दुर्गममा जानै मान्दैनन् चिकित्सक

१० जेठ, काठमाडौं । मुगुको कर्मारोङ सामुदायिक अस्पताल करिब पाँच महिनादेखि चिकित्सकविहीन छ । २०७६ सालमा छाया नेपाल संस्थाले अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर दुई वर्षसम्म स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गरेको थियो । त्यसपछि अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको गाउँपालिकाले २०७८ साउनमा डा. भोगिन्द्र कार्कीलाई करारमा राख्यो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाका अनुसार छाया नेपालले एक लाख र गाउँपालिकाबाट थप ५० हजार तलब–सुविधा दिएर डाक्टर राखिएको थियो । छाया नेपालले मासिक एक लाख दिने सम्झौता सकिएपछि डा. कार्की गाउँपालिकाले दिएको सुविधामा बस्न तयार भएनन् । ३० मंसिर २०७९ मा राजीनामा दिए । त्यसयता अस्पताल डाक्टरविहीन छ ।

गाउँपालिकाले चिकित्सक पठाउन आग्रह गरिरहेको छ, तर प्रदेश सरकारले दरबन्दी नै स्वीकृत गरेको छैन । अस्पतालको कार्यविधि बनाई एक जना डाक्टरको दरबन्दी कायम गरेरै बेला–बेला दरखास्त आह्वान गर्ने गरेको छ, तर पालिकाले दिने सेवा–सुविधा स्वीकार गरेर कसैले पनि आवेदन दिएका छैनन् ।

गाउँपालिकाको १० बेडको अस्पतालमा भिडियो एक्सरे, ल्याब सेवा पनि छ तर चिकित्सक नहुँदा सबै सेवा प्रभावित भएका छन् । ‘हामीले अनमी लगायत स्वास्थ्यकर्मी करारमा नियुक्त गरेका छौं । तर डाक्टर नहुँदा बिरामी रोग पालेर बस्न बाध्य छन्,’ अध्यक्ष लामाले गुनासो गरे, ‘जिल्ला जानका लागि दुई–तीन दिन लाग्छ । डाक्टर राख्न वार्षिक २६–२७ लाख चाहिन्छ ।’

 ***

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जाजरकोटमा ६ विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ, तर सबै पद रिक्त छन् । पाँच मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी भए पनि ४ पद खाली छन् भने एक जना तलबी अध्ययन बिदामा छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट खटाइएका करारका चार जना छात्रवृत्ति चिकित्सकले सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

निक साइमन्स इन्ष्टिच्युटले एमजीपी, मेडिकल अधिकृत लगायतका जनशक्ति करारमा व्यवस्था गरिदिएको छ । कार्यालय प्रमुख नवराज कँडेलका अनुसार जनशक्ति नहुनुमा कर्णाली प्रदेशले नवौं र दशौं तहका चिकित्सकको दरबन्दी लोक सेवामार्फत् पदपूर्ति नगर्नु रहेको छ । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हरेक वर्ष करारमा पदपूर्तिको लागि आवेदन माग गर्छ । तर, कुनै पनि विशेषज्ञले आवेदन दिनुहुन्न । भौगोलिक विकटताले पनि दक्ष जनशक्तिलाई पहिलो कुरा ल्याउनै गाह्रो छ, यहाँ आए पनि टिकाउन ठूलो सकस हुन्छ’, कँडेल भन्छन् ।

उनको बुझाइमा अहिले शहर केन्द्रित अभ्यास गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक पाउनै मुस्किल छ । ‘कोरोना महामारीमा आईसीयू बेड, भेन्टिलेटर तथा एचडीयू बेड खरिद गरेर राखिएको थियो, तर जनशक्ति अभावले सञ्चालन गर्न सकिएन’, उनी थप्छन् ।

 ***

जिल्ला अस्पताल, बैतडीमा दुई जना चिकित्सकको स्थायी दरबन्दी छ । तर पदपूर्ति नभएको वर्षौं भइसक्यो । अस्पताल छात्रवृत्तिका चिकित्सकले नै धानेका छन् । निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. दिपेश श्रेष्ठका अनुसार छात्रवृत्तिका ९ जना चिकित्सक छन्, जसमध्ये तीन जना विशेषज्ञ, पाँच जना मेडिकल अफिसर र एक जना डेन्टल सर्जन हुन् ।

१५ शय्याको भवन स्तरोन्नति भएसँगै ५० बेडमा पुगेको छ, तर जनशक्ति अभावमा आईसीयू सेवा सञ्चालन हुनसकेको छैन । ‘आईसीयू सञ्चालन गर्न विशेषज्ञ टिम र प्रयोगशाला पनि चाहिन्छ’ कोरोना महामारीमा आएका स्वास्थ्य उपकरण समेत प्रयोगमा ल्याउन नसकेको भन्दै डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सुविधासम्पन्न भवन बने पनि जनशक्ति अभावकै कारण सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनौं ।’

 ***

जिल्ला अस्पताल, म्याग्दीमा ९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ, तर लामो समयदेखि ६ पद रिक्त छन् । ५० बेडको अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक अनिवार्य हुनुपर्ने हो, तर मेडिसिन, अर्थोपेडिक्स, एनेस्थेसिया, रेडियोलोजी लगायत चिकित्सकको दरबन्दी खाली छ ।

अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. अञ्जु थापाका अनुसार विशेषज्ञ सेवालाई प्रभावकारी बनाउन चिकित्सक मात्र भएर हुँदैन, पूर्वाधार र अन्य विशेषज्ञ जनशक्ति पनि हुनुपर्छ । ‘चिकित्सकीय टिम नहुँदा सर्जरी गर्न ठूलै जोखिम उठाउनुपर्छ । केही डाक्टर आइहालेको अवस्थामा पनि स्रोत, साधन र व्यवस्थापन नहुँदा चार–पाँच महिनामै छोडेर जानुहुन्छ’, डा. थापा भन्छिन् ।

 ***

जिल्ला अस्पताल, मनाङमा दुई जना चिकित्सकको दरबन्दी छ, तर वर्षौंदेखि पदपूर्ति हुनसकेको छैन । जनस्वास्थ्य निरीक्षकले अस्पतालको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने छात्रवृत्तिका चिकित्सकको भरमा सेवा सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।

अस्पतालमा प्राविधिक जनशक्ति समेत नहुँदा सामान्य एक्सरे गराउन पनि लमजुङको बेंसीशहर जानुपर्छ, जसका लागि यातायातमा ५ घन्टाभन्दा बढी समय लाग्छ । जनस्वास्थ्य निरीक्षक रहमत अन्सारी भन्छन्, ‘यस्तो दुर्गममा चिकित्सक राखेर सेवा दिनुपर्ने हो । तर चिकित्सक पाउनै गाह्रो हुन्छ, पाए टिकाउन सकिंदैन ।’

सरकारी सेवामै छैन आकर्षण

जुम्ला, मनाङ, जाजरकोट, बैतडीमा मात्र होइन, सरकारी सेवामा नै ठूलो संख्यामा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव छ । केन्द्र मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको तथ्यांक केलाउने हो भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी विशेषज्ञ दरबन्दी खाली छन् ।

२० जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भएको डडेल्धुरा अस्पतालमा एक जना पनि पदपूर्ति हुनसकेको छैन । मेडिकल अधिकृततर्फ १८ जनाको दरबन्दी छ । तर ७ जना मात्र पदपूर्ति भएको छ । उनीहरूमध्ये पनि ४ जना अध्ययन बिदामा भएकाले ३ जनाले धान्नुपरेको छ ।

गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, राजविराजमा २० जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि तीन जना मात्रै कार्यरत छन् । मेडिकल अधिकृतमा भने ६ मध्ये एक जनाको दरबन्दी खाली छ ।

भरतपुर अस्पताल, चितवनमा ७ जना (४७ जनामध्ये) विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी खाली छ । मेडिकल अधिकृतमा दुई दरबन्दीमा पदपूर्ति हुनसकेको छैन ।

भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा ४४ जनाको विशेषज्ञ दरबन्दी छ । तर १९ जना मात्रै चिकित्सक कार्यरत छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाकै अस्पतालहरूमा समेत विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा १० जना विशेषज्ञ दरबन्दी भएकोमा ५ जना मात्र कार्यरत छन् । ३८ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भएको कान्ति बाल अस्पतालमा दुई जनाको पदपूर्ति हुनसकेको छैन । मेडिकल अधिकृत ४९ जनाको दरबन्दी भएकोमा १२ जना रिक्त छन् ।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, थापाथलीमा १५ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ, जसमध्ये तीन जना रिक्त छन् । मेडिकल अधिकृत १२ जना सबै कार्यरत छन् ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, मानसिक अस्पताल पाटन लगायत केही अस्पतालमा भने दरबन्दी अनुसार चिकित्सक कार्यरत छन् ।

न्याम्समा ११औं तहका ३१ चिकित्सकको दरबन्दी छ भने नवौं र दशौं तथा छैटौं र आठौं तहको मेडिकल अधिकृतको ७७ दरबन्दी छ । ट्रमा सेन्टरमा २६ जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् भने मेडिकल अधिकृततर्फ ३१ दरबन्दी भए पनि २५ कार्यरत छन् । खाली दरबन्दीमा अस्पताल प्रशासनले करारमा जनशक्ति राखेको छ ।

मानसिक अस्पताल, पाटनमा दरबन्दी अनुसार ९ जना विशेषज्ञ र ६ मेडिकल अधिकृत कार्यरत छन् ।

प्रदेशतर्फ कोशीमा ८ जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् भने ५९ दरबन्दी रिक्त छ । मेडिकल अधिकृततर्फ ३५ जनाको दरबन्दी भएकोमा १७ मात्रै कार्यरत छन् ।

मधेश प्रदेशमा ५४ जनाको दरबन्दी खाली छ, १९ जना मात्र कार्यरत छन् । यस्तै मेडिकल अधिकृत ६६ जनाको दरबन्दी भएकोमा ३९ जना मात्रै कार्यरत छन् ।

बागमती प्रदेशमा ५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् भने ४८ दरबन्दी रिक्त छ । मेडिकल अफिसरतर्फ भने दरबन्दी अनुसार ३६ जना चिकित्सक कार्यरत छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा विशेषज्ञ चिकित्सकको १३३ दरबन्दी रिक्त छ भने ३८ जना कार्यरत छन् । यस्तै मेडिकल अफिसर ११७ मध्ये ७५ दरबन्दी खाली छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा १० जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् । ६९ दरबन्दी रिक्त छ । मेडिकल अधिकृततर्फ १५७ जनाको दरबन्दीमा ३३ मात्रै कार्यरत छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११औं तहमा एक जना मात्र कार्यरत छन् भने १३ दरबन्दी रिक्त छ । नवौं र दशौं तहमा ६४ दरबन्दी भए पनि ७ जना मात्र कार्यरत छन् । आठौं तहमा २२ जना कार्यरत छन् भने ५१ दरबन्दी रिक्त छ ।

जबकि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ३२ हजार २१८ जना चिकित्सक दर्ता भएका छन्, जसमध्ये करिब एक तिहाइ विशेषज्ञ छन् । ७ हजार ११० जना पुरुष र २ हजार ९७० जना महिला विशेषज्ञ चिकित्सक छन् ।

नेपालमा दर्ता भएका विशेषज्ञ चिकित्सकमा इन्टरनल मेडिसिनतर्फ सबभन्दा धेरै १ हजार ८८ जना छन् । प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ ९९४, जनरल शल्यचिकित्सक ९४७, अर्थोपेडिक्स ८०५, बालरोग विशेषज्ञ ७८१ र रेडियोलोजी तथा इमेजिङ विशेषज्ञ ६६३ जना रहेको काउन्सिलको तथ्यांक छ ।

त्यसैगरी एनेस्थेसियोलोजी ६७७, इर्माटोलोजी एन्ड भेनेरोलोजी (छाला तथा यौन) ३३९, साइक्याट्री (मानसिक) २४४, युरोलोजी (पिसाब प्रणाली) ५५, सर्जिकल अंकोलोजी २१, कार्डियोथोरासिक एन्ड भास्कुलर सर्जरी १७ जना विशेषज्ञ चिकित्सक छन् ।

मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार यो तथ्यांक हेर्दा नेपालमा चिकित्सकको अभाव नहुनुपर्ने हो । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले १० हजार जनसंख्यामा दुई जना चिकित्सक सहित २३ जना स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ भनेको छ । त्यो आधारभूत सेवाका लागि हो, विशेषज्ञ सेवाका लागि होइन’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा त ९०० जनसंख्यामा एक चिकित्सक देखिन्छ ।’

तर सरकारी सेवामा पुगनपुग १५०० डाक्टर कार्यरत छन् । दुर्गममा त चिकित्सक भेट्नै मुस्किल छ । भेटिने पनि अधिकांश सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने चिकित्सक हुन् ।

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक दुई वर्ष अनिवार्य रूपमा दुर्गम क्षेत्र जानुपर्ने व्यवस्था छ । दुर्गममा गएर काम गरे थप अध्ययनका लागि नम्बर पाइने, बिरामीको चाप कम हुँदा शान्त वातावरणमा थप अध्ययनका लागि तयारी गर्न पाइने र भत्ता पनि मिल्ने भएकाले दुई वर्षसम्म उनीहरू दुर्गममा बस्छन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार वार्षिक रूपमा एमबीबीएस र चिकित्सक शिक्षा स्नातकोत्तर (पीजी) गरेका ४५० छात्रवृत्तिका डाक्टर यसरी ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्छन् ।

तर दुईवर्षे करार सेवामा काम गरिरहेका चिकित्सकलाई दुर्गममा अड्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसको प्रमुख कारण हो, कमजोर सेवासुविधा । लगनशीलता, अनुशासन जस्ता गुण मात्रैले डाक्टर बनिंदैन, अध्ययनकै क्रममा करोडमाथि खर्च गर्नुपर्छ । एमबीबीएस अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क नै ४० लाख आसपास छ । तर निजी कलेजहरूले त्यो रकममा पढाएका छैनन्, अनेक नाममा अतिरिक्त शुल्क असुल्छन् । अरू खर्च पनि हुन्छ ।

तर जब डाक्टर हुन्छन्, सरकारी सेवामा आवद्ध हुँदा ४८ हजार मासिक तलब पाइन्छ । यो पर्याप्त नभएको बताउँछन् लमजुङ जिल्ला अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रमेश आचार्य । भन्छन्, ‘डाक्टरको सरकारी तलब ४८ हजारबाट सुरु हुन्छ । अहिलेको महँगीले यति पैसाले घर धान्न सम्भव हुँदैन । त्यसमाथि पनि अध्ययन गर्दा लागेको ऋण माथि ऋण थपिएको हुन्छ ।’

चिकित्सकलाई शिक्षा, मानविकी, व्यवस्थापन पढेका सरहको ओहोदामा राखेको भन्दै उनी थप्छन्, ‘हामी दिनरात अस्पतालमा खटिनुपर्छ, त्यस अनुसारको सुविधा खै त !’

नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्कीका अनुसार डाक्टरलाई गाउँमा पठाउन पर्याप्त तलब र भत्ताले मात्रै पुग्दैन, राज्यले थप सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले छोराछोरी पढ्ने राम्रो विद्यालयसँगै स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, होइन भने चिकित्सकहरू गाउँमा टिक्दैनन् ।’

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाका अनुसार चिकित्सक काठमाडौं बाहिर विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा जान नखोज्नुमा तीन कारण छन् । पहिलो– जिल्लामा आकर्षण गर्ने माहोल नहुनु, दोस्रो– सरकारको कमजोर नीति तथा सेवा–सुविधा र तेस्रो– व्यक्तिको स्वेच्छा र स्वविवेक ।

डा. कोइरालाको बुझाइमा पर्याप्त सेवा–सुविधाका साथै परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा आदिको स्वामित्व नलिंदा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सकको आकर्षण कम छ । ‘दुर्गम क्षेत्रमा जाँदा वृत्ति–विकास हुने अवस्था ल्याउन सके उनी जान इच्छुक हुन्छन्,’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘तर सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा पठाउन यस्तो नीति ल्याउन सकेको छैन । डाक्टर आफैं बिरामी भएको अवस्थामा सरकारले उपयुक्त स्थानमा ल्याउने कुनै सुनिश्चितता छैन ।’

