आफ्नो जग्गा ठेकेदारलाई, खुलामञ्च व्यापारीकरणको दाउ

३ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउन अघि सरेको छ, तर खुलामञ्चको दक्षिणपूर्वी भागमा बनिरहेको ‘काठमाडौं टावर’मा तयार भइसकेको भूमिगत पार्किङ चलाउन भने उदासीन देखिएको छ ।

महानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको पुरानो बसपार्क निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा ३० वर्षका लागि विवादास्पद ठेकेदार मनोज भेटवालको जलेश्वर–स्वच्छन्द बिकोइ कम्पनीलाई बुझाएको छ । तर पार्किङ समस्या समाधान गर्न भन्दै खुलामञ्चतिर नजर लगाइरहेको छ ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खुल्लामञ्चसँगैको ११ नम्बर वडाको भागमा भूमिगत पार्किङ बनाउने उल्लेख गरेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालैको नगर कार्यपालिकाको बैठकले भने २८ नम्बर वडामा पर्ने खुलामञ्चभित्रै पार्किङ बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

बल्ल–बल्ल खुला गरिएको खुलामञ्चभित्र पार्किङ बनाउने योजनालाई संरक्षण अभियन्ताहरुले महानगरको छलछाम भनेका छन् ।

नयाँ बसपार्कमा टावर बन्ने अवधिका लागि खुलामञ्चमा सारिएको बसपार्क चौतर्फी विरोधपछि ५ फागुन २०७७ मा हटाइएको थियो । अहिले महानगरपालिकाले ट्राफिक प्रहरीसँग मिलेर शहरी सार्वजनिक यातायातमा बस बिसौनीमा यात्रु ओराल्ने र चढाउने (पिक एन्ड ड्रप) र आफ्नो रुटमा चलिरहने मोडल लागू गरेको छ । यो प्रणालीमा छुट्टै बसपार्क आवश्यक नपर्ने महानगरको तर्क छ ।

यो अवस्थामा काठमाडौं टावरमा बसपार्कका लागि बनेको भूमिगत पार्किङ कसरी उपयोग हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । बसलाई समेत हुने गरी बनाइएको त्यो पार्किङमा साना सवारी साधनलाई तीन तहमा लिफ्ट पार्किङ गर्न सकिने बताइएको थियो ।

पार्किङको विकल्प खोज्ने तर बनिसकेको उक्त बस टर्मिनलतर्फ ध्यान नदिएको महानगरले खुलामञ्चमा नागरिक पहुँच रोक्न चाहेको आशंका संरक्षणकर्मीको छ ।

अहिले ‘काठमाडौं भ्युटावर’को एघारौं तला निर्माण भइरहेको छ । उक्त भवन निर्माण सुरु गर्दा १ वर्षभित्र टावरको तीन तले बेसमेन्ट (बस टर्मिनल) बनाएर खुलामञ्चबाट बसपार्क पुरानो बसपार्कमा नै सार्ने भनिएको थियो । महानगरले भने ८ वर्षमा पनि टर्मिनल लिन चासो दिएको छैन । धरहरा क्षेत्रमुनि बनेको पार्किङको अवस्थाप्रति पनि उदासीन महानगर बिना अध्ययन र छलफल खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाएर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने योजनामा छ ।

‘आफ्नो स्वामित्वको जग्गाजमिन निजी कम्पनीहरुलाई बुझाउँदै सार्वजनिक ठाउँ दोहनमा लाग्नु दुर्भाग्य हो’, सम्पदा संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन् ।

सार्वजनिक जग्गामाथि लोभी नजर

खुलामञ्च संरक्षण जग्गाको उपयोगको सवाल मात्र हैन, शहरी योजना र वातावरणविज्ञहरुले खुलामञ्चसहित टुँडिखेल क्षेत्रलाई ‘काठमाडौंको फोक्सो’ भन्ने गरेका छन् । त्यस्तै, जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विजयको प्रतीक स्थलको रुपमा पनि रहिआएको छ खुलामञ्च ।

विश्वव्यापी मान्यता नै छ, शहरहरु बस्न योग्य हुन कम्तीमा १२ प्रतिशत सार्वजनिक खुला क्षेत्र हुनैपर्छ । सरकारको राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिका अनुसार काठमाडौंमा यस्तो खुला क्षेत्र ०.४ प्रतिशत मात्र छ । त्यसमध्ये पनि कति ठाउँमा सर्वसाधारणलाई प्रवेश निषेध छ ।

यस्तो टिठलाग्दो अवस्थामा पनि जनताले जोगाएर राखेको सीमित खुला सार्वजनिक क्षेत्र समेत निरन्तर रुपमा व्यक्ति, संघसंस्था र सरकारी निकायहरुले अतिक्रमण गरिरहेका छन् । त्यसको पछिल्लो शृङ्खला खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने महानगरपालिकाको योजना हो ।

महानगरपालिकाले खुलामञ्चमुनि ३ तले पार्किङ बनाउन नगर विकास कोषलाई अध्ययन गर्न लगाएको छ । तर, ठूल्ठूला आन्दोलन र विजय उद्घोषको साक्षी खुलामञ्चलाई अन्य प्रयोजनमा लगाउने योजनालाई धेरैले राजनीतिक परिवर्तनलाई सांकेतिक रुपमा अस्वीकार गर्ने चेष्टाको रुपमा पनि बुझेका छन् ।

खुलामञ्चको राजनीतिक र वातवरणीय अर्थसंगै सामाजिक–सांस्कृतिक महत्वसमेत छ । फेरि जनताले नै जोगाएको मानिने यो ठाउँ काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा छैन । यो पूर्णतः सार्वजनिक जग्गा हो ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका अनुसार रत्नपार्क, खुलामञ्च र टुँडिखेल (सैनिक मञ्चसहित) एउटै कित्ता नम्बर ‘८६३’ हो । यो कित्ताको तल्सिन संघीय सरकार हो भने मोही ‘टुँडिखेल’ । जग्गाको मोठमा यसको तल्सिन ‘श्री ५ को सरकार’ र मोहीमा ‘टुँडिखेल’ लेखिएको पाइएको संरक्षण अभियन्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।

जग्गामा लामो समय उपभोग गर्नेको पनि अधिकार हुन्छ । ‘मुक्त टुँडिखेल अभियान’मा सक्रिय अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी खुलामञ्चमा जनताको सदियौं पुरानो हकभोग रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, यो जनताको सार्वजनिक जग्गा हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले यस्ता सार्वजनिक जग्गा जोगाउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकारमा पनि सार्वजनिक जग्गा÷सम्पत्ति संरक्षणमा ऐनले वडा कार्यालयलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ ।

सार्वजनिक जग्गामा समस्या पर्दा सबभन्दा छिटो पुग्न सकिने प्रशासनिक एकाइ वडा कार्यालय नै हो । त्यसैले, त्यस्ता जग्गाको अभिलेख राख्ने र संरक्षण गर्ने जिम्मा वडाको भनिएको छ । तर, खुलामञ्च खोतलेर भूमिगत पार्किङ बनाउन महानगरपालिकाले थालेको प्रक्रियाबारे वडा कार्यालय जानकार छैन ।

खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउन लागेको सुनेर थप बुझ्न जाँदा २८ नम्बर वडा कार्यालयले यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताएको सम्पदा संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।अधिवक्ता अधिकारी सार्वजनिक छलफल, बहस वा सुनुवाइ त कता हो कता वडालाई समेत थाहा नभई खुलामञ्च खोतल्ने योजना अगाडि बढाउन खोज्नुलाई गैरकानुनी कार्य भन्छन् ।

‘काठमाडौं महानगरपालिका खुलामञ्चको मालिक हैन, रक्षक मात्र हो’, उनी भन्छन्, ‘संविधानले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेको नेपाली जनताप्रति महानगरपालिका उत्तरदायी हुनुपर्छ । आफ्नो भूमिका र अधिकार क्षेत्र सबैले याद गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार सार्वजनिक जग्गा नास्न नहुने कुरा अदालतबाट पनि स्थापित भएको छ । सरकारले बल्खुको एउटा खुला क्षेत्र गोरखापत्रलाई दिन लाग्दा प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले न्यासको सिद्धान्तका आधारमा दिनै नमिल्ने फैसला गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘महानगरले यस्ता कुरा पनि हेरोस्, बुझोस् ।’

त्यसअघि चितवन माध्यमिक विद्यालय, भरतपुरको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा विवादमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट यस्तै नजीर स्थापित भएको छ । २०७३ फागुनमा भएको फैसलाले सामुदायिक विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति बेचेसरह हुनेगरी लिज वा भाडामा लगाउन बन्देज लगाउँदै विद्यालयहरूलाई आफ्नो नामको जग्गा बेचबिखन नगर्न र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा नलगाउन आदेश दिएको थियो ।

टुँडिखेल संरक्षणका अभियन्ताहरु पनि खुलामञ्चमा बलजफ्ती गरिए अदालतको ढोका ढकढकाउन जानेसम्मको तयारीमा छन् ।

दिगो विकल्प खोजौं

‘हिति प्रणाली’ पुस्तकका लेखक पद्मसुन्दर जोशी खुलामञ्च जनताको स्वामित्वको सार्वजनिक जग्गा भएको बताउँछन् । ‘ऐन–कानुनले यो जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको हो’, उनी भन्छन्, ‘संरक्षण भनेको मनलाग्दी उपयोग वा दुरुपयोग होइन ।’

उपयोग गर्ने नाममा काठमाडौंको टुँडिखेल र ललितपुरको लगनखेलको सयौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा सरकारले बाँडेर सकेको उदाहरण दिंदै उनी अब गल्ती दोहोर्‍याउन नहुने बताउँछन् ।

अहिले पनि धेरैलाई लाग्छ, खुलामञ्च टुँडिखेल हिजो शहर बनाउँदा बनाउँदै बाँकी रहन गएको ठाउँ हो । तर, विज्ञहरुका अनुसार यो यत्तिकै बचेको हैन, मल्लकालीन शहर व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार छाडिएको खुला क्षेत्र हो ।

नेवारी भाषामा ‘ख्य’ भनेको खेल हो । हिति प्रणालीका लेखक जोशीका अनुसार टुँडिखेल, लगनखेल, जावलाखेल आदि ‘ख्य’ कै रुपमा जोगाइएका हुन्, त्यो पनि योजनाबद्ध रूपमा ।

‘भक्तपुरदेखि पाल्पासम्म यस्ता ‘ख्य’हरू छन्’, उनी भन्छन्, ‘यो चउर मात्रै हैन, टुँडिखेलको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक महत्व छ । त्यहाँ राम्रै काम गर्न खोजेको हो भने पनि जनसमर्थन आवश्यक छ । जनसमर्थन पाउन पारदर्शी निर्णय र सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ ।’

तर, सार्वजनिक बहस त के शहरी यातायात व्यवस्थापनका लागि भूमिगत पार्किङ कति आवश्यक र उपयुक्त हो भन्ने अध्ययन समेत नगरी महानगरले खुलामञ्चमा इन्जियिरिङ अध्ययन गर्दैछ । यस्तो अपरादर्शी हतारोले त्यहाँ पनि पुरानो बसपार्कमा जसरी नै व्यापारिक धन्दा चलाउन खोजिएको त हैन ? भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

यसले बाँकी रहेका खुला क्षेत्रमासमेत व्यापारीकरण बढाउन थप प्रोत्साहन मिल्ने विज्ञहरुको चिन्ता छ ।

उनीहरुका अनुसार, ‘सार्वजनिक’ को अर्थ मनलाग्दी गर्न पाइन्छ भन्ने होइन । कुनै सम्पत्ति जुन उद्देश्यको लागि अर्पण वा संरक्षण गरिएको हो, त्यही प्रयोजनमा उपयोग हुनुपर्छ । यस्तो सम्पत्तिको जिम्मा लिएकाहरूले सोही उद्देश्यमा बाँधिदै समुदायको हितको लागि काम गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका भने आप्mनो कर्तव्यमा बरालिएको सम्पदा संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘कम्प्लेक्सहरुको पार्किङमा राखिएको पसल, गोदाम हटाउने अभियान कहाँ पुग्यो ?’, उनी भन्छन्, ‘महानगरले धर्मपथमा बनाउँदै गरेको आफ्नै भवनमा किन पार्किङ राख्न सकेन ? अनि, जनता भेला हुने खुलामञ्चमा हमलाको तयारी किन ?’

कदाचित, खुलामञ्चमा पार्किङ बनाए सो क्षेत्र झन् अस्तव्यस्त हुने चिन्ता श्रेष्ठले व्यक्त गरे । उनका अनुसार, हिजो सवारी साधनलाई सडक पुगेन भनेर लालपूर्जावाला घरहरु भत्काइयो, तर समस्या झन् बढ्यो ।

‘अब फेरि सवारी पार्क गर्न ठाउँ भएन भनेर खुल्लामञ्च मास्न मुढेबल देखाउन भएन’, उनी भन्छन्, ‘अन्य विकल्प खोज्न प¥यो, जुन सबैलाई मान्य र दिगो पनि होस् ।’

बिथोल्ने काम त नगरेकै बेस्

शहरी योजनाको मापदण्डअनुसार, कुनैपनि सहरमा प्रशस्त हरियालीयुक्त क्षेत्र, मैदान र पार्कहरु हुनपर्छ । खुला क्षेत्र जति बढी भयो शहर उति बस्नयोग्य मानिने शहरी योजनाविद् पिताम्बर शर्मा बताउँछन् ।

‘तर, काठमाडौंमा कुल क्षेत्रफलको ०.४ प्रतिशत मात्र खाली रहेको सरकारकै अध्ययनले देखाएको छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि खुलामञ्चजस्ता क्षेत्र जनताको सहज पहुँचमा नहुने गरी उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन ।’

टुँडिखेल जनताले निकै लामो समयदेखि जोगाएर राखेको योजनाविद शर्माको ज्ञानले बताउँछ । महाभूकम्पका बेला त्यो ठाउँ हजारौं मानिसको सुरक्षित आश्रयस्थल बनेको धेरैले देखेको उनी बताउँछन् ।

‘सदियौंदेखि जनताले जोगाएर राखेका यस्ता खुला ठाउँको एक हैन अनेक उपयोगीता हुन्छ भनेर बुझौं’, शर्मा भन्छन्, ‘शहरको संस्कृतिक, सामाजिक र वातावरणीयदेखि राजनीतिक पक्षबाट महवपूर्ण रहेको ठाउँलाई बिथोल्ने काम नगरेकै बेस् ।’

खुला खुलामञ्चका अघिल्ला सामग्रीहरु हेर्नुहोस्