९ महिनाभित्र संघीय निजामती ऐन जारी गर्न सर्वोच्चको आदेश

४ जेठ, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ ।

लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाले गरेको कर्मचारी भर्नाको सूचनामा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमाथिको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले संविधानले तोकेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न परमादेश दिएको हो ।

सरकारी विज्ञापनमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ २४ गते फैसला गरेको थियो। सो फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा संविधानले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समेटेका सबै वर्ग र समूहलाई कानुनमै तोकेर आरक्षण दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश दिएको छ ।

संविधानको धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक, तथ आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ । यीमध्ये थारुसहित कतिपय समुदायले हालसम्म सरकारी विज्ञापनमा आरक्षण पाएका थिएनन् ।

‘आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुन मार्फत गरिनुपर्ने हुँदा संघीय निजामती ऐन तथा अन्य ऐन, नियम विमियम समेतका सेवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो आदेश प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नु गराउनू भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेतका विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ’ फैसलामा भनिएको छ ।

संविधानले सकारात्मक विभेदसम्बन्धी व्यवस्था ३ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरे पनि हालसम्म कानुन निर्माण नगरेको भन्दै फैसलामा असन्तुष्टि जनाइएको छ । सर्वोच्चले आरक्षणसम्बन्धी आफ्नै एक फैसला सम्झाउँदै भनेको छ, ‘…सो विषयमा कानुन निर्माण गर्नु भन्ने यस अदालतबाट निर्देश भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म सो व्यवस्था हुन नसकेको पाइएकोमा यस बारेमा अब धेरै कुर्ने अलमल गर्ने कुरा संविधानको व्यवस्थाहरुको रोहमा स्वीकारयोग्य हुने देखिएन ।’

मौलिक अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि संविधानले नै तीन वर्षभित्र कानुन बनाउने भनेर तोके पनि कार्यपालिका वा विधायिकी बुद्धिमत्ता वा अन्य कुनै कारण उल्लेख गरी विलम्ब गर्नु स्वीकार्य नहुने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

फैसलामा थारु समुदाय मात्र नभई अन्य समुदाय पनि मुद्दा लिएर सर्वोच्च आइरहेको भन्दै आरक्षण दिनुपर्ने सबै समुदायलाई कानुन मार्फत एकै पटक सम्बोधन गर्न आदेश दिइएको छ ।

हाल लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा ४५ प्रतिशत सिट आरक्षणतर्फ छुट्याउने गरेका छन् । सर्वोच्चले आरक्षणको लागि छुट्याएको ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत बनाई सो व्यवस्थामा वर्तमान संविधानले पहिचान गरेका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रुपले पिछडिएको कुन वर्ग र समूहको लागि के कति प्रतिशतको दरले गरिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा विधायिकाबाटै यकिन गरी संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षण दिन भनेको हो ।

आरक्षणको व्यवस्था गर्दा जुन वर्ग र व्यक्तिका लागि आरक्षण आवश्यक हो त्यसमा पुग्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ । ‘…निश्चित मानकको आधारमा जुन वर्ग र व्यक्तिको लागि आवश्यक हो त्यसमा पुग्ने र आरक्षित वर्गमा परेर पनि व्यक्तिगत र पारिवारिक उन्नति गरिसकेका र आरक्षणको सुविधा नचाहिने देखिएका उपल्लो तप्काका व्यक्तिहरु बाहेक गर्न सकिने यथार्थपरक व्यवस्था र प्रबन्ध गर्नुपर्छ’ फैसलामा भनिएको छ । त्यसो गरेमा मात्र तत्काल अधिकारमा समान पहुँच र उपभोगमा समानता कायम हुने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको लक्ष्य सार्थक हुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ :