सम्पत्ति विवरण माग्दा उम्मेदवारको खर्च नियन्त्रण होला ?

१२ असोज, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ । बुधबारदेखि लागू भएको आयोगको आचारसंहितामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारले मनोनयन दर्ताकै क्रममा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले पहिलो पटक प्रचलनमा ल्याएको यो व्यवस्था अनुसार, उम्मेदवारहरुले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा शिलबन्दी गरी सम्पत्ति विवरण पनि बुझाउनुपर्नेछ । निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा १९ (१) मा भनिएको छ ‘निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र साथ आयोगले तोकेको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण तयारी गरी शिलबन्दी रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।’

सम्पत्ति विवरणलाई आयोगले गोप्य राख्नेछ । निर्वाचनपछि पराजित उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण फिर्ता लैजान चाहेमा पाउनेछन् । फिर्ता नलगेमा आयोगले नष्ट गर्नेछ ।
निर्वाचित हुने व्यक्तिको भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । आचारसंहिताको दफा १९ (२) (ख) मा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित भएमा आयोगले तोके बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने ।’

यसले सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेहरुको निगरानी र खबरदारी गर्न सहज हुने वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल बताउँछन् । ‘कर्मचारीहरुले जागिर खादा वर्षौपिच्छे आयव्यय हिसाबको अद्यावधिक विवरण दिनुपर्ने, राजनीति गरेर सार्वजनिक ओहोदामा बस्छु भन्नेले सम्पत्ति विवरण दिन नपर्ने भन्ने हुन्छ र ?’ खरेल भन्छन्, ‘अरुको तुलनामा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुले गोपनीयताको हक यसै पनि संकुचित नै हुन्छ ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । उनीहरुले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तो विवरण भ्रष्टाचारको उजुरीमा छानबिन नहुँदासम्म गोप्य रहन्छ ।

उजुरी परेमा न्यायाधीश बाहेकको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्छ भने न्यायाधीशमाथि न्यायपरिषदले छानविन गर्नेछ । महाभियोग लाग्ने संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ ।

अहिलेसम्म राज्यको कुनै निकायले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रावधान नभएकोमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था थपेको हो ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली र मन्त्रीहरु सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि भने उनी र मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

आयोगको यो नयाँ व्यवस्थाले सबै सांसदहरु निर्वाचित हुनासाथ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनेछ । आयोगले समानुपातिक पद्धतिका उम्मेदवारलाई भने सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन ।

कारोबारमा निगरानी

आचारसंहिताको नयाँ व्यवस्था अनुसार, उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्दा नै अनुमानित खर्च र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । निर्वाचन खर्चका लागि उम्मेदवारले छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ र खर्च गर्ने पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ । त्यसको सबै विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिएमा बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र कारोबार गर्नुपर्छ ।

यसले एकातर्फ दलहरुको निर्वाचन खर्चलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन खोजेको छ । अर्कोतर्फ अस्वभाविक रुपमा खर्च गरेका उम्मेदवारमथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धान पनि गर्न सजिलो हुने आयोग स्रोत बताउँछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि अख्तियारले दिएका केही सुझाव हाल निर्वाचन आचार संहितामा परेको बताउँछन् ।

‘अख्तियारले निर्वाचन प्रणालीमा यी विषय सुधार हुनुपर्छ भनेर नीतिगत सुझावहरु दिएको थियो, निर्वाचन आयोगले ती विषयलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ’ भण्डारीले भने । निर्वाचन खर्चमा राजनीतिक दलहरुलाई जवाफदेही बनाउन सकेमा सुशासनको अवस्थामा सुधार हुने उनको भनाइ छ ।

अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रचारप्रसार, कार्यकर्ता परिचालनजस्ता काममा हुने खर्चको मापदण्ड र आचार संहिता कडाइ गर्न सुझाव दिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगका एक उच्च अधिकारी भने कानूनी व्यवस्थाविना आयोगका पदाधिकारीहरुको रहरमा मात्र आचारसंहितामा यी विषय उल्लेख भएको बताउँछन् । ‘कुनै व्यक्ति सार्वजनिक पदमा पुगेपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु अनिवार्य हो, तर सार्वजनिक गर्ने उसको स्वेच्छाको विषय हो’ ती अधिकारीले भने, ‘आयोगले तिमी निर्वाचित भएपछि मैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन्छु भनेको छ । यसका लागि आयोगसँग कानूनी धरातल छैन ।’

आयोगका ती अधिकारी, बैंकिङक प्रणालीमार्फत हुने खर्च निगरानी प्रणाली सकारात्मक भए पनि पालना नहुने जोखिम देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘उम्मेदवारहरुले नगद कारोबारबाटै गर्ने अस्वभाविक खर्चमाथि पनि त्यही ढंगको निगरानी भएन भने खाता प्रणालीको अवधारणाको कुनै अर्थ रहन्न ।’