जिल्ला अस्पताल, डोल्पाका मेसु डा. रतनवीर सुनुवारका अनुसार चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने/नबस्ने विषयसँग परिवारको स्वास्थ्य, बालबालिकाको शिक्षा जस्ता विषय पनि जोडिएको छ । ‘टाढा गएपछि परिवार हेर्न सम्भव हुँदैन । केही गरी परिवारका सदस्य बिरामी भए दुर्गम क्षेत्रबाट जान एक–दुई लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तिम्रो परिवारलाई केही परेको खण्डमा सरकार छ भन्ने आभास दिलाउन सके चिकित्सक जहाँ पनि गएर काम गर्छ ।’

जिल्ला अस्पताल, बझाङका मेसु डा. नवराज जोशी पनि सरकारले सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकलाई एउटै नजरले हेर्दा पनि समस्या आएको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य सेवामा लगानी, मिहिनेत, खट्नुपर्ने ड्यूटी समय अरू क्षेत्रको भन्दा फरक छ भन्ने सरकारको बुझाइ र त्यो अनुसारको नियम, कानुन बनेको छैन’ डा. जोशी भन्छन्, ‘सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा एउटै सेवा–सुविधा हुँदा पनि दुर्गममा चिकित्सक आउनै चाहँदैनन् ।’

चिकित्सकहरू दुर्गममा जाँदा अर्को समस्या हो, स्रोत–साधनको अभाव र निरन्तर अभ्यासको अवसर नहुनु । ‘सुगम क्षेत्रमा बसेर काम गर्दा सबै सेवा–सुविधा हुन्छ । त्यस अनुसारको आफ्नो ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने अवसर पनि हुन्छ । तर गाउँमा ज्ञान र सीपको सदुपयोग पूर्णरूपमा गर्न पाइँदैन’ डा.सुनुवार थप्छन्, ‘अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा प्रवाह नगर्दा पनि धेरै डाक्टर सुविधाजनक शहरमा केन्द्रित हुने चाहना राख्छन् ।’

समायोजनले थप समस्या

पछिल्लो समय कर्मचारी समायोजनका कारण थप समस्या भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

२०७५ मा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू समायोजन गर्न एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा संघमा तथा स्थानीय तहबाट गइसकेपछि संघमा सरुवा भएर आउन नसक्ने व्यवस्था भयो ।

यसले कुनै पनि चिकित्सकलाई दुर्गम ठाउँ वा स्थानीय तह रोज्न कठिन हुने बताउँछन्, लमजुङ जिल्ला अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. आचार्य । कर्मचारी समायोजनले आफ्नै गण्डकी प्रदेशबाट अन्यत्र जाने बाटो रोकिएको भन्दै उनले भने, ‘स्तरवृद्धि हुँदा पनि जुन अस्पतालबाट जागिर प्रवेश हुन्छ, त्यहींबाट अवकाश हुने अवस्था हुन्छ । सरकारले दीर्घकालीन समाधान ननिकाल्ने हो भने पेशा छोडेर विदेश पलायन हुने अवस्था हुन्छ ।’

जिल्ला अस्पताल, डोल्पाका मेसु डा. सुनुवार पनि छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण धेरै विशेषज्ञ चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगे पनि दुईवर्षे कार्यकाल सकेपछि पुनः शहरतिरै फर्कने गरेको बताउँछन् । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी व्यवस्थाले समस्या ल्याएको भन्दै उनले भने, ‘एक पटक स्थानीय तहमा गएपछि त्यहींबाट अवकाश हुनुपर्ने भएकाले स्वेच्छाबाहेक अन्य चिकित्सक जान राजी हुँदैनन् ।’

जिल्ला अस्पताल, बझाङका मेसु डा. जोशी पनि डाक्टरले गाउँमा आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसक्दा थप समस्या भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘पछिल्लो समयमा दिनहुँजसो डाक्टरमाथि हुने दुर्व्यवहार र कुटपिटका घटना हुन्छन् । जसका कारण धेरै डाक्टर सरुवा वा बिदामा बस्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ: सुविधा थप्नुपर्छ

डाक्टरलाई गाउँमा टिकाउन भनेर सरकारले २०७७ सालमा ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था नीति’ ल्याएको थियो, तर कार्यान्वयन कमजोर छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दश वर्षको अवस्था आकलन गर्दै २०७८ मा बनाएको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिमा पनि दुर्गममा जनशक्ति टिकाइराख्न नसकिने स्वीकार गरिएको छ । रणनीतिमा भनिएको छ– ‘चिकित्सक पर्याप्त संख्यामा रहेको भनी तथ्यांकमा देखिए पनि प्राप्त ज्ञान र सीपको यथोचित प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्न न्यूनतम पूर्वाधार, आवास लगायत अन्य वित्तीय तथा गैर वित्तीय सुविधाको कमीले गर्दा चिकित्सकलाई दुर्गम तथा ग्रामीण स्थानका स्वास्थ्य संस्थामा आकर्षित गर्न सकिएको छैन र तिनीहरूलाई खटाइएका स्थानमा टिकाइराख्न समस्या भइरहेको छ ।’

स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल भने संघीय सरकारले दिने सेवासुविधामा प्रदेश र स्थानीय तहले थप गर्न सके ग्रामीण क्षेत्रमा जान प्रोत्साहित हुने बताउँछन् । ‘हाल मेडिकल अफिसर (आठौं) तहको तलब ४८ हजार छ । तर उनीहरूको तलब न्यूनतम पनि एक लाख भन्दा बढी हुनुपर्छ’ आर्थिक र अन्य सुविधा नभएकै कारण चिकित्सकको रोजाइ ग्रामीण क्षेत्र नपर्ने गरेको भन्दै उनी भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले दिएको तलबमा थप प्रदेश र स्थानीयले सेवा–सुविधा दिए भने उनीहरू ग्रामीण क्षेत्र जान आकर्षित हुन्छन् ।’

चिकित्सकलाई टिकाइराख्ने अस्पतालमा विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्दै त्यसबाट आएको केही रकम दिन सकिने उनी बताउँछन् । ‘मेडिकल अफिसरलाई एक लाखभन्दा माथिको तलब सहित सेवा–सुविधा दिन सक्यौं भने मात्रै ग्रामीण ठाउँमा गएर काम गर्छन्’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘काठमाडौं र हुम्लामा बसेको एकै तलब हुनेभयो भने चिकित्सकले सुगम ठाउँमा बस्न रोज्छन् ।’

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भने एमडीजीपी चिकित्सकको संख्या बढाउनुपर्ने बताउँछन् । जनरल प्राक्टिस चिकित्सक (एमडीजीपी)ले हरेक रोग विशेषज्ञ सेवा थोर–थोरै दिन सक्छन् । ‘कतिपय देशमा एमबीबीएस मात्रै भएको सेवा उपलब्ध छैन । उनीहरूको पहिलो सेवा बिन्दुमै एमडीजीपी डाक्टर हुन्छन्,’ डा. वन्त भन्छन्, ‘हामीले पनि शहर वा गाउँघरमा प्रथम सेवा बिन्दुमा एमडीजीपी चिकित्सक राख्न सकेमा स्वास्थ्य सेवाले ठूलो फड्को मार्छ ।’

तर अहिले सरकारले उपत्यकामा पहिलो सेवा बिन्दुबाट विशेषज्ञ चिकित्सक तथा गाउँमा स्वास्थ्य सहायकबाट सेवा दिएर नागरिकमाथि विभेद गरेको उनको बुझाइ छ । ‘हामीले तत्कालै एउटा विधाको विशेषज्ञ पठाउन नसक्ने अवस्थामा एमडीजीपीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य प्रणालीलाई साँच्चै सुधार गर्ने हो भने पहिलो सेवा बिन्दुमा एमडीजीपी चिकित्सकलाई राख्नुपर्छ’, उनी थप्छन् ।

तर गाउँमा जानुपर्ने बाध्यता र कामको भार बढी हुँदा एमडीजीपीमा आकर्षण घट्दो छ र पछिल्ला वर्षहरूमा तोकिएको सिट अनुसार विद्यार्थी भर्ना हुन छाडेको छ ।