‘शौचालय न्याय’को ऐनामा काठमाडौं : कमजोर पूर्वाधार, भद्रगोल व्यवस्थापन

काठमाडौं । ‘सार्वजनिक शौचालय’ शब्द सुन्नासाथ तपाईंको दिमागमा कस्तो तस्वीर आउँछ ? सामान्यतः दुर्गन्धित र झिंगा भन्किएका, बिग्रे-भत्केको पूर्वाधार र पानीको अभाव नभएको फोहोर शौचालय ।

काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सार्वजनिक शौचालयबाट सर्वसाधारण नाक थुन्दै निस्किरहेको दृश्य हेर्न हामी अभ्यस्त छौं । जानै नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्दालाग्दै पनि हामीलाई कहिलेकाहीं सार्वजनिक शौचालय जानैपर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।

कमजोर पूर्वाधार, भद्रगोल व्यवस्थापन

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको सरसफाइ तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्देशिकामा सबै किसिमका व्यक्तिको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै शौचालयको डिजाइन, निर्माण, व्यवस्थापन र प्रयोगमा विशेष दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त निर्देशिकाले दिगो सामग्रीसहितको शौचालय निर्माणदेखि व्यक्तिगत गोपनीयता सुनिश्चित गर्न ढोकामा राम्रो लक (चाबी), शारीरिक रूपमा अशक्तका लागि अपाङ्गमैत्री शौचालय र महिनावारी सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि सुविधालाई जोड दिएको छ ।

संघीय राजधानी रहेको काठमाडौंमै विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार त कता हो कता, उपत्यकाको भीडभाड थेग्न सक्ने शौचालय नै बनेका छैनन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइविज्ञ डा. गंगादत्त नेपाल काठमाडौंभित्रका सार्वजनिक शौचालयको अवस्था दयनीय रहेको बताउँछन् । ‘धेरैजसो शौचालय त बन्द भइसके र भएका पनि जानयोग्य छैनन्,’ नेपालले भने, ‘कतिपय शौचालयमा छुट्टै हात धुने स्थान, साबुन, हात सुकाउने मेसिनको पनि व्यवस्था भए पनि यथेष्ट पानी नहुँदा शौचालय दुर्गन्धित छन् ।’

पानीको व्यवस्था मात्रै भए पनि सार्वजनिक शौचालयमा केही सुधार हुने उनी बताउँछन् । सरकारले भएका सार्वजनिक शौचालयलाई व्यवस्थित गर्न ठाउँठाउँमा कर्मचारीको व्यवस्था पनि गरेको छ । उनीहरूले शुल्क उठाउँछन् तर पर्याप्त पानीको अभाव र सरसफाइमा हेलचेक्र्याइँ गर्दा शौचालयको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन ।

‘आधा-आधा घण्टाको अवधिमा सफा गरिरहनुपर्ने नियम लागू भएको छैन,’ नेपाल भन्छन्, ‘नगई पनि सुख छैन, जाँदा पनि रोग सर्ने डर, काठमाडौंका सार्वजनिक शौचालय प्रवेश गर्नै नसक्ने भए ।’

डा. नेपालका अनुसार भीडभाड र ओहोरदोहार बढी हुने सहरमा प्रत्येक एक किलोमिटरमा सार्वजनिक शौचालय जरुरी हुन्छ । यस्ता शौचालय महिला, पुरुष, अल्पसंख्यक र अपाङ्गमैत्री हुनुपर्छ । साथै, शौच गर्न सहज किसिमको कमोट र प्यानको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘शौचालय न्याय’

सार्वजनिक शौचालय कंक्रिटका संरचना मात्र नभएर आधारभूत मानवअधिकार र सामाजिक प्रगतिको मापन हो । सार्वजनिक शौचालय मानव सभ्यतासँग जोडिएर हुने बहसको एक हिस्सा हो । यसको उपलब्धता र गुणस्तरलाई प्रायः समाजको विकास र प्रगतिको सूचकको रूपमा हेरिन्छ ।

त्यही भएर होला, सन् २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको छत्तीसगढमा एक चुनावी र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘जनताले मलाई माफ गर्छन् कि गर्दैनन् थाहा छैन तर म देशमा मन्दिरभन्दा धेरै शौचालय बनेको देख्न चाहन्छु ।’

केही धार्मिक नेता र राजनीतिज्ञले आलोचना गरे पनि मोदीको यो भनाइले सहर सुधार्न सार्वजनिक शौचालयको महत्व कति हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

सुरक्षित र स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयहरूमा आम मानिसको पहुँच सार्वजनिक स्वास्थ्य र सरसफाइको लागि आवश्यक छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा जहाँ ठूलो संख्यामा मानिसले सीमित स्रोतहरू बाँड्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक शौचालयमा अपर्याप्त पहुँचले रोग र संक्रमण फैलाउनुका साथै वातावरणीय सन्तुलनमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ ।

संसारका कतिपय देशमा त ‘शौचालय न्याय’का लागि सामाजिक आन्दोलन नै सञ्चालित भए । यसले लिंग वा सामाजिक स्थितिको परवाह नगरी समाजका सबै सदस्यका लागि सुरक्षित र स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयमा समान पहुँचको वकालत गर्छ । यो आन्दोलनले लैंगिक तटस्थ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयोग्य शौचालय र सार्वजनिक शौचालयमा निःशुल्क महिनावारीका उत्पादनहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतको सुनिश्चितता खोज्छ ।

डा. नेपालका अनुसार अपाङ्ग र लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि सार्वजनिक शौचालय असहज छन् । ‘महिला र पुरुष मात्र लेखिएका शौचालय छन् । यस्तोमा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू अनेकौं अप्ठ्यारा झेलिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यही कारण उनीहरू घरभन्दा बाहिर निस्किनुपर्दा पनि निकै पिरोलिन्छन् ।’

लैंगिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गमैत्री शौचालय बनाउने सरकारी नीतिको कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै कमजोर रहेको डा. नेपाल बताउँछन् ।

सार्वजनिक शौचालय जानु एउटा पहाड नै चढे जस्तै असहज लाग्ने ‘ट्रान्सजेन्डर म्यान’ सन्दीप भुजेल बताउँछन् । ‘बाध्यता पर्छ, नगई हुँदैन । महिलातिर जाँदा पनि होच्याउने, घुर्ने गर्छन्, पुरुषकोमा जाँदा पनि राम्रो व्यवहार गर्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘लुकीलुकी जानुपर्छ । एकपटक त पिसाब धेरै रोक्दा थला पर्नेगरी पेट दुखेको छ ।’

सार्वजनिक शौचालय जस्तै सरकारी क्याम्पसका शौचालयमा पनि उस्तै समस्या छन् । रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्रा सिर्जना मगर कलेजको शौचालय जान नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने बताउँछिन् ।

‘कलेज जानै पर्‍यो, शौचालय त सकेसम्म जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘फोहोर र गन्हाउने त भइहाल्यो, बत्ती नहुँदा अँध्यारोमा फोहोर कुल्चिने र लड्ने डर हुन्छ । पानी प्रयोग गर्ने भाँडो समेत छैन ।’ शिक्षिकाहरूको शौचालय सापेक्षित सफा हुने भएकाले आक्कलझुक्कल त्यही प्रयोग गर्ने गरेको उनको अनुभव छ ।

के गर्दैछ महानगर ?

काठमाडौं महानगरका सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाई प्रमुख महेशकुमार काफ्ले जनसंख्याको चाप थेग्ने शौचालय अपुग र भएका पनि अव्यस्थित रहेकाले सुविधासम्पन्न सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य अघि बढाइएको बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक शौचालय दुर्गन्धित हुँदा सर्वसाधारण मारमा छन् । यसैलाई मध्यनजर गर्दै महानगरको नीति अनुसार शौचालय निर्माण कार्यको थालनी भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘महानगरले हाल स्वयम्भू र विष्णुमतीमा बनाइसकेको छ भने मानिसको चाप बढी रहेका रत्नपार्क, कोटेश्वर, कलंकी क्षेत्रमा शौचालय बनाउने योजना छ ।’

शौचालय बनाएसँगै निरन्तर सरसफाइसहित सञ्चालनका लागि लागत लगायतका विषयमा साझेदारी गर्न विभिन्न संस्थासँग समन्वय भइरहेको काफ्ले बताउँछन् । उनका अनुसार महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि सबै वडाध्यक्षलाई शौचालय बनाउन योग्य खाली जग्गा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिसकेको उनी बताउँछन् ।

अब निर्माण गरिने नयाँ मोडेलको शौचालयमा महिला, पुरुष, अल्पसंख्यक र अपाङ्गमैत्री हुने र पानीको पर्याप्त सुविधा हुने काफ्ले बताउँछन् । ‘शौचालयमा आवश्यक पर्ने साबुन, हार्पिक, ब्रस, हातधुने बेसिनका साथै प्याड र डायपर जस्ता प्रयोग भएको सामग्री फ्याँक्ने व्यवस्था हुन्छ,’ उनी भन्छन् । यद्यपि वडाले उपलब्ध गराउने जग्गाको आकारमा शौचालयको सुविधा भर पर्नेछ ।

‘शौचालय न्याय’को ऐनामा काठमाडौंको तस्वीर धुमिल देखिन्छ । यसलाई सुधार्न काठमाडौं महानगरपालिका कार्यपालिकाले आफ्नो पहिलो बैठकमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो । तर उक्त अभियान केही समयको आक्रामक प्रचारपछि अलपत्र परेको छ । नागरिकका लागि शौचालय न्याय सुनिश्चित गर्न महानगरले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ ।