+
+
अन्तर्वार्ता :

‘इख लिएर चुनावमा जाँदैछौं, ५० लाख पपुलर भोट ल्याउँछौं’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ असोज १३ गते ११:५७

१३ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरु गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने तयारी गरिरहँदा नेकपा एमालेले भने पार्टी प्रवेशलाई जोड दिएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतका दलसँग तालमेल गर्न तयार देखिएका एमाले नेताहरु समानुपातिकतर्फ (पपुलर भोट) ५० लाख कटाउने र प्रत्यक्षमा पनि बहुमत ल्याउने दाबी गर्ने गरेका छन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्– एमालेमा उत्साह घटेको छैन, बढेको छ । प्रवेश गर्नेहरू उत्साहित छन् । समाजवादीतिर लागेकाहरूसँग जिल्ला कमिटी नै मर्ज भइरहेको छ ।

वडा र गाउँपालिकामा हारेपछि पार्टीका सबैलाई जित्नुपर्छ भन्ने महसुस भएको उनको दाबी छ । भन्छन्, ‘सानो गल्तीले ठूलो नोक्सानी हुने बुझेका छन् । त्यो इख लिएर एमाले चुनावमा भाग लिंदैछ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन अब चुनावको मुख्य एजेण्डा नै नबन्ने समेत उनको दाबी छ । विगतमा कांग्रेसले संसद विघटन गरेको र माओवादी नेतृत्वले संविधानसभा विघटन गराएको भन्दै भट्टराईले भने, ‘यो मुख्य एजेण्डा होइन । यदि यही एजेण्डा हो भने उहाँहरूलाई जनताले तिरस्कार गर्छन् ।’

प्रस्तुत छ, एमाले सचिव भट्टराईसँग अनलाइनखबरकर्मी सइन्द्र राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

समानुपातिकतर्फको बन्दसूची तयार पार्न जस्तो मापदण्ड अपनाउनुभयो, यसबाट के सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ?

संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था छ । बढी मत पाउनेले जित्ने र अर्को समानुपातिक । देशको सामाजिक–ऐतिहासिकतालाई ध्यान दिएर नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो ।

यसपटक हामीले समानुपातिकतर्फ नयाँ मापदण्ड बनायौं । पहिलो, २०६४ सालदेखियता समानुपातिकमा बसेकाहरूलाई नदोहोर्‍याउने । दोस्रो, स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार भएका, तर पराजित भएका छन् भने पनि उनीहरूलाई नराख्ने । तेस्रो, अघिल्लो स्थानीय चुनावबाट जितेकालाई पनि नराख्ने । यसो गर्दा नयाँ अनुहार बढेको छ ।

समानुपातिक भनेको पार्टीले प्राप्त गर्ने उपलब्धि हो । यसमा व्यक्तिको पनि योगदान हुन्छ । तर मूलतः पार्टीले प्राप्त गरेको मत हो । यो सामूहिक उत्पादन हो । सामूहिक उत्पादन हो भने वितरण पनि न्यायोचित हुन्छ, समाजवाद भनेको त्यही हो । यस अर्थमा एमालेले उत्कृष्ट बन्दसूची तयार पारेको छ ।

तर अपवाद भन्ने नीति पनि लिनुभएको छ नि ?

अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरूका लागि मात्रै अपवाद हुने हो । प्रवेश गर्नासाथ लडेर जितिहाल्ने अवस्था नहुन सक्छ । किनकि एमालेभित्र आफैं पनि प्रतिस्पर्धा छ ।

पार्टीमा आउने, तर केही नपाउँदा प्रवेश गर्नेहरूमा ‘फ्रस्टेसन’ हुन्छ । त्यसो हुनाले प्रवेशलाई पनि पार्टीले उचित सम्मान गर्छ । एमालेमा प्रवेशको ढोका खुला छ, आइसकेपछि यहाँ प्राप्त उपलब्धिको हिस्सेदार उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ ।

आउने चुनावमा संकट देखिएकाले यस्तो नीति लिइएको अर्थमा पनि त बुझ्न सकियो नि !

एकाध छोडेर पार्टीका सबै पदाधिकारी चुनाव लड्ने स्थिति देखिंदैछ । त्यसो हुँदा संसद्मा पदाधिकारीमध्ये ठूलो हिस्सा जितेर आउँछन् । फेरि नयाँ मान्छे उत्पादन गर्ने ठाउँ पनि हो, संसद् ।

अर्काे कुरा, भेट्रान नेताहरू राख्दैमा समानुपातिकमा धेरै मत आउने पनि होइन । तुलनात्मक कमजोर मान्छे राख्दैमा भोट घट्ने पनि होइन । समानुपातिक मत पार्टीको प्रभाव, एजेण्डा, कार्यकर्ता परिचालनमा भर पर्ने कुरा हो ।

युवा पंक्तिले स्वतन्त्र उठेर पनि चुनाव जित्न थालेपछि दबावमा परेको त होइन ?

२०५० सालसम्म एमाले युवाहरूकै पार्टी हो । ३७ वर्षमै मदन भण्डारी महासचिव हुनुभयो । उहाँको उमेर समूहका नेताहरू स्थायी कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो । मदन भण्डारीको भावनाअनुसार खट्ने हामी त्यसबेला २० वर्षका थियौं । कार्यकर्ता २० वर्षका र नेता ३५/४० वर्षका ।

त्यसबेला माले भनेको केटाकेटी र ठेट्नाहरूको पार्टी पनि भनियो । परिपक्क मान्छे ल्याउनुपर्छ भनेर मनमोहन अधिकारीको समूहसँग एकता भयो । माले र मार्क्सवादीको एकीकरण पछि एमाले भयौं । यसले समाजमा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एमालेको विश्वसनीयता बढायो । युवा र परिपक्कहरूको टिमले एमाले विस्तार भयो ।

अहिले एमालेसँग तीन जेनेरेसन छन् । २७/२८ सालको झापा आन्दोलन, २०३६ सालको जनमत संग्रह र विद्यार्थी आन्दोलनबाट विकसित भएको पुस्ता । पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा अहिले पार्टी अध्यक्षसहित अत्यधिक ठूलो हिस्सा त्यही पंक्तिका नेता हुनुहुन्छ ।

अर्को २०४६ सालपछि बहुदलीय कालमा विकसित भएको पंक्ति छ । त्यो पुस्ता अधिकांश जिल्ला नेतृत्वमा छ । तेस्रो, २०६२/६३ को आन्दोलन भएर विकसित भएको पुस्ता छ ।

त्यो पंक्ति जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कमिटीमा पुगिसकेको छ । यो तीनै जेनेरेसन सँगै लैजानुपर्नेछ । अघिल्लो पुस्तालाई सम्मानजनक ढंगले व्यवहार गर्नुपर्छ । बीचको पुस्ताले नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । पछिल्लो पुस्ता नेतृत्वको लागि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ ।

पहिलो र दोस्रो पुस्ताले प्रत्यक्ष लड्ने अनि तेस्रो पुस्तालाई समानुपातिकमा अवसर दिने हो ?

प्रत्यक्षतर्फ पनि तेस्रो पुस्ताका नेताहरू पर्याप्त मात्रामा सिफारिस भएर आएका छन् । पालिका, जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटीमा पनि तेस्रो पुस्ता आएको छ । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष र युवा संघका अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ ।

केपी ओलीसँग युवा संघ र अखिलका अध्यक्ष एउटै कमिटीमा भाग लिन्छ भने उसले केही न केही त सिक्छ । बैठक चलाउन, एजेण्डा सम्बोधन, संकट व्यवस्थापन जस्ता सीप सिक्छ ।

एमालेले अहिले सार्वजनिक खपतका निम्ति मात्रै चुनाव जित्छौं भनेको हो कि आत्मविश्वास पनि छ ?

