संसदमा सरकारकै बलमिच्याइँ, सांसदको ध्यान कानुनतिर देखिएन

१८ असोज, पोखरा । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन-२०७० मा पर्वतमा नेपाली कांग्रेस नेता अर्जुन जोशीसँग पराजित माओवादी केन्द्रका नेता नेत्रनाथ अधिकारी २०७४ मा प्रदेश सभा ‘क’बाट विजयी भए ।

एमालेसँग वाम गठबन्धन गरेको माओवादीका अधिकारीले प्रदेशकै पहिलो सभामुख बन्ने ऐतिहासिक अवसर पनि प्राप्त गरे ।

शिक्षक हुँदै माओवादी आन्दोलनमा होमिएका अधिकारी एमालेको समर्थनमा २ फागुनमा सभामुख चुननिए । मुख्यमन्त्री नै आफ्नै भएकाले सिर्जना शर्मालाई उपसभामुख बनाएर अधिकारीलाई सभामुख बनाउन एमाले-माओवादीको सहमति भएको थियो ।

राजनीतिक आन्दोलनमा पुराना तर संसदीय अभ्यासमा नयाँ रहेका अधिकारीले सुरुका दिनहरुमा सभामुखको जिम्मेवारीमा खरो उत्रन सकेनन् । सुरुकै वर्षमा बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयमा प्रतिपक्षीले संसद अवरुद्ध गर्दा अधिकारीले कार्यव्यवस्थामा छलफलै नगरी २ दिनलाई स्थगित गरिदिँदा सत्तापक्षलाई नै संकट परेको थियो । संसद अवरुद्ध हुँदा, नियमापत्ति गर्दा संसदमा रुलिङ गर्न नसक्ने र तत्काल निर्णय लिएर व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप खेपेका सभामुख अधिकारीले पछिल्ला वर्षहरुमा भने आफूलाई निखारेका थिए । सरकार फेरबदलका बेला भने सभामुखले पार्टीको जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै एमालेले उनको राजीनामा माग भएको थियो ।

अधिकारी भने ५ वर्षे कार्यकालमा आफूले नियतबस कहिल्यै संसदीय मर्यादाको अपमान नगरेको, बरु संघीयताको जग हाल्ने काम गरेको बताउँछन् । कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन दल र सांसदहरु चुकेको र प्रदेशसभा पनि सरकारकै छाँयामा परेको अधिकारीको अनुभव छ ।

प्रस्तुत छ, गण्डकीका सभामुख अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एउटा दलबाट जितेको व्यक्ति सभामुख भएर सन्तुलन मिलाउन कत्तिको गाह्रो सजिलो हुँदोरहेछ ?

राजनीतिक गर्ने मानिसहरुले कार्यकारी पद नै रोज्छन्, यो स्वभाविकै हो । मलाई परिस्थितिले सभामुखको कुर्चीमा ल्याइपुर्‍यायो । म रोजेरै आएको थिएँ । त्यसबेला (सन्तुलित भूमिका निभाउन) सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने थियो । आफ्नो मूल्यांकन आफैं गर्दा बोर्ड फस्ट भइनँ होला, तर राम्रो अंक ल्याएर पास भएको छु ।

प्रदेशसभा धेरैजसो सरकारकै बलमिच्याईंमा पर्‍यो, कहिले राजनीतिक रङ देखियो, सरकार फेरबदलका बेला सदनै नचलाई राजनीतिक पृष्ठभूमि उजागर गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ ?

स्वभाविक हिसाबले कार्यकारीमा सबैलाई छत्रछाँयामा राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता हुन्छ । न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा म विशिष्ट हो भन्ने सोंच कार्यपालिकालाई हुन सक्छ । तर, सैद्धान्तिक हिसाबले त त्यस्तो होइन । साधन, स्रोत र शक्ति त कार्यकारीसँग हुन्छ । अधिकार पनि निश्चित हुन्छ । कानुन निर्माण व्यवस्थापिकाले गर्छ । कार्यपालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्छ, न्यायलयले व्याख्या गर्छ । कामका हिसाबले सबैका आआफ्ना अधिकार छन् र आˆनो अधिकार प्रयोग गर्दा कहिले काहीँ हस्तक्षेप पनि हुन जाने रहेछ ।

सरकार परिवर्तनका बेला केही राजनीतिक प्रश्नहरु ममाथि उठाइयो । मेरो राजीनामा माग्ने कुरा पनि भए । तर त्यतिबेला मैले आˆनो अधिकार प्रयोग गरेको हुँ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग भनेको थिएँ, तपाईं २५ लाख जनताको रक्षा गर्न मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । संसदमा भोट हाल्ने एउटा माननीय बेपत्ता छन्, कहाँ छन् भन्नुहोस् । हिजोसम्म कोठामा छन्, आज माननीय बेपत्ता छन् । न पुलिसले भन्छ, न मुख्यमन्त्री, न उसको दलले नै । यस्तो अवस्थामा सदन चल्न सक्थ्यो ? सक्दैनथ्यो । त्यही सदन चलाएर भनेर आलोचना गर्ने काम भए ।

प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि दलहरुसँग छलफल नगरी भाग्नुभयो भन्ने कडा आलोचना नै भएको थियो नि ?

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकेको हुँ । उहाँहरु नै आउनु भएन । बैठकमै नआएपछि एउटा सभामुखले कतिबेलासम्म कुरेर बस्ने ? म पनि निस्किएँ ।

संसदको पहिलो कार्यकालमा तपाईंलाई सबैभन्दा बढी रोचक लागेको घटना कुन बन्यो ?

दुई तिहाइको सरकार, एउटै दलको सरकार आफनै कारणले ढल्ला भन्ने मैले कल्पनै नगरेको विषय के थियो । त्यसको समीक्षा ठिक ढंगले भएन भन्ने लाग्छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकहरुमा कार्यसूचीबारे समेत सहमति जुट्दैनत्यो । तपाईको कार्यकालमा बसेको बैठकहरुको चित्र चाहिँ कस्तो थियो ?

मैले अपनाएको बाटो के हो भने धेरै अल्पमत, बहुमतको बाटोमा नजाने । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमै सहमति गरेर जाने । सहमति हुन नसकेको बेला चाहिँ संसदमा केही अभिव्यक्त हुन्थ्यो । सरकार परिवर्तनकै बेला हो अलि बढी नमिलेको । बजेटका सन्दर्भमा पनि केही नोकझोंक हुन्थ्यो । नत्र सौहार्द नै बितेको हो ।

कतिपय अवस्थामा सभामुखले रुलिङ गर्न समेत सक्नु भएन भन्ने गुनासो छन्, संसदीय अभ्यासलाई आफूले कति प्रयोग गर्न सकें जस्तो लागिरहेको छ ?

नामाकरणका सन्दर्भमा एक/दुई माननीय बाहेक सबै खउटै नाम राख्न सहमत हुनुहुन्थ्यो । दलको एकरुपमा कारण बेलैमा नामाकरण भयो, कणर्ालीपछि हामीले टुंग्याउन सक्यौं । राजधानी त निर्विकल्प थियो । कानुन निर्माणको प्रक्रिया पनि जटिल भएन ।

बजेटका सन्दर्भमा एक/दुई पटक मार्सन लगाउनुपर्‍यो तर धेरैजसो सौहार्द हिसाबमै पारित भए ।

सत्ता पक्ष र विपक्षको एकले अर्कालाई बुझ्ने र सहमति गर्ने संस्कार गण्डकीले विकास गरेको हो । सरकार परिवर्तन भएपछि पनि जटिलता हुन्छ भन्ने थियो तर भएन । संसदीय अभ्यासलाई गण्डकीले सक्दो मर्यादीय बनायौं भन्ने मेरो दाबी हो ।

आवश्यक पर्दा रुलिङ नगर्ने सभामुखले सरकार फेरबदलका बेला आफूमाथि प्रश्न उठाउने एक जना सांसदको भनाइ चाहिँ रेकर्डबाटै हटाउनु भयो भन्ने छ नि ?

