अर्थतन्त्रले खोजेको अर्थमन्त्री कस्तो ?

१० चैत, काठमाडौं । अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला र आगामी वर्षको बजेटको तयारी भइरहँदा अर्थ मन्त्रालय झण्डै एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन छ । १५ फागुनमा नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अर्थ मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै छ ।

६ चैतमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमा सरकार पुनर्गठनका लागि छलफल थाले पनि मन्त्रालय भागबण्डा टुंगिएको छैन । अर्थ मन्त्रालय कसले लिने भन्ने पनि छलफलमै रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले लिइदेओस् भन्ने चाहेका छन् । यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न पनि सहज हुने र गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने चाहना पनि पूरा हुने उनको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्रीसँग नियमित संवादमा रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का भने अर्थ मन्त्रालय माओवादीलाई दिलाएर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।

संकटको डिलमा अर्थतन्त्र

सत्तारुढ दुई ठूला दलले अर्थ मन्त्रालय एकअर्कालाई राख्न आग्रह गरिरहँदा अर्थतन्त्र भने जटिल अवस्थामा छ ।

गत वैशाखदेखि मंसिरसम्म लगाइएको विभिन्न वस्तुमाथिको आयात प्रतिबन्ध तथा ब्याजदर वृद्धि तथा एलसीमा नगद मार्जिन जस्ता व्यवस्थाले घटेको आयातले बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि त्यसको स्थायित्वमा शंका छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ खर्ब ५५ अर्बले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आर्थिक वर्षको असोजदेखि सुधार भएर माघ मसान्तमा आउँदा १ खर्ब १ खर्ब ३३ अर्बले बचतमा पुगेको छ । तर यस्तो सुधारमा निर्यात र पर्यटन आम्दानीको हिस्सा छैन । गत आर्थिक वर्षको भन्दा आयात १९.९ प्रतिशतले घटेको र रेमिट्यान्स २७.१ प्रतिशतले बढेको अवस्थाका कारण मात्र बाह्य क्षेत्र सुधार देखिएको हो ।

गत असार मसान्तमा विदेशी विनियम सञ्चिति ९ अर्ब ५४ करोड डलरमा झरेर ६.९४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात मात्रै धान्न सक्ने अवस्थामा झरिसकेको थियो । माघ मसान्तमा आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेर १० अर्ब ५० करोड डलर पुगेको छ भने सञ्चिति पर्याप्तता सूचकांक ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, आयात घट्दाको प्रभाव राजस्वसहितको सरकारी वित्तसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ ।

बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्न आयातमा भएको कडाइ, ब्याजदरको वृद्धि तथा गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासपछि देखिएको लगानीयोग्य स्रोत अभावले गर्दा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको छ ।

लक्ष्य अनुसार भन्सार तथा आयकर उठ्न नसक्दा सरकारी वित्त अवस्थामा दबाव छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न मुश्किल पर्ने अवस्था छ । आयात घट्दा भन्सार राजस्व घटेको छ भने आयातमा आधारित अर्थतन्त्र आयात कमजोर बनेसँगै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि पनि कमजोर बन्न पुगेको छ । जसले आयकर पनि घट्न पुगेको देखिन्छ ।

राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा धेरै कम छ । आर्थिक वर्षको ८ महिनामा भन्सार राजस्व, लक्ष्यको ५८ प्रतिशत मात्र उठाउन सकेको सरकारले आन्तरिक राजस्व पनि लक्ष्यको ७९.६८ प्रतिशत मात्र संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ पछि पहिलो पटक राजस्व संकलन ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ८ चैतसम्म सरकारको आम्दानी ६ खर्ब ३६ अर्ब ९४ करोड छ भने खर्च ७ खर्ब ९७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् सरकारको खाता १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ ।

यस्तो अवस्थामा कमजोर पूँजीगत खर्च र भारी चालु खर्चले सरकारलाई सकसको अवस्थामा पु¥याएको छ । बुधबारसम्म चालुतर्फ ६ खर्ब २० अर्ब खर्च गरेको सरकारले पूँजीगततर्फ जम्मा ८९ अर्ब ३६ करोड खर्च गरेको छ ।

३ खर्ब ८० अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले अहिलेसम्म २३.७४ प्रतिशत मात्रै रकम खर्चिन सकेको छ । त्यसमाथि अहिले अधिकांश विकासे मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन छन् । यसले विकास बजेट खर्चका योजना असारतिरै सोझिंदै छ ।

नेपाली मुद्रा लगातार कमजोर बन्दा विदेशी ऋणको लागत बढ्दै गएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कमी र राष्ट्र बैंकले आयात तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लागि बढाएको ब्याजदरले गर्दा राष्ट्र ऋणको लागत बढ्दै गएको छ । जसले बजेटले व्यवस्था गरेको स्रोतले राष्ट्र ऋणको ब्याजदर भुक्तानी गर्न समेत अपुग भएर थप स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

फागुन मसान्तमा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण करिब २० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण करिब १० खर्ब १० अर्ब र बाह्य ऋण करिब २० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा महँगो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिरहेको छ । सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा दबाव झेलिरहेको सरकारलाई महँगो लागतको ऋण परिचालनले थप दबाव बढाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा औसत ७.७४ प्रतिशत रहेको विकास ऋणपत्रको लागत चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म बोलकबोल भएको विकास ऋणपत्रको लागत औसत ९.९५ प्रतिशत रहेको छ । विकास ऋणपत्र मात्रै नभएर ट्रेजरी बिलको लागत समेत वृद्धि भएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्र पहिलो पटक प्रश्नको घेरामा छ । विगतमा बाह्य क्षेत्र र सार्वजनिक वित्त क्षेत्र समस्यामा पर्दा पनि बैंकिङ प्रणालीमाथि कुनै गुनासो थिएन । तर अहिले बैंकको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीहरू नै सडकमा आएका छन् भने लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमाथि अनेकन् प्रश्न उठेका छन् ।

कोभिडको महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा आएको विचलनको प्रभावले भएको मूल्य वृद्धिको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेकै छ । आयातित वस्तुमा निर्भर अर्थतन्त्रमा विश्वभर परेको मुद्रास्फीतिको चाप नेपालमा पनि परिरहेको छ । महँगीका कारण क्रयशक्ति कमजोर भएका नागरिक दैनिक गुजाराकै समस्या भोगिरहेका छन् । उच्च आयात र महँगी नियन्त्रणको लागि राष्ट्र बैंंकले ब्याजदर बढाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकदेखि देखिएको लगानीयोग्य तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरको प्रभावले व्यवसायी समस्यामा परे, जसको प्रभावले वित्तीय क्षेत्रमाथि नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

व्यवसायिक गतिविधिमा सुस्तताले आम्दानी घटेको बेलामा कर्जाको लागत वृद्धि हुँदा व्यवसायीहरू समस्यामा छन् । वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध सडक आन्दोलन समेत भइरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्य रहेको पूँजीबजारमा ब्याजदर वृद्धि र वित्तीय क्षेत्रमाथिको अविश्वासका बीच निराशाजनक अवस्था छ ।

निजी क्षेत्र पनि संकटोन्मुख छ । उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, यातायात जस्ता सबैतिर वृद्धि रोकिएको छ । पर्यटन वर्ष २०२० को लागि ठूलो लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीहरू कोभिड महामारी र त्यसपछि देखिएको आर्थिक मन्दीको कारण समस्यामा छन् । यति मात्रै नभएर उच्च मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको लागि विश्वभरको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । यसले महँगी थप चर्काउने जोखिम छ ।

परिपक्व अर्थमन्त्री कुर्दैछ देश

अर्थविद्हरूका अनुसार यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा को आउँछ भन्नुले भोलिका दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्र कुन दिशामा जान्छ भन्ने संकेत गर्छ । उनीहरूका अनुसार सामान्य समयमा मुलुकको अर्थतन्त्र राजनीतिले चलाउने हो । तर अहिले अर्थतन्त्रले राजनीति चलाउने बेला छ र, अर्थमन्त्री बनाउँदा प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलहरूले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ ।

अर्थविद् विश्वास गौचनका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न आउने व्यक्तिसँग अर्थतन्त्रको ज्ञान हुनुपर्छ । ‘समस्या बुझेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यसहित पार लगाउने क्षमतावान व्यक्ति अर्थमन्त्री हुनुपर्छ’ उनले भने ।

विगतमा अर्थतन्त्रको विषयमा खासै दक्खल नभएका राजनीतिज्ञले पनि अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका थिए । तर अहिले अर्थतन्त्रको ज्ञान भएको व्यक्ति अर्थमन्त्री नभए मुलुक थप समस्यामा फस्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

अब नियुक्त हुने अर्थमन्त्रीसँग अर्थतन्त्रको ज्ञानसँगै आम जनताको भरोसा पनि हुनुपर्छ । किनकि नयाँ अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट टार्न थुप्रै अलोकप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बेलामा आम नागरिकले अर्थमन्त्रीमाथि भरोसा गर्न सकेनन् भने कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्न ।

अर्थतन्त्रको अहिलेको संकट बुझ्न खोज्ने र बुझेपछि यसलाई यसरी निकास दिन्छु भन्ने दृढ इच्छाशक्ति भएको अर्थमन्त्री चाहिने बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ।

‘अर्थतन्त्रको समस्या नै नबुझ्ने अर्थमन्त्री त्यसको सुधारमा निर्भीकतापूर्वक अडिन सक्ने कुरै भएन’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण अब सिकारु वा एस म्यानलाई अर्थमन्त्री बनाउने गल्ती नै गर्न भएन ।’

अर्थमन्त्रीले सरोकारवाला सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर संवाद गरी एउटा निचोड निकाल्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रको समस्या यो हो भनेर पहिचान गर्न सक्ने र त्यसको सुधारको लागि निर्भीकतापूर्वक अडिन सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ’ उनले भने, ‘यसले अर्थतन्त्रको सुधारको काम गर्दैछ भन्ने विश्वास नागरिक र बाह्य जगतका मान्छेलाई दिलाउन सकिने परिस्थिति बन्न सक्छ ।’

यतिले मात्र पुग्दैन, अब बन्ने अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्रीहरूसँग मिलेर काम पनि गर्न सक्नुपर्छ । किनकि चालु खर्च घटाउन सरकारी सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्नेछ । यसका लागि अर्थ मन्त्री तयार भएर मात्र हुन्न, प्रधानमन्त्रीलाई समेत सहमत गराउनुपर्छ ।

अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । अन्य मन्त्रालयबाट आफ्नो बजेट सिलिङ अनुसार कार्यक्रम अर्थमा पठाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । नयाँ मन्त्रीहरूले नयाँ–नयाँ कार्यक्रम राख्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन, सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र नयाँ कार्यक्रम रोक्न सहमत गराउने दायित्व अर्थमन्त्रीकै हुनेछ ।

अर्थविद् डा. रेशम थापा अर्थ मन्त्रालयको कार्य प्रणाली, सीमितता र सबल पक्षहरू बुझेको मान्छे अर्थमन्त्रीका रूपमा देख्न चाहन्छन् । ‘औपचारिक सत्ता अर्थात् दल र गठबन्धनको प्रतिनिधिका रूपमा आउने अर्थमन्त्रीले पार्टी र गठबन्धनमा पनि होल्ड राख्न र विश्वास बनाउन सक्ने हुनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीतन्त्रसँग मिलेर बनाइने आवश्यक नीति, नियमहरूमा दल, प्रधानमन्त्री र गठबन्धनलाई पनि मनाउन सक्ने क्षमता राख्ने परिपक्व अर्थमन्त्री चाहिन्छ ।’

सामाजिक रूपमा विनोदप्रिय र राजनीतिक रूपमा परिपक्व र प्रशासनिक रूपमा सक्षम व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आए राम्रो हुने डा. थापाको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रकै विज्ञ आए मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने आधा सत्य मात्रै हो’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा विज्ञ (सफ्ट पावर)हरू पनि उति परिपक्व छैनन्, उनीहरू पनि कतै न कतै एकपक्षीय भइदिने समस्या देखिएको छ । यो संक्रमणको समय भएकाले व्यक्तिगत, राजनीतिक र सामाजिक रूपमा परिपक्व अर्थमन्त्री देशले खोजिरहेको छ ।’

पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसाल पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सत्ताको नेतृत्व गर्नेले आफ्ना सबभन्दा नजिकका मान्छेलाई अर्थमन्त्री बनाउने अभ्यास बसेको बताउँछन् । तर स्रोतको व्यवस्थापन, योजनाको नियन्त्रण र सहजीकरण सबै अर्थ मन्त्रालयबाट हुने गरेकाले अर्थतन्त्रको विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखेर व्यावसायिक ढंगबाट काम गर्न सक्ने व्यक्ति अर्थमन्त्री हुनु उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

‘विश्वव्यायी, क्षेत्रीय र छिमेकी देशको अर्थतन्त्रलाई हेरेर राम्रो नीति लिन सक्ने अर्थमन्त्री हुनुपर्छ’ पूर्व सचिव भुसाल भन्छन्, ‘अहिले अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा छ, प्रधानमन्त्रीले योग्य व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउने गरी बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिनुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा आर्थिक संकटका कारण हरेक क्षेत्रमा परेको समस्या बुझ्ने र समाधानका लागि तयार अर्थमन्त्री चाहिएको बताउँछन् । ‘नयाँ अर्थमन्त्री अर्थविज्ञ होस् वा राजनीतिक ज्ञान भएको होस् तर कठिन अवस्थाको पार लगाउन निर्णय लिन सक्ने क्षमताको होस्’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो भएन भने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ ।’

सत्तारुढ दलका नेताहरूका अनुसार अर्थतन्त्र बुझेको, विश्वसनीयता भएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्ने मन्त्री को हुनसक्छ भन्ने प्रष्ट जवाफ छैन । कांग्रेसमा प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायत नेताहरू आकांक्षी छन् । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय लिएको अवस्थामा पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र पूर्व अर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाको टिम बनाएर पठाउने सम्भावना पनि कायमै रहेको एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

माओवादीमा उपमहासचिव वर्षमान पुन बलियो दाबेदार हुन् । तर बिरामी भएर उपचारका लागि चीनमै रहेका उनी तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना छैन । अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सरकारमा नजाने बताएका छन् । बरु सरकारमा जान उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले रुचि देखाएका छन् । उनको दाबी गृह मन्त्रालयमा छ ।