स्थानीय चुनावमा जुन तहको प्रतिकूलता थियो, आउने मंसिर ४ गतेको आमचुनाव त्यो तहको प्रतिकूल छैन । किनकि त्यसबेला एमालेले गठबन्धनसँग सामना नै गर्न सक्दैन भन्ने अवधारणा बनाइएको थियो । तर एमालेले सामना गर्‍यो ।

दोस्रो, स्थानीय चुनावमा पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ भएन । पार्टीभित्र अन्तर्घात भयो । त्यसैले बितेका केही महिनायता अध्यक्षदेखि हामी सबैले एमालेले हार्नु मुलुकका निम्ति घाटा र नोक्सान हो भन्ने स्कुलिङ गरेका छौं । पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोटमा पारदर्शिता अपनाइनेछ, न्यायोचित व्यवहार हुन्छ । तर कहिलेकाहीं व्यक्तिको मूल्यांकन सही नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि ‘पार्टी फर्स्ट’ भन्ने स्कुलिङ गरिरहेका छौं ।

अन्तर्घात भएको स्थानीय चुनावमै पनि ३८ लाख मत ल्याएका छौं भने पार्टी एकताबद्ध भएर उभिएमा ७ लाख मत थपिन्छ । यो भनेको ४५ लाख पुग्छौं र अर्को ५ लाख भोट बढाउँछौं । यसरी ५० लाख भोटको लक्ष्य लिएर चुनावमा जाँदैछौं, त्यो आत्मविश्वास छ ।

न्यायोचित टिकट वितरण त तपाईंले भनेर मात्रै नहुने होला, अध्यक्षको प्रतिबद्धता चाहिने होला नि ?

अधिकांश ठाउँमा चुनाव लड्ने नेताबारे प्रष्ट बुझाइ छ । घोषणा केन्द्रले गर्छ, तर झण्डै ८०/९० ठाउँमा को उठ्छ भन्ने कुराको बुझाइ स्पष्ट छ । करिब ६० ठाउँमा सिफारिस नै एकल छ । ती ठाउँमा त उहाँ नै उठ्नुहुन्छ भन्ने स्वतः छ ।

पार्टी सदस्यदेखि अध्यक्षसम्मले जित्नुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन छ । वडा र गाउँपालिकामा हारेपछि त्यहाँका पार्टी सदस्यहरू इखालु हुनुभएको छ । सानो गल्तीले ठूलो नोक्सानी हुने बुझेका छन् । त्यो इख लिएर एमाले चुनावमा भाग लिंदैछ

अरू ४० ठाउँमा दुई/तीन वटा नाम आए पनि को उठ्छ भन्ने स्पष्ट छ । बाँकी ६५/७० सिट सहमतिमा टुंग्याउँछौं । बढीभन्दा बढी तलका सुझाव र सिफारिसलाई ध्यान दिन्छौं ।

तर एमालेमा आमअपेक्षा अनुसार होइन, केपी ओलीको चाहना अनुसार निर्णय हुन्छ भन्ने टिप्पणी छ नि ?

अध्यक्षले पनि बैठकमा पार्टीप्रति प्रतिबद्ध र लोकप्रियले टिकट पाउँछ भन्नुभएको छ । मुख्य मापदण्ड यही हो ।

लोकप्रिय पनि छ, जित्ने सुनिश्चितता छ र पार्टीप्रति इतिहास पनि छ भने पुरानो मान्छे प्राथमिकतामा पर्ने हुन्छ । तर युवा पुस्ता आएको छ र जित्ने सुनिश्चितता छ भने त्यो पुरानो जेनेरेसन भनेर हेर्दैनौं ।
किनकि हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेका छौं, उहाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो । प्रधानमन्त्री हुने निश्चित गर्न संख्या चाहियो ।

यसको अर्थ प्रतिनिधिसभामा एमालेको एबीसीडी ओइन, बहुमत चाहिएको छ । १३८ प्लस चाहियो । यो कुरा अध्यक्षले बैठकमा पटक–पटक भन्नुभएको छ ।

केपी ओली परम्परागत गुट भन्दा बाहिर निस्केर एमालेका जित्ने व्यक्तिलाई टिकट दिन तयार हुनुहुन्छ त ?

एमालेमा केपी ओली बाहेकका मान्छे नै छैन । उहाँले पार्टीको सर्वत्र नेतृत्व गरिरहनुभएको छ भने उहाँलाई समर्थन गर्ने बाहेकका मान्छे नै एमालेमा छैन ।

टिकट पाउने सम्भावना सबैसँग समान छ ?

एमालेको बेञ्चमा १३८ प्लस मान्छे आवश्यक भएकाले जित्ने मान्छेले टिकट पाउँछ ।

अध्यक्षको बहुमत ल्याउने दाबीमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

स्थानीय चुनावपछि २५ जिल्ला घुमेर आइसकें । एमालेमा उत्साह घटेको छैन, बढेको छ । प्रवेश गर्नेहरू उत्साहित छन् । समाजवादीतिर लागेकाहरूसँग जिल्ला कमिटी नै मर्ज भइरहेको छ ।

अर्को, पार्टी सदस्यदेखि अध्यक्षसम्मले जित्नुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन छ । वडा र गाउँपालिकामा हारेपछि त्यहाँका पार्टी सदस्यहरू इखालु हुनुभएको छ । सानो गल्तीले ठूलो नोक्सानी हुने बुझेका छन् । त्यो इख लिएर एमाले चुनावमा भाग लिंदैछ ।

दाबी त बहुमतको हुने नै भयो, मनैदेखि भन्दा आउने चुनावमा एमालेको आकार कत्रो होला ?

आउने चुनावमा पपुलर मत ५० लाख पुर्‍याउँछौं । प्रत्यक्षमा पनि बहुमत पुर्‍याउँछ ।

बहुमत ल्याउन त बलियो एजेण्डा पनि हुनुपर्ला…

राष्ट्र निर्माणका क्रममा कहिलेकाहीं राष्ट्रले पार्टी र नेतृत्व खोज्छ । आज मुलुक त्यस्तै संकटग्रस्त अवस्थामा छ । यतिबेला मुलुकले नेतृत्व खोजिरहेको छ, पार्टी खोजिरहेको छ । किनकि हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खल्बलिएका छन्, शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको थलो बन्ने खतरा बढेको छ । गठबन्धनले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन ।
आर्थिक–सामाजिक अवस्था दिनप्रतिदिन धरासायी बन्दै गएको छ । एक किसिमले देश लयमा छैन । त्यसो हुनाले संसदमा एउटा राजनीतिक दलको बहुमत चाहिन्छ भन्ने जबर्जस्त मनोविज्ञान छ ।
बहुमत प्राप्त दलले अमेरिका, चीन, भारतलगायत मुलुक र नेतालाई भन्न सकोस्– यो मामिला हाम्रो हो । यसमा तपाईंहरू भाग नलिनुहोस् । चीन र नेपालको मामिलामा अमेरिकाले भाग नलेओस् । यो मामिला नेपाल र भारतको हो, चीनले भाग नलेओस् । यो मामिला नेपाल र अमेरिकाको हो यसमा चीन र भारतले भाग नलिउन् । हामी डिल गर्छौं ।

हामीले चीनसँग डिल गरिरहँदा अमेरिका र भारतको अहितमा हुँदैन । भारत र अमेरिकासँग डिल गरिरहँदा चीनको अहितमा गर्दैनौं । त्यस्तो भन्ने ल्याकत एमालेले राख्छ र व्यक्तिका हिसाबले केपी ओलीले राख्नुहुन्छ ।

अरू दलले गर्नुपर्ने पनि त्यही हो । यसमा एमालेले मत पाउनुपर्ने के छ ?

पछिल्ला घटनाक्रमले त्यस्तो देखिएन । एमसीसीमा चीन र अमेरिकाले वक्तव्य जारी गरिरहे । त्यो हाम्रो कमजोरीले हो । पार्लियामेन्टमा एमसीसीबारे मत विभाजन भयो । जबकि चुच्चे नक्सा बनाउने जोखिमपूर्ण कुरा थियो, तर सिंगो संसद् एकठाउँ उभियो ।

एमसीसी जस्तो सामान्य केसमा किन उभिएन ? बीआरआई अनुदान भए मात्रै लिने भन्ने हिम्मत शेरबहादुर देउवाले कहाँबाट गर्नुभयो ? अमेरिका र भारतसँग ऋण पनि लिने, युरोपियन युनियन, आईएमएफ, विश्व बैंकसँग ऋण पनि लिने । चीनसँग चाहिं ऋण नलिने ! अनुदान मात्रै लिने !

त्यसो भए नीति बनाउन त सबैसँग अनुदान मात्रै लिने भनेर । वर्ल् बैंकले अनुदान दिन्छ ? एडीबी र आईएमएफले दिन्छ, अनुदान ? भनेपछि देश कता ढल्कँदैछ ? त्यो कुरा त यहाँको बौद्धिक समुदायले ख्याल गरेको होला नि !

एमालेले कूटनीतिक सन्तुलनको एजेण्डा उठाइरहेको छ कि प्रो–चाइनिज कार्ड फाल्दैछ भन्ने आशंका पनि देखिंदैछ नि ?

बिल्कुलै एमाले प्रो–चाइनिज हुँदैन । नेपाल बीचमा बस्नुपर्छ भन्ने हो । त्यो नीतिबाट देशलाई दायाँ–बायाँ हुन दिंदैनौं ।

तर अघिल्लो चुनावमा जस्तो राष्ट्रवादको कुरा उठाएको थियो, त्यसले पनि आशंका त गर्न सकिन्छ नि ?

एमालेले राष्ट्रवाद, जातीय र धार्मिक जस्ता भावनात्मक विषयलाई उपयोग गर्दैन, ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्दैन । जे यथार्थ हो, त्यही गर्छ । नाकाबन्दीको विरोध गर्नु र सिंगो मुलुकलाई एकठाउँ उभ्याउनु ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ होइन । चुच्चे नक्सा निकाल्नु इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ होइन, त्यो यथार्थ हो ।

बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नु इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर अमेरिकाविरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको होइन, एमालेले । त्यो मुलुकको हितमा गरेको हो । एमसीसी परियोजनालाई मुलुकको हितमा उपयोग गर्नुपर्छ भनेर एमालेले जस्तो अडान राख्यो, त्यो चीनविरोधी युद्धको घोषणा थिएन ।

इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर मुलुकलाई विभाजित गर्ने, समाज भड्काउने काम एमालेले गर्दैन । एमालेको इतिहास नै त्यही हो ।

जवाफदेही राजनीतिबाटै एमालेले मत पाउँछ भन्ने हो ?

मुलुकले आज त्यही खोजिरहेको छ ।

तर लामो समय एमालेकै नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नै एमालेलाई पत्तासाफ गराउने अभियानमा हुनुहुन्छ । फेरि चुनाव भनेको त गणित पनि …

प्रचण्ड, माधव वा झलनाथजी, आफ्नो खेतको ढुंगा पन्छाउन छोडेर अर्कोको खेतमा ढुंगा फोर्न जानुभएको छ । त्यसले केही हुनेवाला छैन, उहाँहरूलाई ।

त्यसैले सिंगल लड्ने हो भने माधव नेपालको पार्टीले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउने भोट ल्याउन सक्दैन । प्रचण्डको पार्टी पनि सिंगल लड्ने हो भने उहाँको पार्टीको भोट दश लाख भन्दा तल झर्छ । किनभने कांग्रेस र वामपन्थीहरूबीचको धु्रवीकरणको सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको मनोविज्ञान जनताले बुझ्छन् । वामपन्थ, देशभक्त र प्रगतिशील जनमत एमालेतिर नै गोलबन्द हुन्छन्, हुनुपर्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास पनि त्यस्तै छ । कांग्रेससँग तीन वटा फेजमा हाम्रो सहकार्य भएको छ । २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालको क्रान्तिमा सहकार्य भयो । संविधान बनाउनसम्म सहकार्य रह्यो । यो एमालेकै नीति हो, त्यहाँ जानैपर्थ्यो ।

किनकि हाम्रो लोकतान्त्रिक क्रान्ति अरू देशको भन्दा भिन्न थियो । युरोपको पुँजीवादी क्रान्ति पुँजीपति नेतृत्वमै भयो । अक्टोबर रिभोलुसन, चिनियाँ क्रान्ति त्यहाँको सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा भएको थियो ।

तर पछिल्लो दशकको क्रान्तिको चरित्र बदलियो । कुनै पनि क्रान्ति कुनै एउटा मात्रै वर्गको नेतृत्वमा भएन । नेपालको क्रान्ति त्यसैको विशिष्टता हो । जसलाई मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद भनेर अगाडि सार्नुभएको थियो । सारा कुराको विश्लेषण गरेरै ‘जबज’ अगाडि सार्नुभएको थियो ।

यहाँको क्रान्ति दुईवटा वर्गको सहकार्यमा मात्रै हुन्थ्यो । एउटा– श्रमजीवी वर्ग, जसको नेतृत्व एमालेले गर्छ । अर्को– पुँजीपति वर्ग, जसको नेतृत्व मूलतः नेपाली कांग्रेसले गर्छ । कांग्रेससँग सहकार्य त्यसकारणले भएको हो । अब कांग्रेस र वामपन्थीहरू बीचमा सहकार्य होइन, प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

यो कुरा प्रचण्ड, माधव र झलनाथ खनालले कसरी बुझाउनुहुन्छ ? यहाँको वामपन्थी जनमतलाई कसरी बुझाउनुहुन्छ ? उहाँहरू त कांग्रेसको खेतको ढुंगा फोर्न पसिना निकालिरहनुभएको छ ।

केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले संविधान र व्यवस्था जोगाउन गठबन्धन गरेको भनिरहनुभएकै छ त !

सरकारको चरित्र हेर्दा एमालेबाट होइन, गठबन्धनबाट संविधान र गठबन्धनमाथि खतरा छ । किनकि व्यवस्था भनेको विचार नमिल्नेहरूको गठबन्धन बनाएर सत्ता लुट्ने होइन । संविधानको धारा २६९ अनुसार, यो व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छ ।

२०७७ पुस ५ गते केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पाँचौं पटक भएको थियो । पहिलो पटक थिएन । विघटन किन ? यसमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । केपी ओलीको कमजोरी भयो कि अरू कसैको ? के बाध्यता आइलाग्यो ?

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्रै हो भन्ने जस्तो प्रचार गरिंदैछ, त्यो होइन ।

तर, २०४८ सालमा कांग्रेसलाई बहुमत दिएको थिएन ? २०५६ सालमा बहुमत दिएको थिएन ? अनि त्यो कांग्रेसले कुन मुखले हामीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेहरूलाई भोट दिनुहुन्न भन्छ ? २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभा बाँच्यो ? बाँचेन नि ! अझै त्यो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर शेरबहादुर देउवाले ज्ञानेन्द्र शाहको उत्पत्ति गराउनुभयो । राजाको पाउमा प्रतिनिधिसभा बुझाउनेसँग हामीलाई प्रश्न गर्ने नैतिक आधार छ ?

२०६९ जेठ २ गते प्रधानमन्त्रीको निवासमा संविधान बनाउन हस्ताक्षर गरियो । तर भोलिपल्टै प्रचण्डले सहमतिपत्र च्यात्नुभयो । जेठ १४ गते राति संविधानसभा विघटन भयो । संविधानसभा त विघटन गरियो, त्यो अधिकार कहीं थियो ? त्यसैले माओवादीलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन ।

यदि जनता, बुद्धिजीवी र मिडियाले उठाउनुभएको हो भने सम्मान गर्छु, एमालेले शालीनतापूर्वक जवाफ दिनुपर्छ । तर कांग्रेस, माओवादी र माधव नेपालले नैतिक प्रश्न गर्न मिल्दैन । मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्दा माधव नेपाल आफैं उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको एजेण्डा आगामी चुनावमा उठ्न सक्दैन ?

यो मुख्य एजेण्डा होइन । यदि यही एजेण्डा हो भने उहाँहरूलाई जनताले तिरस्कार गर्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्रै हो भन्ने जस्तो प्रचार गरिंदैछ, त्यो होइन । कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर पनि २०१५ सालमा संसद टिकाएन, ३० वर्ष पञ्चायत चल्यो ।

अन्त्यमा, स्वतन्त्र उम्मेदवारीप्रति जुन लहर चलेको छ र स्थानीय चुनावमा जस्तो नतिजा आएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

राजनीतिक दल जहिल्यै पनि संकटमा हुन्छ । जुन दिन संकट छैन भन्ने ठान्छ, त्यो क्रमशः सिद्धिदै जान्छ । संकटमा छु भनेपछि मात्रै आफूलाई सुधार्दै लैजान्छ ।

स्थानीय चुनावमा एक–दुई ठाउँमा जस्तो नतिजा आएको छ, आजको जनमतको आमप्रवृत्ति त्यो होइन । तर केही ठाउँमा आएको नतिजालाई राजनीतिक दलहरूले ठूलो ‘लेसन’का रूपमा लिनुपर्छ । काठमाडौं, धरान र धनगढीमा हामी जित्न चाहन्थ्यौं । किन जितेनौं ? जनमतले दिएको यो ठूलो सिकाइ हो ।
००००

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?