त्यो बेला मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ कमाथिको अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी विषय थियो । संसदमा माननीय मनबहादुर गुरुङले बोलेको भनाइ मैले हटाउनै भनेको हुँ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट कार्यसूचीमा चढेको विषय सूचना प्रकाशित गर्दा हटाइएको भन्दै राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको प्रमुख सभामुख हो, सभामुखको राजीनामा माग्न पाइन्छ ? उहाँलाई त्यहाँबाट निकालिदिनुपथ्र्यो । मैले त संयमता अपनाएर उहाँले बोलेको विषय रेकर्डबाट हटाउन मात्र भनेको हुँ ।

नियमावलीले नदिएको कुरा उहाँले गर्नुभयो र रेकर्डमा कायम गरिराख्नु हुँदैन भनेर हटाउन भनेको हुँ ।

संसद भनेको कानुन निर्माण गर्ने थलो हो, हाम्रा सांसदहरु थलोमा कहाँनेर थिए, कसरी प्रस्तुत भए ?

यो प्रश्न हाम्रो निर्वाचन प्रणालीसँग पनि जोडिन्छ । संविधान सभाकै निर्वाचनमा पनि म संविधानमा यो/यो विषय राख्छु भनेर कसैले भन्दोरहेनछ । जनताले पनि हाम्रो यो वर्ग, यो जाती यो समुदायको यो विषय संविधानमा हालिदिनुपर्छ है भन्दैन ।जनताले बाटो, कुलो, खानेपाने लगायत पूर्वाधारको कुरा गर्छन् र सांसदले कति सक्छन् थाहा छैन तर आकास खसालिदिन्छन् ।

त्यसको प्रभाव संसदमा देखिन्छ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा भाग लिने, छलफल गर्ने विषय गौण हुन्छ र उसको ध्यान कार्यकारीतिर हुन्छ । सत्तामा भएपछि मात्रै गर्न सक्ने भयो, सत्तासँगै नजिक भएपछि योजना लान सक्ने भए । त्यसका कारण सांसदलाई विधायकीमात्र बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर खोजी गर्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ । नत्र सदन केबल औपचारिकता मात्र हुन्छ ।

सांसदहरुले सदनमा निर्णायार्थ प्रस्तुत हुँदा हुन्छ वा हुन्न भन्ने र टेबल ठोक्नेबाहेक कानुन निर्माण प्रक्रियामा कत्तिको भाग लिए ? दलहरुले कत्तिको चासो राख्थे ?

संघ वा राष्ट्रिय सभा होस् अथवा अरु प्रदेश र गण्डकीमा पनि खास भिन्नता मैले देखिनँ । विधायिकाको ध्यान कानुन निर्माण प्रक्रियामा भन्दा योजनातिर बढी छ । सत्तामा रहने कार्यकारी भइहाल्यो, कार्यकारीको आवश्यकतालाई पूरा गर्न विधायिकाको भूमिका हुने, कार्यकारी बिजनेस दिन सकेन भने विधायिका फेरि निस्त्रिmय हुने हो । त्यसैले मुख्य सरकार नै हो । मान्छेको ध्यान सत्ता र शक्तिमै हुनेरहेछ । केही सांसदहरु गम्भीर नै हुनुहुन्थ्यो । अध्ययन गर्ने, समितिहरुका छलफलमा पनि भाग लिने, विधायन समितिमा प्रश्न उठाउने गर्नुहुन्थ्यो । तर अधिकांश माननीय गरेजस्तो लाग्दैनथ्यो ।

पहिलो कार्यकालमा प्राइभेट बिल ल्याउने, प्रश्नोत्तर गर्नेजस्ता संसदीय अभ्यास गर्नबाट चुक्यो नि संसद ?

हो, विधायिकाले गर्ने एउटा सिर्जनशिल काममा हामी चुक्यौं । जनताप्रति उत्तरदायी र ज्ञान भएको सांसदले सदनमा प्राइभेट बिल लिएर आउँछन् । जनताको आवश्यकता पूरा गर्न उसले पास गराउने प्रयत्न गर्छ । तर, यहाँ त्यो अभ्यासै भएन र त्यतातिर सांसदको ध्यानै गएन । विधायिकाले आफ्नै अधिकार पनि प्रयोग गरेनन् ।

प्रश्नोत्तरको अभ्यास गराउन खोजेको थिएँ । त्यो विधिमा जाने, मर्यादा कायम गर्ने, विधायिका सांसदहरु अलि सभ्य भाषामा बोल्ने, शब्द नि छुद्र किसिमको प्रयोग गर्ने कुरा देखिइरहेकाले त्यहाँ पनि मलाई त्यो नगर्नुस् भन्नुपर्ने हुन्थ्यो । सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीज्यूहरुले पनि यो नगरौं भन्ने आशय नै पाउँथे ।

कार्यकालभरि मैले यो चाहिँ कमजोरी गरेछु भन्ने तपाईंले महसुस गरेका घटना पनि होलान् नि ?

कार्यकालको सुरुआतकै चरणमा बजेटसम्बन्धी विषयमा संसद रोकिएको थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा २ दिनपछि प्रदेश सभा बैठक बोलाउने भनेर सहमति भयो । तर रोकिएको बैठक आधा वा एक घण्टा स्थगित गरेर कार्यव्यवस्थामा ल्याएर छलफल चलाएर कति दिन रोक्ने भन्ने छलफल हुनुपथ्र्यो । मैले एकैचोटी २ दिनका लागि स्थगित भनिदिएँ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिकै बैठकमा ल्याएर छलफल गराएको भए कि सहमति हुन्थ्यो कि प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्थ्यो । बजेट पेश गर्ने सन्दर्भको बैठकमा मैले गम्भीर कमजोरी गरेको रहेछु भन्ने पछि महसुस भयो ।

संसदसँगै संसदीय समितिहरु हुन्छन्, जसले सरकारलाई निगरानी गर्ने र कमजोरी भए सच्याउन भूमिका खेल्छ । गण्डकी प्रदेशमा किन यति धेरै प्रभावहीन भयो होला ?

संसदमा माननीयहरुले बोल्ने, प्रतिपक्षीले आलोचना गर्ने, पत्रकारले लेख्ने काम निरन्तर चलिरहन्छ र सो सत्ताले मन गराउँदैन । कार्यकारीले बहुमतको नाममा बलमिच्याइँ गरिरहन्छ र अरु बोलिरहन्छन् जस्तो देखियो । यो यो काम भयो, यो भएन भनेर समितिहरुले प्रतिवेदन लेखेरै दिएका छन्, सदनमै पेश गरेका छन् । सरकारले आफनो कामलाई सच्याउनुपथ्र्यो तर सच्याउँदैन ।

संसदले कोभिड सम्बन्धी समितिले नै बनाए पनि सत्ताको खेलमा जनताको जीवनसँग जोडिएको विषय नै छाँयामा पर्‍यो भन्ने गुनासो छ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन ?

सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सरकारले १६ करोड रुपैयाँ रकामान्तर गरी बजेटको दुरुपयोग गरिएको सदनमा आवाज उठेपछि रामशरण बस्नेतकै नेतृत्वको संसदबाटै अनुगमन समिति बन्यो । त्यो समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै कतिपय ठाउँमा गम्भीर त्रुटि भएको उल्लेख गर्‍यो । तर, कारबाही कसले गर्ने हो ? सरकार आलोचित भयो, त्यहीमात्र भयो कारबाही ।

कोभिड-१९ को बेला जनतामा ठूलो डर र सन्त्रास थियो । हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरुले धान्न सक्ने अवस्था थिएन भने कतिपय स्वास्थ्य संस्थाको हालत खराब थियो तर मानिसहरुले ज्यान गुमाइरहेका थिए । दलहरुले एक पटक विशेष अधिवेशन माग गरेपछि अधिवेशन नै बोलाइयो र कोभिडमै बैठकहरु केन्दि्रत भए । पछि कोरोना संसदमा फेरि साझा संकल्प प्रस्ताव नै पेश भयो । त्यहीबेला मीत्रकुमार सुवेदीको संयोजकत्वमा प्रदेशभरका स्वास्थ्यसंस्थाको अध्ययन, निरीक्षण गर्ने, अवस्थाको बारेमा अध्ययनपछि तत्काल केके गर्नुपर्ने भन्ने समितिलाई अधिकार दिइएको थियो । कतिपय ठाउँमा म आफैं पनि गएँ । तर, यता सरकार संकटमा परिहाल्यो तर माननीयहरु सरकार बचाउने र बनाउने अभियानमा लाग्नुभयो । यसरी समितिको काम नै प्रभावित बनेको हो । तर पनि समितिले प्रतिवेदन भने बुझाएको हो । यसबारे के बुझिन्छ भने संसद भनेको प्रतिपक्ष बोल्ने र बहुमतले शासन गर्ने नै रहेछ ।

तपाईंको मतलत संसद पनि सरकारबाटै शासित भयो, संसदलाई प्रभावकारी बनाउन दलहरुले नै चाहेनन् ?

आफ्ना सांसदलाई सदनमा कसरी अभ्यस्त गराउने, कुन कुन छलफलमा भाग लिन दिने, कानुन निर्माणको प्रक्रिया र छलफलमा भाग लिन केके विषयमा माननीयहरुको क्षमता बढाउने र कसरी कानुनलाई परिपक्क बनाउने भन्नेतिर कुनै पनि दलले साचो र चिन्ता नदिएको मैले महसुस गरेको हुँ । सांसदहरुलाई प्रत्येक छलफलमा भाग लिने अधिकार छ । तर, कति सांसदलाई मात्र कानुन निर्माणतिर चासो थियो होला ? म बोल्छु, म छलफलमा भाग लिन्छु भनेर नाम टिपाउने सांसदहरु निकै कम हुनुहुन्थ्यो ।

माननीयलाई मैले प्राइभेट बिल ल्याएँ र त्यो बहुमतले पारित गराएँ भने त पास हुन्छ, यो त गम्भीर विषय हो, । यसलाई त कानुन नभइ हुन्न भन्ने कुनै सांसद देखिनुभएन । बहुमतले बिधेयक ल्याएर पास गर्नेबाहेक अरु भएजस्तो लागेन ।

कार्यपालिकाबाट व्यवस्थापिकालाई दबाब पनि थियो कि ?

सभामुखको ड्युटी भनेको कानुन, नियम पद्धतिअनुसार सदनलाई चलाउने हो । सदनलाई कानुन मुताबिक खुरुखुरु चलाउनु नै उसको कार्यकारी र विपक्षीलाई पनि सहयोग हो । कार्यकारीले के चाहँदो रहेछ भने सभामुखले अलिकति अधिकार प्रयोग गरेर भए पनि बरु विवाद भए पनि होस् गरिदिए हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ त्यो महसुस हुन्थ्यो । सरकार फेरबदलका बेला अली बढी नै प्रेसर थियो, तर बिचलित भइनँ ।

मेरो आफ्नो स्वभावले पनि म ठूलो विवादमा आइन र दुबै मुख्यमन्त्रीसँग समानखालकै सम्बन्ध रहृयो । अघिल्लो बजेटकै विषयमा पनि प्रतिपक्षलाई कहाँ चित्त परेको थियो त नि ? त्योभन्दा अघिल्लो बजेटमा पनि धेरै टसल पर्‍यो, संसद लगातार अवरुद्ध भएको थियो । तर, सहमतिमा ल्याएर पारित गराइयो ।