निर्वाचन आयोग : एक कदम अगाडि, दुई कदम पछाडि

२१ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत शनिबार (१९ कात्तिक २०७९) मा सेतोपाटी डटकमलाई पत्र काट्यो । झापा–१ का उम्मेदवार अग्नि खारेलका छोराका बारेमा लेखिएको समाचारले उम्मेदवारको मानमर्दन भएको भन्दै आयोगले किन कारवाही नगर्ने भनी स्पष्टीकरण मात्रै सोधेन, २४ घण्टाभित्र समाचार हटाउन निर्देशनसमेत दियो ।

तर त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि आयोगले आन्तरिक रुपमा त्यो निर्णय सच्यायो, सेतोपाटीसम्म पहिलो स्पष्टीकरण र समाचार हटाउन निर्देशन दिएको पत्र समेत पुगेन । बरु प्राविधिक त्रुटी भएको भन्दै आयोग ‘क्षति’ न्यूनीकरणमा लाग्यो ।

३ कात्तिकमा निर्वाचन आयोगले रौतहट– १ मा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार माधवकुमार नेपाललाई स्पष्टीकरण सोध्यो । सँगसँगै आयोगले उनलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन अनुसार कारवाही गनू भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटमा पत्र समेत पठाउने भयो ।

नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले अहिलेसम्म रौतहट प्रहरीलाई पत्र समेत पठाएको छैन ।
‘चलानी कितावमा नम्बर लेखेर तयार पारेको चिठीसमेत फर्काइयो’ निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो, ‘अब त्यो चिठी जान्छ कि जादैन टुंगो छैन । गएपनि त्यतिबेलाको व्यहोरामा जादैन, फेरिन्छ ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाललाई प्रहरी तत्काल पक्राउ नै गर्नसक्ने भन्ने शैलीमा भएको निर्णयको सन्देश प्रवाह गर्नसमेत केही साता लाग्यो ।

पुराना र स्थापित नेताविरुद्ध युवाहरुले सुरु गरेको ‘नो नट अगेन’ नामका फेसबुक ग्रुप हटाउन ८ कात्तिकमा निर्वाचन आयोगले निर्देशन दियो । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भनी आयोगको यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भयो । थेग्न नसकेपछि आयोगले भोलिपल्ट विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो भनाइ सच्यायो ।

‘हरेक नागरिकको सूचनाको हक, सञ्चारको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको अधिकतम अभ्यासले मात्रै निर्वाचनमा सही जनमत बन्न सक्छ भन्नेमा आयोग विश्वास गर्दछ’ अघिल्लो दिनको विज्ञप्ति सच्याउदै निर्वाचन आयोगले भोलिपल्ट विज्ञप्तिमार्फत भनेको थियो, ‘मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिबाट पर्नसक्ने प्रतिकूल असरबाट आसन्न निर्वाचनलाई जोगाइ सुसूचित जनमत बन्ने वातावरण बनाउनु सबैको साझा दायित्व हो ।’ आयोगले दिएको निर्देशन अनुसार नो नट अगेन अभियानमा संलग्नहरुले ग्रुप मेटेनन् । ग्रुपको फैलावटलाई सहयोगमात्रै भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । अनि निर्वाचन आयोगको शैली पनि बदलियो । आइतबार एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘तपाईं नो नट अगेन भन्नुस्, इलेक्ट अगेन भन्नुस् । सबै थोक भन्नुस्, सभ्य भाषामा भन्नुस् ।’ यति उदारता देखाएको आयोगले त्यतिबेला भने ग्रुप नै बन्द गर्नु भनी अनुदार रवैया प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति करिव दुई साता बाँकी रहदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ भनी देखाउन यी उदाहरण पर्याप्त छन् । आफूले गरेको निर्णयको असर के हुन्छ ? त्यसले आम जनमानसमा कस्तो सन्देश जान्छ र निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेक्का नराखी अघि बढ्दा निर्वाचन आयोग कतिपय निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी गर्दा संघीय तथा प्रदेश तहका मन्त्रीहरु आफू उम्मेदवार भएको बाहेक अरु निर्वाचन क्षेत्रमा जान नपाइने व्यवस्था ल्यायो । राज्यशक्तिको दुरुपयोग होला भन्ने आशंकामा आयोगले गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा शुरुमै शंका थियो ।

आचार संहिता जारी भएपछि राजनीतिक दलहरुले चर्को विरोध गरे, विरोध गर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सबैभन्दा अगाडि थियो । आयोग आफ्नो निर्णयमा अडिग रहन सकेन, पछि हट्यो ।

संशोधित आचारसंहितामा संघीय तथा प्रदेश मन्त्रीहरु निर्वाचन आयोगको अनुमतिमा राज्यस्रोतको प्रयोग नगरी अरु क्षेत्रमा समेत जान पाउने व्यवस्था थपियो । आयोग आफ्नो निर्णयमा अडिग रहन सकेन । आचारसंहितामा सत्तारुढ दलका साथै एमाले झनै तीब्र रुपमा असन्तुष्ट भएर दबाव दिएपछि आयोगले थेग्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

सेतोपाटीकै स्पष्टीकरणका सन्दर्भमा पनि आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन भएको विषयमा हात हालेको थियो ।

सञ्चारमाध्यमको अनुगमनको विषयमा केही अस्पष्टता देखिएपछि आयोगले ‘निर्वाचनका बेलामा प्रेस काउन्सिलबाट नै सञ्चारमाध्यमहरुको अनुगमन गर्ने’ भनी नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

त्यसको ठीक विपरीत पत्र काटिएपछि आयोगमा खैलाबैला मच्चियो । कुनै उजुरी र पत्राचारविना नै स्पष्टीकरण सोधिएपछि आयोगमाथि झन् गम्भिर प्रश्न उठ्यो । त्यही घटनामा एकजना सरकारी वकिलको काज फिर्ता भइसकेको छ ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण अनुमतिका लागि पठाएको पत्रमा समेत आयोगले स्थिर निर्णय लिन सकेन । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र पठाएकाले त्यस्तो भ्रमण सरकारी भ्रमण हुने भएकाले आयोगका पदाधिकारीहरुले अनुमति दिन नसकिने निष्कर्ष निकाले । पछि फेरि सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग नहुने सुनिश्चिततापछि आयोगले अनुमति दियो ।

अघिल्लोपटक सत्तारुढ दलका नेताहरु नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिएर सुदुरपश्चिम पुगेकाले आयोगले खर्चमाथि शंका गरेको थियो । आयोगले त्यसबारे यकिन गरिदिन सरकारी निकायहरुमा पत्राचार गरेपनि जवाफ पाएको छैन ।

अहिलेको भ्रमणमा पनि देउवाले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेका छन् । त्यसको खर्च सरकारी हो वा उनले पार्टीगत रुपमा व्योहोरेका हुन्, स्पष्ट छैन । सरकारी खर्चमा चासो राखेका निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु अघिल्लो विषयमा स्पष्ट नहुदै एकपछि अर्को अनुमति दिइरहेका छन् ।

अर्को प्रसंग पनि छ । केही साताअघि आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ‘निर्वाचनको दिन नेपाल बन्दजस्तो’ नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले मतदाताको सहजता र अरु व्यवहारिक पाटो हेरेर पनि त्यो दिन सवारीसाधनको प्रयोग खुला हुने बताएका थिए ।

स्रोतका अनुसार, त्यसको केही दिनपछि आयोगमै बसेको सुरक्षा समितिको बैठकमा चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरुले सवारी आवागमन खुला गर्न नसकिने अनि केही ठाँउमा त सवारी आवागमन खुला गर्ने हो भने निर्वाचनमा सुरक्षा प्रदान गर्न नसकिने चेतावनी दिए ।

खासगरी तराईका केही जिल्लाहरुमा सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने र सवारी आवागमनले सुरक्षा चुनौती बढाउने उनीहरुको निचोड थियो । गृहका अधिकारीहरु समेत आयोगको त्यो तयारीमा सहमत भएनन् ।

आयोग अहिले सुरक्षा चुनौती नभएको केही निश्चित ठाउँमा मात्रै सवारी आवागमन खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ । दुई दिनअघि आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगकै पदाधिकारीहरुले ‘यसबारेमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको’ अभिव्यक्ति दिए । सुरुमै निर्वाचनका दिन सवारी आवागमन खुला हुने भनी अभिव्यक्ति दिएको आयोगले अब भने पछाडि हटेर त्यसलाई सच्याउनुपर्ने भएको छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका तर तोकिएको समयावधिभित्र खर्च विवाद नबुझाएका उम्मेदवारहरु कालोसूचीमा परे । तिनै व्यक्तिहरु यसपटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा निर्वाचनमा फेरि उम्मेदवार बन्ने भए । निर्वाचन आयोगले सुरुमा ‘जरिवाना नतिरेसम्म कालोसूचीबाट नाम हट्दैन र उम्मेदवार बन्न पनि मिल्दैन’ भन्ने दृष्टिकोण अघि सार्‍यो ।

पछि आयोग आफैं लचक भयो र जुनसुकै कार्यालयमा, जतिबेला पनि जरिवाना तिरे हुने व्यवस्था मिलायो । यतिसम्म कि विदाको दिनसमेत जरिवाना बुझाउन कार्यालयहरु खुला राखियो । अनि तिरेकै दिन जरिवाना बुझाएको भनी पत्रको व्यवस्था गरिदियो ।

निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनेहरुका लागि उदारता देखाएको आयोगले सुरुमा भने निकै खरो र रुष्ट शैलीमा जरिवानाबारे व्यवस्था गरेको थियो ।

आयोगले केही साताअघि उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा विभिन्न प्रतिवद्धता र कागजात पेश गर्नुपर्ने निर्देशिका बनायो । सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने र निर्वाचित भएका उम्मेदवारको विवरण आफैले सार्वजनिक गरिदिने आयोगको तयारी थियो ।

सस्तो लोकप्रियताको लागि गोपनियताको हकसम्बन्धी ऐन विरुद्ध हुने यस्तो प्रावधानमाथि प्रश्न उठेपछि आयोगले त्यसलाई स्वेच्छिक बनायो । निर्वाचित उम्मेदवारले चाहेमा मात्रै विवरण सार्वजनिक हुने भयो ।

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार, आयुक्तहरुबीचको समन्वयको अभावका कारण पनि यस्ता घटना भइरहेका छन् । ‘अधिकार प्रत्यायोजनका कारण कतिपय काम कुनै आयुक्तहरुले एक्लै गर्छन्, पछि सामूहिक छलफलमा ‘यो तहमा जानुहुँदैन’ भन्ने समझदारीपछि फिर्ता हुन्छ’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पछिल्ला दिनहरुमा त्यो क्रम बढेको छ । यो विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरु, प्रवक्ता र सहायक प्रवक्ताहरु औपचारिक टिप्पणी गर्न चाहदैनन् ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ निष्पक्ष र स्वतन्त्रपूर्वक निर्वाचन गराउने संवैधानिक दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयहरु सर्वमान्य र सर्वस्वकीार्य हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘आयोगले जे बोल्छ, त्यो गर्नुपर्छ । जे बोल्छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा दूरगामी असर पर्ने भएकाले हरेक निर्णय गर्दा संयम, धैर्य र कानूनी पाटोमाथि विचार गर्नुपर्छ ।’

आयोगले अहिलेसम्म गरेका कमी कमजोरीले खासै ठूलो क्षति नपुर्‍याएपनि अब भने संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । निर्वाचनको मिति नजिकिदिै गएकाले अहिलेसम्मका घटनालाई एउटा पाठको रुपमा लिएर आगामी दिनमा सजग हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।