कित्ता फेरेर प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको तेस्रो ‘इनिङ्स’

१० पुस, काठमाडौं । आकस्मिक विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रमलाई आफू अनुकूल पार्न माहिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो ठूलो दल एमालेसहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । निर्वाचनमा सहकार्य गरेको, तर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमानेको प्रतिनिधिसभाकै पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई भने उनले संसदमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुर्‍याएका छन् ।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा तेस्रो दल बनेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड ०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल बनेपछि पहिलोपटक, ०७४ सालको निर्वाचन अगाडि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

संसदमा तेस्रो दल बनेर पनि प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले उनकै भाषामा छलाङ मारेका छन् ।

प्रचण्डले ०७४ सालमा एमालेसँग पार्टी एकताको निर्णयसहित वाम गठबन्धन गरेर चुनाव जितेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरी (जो हाल दिवंगत भइसके) ले एउटा लेखमा उल्लेख गरेका थिए, ‘प्रचण्डको यो अन्तिम चमत्कार हो ।’

तर क्रान्तिकारी राजनीतिबाट संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका प्रचण्डलेगिरीको अनुमानलाई फेल मात्रै खुवाइ दिएका छैनन्, आफ्नै राजनीतिक जीवनमा नयाँ अवसरसँगै चुनौती थपेका छन् । नेता गिरी जिवित रहँदै प्रचण्डले उनकै पार्टी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेका थिए । अहिले आफैं प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । तर, उनको यो चमत्कार सफल हुन्छ वा असफलताको अन्तिम घटना हुन्छ त्यो भने  उनले देखाउने राजनीतिक कार्यशैलीमा भर पर्नेछ ।

अनुकुल संसदीय अंकगणित

अघिल्ला दुई कार्यकाल १० महिनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाएका प्रचण्ड त्योभन्दा लामो अवधि प्रधानमन्त्री पदमा रहने गरी सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् । आइतबार दिउँसो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीलगायत पदमा आलोपालो पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व  गर्ने सहमति भएको छ । त्यसो हुँदा प्रचण्ड प्रतिनिधिसभाको पहिलो अढाई वर्षे कार्यकाल निर्धक्क सरकारको नेतृत्वमा रहनेछन् ।

अस्थिर राजनीतिक स्वभावका प्रचण्डका लागि यो काम गर्ने सुनौलो अवसर हुनेछ भने नयाँ बनेको गठबन्धनलाई जोगाउँदै बदलिएको राजनीतिक परिवेशको नेतृत्व गर्नु चुनौतीपूर्ण ।

यसअघिका दुईवटै कार्यकालमा प्रचण्डले छोटो समय सरकरको नेतृत्व गरेर बाहिरिनु परेको थियो । यतिबेला एमालेलगायत साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरूको समेत गरेर करिबकरिब दुई तिहाई नजिकको समर्थन प्राप्त गरेका उनलाई आफ्नो पुरानो अस्थिर चरित्र सुधार्ने र उथलपुथलपूर्ण राजनीतिबाट उदाएको व्यक्तिका हिसाबमा मुलुकलाई नयाँ दिशा निर्देश गर्ने अवसर हुनेछ ।

प्रचण्ड स्वयम् यसअघि दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि आफूले अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी उनका लागि यसपटक काम गरेर देखाउने अवसर रहेको बताउँछन् ।

‘विद्रोही नेताको रुपमा राज्यसत्तामा पुगे पनि इतिहास र वर्तमानले उहाँलाई त्यति ‘फेवर’ नगरेको देखिन्थ्यो । आफूले बिद्रोह गरेर परिवर्तन भएपनि सरकारको नेतृत्व गरेर काम देखाउने अवसर नपाएको भाव उहाँमा देखिन्थ्यो । काम गरेर देखाउने हुटहुटी छ भन्नुहुन्थ्यो,’ विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, ‘अहिले उहाँलाई अनुकुलता छ । मुलुक संक्रमणकालबाट मुक्त भएको छ । करिब साढे २ वर्षको समयावधि छ । अनुकुल मन्त्रीमण्डल गठनदेखि व्यवस्थित ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने उहाँलाई एउटा अवसर छ ।’

सुवेदीको विश्लेषणजस्तै उनलाई संविधानले नै साथ दिएको छ । सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेस गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमै छ । आइतबार अपरान्हसम्म प्रतिनिधिसभाका २७५ जना सदस्यमध्ये १६९ जनाको समर्थन रहेको दावीपत्र उनले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका छन् । अब १० माघभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत उनले लिनुपर्नेछ । त्यतिबेलासम्म नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी समेत प्रचण्डको समर्थनमा आउने एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङको दाबी छ । त्यसो भएमा उनी दुई तिहाइ नजिक हुनेछन् । यो संसदीय अंकगणित उनका लागि आफूमाथि लागेका असफलताका आरोप चिर्न अनुकुल छ ।

व्यक्तित्व र पार्टी सुधारको अवसर

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा करिबकरिब बहुमतको नजिक पुगेको तत्कालीन माओवादीले एमालेसँगको साझेदारीमा सरकार बनाएको थियो । गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका प्रचण्ड पुग-नपुग १० महिना मात्रै सरकारको नेतृत्वमा रहन पाए । पहिलोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर पनि छोटो समय सत्ताच्यूत हुनुपर्नाका पछाडि उनको आफ्नै स्वभाव र माओवादी पार्टीले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्राप्त गरेको लोकप्रिय मतको धङधङी थियो ।

त्यतिबेला सेनापतिदेखि पशुपतिनाथको मुल भट्ट परिवर्तनलगायत प्रकरणका कारण उनी विवादमा परे । जसका कारण अपेक्षाकृत हिसाबले सरकारमा टिक्न सकेनन् । पहिलोपटक सरकारको असफल नेतृत्व गरेसँगै प्रचण्डका लागि व्यक्तिगत मात्रै होइन सांगठनिक क्षयीकरण पनि सुरू भयो । भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएका प्रचण्ड र उनको दल माओवादीका प्रति जनताको विश्वास घट्दै गयो ।

उनी सरकारबाट बाहिरिएसँगै सुरू भएको राजनीतिको अस्थिर खेलका कारण संविधानसभाले पहिलो कार्यकालमा दुईदुईपटक समय थप गर्दासमेत संविधान निर्माण गर्न सकेन । जसका कारण माओवादीले उठाएका कतिपय एजेन्डा नयाँ संविधानमा छुटे भने उधारो वाचा गरेर सत्ता राजनीतिमा उन्मुक्त भएको भन्दै जनतामा निराशा थपिँदै गयो । कतिसम्म भने सरकारको नेतृत्व राजनीतिक दलहरुबाट फुत्किएर सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको हातमा पुग्यो । त्यसले माओवादी मात्रै होइन सम्पूर्ण राजनीतिक दलप्रति पनि अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुँदै गयो ।

परिणामतः २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलोबाट एकैपटक तेस्रो स्थानमा झर्‍यो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन अगावै माओवादीभित्र देखिएको विवादले पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्यो ।   माओवादीले संविधानसभाबाट चाहे अनुरूपको संविधान निर्माण हुन सकेन । प्राप्त उपलब्धीको रक्षा भएको भन्दै माओवादीले संविधान निर्माण पछिको पहिलो आम निर्वाचनमा पुरानै हविगत ब्यहोर्नुपर्‍यो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि आम निर्वाचन हुनुअघिसम्म कांग्रेससँगको सहकार्यमा प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । त्यस क्रममा स्थानीय निर्वाचन गराउने सहमतिसहित प्रधानमन्त्री बनेका उनले १० महिनामा नै देउवालाई सत्ता सुम्पिनु पर्‍यो । १९ साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्री बनेका उनले पूर्व सहमतिअनुसार  स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै २३ जेठ २०७४ मा पदबाट राजीनामा दिए । उक्त कार्यकाल उनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नमा नै केन्द्रित रह्यो । उनले पटकपटक यस्तै कारण देखाउँदै पुनः सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल शासकीय अनुभवको कमीका कारण सदुपयोग गर्न सकेनन् । तर, दोस्रो कार्यकाल स्थानीय तहको  निर्वाचन गराउन र संविधान निर्माण प्रक्रियासँग असहमत मधेसवादी राजनीतिक दललगायत शक्तिलाई फकाउन र निर्वाचनमा सहभागी गराउनमा नै बित्यो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग सहकार्य गरेको माओवादीले प्रतिनिधिसभामा एमालेसँग पार्टी एकताको घोषणासहित वाम गठबन्धन गर्‍यो । ०७४ को चुनावमा वाम गठबन्धनले सफलता हात पार्‍यो भने पूर्व सहमतिअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता पनि भयो । तर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गुपचुप गरेको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको विषयले तत्कालीन नेकपाभित्रै विवाद सुरू भयो ।

त्यसैको झोकमा ओलीले सरकार गठन भएको तीन वर्ष नपुग्दै ५ पुसमा संसद विघटन गरे भने त्यसको विरोधमा प्रचण्डले पार्टीभित्र ओलीलाई किनारा लगाउने नीति लिए । आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका पार्टीको दर्ता प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारेज गर्ने अनि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग हुने विवादास्पद फैसला सुनायो ।

फेरि माओवादी केन्द्र ब्यूतिएपछि प्रचण्डले पुनः कांग्रेससँग सहकार्यको बाटो समाते । संसद विघटनकै कारण एमाले विभाजन भएर माधव नेपाल नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भयो । ओलीको उक्त कदमविरुद्ध एक भएका शक्तिहरूको गठबन्धन यो चुनावसम्मै कायम रह्यो । तर, अन्तिम समयमा सरकार गठनमा शक्ति बाँडफाँटको विषयमा मतान्तर हुँदा प्रचण्ड पुनः एमालेको सहयोगमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक सुवेदीका अनुसार, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अबको गठबन्धनका सम्भावित ‘लफडा’ मिलाउन सक्ने चुनौतीबाहेक जनपक्षीय काम गर्ने अनुकुलता छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा आमूल सुधार, मुलुकका संवैधानिक निकायहरुको ‘व्यवसायीकरण’ मा सहयोग र केही ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई गति दिने अनि सेवा क्षेत्रमा सुधार गर्न सके जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकिने उनी बताउँछन् ।

‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, विशेषज्ञ सेवाको प्रभावकारिता बनाउनुपर्ने देखिन्छ । पर्यटन पूर्वाधारको विकास र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनुपर्छ । कृषिमा लागेकाहरुलाई रुँदै हिड्ने अवस्था हटाउन सके मात्रै धेरै सुधार हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय संस्थाहरूको संस्थागत विकास, संवैधानिक निकायको व्यवस्थापन, विश्वविद्यालयको सुधार लगायतको वातावरण बनाउनुपर्छ । यी संस्थाको सुधार हुने वित्तिकै राज्यको प्रभावकारिता देखिन्छ ।’

प्रचण्डले अबको कार्यकाल नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको खण्डमा उनलाई आफ्नो व्यक्तित्व मात्रै होइन ओरालो लाग्दै गरेको पार्टी संगठन जोगाउने अवसर समेत बन्नेछ । यदि उनी पुरानै शैलीमा अस्थिर राजनीति खेलमा सामेल भइरहे र गठबन्धनको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने प्रचण्ड मात्रै होइन, माओवादी पार्टीकै ओरालो यात्रा कसैले रोक्न सक्ने छैन ।

अर्थतन्त्र सुधार्ने चुनौती

प्रचण्ड त्यस्तो समयमा प्रधानमन्त्री भएका छन्, जतिबेला अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक छन् । उनी प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा बनेको गठबन्धनसँग कुनै पनि न्युनतम् साझा कार्यक्रम छैनन् । अकस्मात गठबन्धन बदलेका उनले यस विषयमा छलफल समेत गरेका छैनन् । देश र जनताका मुद्दा हेर्ने साझा दृष्टिकोण बनेको छैन । नेतृत्वमा आएका प्रचण्डसँग पनि अर्थतन्त्र र जनजीविका चलाउने योजना र त्यसको खाका छैन ।

राप्रपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण (सुशासन) र रोजगारीको वृद्धि हुनुपर्ने बताउँछन् । त्यसकै जगमा काम गर्न सके मात्रै सरकार सफल हुने उनको भनाइ छ । ‘नयाँ सरकारले चालु खर्च कम गर्नेबारे सोच्नुपर्छ, खर्च हुने तर उपलब्धी नहुने अवस्था हटाउने गरी संरचना नै विकास गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जुनसुकै हालतमा नेपालका उत्पादन, उत्पादक र साना कृषकहरुलाई आवश्यक प्रविध, पूँजी र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ यति काम भए अर्थतन्त्रका अधिकतम् समस्याहरू समाधानउन्मुख हुने उनको भनाइ छ ।

अब बन्ने सरकारले देशको विकास र समृद्धिका लागि अर्थतन्त्रमा रहेका तात्कालिक समस्या सुल्झाएर मात्रै पुग्ने छैन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर प्रचण्डले मुलुकमा व्याप्त निराशालाई उत्साहमा बदल्ने गरी काम गर्नुपर्ने छ ।

अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । महँगीले नागरिक त्रस्त छन् । किसानले समयमै मल नपाउने, रोजगारीका लागि युवा विदेश जानुपर्ने, सरकारी सेवा लिन जाँदा घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने आदि अवस्थाले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वप्रति जनताको असन्तुष्टि चुलिएको छ । वैदेशिक रोजगारीले धानिएको रेमिट्यान्सबाहेक अर्थतन्त्रका सूचकहरू ‘रातो बत्ती’ बालेर प्रचण्डको स्वागतमा छन् ।

समस्याग्रस्त बनेको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका चुनौती पनि उस्तै विकराल छ । पछिल्ला महिनाहरूमा विदेशी विनिमय सञ्चिति केही सुधारिए पनि यसको दिगोपनमाथि प्रश्न बाँकी नै छन् । आयात प्रतिबन्धको प्रभावले शोधनान्तर बचततर्फ उन्मुख भएपनि स्थायित्व कायम गर्न चुनौती छ । व्यापार घाटा कम गर्दै नलगे अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र झन् समस्यामा फस्ने निश्चित छ ।

यस्तो जटिला समयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच मौद्रिक तथा आर्थिक नीतिहरूबीच तालमेल छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव चर्किएको छ । जसले पाइपलाइनमा रहेका लगानी पनि पछाडि धकेलिएका छन् । ब्याजदर १० वर्षयताकै उच्च (१२.६५ प्रतिशत) सम्म पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रको चाप कम हुँदा सरकारी वित्त र वास्तविक क्षेत्र समस्यामा छन् । बजारमा हुने वस्तु तथा सेवाको माग र कारोबारमा उच्च गिरावट आएको छ । यस्तो गिरावटले अर्थतन्त्रमा नै संकुचन आउने त्रास सर्वत्र छ ।

सरकारी लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली भएको छैन, जसले सरकारी खर्चमा चाप परेको छ । सरकार ५ महिनामै ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट घाटामा चलिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष पाँचौं महिना बित्दा (मंसिर मसान्त) सम्म ३ खर्ब ५७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले ४ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ (लक्ष्यको २४.२६ प्रतिशत) खर्च गरिसकेको छ । सरकारलाई चालु खर्च गर्न नै स्रोत जुटाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे पााच महिनामा १० प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । विकासे अड्डा र परियोजनाहरू ढिलाइ र अनियमितताको अखडा बनेका छन् ।

स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न सरकार सफल छैन भने बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दुरुपयोग बढ्दो छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र विदेशी ऋण पनि सदुपयोग नहुने अवस्था छ । यस्तो बेला ब्याजदर तथा तरलता अभावका कारण आन्तरिक ऋण उठाउन समेत सकसको अवस्था छ । ३२०० को विन्दुमा पुगेको सेयर बजार अहिले १८०० को विन्दुमा झरिसकेकाले सेयर लगानीकर्ताको समेत मनोबल गिरेको छ ।

आयातका क्रममा हुने न्यून विजकीकरण लगायत विदेशी मुद्राको अपचलन र राजस्व छली प्रणालीगत समस्या बनिसकेको छ । घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी रोक्न सरकार पूर्णतः असफल छ । समानान्तर र कालो अर्थतन्त्र मौलाएको छ । प्रणालीमा बढेको जोखिम र आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासनहीनताको बाटो फेर्न लागि अबको सरकारले काम नगरी सुखै छैन । तर,आफ्नालाई च्याप्ने र सीमित उद्योगी व्यापारीलाई संरक्षणको गर्नेसहित सुशासनका मामिलामा कयौं आरोप र प्रश्नले घेरिँदै आएका प्रचण्ड स्वार्थको यस्तो घेरा तोड्न हुनेमा आशंका छ ।

साथै उनले विश्व राजनीतिमा देखिएको आर्थिक प्रतिस्पर्धा र शक्ति राष्ट्रहरू ध्रवीकरणले देशमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव न्युनीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यस्तो जटिल अवस्थामा बनेको गठबन्धन र सरकारले आफ्ना औचित्य पुष्टिका लागि भए पनि केही न केही निर्णायक र प्रभावशाली कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका लागि सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा साख कस्तो बन्छ भन्ने टुंगो छैन।

एकजना अर्थशास्त्री ‘कम्युनिष्ट बाहुल्य दलहरूको सरकार बन्यो भन्ने सन्देश जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सरकारको आर्थिक सम्बन्धमा केही समस्या निम्तिनसक्ने’ आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘यो गठबन्धन र सरकारमा वामपन्थी, मध्यपन्थी, मध्य दक्षिणपन्थी र दक्षिणपन्थी सबै विचारधाराका ७ वटा छुट्टाछुट्टै दलहरू छन् । यो आफैंमा ठूलो परीक्षण हो,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहाने उनी भन्छन्, ‘यति धेरै दलहरू एकै ठाउँमा हुँदा मुलुकले भोगेका साझा समस्याहरू सम्बोधन गर्नेमा बहस छलफल बढी जीवन्त हुन्छ कि भन्ने आशा गरौं, भर नपरौं ।’