नेपालमा आर्थिक संकटबारे केही गलत मनोधारणा

नेपाली अर्थतन्त्रबारे व्यवसायी, उद्योगपति, सर्वसाधारण उपभोक्ता, सत्तामा बसेका नेतृत्वकर्ता, कर्मचारीको धारणामा एकमत छैन । पछिल्लो समयमा व्यवसायी व्यवसायमा मन्दी आएको छ भन्छन् तर उपभोक्ता बजारमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको कारण मुद्राको क्रयशक्ति न्यून भएको सुनाउँछन् ।

अर्कोतिर नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना कस्तो छ, यसका निर्धारक शक्तिहरूले कसरी काम गर्छन् भन्नेबारे अल्पज्ञान भएकाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको भनाइ राख्छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका नेता र कर्मचारीहरू देशको आर्थिक अवस्था बजारमा हल्ला चलेजस्तो छैन भन्छन् ।

पछिल्लो समयमा सञ्चारको क्षेत्रमा तीव्र विकास र सामाजिक सञ्जालमा सहज रूपमा पहुँच विस्तार भएसँगै आम नेपाली जनताको मनोधारणा पनि तीव्र रूपमा परिवर्तित भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाली अर्थतन्त्रबारे देखिएका केही आर्थिक संकट सम्बन्धी मनोधारणा यसप्रकार देखिएका छन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रको श्रीलंकाकरणको चर्चा

अमेरिकी डलरको मौज्दातमा कमी आएसँगै दक्षिण एशियाली देश श्रीलंकामा ठूलो आर्थिक संकट छायो । कोरोना महामारीपछि पर्यटन व्यवसाय र कृषि उत्पादनको गिरावट, वैदेशिक रोजगारीमा आएको कमी र विगतका नेतृत्वमा दूरदर्शिताको अभावले श्रीलंकामा आर्थिक संकट देखियो । गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा पनि अमेरिकी डलरको मौज्दातमा कमी आएको कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको लयमा छ भन्ने बहस धेरै समयसम्म चल्यो ।

पर्यटन क्षेत्रमा आएको कमी, बढ्दो व्यापार घाटा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको वृद्धिका कारण परिवत्र्य वैदेशिक मुद्रामा कमी आएसँगै नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको लयमा छ भनियो । धेरैले बाहिरबाट हेर्दा अर्थतन्त्र ठिकठाक देखिए पनि भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको भन्न भ्याए । तर नेपालमा अमेरिकी डलरको मौज्दातमा कमी आएको भए पनि श्रीलंकाको जस्तो कमजोर हुने अवस्था देखिएन ।

निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउँछ

धेरै मानिसमा कोरोना महामारीदेखि सुस्त भएको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन स्थानीय निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले कोसेढुङ्गाको काम गर्छ भन्ने विश्वास थियो । निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चका कारण अर्थतन्त्रमा मुद्राको खोलो बग्छ र बजारमा वस्तु तथा सेवाको मागमा वृद्धि हुन्छ भन्ने थियो ।

अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको प्रवाहमा वृद्धि नगरी मुद्राको प्रवाहमा मात्र वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीति आउँछ । चुनावमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चले मन्दी छाएको अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ, अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाकलापको प्रवाह कोरोना पूर्वको लयमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने आकलन गलत प्रमाणित भएको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चमा लगाम कसिदियो ।

वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनपछि पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेन । मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको चहलपहलले पनि आशाको सन्देश प्रवाह गर्न सकेको छैन । बजार सुनसान छ ।

हामीले याद गर्नुपर्ने तथ्य के हो भने नेपाली अर्थतन्त्रको देखिएको मन्दीको कारण कोरोना महामारी मात्र होइन । त्यसभन्दा अगाडिदेखि नै बजार सुस्ताउन थालेको थियो । देशको बढ्दो व्यापार घाटा पहिलेदेखि नै उच्च थियो । देश रेमिट्यान्समुखी थियो भने पैसाको विदेश प्रवाह उच्च थियो । चुनावमा गरिने खर्चले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ भन्ने मनोधारणाले पनि काम गरेन ।

ब्याजदर वृद्धिले व्यवसायीलाई घुँडा टेकायो

गत आर्थिक वर्षभरि वित्तीय संस्थाबाट हुने ऋण प्रवाहमा ब्रेक लागेको थियो । बैंक मात्र होइन, सहकारी संस्थाहरूले पनि ऋण प्रवाहमा ब्रेक लगाए । वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव भएको कारण ऋण प्रवाहमा रोक लगाइयो । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबाट जारी हुने ऋण र बचतमा पनि ब्याजदर वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विगतमा लिएको ऋणमा पनि ब्याजदर वृद्धि भएको कारण व्यवसायीहरू बैंक ब्याजदर वृद्धि कार्यको विरोध गरिरहेका छन् । मन्दीमा चलेको व्यवसायलाई पुनर्जागरण गर्नुको सट्टा बैंकहरूले वृद्धि गरेको ब्याजदरले व्यवसायीलाई घुँडा टेक्न बाध्य गरेको भन्दै विरोधमा उत्रेका हुन् ।

व्यवसायी व्यवसायमा घुँडा टेक्ने अवस्थामा पुग्नु ब्याजदर उच्च हुनु मात्र होइन, व्यवसायीमा व्यवसायको गतिबारे जानकारीको अभाव हुनु, क्षमताभन्दा ज्यादा ऋण लिनु, व्यवसायमा ऋण लिएर घरजग्गा, सवारी साधनको खरिदमा लगानी गर्नु इत्यादि रहेका छन् ।

विगतमा पनि बैंकहरूले मुद्रा प्रवाहमा नियन्त्रण गर्न ब्याजदरमा वृद्धि गरेका थिए । त्यसकारण ब्याजदरमा भएको वृद्धिले व्यवसायीलाई घुँडा टेकाउँछ भन्ने मनोधारणा पनि गलत छ ।

शेयर बजार सधैं उच्च हुनुपर्छ

कोरोना महामारीको दौरानमा घरमा नै बस्नुपर्दा शेयर बजारप्रति धेरै नेपालीको आकर्षण बढ्यो । डिम्याट खाता खोल्नेको संख्यामा तीव्र रूपमा वृद्धि भयो ।

शेयर बजारको संरचना कस्तो हुन्छ ? खुल्ला बजारमा हुने माग र पूर्तिको कारण निर्धारण हुने नाफाको प्रभाव कुनै पनि कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशमा कस्तो देखिएको छ ? कुनै कम्पनीको शेयर मूल्य किन उच्च हुने गर्छ ? जस्ता ज्ञानको अभाव देखिएको छ । ऋण खोजेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता शेयर सूचकमा मन्दी आएसँगै निराश भए ।

कतिपय ठूला लगानीकर्ताले पनि शेयर बजारको मन्दीमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्रीको टकराव जिम्मेवार रहेको आरोप पनि लगाए । जे जस्तो भए पनि शेयर बजार सधैं उच्च नै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता छायो । कुनै पनि अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिनिर्माता र वित्तीय नीतिनिर्माताबीचको टकरावले सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने गर्छ, तर सामान्य अवस्थामा पनि कुनै पनि अर्थतन्त्र सधैं उच्च विन्दुमा रहिरहन सक्दैन ।

पुरानो नेतृत्वका कारण देश विकास भएन

देशमा भर्खरै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनाव सकिएको छ । विगतका नेतृत्वकर्ताहरू आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको दृष्टिकोणबाट थोरबहुत असफल भएका हुन् । अब देशको तीव्र आर्थिक विकासका लागि दोस्रो पुस्ता त्यसमा पनि ४० वर्षभन्दा कमका युवाहरू सत्तामा आउनुपर्छ भन्ने माहोलले देश तातेको छ ।

पाका नेतालाई लक्षित ‘नो नट अगेन’ जस्तो अभियान पनि तीव्र छ । युवा पुस्तामा छाएको यो माहोलको सन्देश पुरानो नेतृत्वकर्ताबाट देश विकास हुन सकेन भन्ने हो । यहाँ नयाँ नेतृत्व आए देशले आर्थिक विकासको गतिमा तीव्रता पाउनेछ, देशलाई विश्वका सम्पन्न देशको अवस्थामा पु¥याउनेछ भन्ने आशा पनि देखिन्छ । तर कुनै पनि देशको आर्थिक विकास नहुनुमा पुरानो नेतृत्व मात्र जिम्मेवार हुँदैन ।

कतिपय अवस्थामा देशको भौगोलिक अवस्था पनि जिम्मेवार हुनसक्छ । कहिलेकाहीं इतिहासका नेतृत्वकर्ताहरूले गरेको तत्कालीन सही निर्णय कालान्तरमा भावी पुस्ताका लागि अभिशाप बन्न सक्छ । वर्षौंदेखि बदलिन नसकेको कर्मचारीतन्त्र पनि जिम्मेवार रहन्छन् ।

नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो

खुला सिमाना भएको कारण नेपालीका लागि भारतीय सीमा क्षेत्रको बजारमा किनमेल गर्न जानु सामान्य कुरा हो । तर नेपालमा राजनीतिक संकट आउँदा, सत्ता परिवर्तनको संकेत देखा पर्दा भारतको तीव्र रूपमा विरोध हुन्छ । भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्तिको रूपमा देखा पर्न थालेको छ । उसले नेपालप्रति देखाउँदै आएको कतिपय रवैयाका कारण नेपालीभित्र भारतविरोधी भावना बलियो देखिन्छ ।

यतिसम्म कि दिनभरि भारत विरोधी नारा लगाउँदै गरेको व्यक्ति बेलुका भएपछि सौदा गर्न सिमानाको भारतीय बजारमा नै पुग्छ । दैनिक घरायसी प्रयोगमा आउने सामानदेखि लता–कपडा खरिद गर्न भारत पुग्ने गर्छ र भन्छ, ‘भारतमा सस्तोमा पाइन्छ, नेपालमा महङ्गो पर्छ ।’

हामी भुल्छौं कि छुट्टै आर्थिक संरचना भएका मुलुकको भौगोलिक वनावट, राजनीतिक संरचना, सरकारको कर नीति, आर्थिक संरचनाबाट कुनै पनि वस्तुको मूल्यमा भिन्नता हुन्छ ।

नेपाली र भारतीय रुपैयाँको विनिमय दर, बट्टा शुल्क, यातायात खर्चलाई तुलना गर्दा केही रकम भारतमा सस्तो देखिए पनि भारतमा वस्तुको मूल्य सस्तो छ भन्ने मानसिकताका कारण बर्सेनि खर्बाैं रुपैयाँ हाम्रो देशबाट भारत पठाइरहेका छौं ।

उनीहरूको उद्योग व्यापार फस्टाउँदैछ, तर उपभोक्ता मात्रै बन्दैछौं ।