बरालिएको संसद, बहकिएको बहस

संविधानसभाले बनाएको संविधान बमोजिमको संघीय संसदको दोस्रो कार्यकालको बैठक चालु छ । जनताद्वारा निर्वाचित वैधानिक संस्था संविधानसभा मार्फत बनेको संसारका कमै मध्येको नेपालको संविधान हो । यही संविधानले नेपाललाई एकैपटक राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, एकात्मकबाट संघात्मक, हिन्दु अधिराज्यबाट धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको धर्मनिरपेक्ष राज्य र असमावेशीबाट समावेशी राज्यमा रूपान्तरण गरेको हो ।

संसदको स्वीकृति विना कर लगाउने र खर्च गर्ने अधिकार छैन भन्ने मान्यताको अनुयायी नेपालको संसद पनि हो । अझ नेपालको सन्दर्भमा त सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलोका रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ । नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो संसद संविधान र सभ्य अभ्यास बमोजिम चलोस् भन्ने अपेक्षा सबैको रहेको हुन्छ । तर यो बीचमा चलेका संसदका बैठकहरू त्यो स्तरका देखिएनन् । संसदमा गर्न हुने र नहुने सबै खाले गतिविधि देखा पर्न थाले ।

संसद आफैंले बनाएको नियमको पालना बनाउनेहरूले नै उल्लंघन गर्ने र संसदको नेतृत्वकर्ता सभामुखले नियमको रक्षा र पालना गराउन नसक्ने मात्र हैन यदाकदा आफैं समेत नियम उल्लंघनको पात्र बन्न पुग्ने अवस्था आयो । फ्लोरबाट सभामुखले गरेको निर्णयको टिप्पणी मात्र हैन, आलोचना समेत हुन थाले । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको दृश्य मन लागे पनि नलागे पनि हेर्न बाध्य छन् नेपाली जनता । यो टिप्पणी यही विषयमा केन्द्रित छ ।

संसद नीति-निर्माताहरूको थलो हो । तर संसदमा नीतिगत बहस शून्यप्रायः छ । जब संसदमा नीतिगत बहस शून्यमा पुग्छ तब नीति विहीनताको आरम्भ हुन्छ । नीति विहीनताले अराजकताको आमन्त्रण गर्दछ । संसदमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भयो तर नीति कार्यक्रमका बारेमा गहिरिएर छलफल भएन । आ-आफ्ना सत्ता गुमेका र सत्ता टिकाउन नसकेका र सत्ता टिकाउन गरिएका प्रयत्नहरू छ्यालब्याल देखा परे ।

एकअर्का विरुद्ध लक्षित र लाञ्छित अभिव्यक्तिहरूको ओइरो लाग्यो । सही अर्थमा नीति कार्यक्रमले के भन्न र गर्न खोजेको हो ? यो नीति कार्यक्रम पारित हुँदा मुलुक कहाँ पुग्छ ? भन्ने बारेमा चर्चा भएन । प्रतिपक्षीले वैकल्पिक नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पनि सकेनन् र सरकारले पेश गरेको नीति कार्यक्रमको निराधार आरोप र खण्डनको शैली मात्रै अपनाए ।

संसदको नियमित प्रक्रिया ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्ने बेलामा ‘हुन्न’ भन्ने आवाज निकाल्यो । यो बाहेक अरू केही गर्न सकेन । प्रतिपक्षीका बोलीमा दम थिएन । स्पष्टता पनि थिएन । आरम्भमा यो नीति कार्यक्रम झुटको पुलिन्दा भन्दै सुरु भयो । मध्यतिर अघिल्लो सरकारको हुबहु नक्कल गरेको र यो सरकारको नयाँ केही पनि नभएको भन्दै फ्लोरबाट ताली पनि खायो ।

अन्त्यमा यो नीति कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्ने कसम खायो र रोष्टमबाट तल झर्‍यो । सत्ता पक्षको पालो पनि नीति कार्यक्रमको व्याख्यान हैन, प्रतिपक्षी आलोचनाको प्रति-आलोचनामा समय गुजारेर सकियो ।

राष्ट्रपतिको नीति कार्यक्रम २ घण्टा लामो थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको पनि झण्डै २ घण्टाको । यसो गर्नाको तात्पर्य राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई ओझेल पार्नु थियो । सरकारको नीति कार्यक्रमको केस्रा-केस्रा केलाउने झन्झट प्रतिपक्षीलाई पनि गर्नु थिएन, गरेन ।

एवं रितले सरकारले पि्र-बजेट छलफलको आयोजना गर्‍यो । संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको दस्तावेज नै पेश गर्‍यो । फेरि पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मिहिनेत गर्ने र वैकल्पिक प्रस्ताव गर्ने झन्झट प्रतिपक्षमा रहेका सांसद कसैले पनि गर्न आवश्यक ठानेनन् ।

नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट आयो कि आएन ? त्यसमा पनि अध्ययन, चिन्तन, मनन गर्ने र बजेटका सबै पाटा पक्षका बारेमा चर्चा गर्ने, कमी-कमजोरी रहेका भए उजागर गर्नेसम्मको मिहिनेत कसैले गर्न आवश्यक ठानिरहेको छैन ।

सत्ता पक्षलाई लागेको छ, बहुमत छ पारित भइहाल्छ, किन चिन्ता गर्नू ! त्यसैगरी प्रतिपक्षीलाई पनि लागेको छ, बजेट असफल गराउन मत छैन किन दुःख गर्नु, सदनमा बोलेर हुने कुरा केही हैन । फेरि बोली नै हालियो भने पनि सत्ता पक्षको बजेटको प्रचार मात्रै हुने । बरु सत्ता पक्षको बजेटको विज्ञापन हुने गरी बोल्न भन्दा सदनलाई विषयान्तर गरेर हल्लाखल्ला गर्न सके मिडियाको नजरमा परिने, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्न सकिने । यसो किन नगर्ने भन्ने मनोविज्ञानले प्रतिपक्षी सदनमा अलमलिएको देखियो ।

यसलाई ट्रयाकमा ल्याउने प्रयत्न सभामुखले गर्नुपथ्र्यो । उनले सकेनन् वा जानेनन् वा चाहेनन् । त्यही रूपमा सरकारले पनि गरेन । फलतः सदन निश्चित एजेण्डामा हैन, एजेण्डा विहीनतामा दौडियो । जबकि संसदको नियमावलीले विना एजेण्डा सदनमा कुनै पनि विषयमा छलफल हुँदैन भनेर लेखिएको छ । पारित गर्नेले नै नियमावली नमानेपछि कसले मानिदिने ?

यो हालतमा पुग्दै गर्दा सदनको गरिमा, महत्व र मानमा समेत आँच पुगेको छ । हेक्का रहोस्, सदनको मर्यादा कायम गर्न नसकेको बात आज नभए पनि भविष्यमा समेत लाग्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीले समय मागेका बेला बोल्न समय दिनुपर्छ । त्यसमा पनि विदेश भ्रमण जाँदा र र्फकंदा सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ । सदनमा जानकारी दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित हुँदा प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गर्छ । सभामुख यसलाई रोक्न सक्दैनन् वा चाहँदैनन् । सदन अलमलमा पर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधिन्छ, जवाफ दिन लाग्दा सदनमा हंगामा हुन्छ । सभामुखले बैठकलाई मर्यादित बनाउन चाहनुहुन्न वा सक्नुहुन्न । प्रधानमन्त्री बोल्दाबोल्दै डिस्टर्ब हुन्छ । सभामुखले डिस्टर्ब नगर्न रुलिङ गर्दैनन् । बरु प्रधानमन्त्रीलाई रोकेर उनैलाई समय दिन्छन् । केमा नियमापत्ति हो, सोध्दैनन् । के भन्न खोज्नु’भा भन्छन् ।

कुरा सुन्दा उसको नियमापत्ति हुँदैन । बरु प्रधानमन्त्रीले बोलेको मन पर्दैन । सदनमा कसैले पनि बोलेको मन परे पनि नपरे पनि संसदको नियम मिचेको छैन भने आपत्ति गर्न पाइँदैन । नियमापत्ति भनेको नियम बमोजिम सदन चलेन भनेर ध्यानाकर्षण गराउने विषय हो भन्ने कुरा नियम पास गर्ने माननीय आफैंले जान्दैन ।

त्यसैको भारी सभामुखले बोक्न बाध्य हुन्छन् । तपाइँको नियमापत्ति मिलेन भन्ने हिम्मत पनि सभामुख गर्दैनन् । अनि जे बोले पनि हुने रहेछ भन्ने अभ्यास आरम्भ हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि यो छलफल यहीं समाप्त हुन्छ भन्दै बैठक अर्को एजेण्डामा प्रवेश गर्छ । तर सभामुख प्रतिपक्षी नेतालाई बोल्नका लागि समय दिन्छन् । दुनियाँको चलन के हो भने मन्तव्य दिन चाहने मन्त्री, प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी नेता बैठकको आरम्भमा समय माग गर्ने र बोल्ने हो । सो विषय पनि बैठकको कार्य सूचीमा आउनु राम्रो हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको प्रतिउत्तर पछि त्यसैलाई ओझेल पार्नका लागि प्रतिपक्षीले सदनको समयको र सभामुखको कुर्सीको दुरुपयोग हुन्छ । सभामुख त्यसै गर्न बाध्य छन् ।

सभामुख भनेको हाउसको नेता हो । बैठक व्यवस्थित गर्न नियममा लेखिएका र नलेखिएका धेरै अधिकार सभामुखमा निहित हुन्छन् । त्यसैले सभामुख सबैको नेता बन्न सक्नुपर्छ । पार्टीको आबद्धता त्याग्नुपर्छ । नियमसंगत ढंगले सदन चलाउनुपर्छ । त्यसैले सभामुखले गरेको निर्णयका विरुद्धमा बोल्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि नियमावलीमा नै लेखिएको छ । महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुने अवस्थामा बाहेक सभामुखको आलोचना गर्न पाइँदैन भन्ने पनि नियमावलीमा लेखिएको छ । तर फ्लोरमा कुरा उठ्छ । सभामुखले फलानाको बोली रेकर्डबाट हटाउने हो भने फलानाको पनि हटाउनुपर्छ । एकपक्षीय हुन हुन्न भन्छन् । यो बोलीका बारेमा सभामुख मौन रहन्छन् । वास्तवमा रेकर्डबाट हटाउने यस्ता अभिव्यक्ति हो । यस्ता अभिव्यक्तिले सभामुखको मानमर्दन गर्ने सभाको पनि मान मर्दन हुन्छ भन्ने आधारमा रेकर्डबाट हटाउने हो । त्यसो हुनसकेको पाइएन । सभामुखले सभामुखको आलोचना गर्न पाइँदैन भनेर लेखिएको नियम देखाउन सक्दैनन् ।

संसद सरकारले बोलाएको बैठक हो, जसमा प्रतिपक्षीले मनग्ये आफ्ना कुरा भन्न पाउँछ । तर सबै कुराको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । सबै प्रश्नहरूको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । संसदलाई अनुत्तरित छाड्न हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा प्रतिपक्षीले उठाएका हरेक प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि छलफल समाप्त हुन्छ ।

यो परम्परा संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकको त हुँदै हो, राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका मुलुकमा पनि अवलम्बन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि प्रतिपक्षी नेतालाई बोल्न दिने र सदनलाई अनुत्तरित बनाउने कुरा सार्वभौम संसदलाई अनुत्तरित बनाउने हो । सरकारले जवाफ दिन चाहेन भने पनि सोको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।

सभामुखले त्यो अवस्था सिर्जना गरेको हो भने सदनको नेताको हैसियतमा सभामुखले जिम्मा लिनुपर्छ । किनकि सार्वभौम जनता सदन अनुत्तरित भएको देख्न चाहँदैनन् । सरकारले जवाफ तत्काल दिन नसक्ने हो भने समय माग्नुपर्छ । त्यो बन्दोबस्त सभामुखले मिलाउनुपर्छ । सदन अनुत्तरित अवस्थामा छाड्न मिल्दैन । यस्ता काम सदनमा बग्रेल्ती हुन थाल्नु राम्रो संकेत होइन ।

संसदीय अभ्यासमा ‘हाउस इन अर्डर’ भन्ने गरिन्छ । यसको मर्म हो, सदन ढंगले चल्नुपर्छ । त्यसैका लागि सभामुख, नियमावली, परामर्श समिति बनाइएको हो । सभामुखलाई विश्वास गरेर सदनको नेता बनाएको हो । सदनमा विना प्रस्ताव छलफल हुँदैन भन्ने लेखिएको छ । विना एजेण्डामा छलफल हुन सक्दैन । यसका अलावा पनि सदनको काम-कारबाहीलाई डिरेल गर्न प्रयत्न भएको छ । सदन डिरेल हुने कुरा सदनको काम-कारबाहीका हिसाबले राम्रो मानिंदैन ।

सदनमा भारत भ्रमण, नीति कार्यक्रम, बजेटको चर्चा चुलिंदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छायामा परेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले ‘लहरो तान्दा पहरो थर्किने’ संभावना कमजोर भएको छ । यो काम सचेततापूर्वक गरिएको पनि हुन सक्छ ।

यस्ता मामलामा सभामुखले समयोचित ध्यान दिन सकेको देखिएन । यसले आउँदा दिनमा पनि हाउसको अर्डर भत्किने खतरा बढाउँछ । हाउस अर्डरमा नहुँदा प्रतिपक्षले बोल्ने प्लेटर्फमको अन्त्य हुन्छ । प्रतिपक्षको आवाज विनाको सदन र लोकतन्त्र दुवै औचित्यहीन हुन पुग्दछन् । तसर्थ प्रतिपक्षले हाउसलाई बिथोल्न हैन, व्यवस्थित गर्न अर्काे पक्षप्रति आक्रोश र गालीगलौज हैन, सौम्य र सभ्य भाषामा आफ्ना कुरा भन्न सक्नुपर्छ । जनता यति चलाख भइसके कि प्रतिपक्षीले सरकारको आलोचना र सत्ता पक्षले सरकारको बचाउ सुनेर मज्जा मान्नेवाला छैनन् ।

सत्ता पक्षको आलोचनात्मक सावधानी र प्रतिपक्षीको रचनात्मक सुझावको अपेक्षा यतिबेलाको जनताको रुचिको विषय बनेको छ भनेर पनि हेक्का राख्न जरूरी छ ।

बहुचर्चित भनाइ छ, ‘लोकतन्त्रमा संसदको काम भनेको असल कानुनमा ध्यान दिने हो सरकारका दैनिकीमा धेरै समय खेर फाल्न हुँदैन किनकि सरकारलाई बोली वा गालीले हैन कानुनले बाँध्न प्रयत्न गर्नुपर्छ ।’ तर हाम्रो दुर्भाग्य निर्वाचन भएलगत्तै बसेको सदनले एउटा पनि कानुन पारित गरेन । दोस्रो अधिवेशन पनि सरकारलाई गाली गर्न, बोली बिकाउन र तुष मेटाउनमा नै व्यस्त छ । यसले के परिणाम देला ?

भनिन्छ, ‘संसदीय बहसको क्षेत्र भनेको जहाँ विचारहरूको द्वन्द्व हुन्छ, विचारहरूको समीकरण पनि हुन्छ, तब लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ । सभामुखको भूमिका भनेको विचार र बहसमा पक्षधरता देखाउने हैन कि निष्पक्षता, तटस्थता सहित जनताको मनको आवाज बोल्ने थलोलाई जीवन्त बनाउनका निम्ति अधिकतम प्रयत्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।’ तब मात्र संसद संसद जस्तो, बहस बहस जस्तो हुन्छ । तब मात्रै लोकतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो हुन्छ । यस्तो कुराको अपेक्षा सभामुख, सदन र सदनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट गरिन्छ ।