१२ वैशाख, काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राज्यका निकायहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले राज्यका निकायहरु आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
‘कानुन नभएका कारणले भ्रष्टाचार मौलाएको होइन । भएका कानुन प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भएनन् र राज्यका मेकानिजमहरु आफैँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । त्यहीँभित्र डुबेको कारणले यो समस्या आएको हो’ उनले भने ।
देश भ्रष्टाचारका कारण कंगाल भएको, अर्थतन्त्र जर्जर भएको र जनतामा निराशा बढाएको उनको भनाइ छ । तर, यस्तो समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व देशले पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै गिरीले यसलाई दुर्भाग्य भनेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा कम्तीमा चार खर्ब भ्रष्टाचार गरे पनि १४ वर्ष भन्दा बढी जेल बस्न नपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा संशोधनको आवश्यकता औंल्याए । राजकीय पदमा रहेकाहरुलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन पाँच वर्षे हदम्याद रहने प्रावधानको पनि विरोध गरे । उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारमा ५ वर्षको हदम्याद राख्यो भने, ५ वर्षसम्म सरकारले संरक्षण गर्छ । यस्तो गम्भीर कुरा आउनु दुखद छ ।’
सत्तामा पुग्नासाथ कहाँबाट कमिसन मिल्छ भनेर फाइल अगाडि बढाउने, नियमावली बनाउने, मन्त्रालयबाट निर्णय गराउने, मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गदै उनले प्रवृत्तिगत रुपमै सुधारको आवश्यकता औंल्याए ।
प्रतिक्रिया 4