको ऊर्जा र पुरानो पुस्ताको प्रतिबद्धता, अनुभवको मिश्रण चाहिन्छ । हामीकहाँ समस्या पुस्ताको होइन, अरू नै हो ।

आम नैराश्यको वातावरणले शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गर्दैछ नि ?

फ्रान्सको राज्यक्रान्ति १० वर्ष बित्दानबित्दै प्रतिक्रान्तिको चपेटामा परेको थियो । हाम्रै देशमा पनि २००७ सालको क्रान्तिले जगाएको आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनको आशा पूरा हुन सकेन । २०१७ मा त राजाले प्रतिक्रान्तिबाट प्रजातन्त्रलाई नै समाप्त पारे ।

हामीले पार्टीहरूभित्र असहमति व्यवस्थापन र आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यासमा कुशलता प्रदर्शन हुन नसकेर धेरै वर्ष खेर गएको देख्यौं । २०६२–६३ को परिवर्तनपछिको सैद्धान्तिक विभाजनका कारण पहिलो संविधानसभा निष्फल भयो । दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरे पनि स्वीकार्यतामा समय लाग्यो ।

पार्टीहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । पार्टीभित्रको मतभेदले आप्mनै सरकारलाई चल्न दिंदैन । करिब दुईतिहाइ बहुमत पाएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार पनि आन्तरिक मतभेद हल गर्न नसक्दा असफल भयो । कांग्रेसले पनि बहुमत पाएर पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन सकेन ।

अहिलेको नैराश्य शासन व्यवस्थाको कारणले नभई प्रणालीमा बसेर काम गर्ने व्यक्ति, समूह र पार्टीहरूको कार्यशैलीका कारण आएको हो । उनीहरू संविधानको मर्म र जनचाहनाप्रति संवेदनशील भएनन् । यसमाथि प्रशासनिक र प्रवृत्तिजन्य दोषहरू थपिए ।

संविधान पालनाका निम्ति राज्यको नेतृत्वमा बसेकाहरूले गम्भीरता नदेखाएको त अहिले पनि हामी देखिरहेका छौं ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?

राष्ट्रपतिबाट गम्भीर त्रुटि भएको छ । आफू संविधानको सीमाभित्र बसेर अरूलाई संविधान पालनामा उत्प्रेरित गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले गम्भीर संवैधानिक समस्या उत्पन्न गराउन खोज्नुभएकोे छ । त्रुटिहरू अगाडि पनि भए होलान् । तिनलाई हेरेर पनि अर्को त्रुटि त नगर्नुपर्ने हो नि !

जिम्मेवार व्यक्तिले संवैधानिक दायित्व पालना नगरेपछि भोलि अरूले पनि संविधान मान्दैनौं भन्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अन्त्यमा, राजनीतिमा अवकाशको बहस चलिरहेको छ । तपाईं अर्काे निर्वाचनमा पनि उठ्ने इच्छा राख्नुहुन्छ ?

जीवनको अन्तिम कालसम्मै राजनीतिमा सक्रिय हुनुपर्छ या युवावयमा मात्र राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सिद्धान्त छैन । अहिले चाहिं म एक निर्वाचन अवधि सक्रिय राजनीतिमा रहने परिस्थितिमा छु । अर्काे चुनावको राजनीतिमा जान मेरो अवस्था र परिस्थितिले नदेला । यसपटक पार्टीले मलाई छान्यो भने अर्काे संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने दौडमा म हुन्न । त्यसपछि अरू ढंगले पार्टीलाई सघाउँछु ।