‘समलिंगी सम्बन्धलाई विवाहको कानूनी मान्यता नदिएर राज्यले विभेद गर्‍यो’

विवाह भनेको महिला र पुरुषबीच मात्र हुन्छ भनेर हाम्रो समाजमा आम धारणा बनेको छ । महिला र पुरुष बाहेक महिला–महिला र पुरुष–पुरुषबीचको विवाह हुन्छ भन्दा धेरैले पत्याउनु हुन्न । हाम्रो कानुनले पनि समेत पत्याएको छैन । तर नपत्याएर के गर्नु मेरो पार्टनर महिला नै हुनुहुन्छ । म जस्ता थुप्रै साथीहरु पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म हुनुहुन्छ ।

नेपालमा पहिलोपल्ट म समलिंगी हुँ भनेर खुलेर आएँ । म र मेरो पार्टनर सँगै बसेको २३–२४ वर्ष भयो । तर हामीले विवाह दर्ता गर्न पाउँदैनौं । किनभने विभिन्न कानूनी जटिलताहरु छन् । अर्थात् हामी विभेदमा पारिएका छौं ।

संविधान २०७२ को धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ, जसमा धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा राज्यले नागरिकलाई भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । तर नेपालको मूल कानुन संविधानको यो व्यवस्थासँग बाझिने गरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को विवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६७ मा महिला र पुरुषबीच मात्र विवाह गर्न पाइने उल्लेख छ ।

संविधानसँग बाझिने कानुन बदरभागी हुने भएकाले यो दफा खारेज हुनुपर्छ । किनभने यसले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रताबाट बन्चित गरेको छ ।

यो कुरा हामीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएका छौं । यसै क्रममा मितिनी नेपालको पहलमा सन् २०१२ मा सर्वोच्च अदालतले समलिंगी सम्बन्धलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरी सँगै बस्न आदेश दिएको थियो । तर अझै पनि कुनै कानूनी व्यवस्था नहुँदा म जस्ता समुदायले विभिन्न समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । त्यसैले मितिनी नेपाल र महिला, कानुन तथा विकास मञ्चबाट संयुक्त रुपमा २०७९ मंसिर १९ गतेका दिन नेपालका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका लागि वैवाहिक समानताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संसद सचिवालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र महिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको यो रिटमा संवैधानिक इजलासको पहिलो सुनुवाइले २०७९ पुस २० गतेका दिन विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

यति कुरा जानकारी गराइसकेपछि अब म विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन किन आवश्यक पर्यो भन्नेबारे कुरा गर्छु । हामी पहिचानको लडाइँमा छौं । हरेक महिला र पुरुषले आफ्नो अधिकार उपभोग गरेजस्तै त्यस्तै खालको अधिकारका लागि हामी पनि लड्दै आएका छौं । म मेरो पार्टनरसँग बसेको आज २४ वर्ष पुगिसक्यो । मैले मेरो पार्टनरलाई के भनेर सम्बोधन गर्ने ?

हामीसँगै घर भाडामा बस्ने बेलामा तपाईंहरु साथी–साथी हो ? दिदी–बहिनी हो ? भनेर सोध्थे । हामीले होइन, उहाँ मेरो पार्टनर हो, म उहाँको पार्टनर हुँ भन्दाखेरी कतिपयले त कोठा नै नदिने अवस्था थियो । त्यो अवस्थाबाट गुज्रिएर अहिले यो अवस्थामा आउँदा चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्था छैन । तर कतिपयलाई अझै पनि गाह्रो छ । मै बसेको ठाउँमा पनि यस्ता खालका व्यक्तिले कसैका बुहारी, कसैका छोरी, कसैका बहिनी, श्रीमती बिगारीदिन्छन् भन्ने आरोप लाग्थ्यो ।

यो हुँदाहुँदै विवाहलाई मान्यता दिने भन्दा पनि सम्बन्धलाई मान्यता दिने भनेर सर्वोच्च अदालतले लिभिङ टुगेदर भनिदियो । लिभिङ टुगेदर भनिसकेपछि पनि कागजी प्रक्रिया कुनै भएन । उदाहरणको लागि बैंकमा खाता खोल्दा, बीमा गर्दा मैले हकवालामा मेरो पार्टनरको नाम राख्न पाउँदैन । किनभने नेपाल सरकारले यसलाई मान्यता दिएको छैन ।

म बस्दै आएको वडाको कार्यालयमा गएर मैले म बिसौं वर्षदेखि यहाँ बसिरहेको छु मलाई सिफारिस गर्दिनुपर्यो, हाम्रो सम्बन्ध कायम हुने कुनै कागजी प्रक्रिया गरिदिनुपर्यो भन्दा उहाँहरुले नगरपालिकामा जाऊ भन्नुभयो । नगरपालिकामा वकिल हुनुहुँदो रहेछ, उहाँसँग कुरा गर्दा उहाँले वडामा जानुस् भन्नुभयो । त्यत्तिकै हल्लिराखें म, बीचमा पेन्डुलम जस्तो । त्यहाँबाट मैले केही पनि पाएन ।

त्यसपछि म आफ्नो जन्मस्थान हेटौंडा गएँ । त्यहाँको वडाअध्यक्ष नजिकको, राम्रोसँग चिनेको हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई मैले अंकल भनेर सम्बोधन गर्थें । किनभने उहाँको छोरा मेरो साथी थियो । उहाँसँग मैले मेरा कुरा गरें । उहाँले हुन्छ, तिम्रो कागज म बनाइदिन्छु भन्नुभयो । म त्यहाँ गएको ६/७ दिन हुँदासमेत मेरो केही काम भएन ।

यसको अर्थ के हो भने सम्बन्धित निकायमा बस्ने व्यक्तिहरुले सम्बन्ध भनेको महिला र पुरुषबीचको मात्र हुन्छ भन्ने खालको सोचाइ राख्नुहुँदोरहेछ । हामीहरु, जो समान लिंगप्रति भावनात्मक सम्बन्धले बसिरहेका छौं,ले यस्ता खालका बाधाहरु भोगिरहेका छौं ।

म त २३–२४ वर्षदेखि मेरो पार्टनरसँग बसिरहेको छु । ३५–३६ वर्षसम्म बसिरहेका व्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्छ । तर यो सम्बन्धलाई नाम दिने कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया छैन । जसका कारण मैले वा मेरो पार्टनरले कमाएको सम्पत्ति पनि एकअर्काले हकभोग गर्ने अधिकार छैन । त्यो सम्पत्ति मेरो वा उसको परिवारले खोसेर लैजान पनि सक्छ । किनभने मेरो पनि र उसको पनि दाजु–भाइ छ भने फेमिलीले त्यो गर्नसक्छ ।

उहाँहरुको मानसिकता मेरी छोरी एउटी केटीसँग बसेकी त छे भन्ने हुँदोरहेछ । तर यदि मैले कुनै पुरुषलाई लगेर गएँ भने ज्वाइँ मानेर परिवारले, आफन्तले र समाजले पनि स्वीकार्थ्यो । तर म केटी भएकाले समाजले मलाई ज्वाइँ मान्दैन ।

महिला र पुरुषबीच भएको विवाह पनि नटिकेका धेरै उदाहरणहरु छन् । समलिंगी सम्बन्ध त झन् टिक्दैन भन्ने सोचाइ आउँदो हो । किनभने यो सम्बन्ध त रमाइलोको लागि हो, यिनीहरुले सन्तान उत्पादन पनि गर्न सक्दैनन् भन्नेहरु पनि छन् । त्यस्तै खालका हेयको दृष्टिकोण, विचार व्यक्त हुन्छन् ।

समाजमा देखिइरहेका कुराभन्दा हामी विल्कुल फरक छैनौं । फरक यतिमात्र हो म जन्मिँदा केटी भएर जन्मिएँ । तर यौनिकता आम महिलाभन्दा भिन्न हुन पुगेँ । वायोलिजकल अरुको चाहना जे हुन्छ, मेरो पनि त्यही हुन्छ । मायाको भोगी जो पनि हुन्छ । तर मेरो स्वतन्त्रता, मेरो आवश्यकता, मैले सहज रुपमा उपभोग गर्न पाइरहेको छैन ।

यो भोगाइ म एकजनाको मात्र होइन । मजस्ता कयौं व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणका साथै राज्यले नै विभेद गरेको छ ।

कानुनले लिंगको महलमा ‘अन्य’ भनेर नागरिकता दिएको त छ तर त्यो नागरिकताको कुनै पनि काम आउँदैन भने त्यसको के अर्थ रह्यो ? त्यस्तो खालको नागरिकता मलाई किन चाहियो ? पासपोर्ट बनिरहेको अवस्था पनि छैन ।

म ४१ वर्ष भएँ, मेरो पार्टनर ३५ वर्ष पूरा भइन् । अब हामी शारीरिक रुपमा, मानसिक रुपमा र आर्थिक रुपमा पनि सन्तान उत्पादनका लागि तयार छौं । मेडिकल साइन्समा सन्तान उत्पादनका अनेक उपायहरु छन् । बच्चा गोद लिने विकल्प पनि छ । तर मैले बच्चा गोद लिन चाहें भने हाम्रो लागि त्यो प्रक्रियासमेत छैन ।

हामीले सरकारको विरोध गर्न खोजेको होइन । हामीले अर्को छुट्टै कानून बनाउन भनेको पनि होइन । जुन कानून यहाँहरुले उपभोग गरिरहनु भएको छ त्यही कानूनलाई सहज रुपमा उपभोग गर्न दिनुस् भन्न खोजेका हौं ।

त्यसैले हामीले दायर गरेको रिटमा समलिंगी विवाह सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेका नजिरहरु, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास आदिबाट वैवाहिक समानतालाई कानूनी मान्यता दिलाई संविधान प्रदत्त समानताको हकको सुरक्षा गरी पाउँ भनेर आदेश जारी गर्न भनेका छौं ।

यसैगरी लोग्ने, स्वास्नी, पति, पत्नी, महिला, परुष, स्वास्नी मानिस, लोग्ने मानिस, बालिकाहरु जस्ता शब्दहरुको सट्टा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समेट्ने शब्दहरु जस्तै– व्यक्ति, दम्पत्ती, जीवनसाथी, नाबालिग, जस्ता शब्द प्रयोग गर्ने गरी नेपालका कानून, ऐन, नियमावली, अनुसूची, निर्देशिका आदिमा संशोधन गर्नका लागि पनि आदेश जारी गर्न माग गरेका छौं ।

(मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले वैवाहिक समानता सम्बन्धी कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)