भारतमा अफगानिस्तानका दुई राजदूत, कसरी भयो यस्तो ?

२ जेठ, काठमाडौं । भारतमा अफगानिस्तानका दुई जना राजदूत भएका छन् ।

अफगानिस्तानमा तालिवान शासन आउनुअघि अर्थात असरफ घानी राष्ट्रपति भएको बेला सन् २०२० देखि भारतमा फरिद मामुन्दजई अफगानिस्तानको राजदूत छन् । उनी अफगानिस्तानको विदेश मन्त्रालयका कर्मचारी पनि हुन् । सन् २०२१ मा अफगानिस्तानमा तालिवानले सत्ता कब्जा गरे पनि फरिदले भारतमा राजदूतको रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।

तर गत महिना तालिवान सरकारले फरिद भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै उनलाई काबुल फिर्ता बोलायो र ट्रेड काउन्सिलर कादिर शाहलाई कार्यकारी राजदूत बनाउने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार कादिरले आफू भारतस्थित राजदूतावासको प्रमुख भएको दाबी गरे ।

भारतमा रहेका अफगानी नागरिकले पठाएको पत्रमा दिल्ली दूतावास व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको जानकारी रहेको र त्यसकै आधारमा फरिदलाई फिर्ता बोलाएको अफगानी विदेश मन्त्रालयको दाबी छ ।

तालिवान सरकारलाई मान्यता नदिएका र उसका आदेश अवज्ञा गर्दै आएका फरिदले दिल्लीस्थित दूतावासकातर्फबाट विज्ञप्ति निकालेर कारिद शाहको दाबीलाई खारेज गरेर आफू नै राजदूत रहेको बताए ।

फरिद र कादिर दुई जनाले राजदूतको दाबी गरे पनि भारत सरकारले औपचारिक रुपमा यसबारेमा केही बोलेको छैन । भारतीय पत्रिका हिन्दूले विदेश मन्त्रालय श्रोतलाई उदृत गर्दै लेखे अनुसार राजदूत परिवर्तनका बारेमा भारतलाई कुनै जानकारी आएको छैन ।

फरिदले आफूले दिल्लीमा बसेर अफगानी नागरिकको हितका लागि पूर्ववत् रुपमा नै काम गरिरहेको जानकारी अफगानी नागरिकलाई दिन चाहेको बताएका छन् ।

भारतले अहिलेसम्म तालिवान सरकारलाई मान्यता दिएको छैन । त्यसैले फरिदले नै राजदूतका रूपमा दिल्लीमा काम गरिरहेका छन् । फरिदले तालिवान सरकारलाई मान्यता नदिने र अफगानी नागरिकको हितमा काम गर्ने गरेको भन्दै भारतको सराहना पनि गरेका छन् ।

फरिदलाई जस्तै गरेर गत वर्ष तालिवानले चीन र रुसमा रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर र नयाँ व्यक्तिलाई कार्यकारी राजदूत बनाएको थियो । त्यसपछि ती देशका राजदूतले राजीनामा दिएका बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ  ।

भारतीय पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार इटालीको रोममा रहेको दूतावासको जिम्मेवारी लिने क्रममा पूराना राजदूत र तालिवान समर्थित राजदूतबीच कुटाकुट नै भएको थियो  । त्यहाँ पछि प्रहरीले आएर तालिवान समर्थित राजदूतलाई दूतावास भवनबाट बाहिर निकालेको थियो ।

पाकिस्तान, इरान, उज्वेकिस्तानसहितका १४ ठाउँमा तालिवानले नियुक्त गरेकै राजदूतले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

गत महिना तालिवानका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिदले भनेका थिए, ‘इस्लामिक इमिरेट्सले कम्तिमा पनि १४ देशमा आफ्ना कुटनीतिज्ञ पठाएको छ र अन्य देशका कुटनीतिक मिसनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रम पनि जारी छ ।’ केही देशमा पहिला नै रहेका कुटनीतिज्ञले जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको उनले बताएका थिए

केही देशमा रहेका अफगानी दूतावास भने बन्द छन् । किनकी ती देश र त्यहाँ रहेका अफगानी राजदूतले तालिवानलाई मान्यता दिएका छैनन् र दूतावास चलाउने खर्च पनि छैन ।

भारतमा रहेका अफगानी समूदायले दिल्ली दूतावास आफ्नो नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यले तालिवानले शाहलाई जिम्मेवारी दिएको अनुमान गरेका छन् ।

भारतका पूर्व कुटनीतिज्ञ अनिल त्रिगुणायतका अनुसारअहिलेको जस्तो दुई राजदूतले आधिकारिकता दावी गरेको स्थित सन् १९९० को दशकमा पनि आएको थियो ।

त्यतिबेला नजिबुल्लाहको सरकारलाई मुजाहिद्दीन र मुजाहिद्दीनको सरकारलाई तालिवानले हटाएर सत्ता कब्जा गरेका थिए ।

जसअनुसार विदेशमा रहेका अफगानी राजदूत र कर्मचारी ३ भागमा विभाजन भएका थिए । नजिबुल्लाह, मुजाहिद्दीन र तालिवान मध्ये कसका समर्थकलाई आधिकारिकता दिने भनेर सम्बन्धित देश समस्या परेको त्रिगुणायत सुनाउँछन् ।

त्रिगुणायतका अनुसार तालिवानले कार्यकारी राजदूत तोकेका व्यक्ति कादिर शाहलाई चार्ज डे अफेयर्स बनाउन सक्छ । त्यसका लागि काबुलमा रहेको भारतको टेक्निकल मिसनलाई सूचना दिए पुग्छ । तर राजदूत वा कार्यकारी राजदूत नै बनाउन भने भारतको पूर्व स्वीकृत आवश्यक हुन्छ ।

भारतले फरिद मामुन्दजईलाई फिर्ता गरेर कादिर शाहलाई राजदूतका रुपमा स्वीकार गरेमा भारत सरकार र तालिवानबीचको सम्बन्ध औपचारिक हुने प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

अनिल त्रिगुणायत तालिवानलाई मान्यता दिन नहुने बताउँछन् । भारतले नै अध्यक्षता गरेको संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदबाट पारित गरेको प्रस्ताव अनुसारका शर्त पूरा नगरेका कारण तालिवानलाई मान्यता दिन नहुने उनी बताउँछन् ।

‘तालिवानलाई लिएर भारतको सोच त्यही हुनुपर्छ, जुन सोच विश्वका अरु देशको छ,’ उनी भन्छन्,’त्यसैले तालिवानको मान्यता दिने र उसँग उच्चस्तरमा वार्ता गर्ने कुनै संभावना छैन ।’

तर अनिल त्रिगुणायत विश्वका धेरै देशले कुनै न कुनै रुपमा तालिवानसँग सम्बन्ध बनाएको दावी गर्छन् । दोहामा हालै भएको राष्ट्र संघीय सम्मेलनले पनि तालिवानसँग काम चलाउ सम्बन्ध बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको थियो ।

तालिवानलाई मान्यता नदिए पनि भारतले काबुलमा काउन्सलरस्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा टेक्निकल मिसन भने खोलेको छ ।

भारत अफगानिस्तान सम्बन्ध

भारत र अफगानिस्तानबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । सन् १९४७ मा भारत पाकिस्तान विभाजन हुनअघि सम्म भारतको पश्चिमी सीमा अफगानिस्तानसँग जोडिएको थियो ।

सन् १९९० को दशकमा सत्तामा आएको तालिवान सरकारलाई भारतले मान्यता दिएको थिएन । जुन सरकार सन् २००१ मा अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेसँग ढलेको थियो ।

त्यसयता भारतले अफगानिस्तानमा आफ्नो बलियो उपस्थिति बनायो । एक तथ्यांक अनुसार भारतले यो २० वर्षमा अफगानिस्तानमा ३ अरब डलर बराबरको लगानी गरेको छ । त्रिगुणायतकाअनुसार, भारत मानवीय आधारमा अफगानिस्तानलाई मद्दत गर्दै आएको छ ।

तालिवानले अफगानिस्तानमा रोकिएका परियोजना अघि बढाउन भारतलाई आग्रह पनि गरेको छ । तर भारतले सुरक्षास्थिति नसुध्रिएसम्म अफगानिस्तानमा काम सुरु नगर्ने अडान लिँदै आएको छ ।

– अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा