सहकारी संकटका कारण र समाधानका ५ उपाय

बैंक, वित्तीय क्षेत्रको कुल निक्षेपमा सहकारी क्षेत्रको बचत अनुपात करीब १० प्रतिशत छ । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण २०७९ अनुसार फागुन महिनासम्म सहकारी संस्थाहरूको संख्या ३० हजार ८७९, शेयर सदस्य संख्या ७३ लाख ३७ हजार २५२, शेयर पूँजी ९४ अर्ब १२ करोड, बचत ४ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड रहेको छ ।

सोही अवधिमा ४ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । त्यसैगरी, प्रति सहकारी अनुपातमा ३ जना व्यक्तिलाई यसले प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको देखिन्छ । समग्र सहकारी संस्थाको करिब ४० प्रतिशत प्रारम्भिक संस्था बचत तथा ऋण सहकारी छन् । अन्य विषयगत संस्थाले पनि बचत तथा ऋणलाई नै मुख्य कारोबार बनाएका छन् ।

काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रमा संचालित सहकारीहरू मूलतः बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दछन् । अधिकांश सहकारी संस्थामा तरलता अभाव देखिएको छ र सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । यो समस्याको समयमै सम्बोधन भएन भने कुनै पनि बेला ठूलै वित्तीय संकट सृजना हुने अवस्था छ ।

यदाकदा सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता नगरेको, संचालकहरू फरार भएको वा सहकारी संस्था डुबेको भन्ने जस्ता समाचार त हामीले सुन्दै आएका थियौं तर, यति धेरै संख्या र मात्रामा सहकारी समस्यामा परेको भने पहिलो पटक हो ।

किन र कसका कारण सहकारी संस्थाहरू समस्यामा परे ? यो समस्या समाधानका लागि कसले के गर्न जरूरी छ ? आजको प्रमुख र संवेदनशील प्रश्न यही हो । यो लेख मार्फत सहकारी क्षेत्र किन संकटतर्फ जाँदैछ भन्ने विषय उठान गर्न खोजिएको छ ।

सहकारी संकटग्रस्त बन्नुका मुख्य कारण

नेपालको सहकारी अभियानले ६ दशक भन्दा लामो संस्थागत अभ्यास गरिसकेको छ । यद्यपि, सहकारीको विकास र विस्तारमा थुप्रै समस्या र चुनौती देखिएका छन् । सहकारीको योगदानको कुरा गरिरहँदा यदि हामीले तथ्यांकको मात्र विश्लेषण गर्‍यौं भने सही हुँदैन । यस क्षेत्रले वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच एवं वित्तीय समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण, लोकतान्त्रिक अभ्यास एवं सामाजिक पूँजी निर्माणमा धेरै ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

अहिले पनि समुदायमा आधारित, सुशासनमा संचालन भएका सहकारी संस्थाहरूले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय कतिपय सहकारी संकटग्रस्त बन्दै गएपछि समग्र सहकारी अभियानप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । समग्र सहकारी क्षेत्रको नै विश्वसनीयता गुम्न थालेको छ ।

त्यसैले सहकारीको योगदानको मात्रै चर्चा गरेर यस क्षेत्रका कमजोरीलाई ढाकछोप गर्दै जाने हो भने कुनै दिन सहकारी क्षेत्र नै धरासायी हुने देखिन्छ । सहकारीका समस्या यो तहमा छरपष्ट हुनुमा मुख्य दुई कारण छन्— आन्तरिक र बाह्य । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संकटमा जानुको मुख्य कारण आन्तरिक नै हो, नियमन र सुशासनको अवस्था एकदमै कमजोर भएरै हो । यसलाई बुँदागत रूपमा यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ :

१. आन्तरिक कारण

(क) बुझाइमा अस्पष्टता

नेपालको संविधान भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्घान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५० को उपधारा ३ मा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्घि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्घ अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

सहकारीको उत्पादन प्रणालीमा लगानी, स्वामित्व, संचालन र लाभ सामूहिक ढंगले नै हासिल हुने कारण सामाजिक न्यायसहितको विकासको परिकल्पना गर्दा यस क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । यसै पनि सार्वजनिक निकायले उत्पादन तथा व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नहुने र निजी क्षेत्र नाफामूलक क्षेत्रमा मात्र आकर्षित हुने हुँदा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

सहकारी क्षेत्र उत्पादन र व्यवसायमा संलग्न नहुने हो भने आर्थिक विकास त हुनसक्ला तर आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय हासिल हुन सक्दैन । नेपालको सहकारी अभियानलाई संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको सहयोगी बनाउनका लागि सरकार र सरकार संचालन गर्ने दलमा स्पष्ट दृष्टिकोण हुन जरूरी छ । नेपालको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रलाई कता लैजाने भन्ने विषयमा सहकारी क्षेत्रको नेतृत्वमा वैचारिक स्पष्टता आवश्यक छ ।

संविधानले गरेको व्यवस्थालाई तीन खम्बे अर्थनीति भनेर व्याख्या त गरियो तर त्यो अनुरूपको व्यवहार हुन सकेन । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई संविधानको मर्म अनुरूप प्राथमिकतामा राख्न सकेन । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वय, अधिकार क्षेत्र र भूमिकाको बारेमा संसदबाटै मार्गदर्शन बन्नु आवश्यक थियो ।

अनि त्यसैको आधारमा सरकारको बजेट र योजना तर्जुमा हुनुपर्थ्यो । तीनै तहका सरकारहरूले सहकारी क्षेत्रसँग कसरी समन्वय र सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत, कानुनी र कार्यान्वयनको तहमा स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन जरूरी थियो । यो पर्याप्त मात्रामा हुन सकेन । सहकारी अभियानले पनि अधिकारको पैरवी गरिरहँदा उत्तरदायित्व र जवाफदेहीको पक्ष बिस्र्यो । कतिपय सहकारी स्वच्छन्द ढंगले संचालन हुँदै गए ।

(ख) कमजोर नियमन प्रणाली

सहकारी क्षेत्रको अनुगमन, नियमन कमजोर हुनु सहकारी संकटको मुख्य कारण हो । समग्र सहकारी संस्थाको ठूलो हिस्सा वित्तीय कारोबार गर्दछ । बचत तथा ऋण सहकारी बाहेक अन्य विषयगत संस्थाको पनि वित्तीय कारोबार नै मुख्य कारोबार रहेको छ । तर, सहकारी क्षेत्रसँग जोखिम न्यूनीकरणको क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ । नियमन पक्ष कमजोर भएकाले सहकारीहरू मूल्य, मान्यता र आदर्शबाट विचलित हुँदै गएका छन् ।

यतिसम्म कि नियामक निकायसँग न त विश्वसनीय तथ्यांक छ न त नियमनका लागि आवश्यक व्यावसायिक क्षमता नै । सहकारी दर्ता तथा नियमनको अधिकार तीनै तहको शासकीय तहमा प्रत्यायोजन गरिएकोले गर्र्दा समस्या झन् भयावह बन्दै गएको छ । प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारी मार्फत सदस्यको ठूलो रकम जोखिममा परेको छ ।

सहकारी संस्था सुशासनमा छैनन्, कारोबार अपारदर्शी छ भन्ने कुरामा नियामक निकाय बेखबर थिएन । सहकारी मार्फत जुनसुकै बेला ठूलो वित्तीय समस्या सृजना हुनसक्छ भन्ने कुरामा सहकारी विभाग जानकार थियो । आवश्यकताको पहिचान नै नगरी रातारात नयाँ संस्था दर्ता गरिदिने, बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थालाई देशभर कार्यक्षेत्र स्वीकृति दिने, अनुचित लाभ लिएर संस्थाका सेवाकेन्द्र स्वीकृत गर्ने, सहकारीका साधारणसभामा गएर सहकारीका सबै अनियमितताको साक्षी बन्ने काम नियामकबाटै भइरहेको छ । समस्या यस्तो विकराल बन्दा समेत सहकारी विभागले निर्देशन जारी गर्ने बाहेक यो निकाय बेखबर जस्तै बनिरहेको छ ।

(ग) सुशासन र स्वनियमन

सहकारी स्वभावैले सामूहिक समृद्धिको सपना देख्ने थलो हो । सदस्यका आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्न सामूहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणद्वारा संचालन हुने भएकोले यस क्षेत्रमा सरकारको नियमन र हस्तक्षेप भन्दा पनि प्रवद्र्धनात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । सुशासन र स्वनियमन भन्ने वित्तिकै खुला, पारदर्शी र पूर्ण जवाफदेही भएर संचालन हुने संस्था भएकोले राज्यको नियमन र नियन्त्रणको आवश्यकता नै हुँदैन भन्ने मान्यता छ ।

ऐन–कानुनको पालना, आन्तरिक नियमन, अनुगमन र लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी र बाध्यकारी बनाउन, सुशासन र वित्तीय प्रतिवेदनका आधारभूत मूल्य र मापदण्डलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भएको सुनिश्चितता होस् भन्ने उद्देश्यले सहकारी ऐनमा नै लेखा सुपरीवेक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी सुशासनका लागि सदस्य, संचालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति एवं कर्मचारीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यदि, यीमध्ये कुनै पक्षको भूमिका प्रभावकारी भएन भने सुशासनको सुनिश्चितता हुँदैन । तर, कतिपय सहकारी खोल्दै गलत नियतले खोलिएका छन् र संचालन अपारदर्शी छ । त्यस्ता संस्थामा सुशासन र वित्तीय अनुशासनको अवस्था कमजोर छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यावसायिक, समावेशी एवं सहभागितामूलक बनाउन, स्वनियमनका विधिको निर्माण र कार्यान्वयनमा सहकारी अभियानको शीर्ष निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा विषयगत केन्द्रीय संघहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ । तर, सहकारी अभियानका नेतृत्वदायी निकायहरू प्रभावकारी छैनन् । संकटका बेला संवाद, परामर्श, मार्गदर्शन र सहयोग गर्न छोडेर सोह्रश्राद्धका पण्डित जस्तै उद्घाटन, भाषण र भ्रमणमै व्यस्त छन् ।

सहकारीहरू किन समस्यामा परे भनेर केही समय अगाडि संस्थाका संचालक/कार्यकारीहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्दा निस्केको निष्कर्ष यस्तो छः

(१) संस्थाको अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख तथा संचालकले आफ्नो वा आफन्तका नाममा ठूलो रकम लिएर निजी वा साझेदारी व्यवसायमा लगानी गरेको पाइयो । सहकारी संस्थाले कम्पनीमा लगानी गर्न कानुनतः मिल्दैन तर, संचालकहरूले नै विभिन्न नामका कम्पनी खोलेर संस्थाको बचत निजी व्यवसायमा लगानी गरे । योजना अनुरूप नाफा भएन, निजी कम्पनीमा लगानी भएको पैसा नउठेपछि सहकारीमा तरलता अभाव भयो र संस्था संकटमा पर्‍यो ।

(२) कतिपय संस्थामा संचालक समिति नै नभएको वा कागजी मात्र रहेको, केही निश्चित व्यक्तिले गलत नियतले संस्था खोलेर संचालन गरेको पनि पाइयो ।

(३) लेखा सुपरीवेक्षण समितिले आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठा र इमानपूर्वक निर्वाह गरेको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो । संस्थाले ऐन, कानुन, मापदण्ड पालना गरेको छ/छैन, अवैध कारोबार भएको छ/छैन भनेर ‘वाचडग’को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । तर, लेखा समिति संचालक समितिको बैठकमा सहभागी भएर गलत निर्णयको साक्षी बस्ने र लाभको भागबण्डा गर्ने गरेको समेत पाइयो ।

(४) बचतको ठूलो रकम गैरकानुनी तरिकाले सदस्यका घर–जग्गा कारोबार, शेयर कारोबार तथा हाइड्रोदेखि हवाईजहाजसम्ममा लगानी गरियो ।

(५) कतिपय संस्थामा त संचालकले सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर मिटर ब्याजमा समेत लगानी गरे, तर त्यसरी लगानी गरेको पैसा उठाउन समस्या भएपछि सहकारीमा समस्या हुन थाल्यो ।

(६) सहकारी सामाजिक प्रकृतिको उद्यम हो । सहकारी संचालकहरू स्वयंसेवक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । सहकारीका कार्यकारी/अध्यक्षले अस्वाभाविक तलब, भत्ता, मोटरलगायत सुविधा लिनुहुँदैन । तर, सहकारीका अगुवाहरूको व्यवसाय र जीवनस्तर बढ्दै गयो । सदस्यको स–सानो बचत समेत जोखिममा पर्न थाल्यो ।

(७) शहरकेन्द्रित अधिकांश सहकारी संस्थाको साधारणसभा सदस्यहरूको सभा हुन सकेन । साधारणसभामा सहकारी संघका प्रतिनिधि र नियामक समेत जन्ती झैं जाने र भाषण गर्ने, ककटेल पार्टी आयोजना गर्ने काम मात्रै भयो । सदस्यहरू पनि वर्षको एकदिन साधारणसभाको नाममा गरिएको भोजमा मात्र सामेल भए । संस्था कसरी चलेको छ भनेर वास्तै गरेनन् ।

(८) संस्थाले आकार लिन थालेपछि कतिपय संस्थामा संचालकहरू बीचमै असमझदारी र गुटबन्दी सुरु भयो, अनि संस्थाबाट छुट्टिनेले नयाँ संस्था स्थापना गर्न थाले । कतिपय संस्थामा आन्तरिक कलह सृजना भएका कारण संचालनमा असर गर्‍यो ।

(९) नियामक निकायले सहकारी ऐन, कानुन कार्यान्वयनका बारेमा ध्यान दिएनन् । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिदिए ।

(घ) राजनैतिक हस्तक्षेप

सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउने उपयुक्त नीति निर्माण गर्नका लागि स्वाभाविक रूपमा राजनैतिक दलको सहयोग आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालको सहकारी अभियानमा राजनैतिक हस्तक्षेप बढी भएको कारण व्यावसायिक पक्ष कमजोर हुँदै गएको छ ।

केन्द्रीय तथा प्रारम्भिकस्तरका सहकारीको नेतृत्व चयनमा दलीय प्रभाव र हस्तक्षेप, नेतृत्वमा कार्टेलिङ्ग छ, लामो समयदेखि निश्चित व्यक्तिहरूको हालीमुहाली रहँदै आएको छ । राजनीतिक पार्टीहरूको मिलेमतोमा सहकारी संघ, महासंघको नेतृत्व चयन हुने गरेको छ । नेतृत्वमा जानेहरूमा सहकारी संस्था संचालनको अनुभव र व्यावसायिक दक्षतामा कमी भएका कारण सहकारी क्षेत्रको गुणस्तर क्रमशः खस्किंदै गइरहेको छ ।

(ङ) सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता विपरीत कार्य

सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा नै ‘किसान, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारणको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्ने’ भनिएको छ । तर, सहकारी मध्यम वर्गमा मात्र पुगेको पाइन्छ । खुकुलो नियमन प्रणालीका कारण सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता विपरीत कतिपय ठूला व्यावसायिक घरानाले पनि सहकारी खोलेका छन् ।

अहिले त ठूला कम्पनीहरू पनि सहकारीको सदस्य बन्न पाउनुपर्ने माग उठ्ने गरेको छ । पूँजीवाद र प्रविधिले निम्त्याएका उत्पीडन र कष्टहरू तथा गरिबी र अभावको तत्कालिक समाधानको पृष्ठभूमिमा आधुनिक सहकारीको बीजारोपण भएको हो । त्यसकारण सहकारी ठूला धनाढ्य परिवारका लागि हो वा कसका लागि भन्ने स्पष्ट हुन नसक्नु ठूलो चुनौती हो । यी लगायत कतिपय विषयहरूमा थप छलफलको आवश्यकता छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई यसरी नै स्वच्छन्द छोड्ने वा यसका केन्द्रीय निकायहरूलाई नियमन, स्वनियमनको जिम्मा दिने र जवाफदेही बनाउने ? अथवा राज्यका तर्फबाट नियमन प्रवद्र्धनका लागि एउटा छुट्टै निकायको स्थापना गर्ने ? भन्ने बहस चल्दै आएको थियो । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै संरचना बनाउने भने पनि काम हुनसकेको छैन ।

सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधयेक–२०७९’ मा ‘५० करोड भन्दा माथिको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन, नियमन र सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने कुरा स्वागतयोग्य नै छ ।

तर, सहकारीको नियमन गर्दा यसका मूल्यमान्यता र सिद्धान्त अनुरूप होस् । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष अगाडिसम्म सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने अनुमति दिएका निश्चित सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गर्दथ्यो, तर तीमध्ये कतिपय संस्थाहरूको सुशासनको अवस्था कमजोर थियो । आगामी दिनमा त्यसखालको कमी–कमजोरी नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरूरी छ ।

(च) महँगो ब्याजदर

सहकारी संस्थाको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा महँगो छ । सरकारले समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको छ । जब हामी समृद्धिको कुरा गर्दछौं स्वाभाविक रूपमा उद्यमशीलताको विकास आवश्यक हुन्छ । पूँजीको उपलब्धता र कर्जाको ब्याजदरले उद्यमशीलता सप्रने वा बिग्रने धेरै हदसम्म निर्धारण गर्दछ ।

उद्यमशीलताको विकासका लागि पूँजीमा सहज पहुँच, प्रक्रियागत सरलीकरण, सुलभ कर्जा, सीपमूलक जनशक्ति निर्माण, प्रविधिको उपलब्धता, बजार जस्ता आधारभूत कुरामा सहजीकरण आवश्यक छ । तर, सहकारीकोे हालको ब्याजदर उद्यमशीलता विकासका लागि सहज छैन । महँगो ब्याजदरमा बचत संकलन गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको कारणले पनि सहकारी संकटग्रस्त बनेका हुन् ।

(छ) शहरकेन्द्रित कारोबार

सन् २०१२ मा सहकारीको तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा अहमदावादको आनन्दमा अमुल कसरी सफल भयो ? भन्ने मेरो प्रश्नमा डा.भर्गिस कुरियनले ‘अमुल दिल्लीमा छैन, र सरकारले संचालन गरेको होइन, त्यसैले सफल भयो’ भन्नुभएको थियो ।

हामीकहाँ सबैभन्दा बढी संस्था बागमती प्रदेशमा छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा । वित्तीय कारोबारको आकार पनि शहरी क्षेत्रमा बढी रहेको छ । निम्न आय–वर्गमा सहकारी पुग्न सकेको छैन । सरकारले सहकारी मार्फत के अपेक्षा गरेको छ भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन ।

अनि कुन–कुन क्षेत्रमा कति सहकारी संस्था आवश्यक छन् भन्ने अनुसन्धान पनि गरिएको छैन । शहरी क्षेत्रमा खुलेका सहकारी संस्थाहरू सदस्यको आवश्यकता र साझा बन्धनका आधारमा नभएर सीमित व्यक्तिले नाफा कमाउने उद्देश्यले संचालन भएकोले वित्तीय जोखिम पनि उच्च रहेको छ ।

(ज) उत्पादन बजारीकरणमा न्यून उपस्थिति

सहकारीहरू मूलतः उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, सहकारी मार्फत कति उत्पादन वृद्धि भयो, कति आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सृजना भयो ? कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारीको योगदान कति छ भन्ने कुरा तथ्यांकका आधारमा होइन, हामी तर्कका आधारमा दाबी गरिरहेका छौं ।

उत्पादक र उपभोक्ताको बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न र बिचौलियाको प्रभाव कम गर्न उपभोक्ता सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा उपभोक्ता सहकारीहरू खुलेका त छन् तर सक्रिय छैनन् । श्रमिक सहकारीहरू खुलेका छैनन् । सहकारी संघहरू पनि राजनैतिक उद्देश्यले स्थापना भएका छन् त कति अनुदानका लागि । स्थापना भएका संघ–संस्था किन चलेनन् भन्ने विषयमा कसैलाई चासो छैन ।

(झ) बैंक वित्तीय संस्था र सहकारीको भूमिका स्पष्ट नहुनु

सहकारी र बैंक वित्तीय संस्थाहरू सिद्धान्ततः फरक भए पनि व्यवहारमा उस्तै अभ्यास गरिरहेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बंैक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्तीय संस्था र सहकारी सबैले उस्तै काम गरिरहेका छन् । जब बैंक, वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउँछन्, सहकारीहरू पनि ब्याजदर वृद्धिको माग गर्दै सहकारी विभाग घेर्न पुग्दछन् । सहकारी र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् वा परिपूरक ?

सहकारी र बैंक वित्तीय संस्थाका बीचमा के–कस्ता विषयमा समन्वय, सहकार्य वा प्रतिस्पर्धा भन्ने विषयमा स्पष्टता देखिंदैन । पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएका कारण सहकारीले पनि बचतको ब्याज वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तर, सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदरको सीमाका कारण ऋणको ब्याजदर वृद्धि गर्ने अवस्था आएन, यसले पनि सहकारी संस्थालाई समस्या परेको छ ।

(ञ) प्रविधि, प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको अभाव

सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त बन्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण आवश्यक मात्रामा प्रविधि, प्रणाली र जनशक्ति विकास नहुनु हो । सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक विकासका लागि मानव संशाधन विकासको योजना छैन । यसले प्रत्यक्ष रूपमा व्यावसायिकता र गुणस्तरमा प्रभाव पारिरहेको छ । अन्त कतै जागिर नपाए सहकारी खोल्ने, बैंकमा प्रक्रिया पुर्‍याउन नसक्नेले सजिलो बाटो सहकारीबाट ऋण लिने, राजनीतिक पार्टीमा पद नपाए सहकारीको नेता बन्ने प्रचलन पाइन्छ । यसले सहकारीको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ ।

(२) बाह्य कारण

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण कोभिड संक्रमणले उत्पादनदेखि आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध भई विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२० मा संकुचनमा गयो । व्यापार र आर्थिक गतिविधिमा आएको कमिले रोजगारी र आयमा प्रत्यक्ष असर गर्‍यो । कोभिडको असर कम हुँदै जाँदा आर्थिक, सामाजिक गतिविधि सामान्य हुँदै थियो ।

उता रूस–युक्रेन युद्धको कारण पुनः विश्व अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा पुनरुत्थान हुनसकेको छैन भने विश्वभर आर्थिक मन्दीका संकेतहरू देखिएका छन् । बैंक, वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव देखिएको छ । सहकारी क्षेत्रमा पनि यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष ढंगले असर गरेको देखिन्छ ।

कोभिड–१९ का कारण सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ जस्ता सरोकारवाला निकायले महामारीका बेला यस क्षेत्रमा परेको असरबारे समयमै अध्ययन गरी समाधानको नीतिगत मार्गदर्शन गर्न आवश्यक थियो । कोभिड–१९ को समयमा लगानीको अवस्था नभएकोले पनि तरलता वृद्धि भएको थियो ।

सहकारी बैंक, बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघले पनि सहकारी संस्थामा आक्रामक ढंगले लगानी गरे । सहकारी संस्थाले पनि अवस्थाको सही आंकलन गर्न सकेनन् । लगानी बढाए । ऋण असुलीको अवस्था सामान्य हुन सकेन र संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै गयो । बंैकिङ क्षेत्रका नियामक निकायहरूले जस्तै गरी सहकारी क्षेत्रका नियामक निकाय र अभियानका तर्फबाट पर्याप्त अध्ययन भएको भए जोखिम कम गर्न सकिन्थ्यो ।

समाधान के हुनसक्छ ?

(१) सहकारी संस्थाहरू किन संकटग्रस्त बने ? यस सन्दर्भमा सत्य–तथ्य पत्ता लगाउनका लागि सरकारले वित्तीय क्षेत्रका विज्ञसहितको समिति बनाएर नमूना सर्वेक्षण, परीक्षण र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । सहकारी संस्था सफलता र असफलताको कारण के हो ? सहकारीको कारोबार कति सुरक्षित छ ? नियामक निकायका तर्फबाट कुन मितिमा के कस्तो निर्णय भयो ? र, के परिणाम आयो ?

यसबाहेक सहकारी संघ, महासंघ र बैंकले के–कस्तो मार्गदर्शन गरे र, कहाँ–कहाँ चुके ? सहकारी संस्थामा सदस्यको सहभागिताको अवस्था कस्तो छ ? सहकारी शिक्षा किन प्रभावकारी भएन ? यस्ता तमाम प्रश्नको उत्तर नखोजी वर्तमान समस्या समाधान गर्न संभव छैन । त्यसैले सरकारले यथाशीघ्र अध्ययन गरोस् । सहकारी मार्फत सरकारले के अपेक्षा गरेको हो र कस्तो अभ्यास भइरहेको छ भन्ने विषयमा छर्लङ्ग हुनेछ ।

(२) सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि यथाशीघ्र प्रभावकारी संरचना बनाउन आवश्यक छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै संरचना बनाउने भने पनि काम हुनसकेको छैन । सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक–२०७९’ मा ‘५० करोडभन्दा माथिको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन, नियमन र सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने कुरा स्वागतयोग्य नै छ । तर, सहकारीको नियमन गर्दा यसका मूल्य–मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप होस् । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष अगाडिसम्म सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने अनुमति दिएका निश्चित सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गर्दैथियो, तर तीमध्ये कतिपय संस्थाहरूको सुशासनको अवस्था कमजोर थियो । आगामी दिनमा त्यसखालको कमी–कमजोरी नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरूरी छ ।

(३) सहकारी संस्थाहरूको कारोबारमा परेको संकटलाई दृष्टिगत गरी संस्थाहरूको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सदस्यको दोहोरोपन घटाउन र अवैज्ञानिक कार्यक्षेत्र अतिक्रमणको अवस्था (ओभरल्याप) कम गर्न समान उद्देश्य र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूको एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । यसले एक व्यक्ति एक संस्थाको कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका साथै प्रविधिको उपयोग एवं नियमनकारी निकायलाई अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

(४) सहकारी संस्थाहरूको कारोबारको आकार र गुणस्तरको आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था हुन सकेमा समुदायमा आधारित एवं सदस्यकेन्द्रित भएर सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरूले सरकारी अनुदान र सहयोगका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले अन्य संस्थालाई पनि सुशासन र गुणस्तर कायम गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ ।

(५) सहकारीको कारोबारलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रविधिको उपयोगमा जोड दिन आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न पनि आधुनिक प्रविधिमा सहकारीको दक्षता बढाउनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रको विवरण सुरक्षित गर्न विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(६) सहकारीलाई सही चरित्रमा फर्काउन सहकारी सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता अनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारको जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्थिरीकरण कोष स्थापना र संचालन, आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउनुका साथै तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषणलाई विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ ।

पन्त सहकारी मामिला विज्ञ हुन् ।

इमेल : [email protected]